Menu

ब्राह्मणशाहीच्या विळख्यात युवा-राष्ट्र उद्धारासाठी नागरी शिक्षण जरुरी

प्रा. सुखदेव थोरात, एमेरिटस प्राध्यापक व माजी अध्यक्ष, UGC डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ब्राह्मणवादावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांच्या एका महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तीबाबत स्पष्ट इशारा दिला होता. त्यांच्या मते, ब्राह्मणवाद मानणारे लोक ब्राह्मणवाद  संपुष्टात येऊ न देता, विविध स्वरूपांतून टिकवून ठेवण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत राहतात. ही प्रवृत्ती केवळ आधुनिक काळापुरती मर्यादित नसून तिची मुळे प्राचीन काळात आढळतात. इ.स.पूर्व …

भेदभाव ग्रस्त आहोत- दलितांचा कांगावा – जे.एन.यू. च्या कुलगुरूचे जातिग्रस्त मानसिकता दर्शविणारे विधान

डॉ. गौतम कांबळे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ दिल्लीच्या कुलगुरू श्रीमती शांति श्री पंडित यांनी नुकत्याच निघालेल्या यूजीसी रेगुलेशन वर भाष्य करताना हे रेगुलेशन आवश्यक नाही असे म्हटले. त्यांचे दलित आंबेडकरी विद्यार्थ्यांच्या माध्यमाने या समाजाबाबत एक वादग्रस्त वक्तव्य समाज प्रसार माध्यमांवर प्रचंड गोंधळ घालत आहे.  सोबतच या समाजासंबंधीची नकारात्मकता उच्चवर्णीय व बहुजन समाजामध्ये वाढविण्याच्या उद्देशाने ते केले …

अस्पृश्यता आणि जातीमुक्त गाव करणारे

सौंदाळा गावाचे सरपंच श्री. शरद अरगडे यांची मुलाखत मुलाखतकार– किशोर खांडेकर संविधानाच्या 73 व्या घटनादुरुस्तीने ग्राम विकासाशी संबंधित एकूण 27 विषय पंचायतराजकडे वर्ग करण्यात आले. ग्रामपंचायत हा  पंचायतराज मधील सर्वात तळाचा परंतु  महत्त्वाचा भाग आहे. कृषी, आरोग्य, शिक्षण, सांडपाणी, निचरा, वीजबत्ती इत्यादी महत्त्वाचे विषयांचे नियोजन व अंमलबजावणी ग्रामपंचायतकडे सोपवण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यात एकूण  27 …

ओबीसी जनगणनेचे भिजत घोंगडे : एक मृगजळ

डॉ संजय शेंडे भारत सरकारने जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी अधिसूचना जारी केली असून त्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ओबीसींच्या एकगठ्ठा मतांवर निवडून आलेल्या भाजपा सरकारने जातनिहाय जनगणनेत ओबीसी हा स्वतंत्र रकाना न ठेवल्याने ओबीसींच्या न्याय मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे 13 जानेवारी 2026 रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समतेच्या संवर्धनासाठीचे विनियमन 2026 जाहीर केले. …

डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांची स्वतंत्र  भारतातील “बहुसंख्यकांच्या अत्याचाराबाबत”ची भीती : एक मूल्यांकन

एस. आर. दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट डॉ. बी. आर. आंबेडकर  हे आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार म्हणून ओळखले जातात—केवळ संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नव्हे, तर संविधानाचे अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषक आणि नैतिक संरक्षक  म्हणूनही. त्यांच्या सर्वात महत्त्वाच्या इशाऱ्यांपैकी एक म्हणजे भारतातील राजकीय लोकशाही “बहुसंख्यकांच्या अत्याचारात” परिवर्तित होऊ शकते, ही त्यांची भीती. ही भीती …

कलम ३९ : भारतीय लोकशाहीचे आर्थिक भान

डॉ. महेंद्र जाधव(कायद्यात पीएच.डी.) हैदराबाद आज कोणत्याही भारतीय शहरातून चालताना तुम्हाला एकाच वेळी दोन भारत हलताना दिसतील. एक भारत वेगाने उदयास येत आहे, चमकत आहे, स्वप्ने विकत आहे; आणि दुसरा भारत त्या तेजस्वी प्रकाशाखाली दबलेला, कसे तरी अजूनही श्वास घेत आहे. उंच काचेच्या इमारती आकाशाला स्पर्श करतात, तर त्यांच्या शेजारीच, अस्वच्छ झोपडपट्ट्या जगण्यासाठी संघर्ष करतात. …

बातम्या

नागपुरातील दूषित पाणीपुरवठा : सार्वजनिक आरोग्य व प्रशासनिक उत्तरदायित्वाचा प्रश्न नागपूर शहरातील विविध नऊ झोनमधील सुमारे ५० वस्त्यांमध्ये दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याचे उघड झाल्याने सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दखल घेत जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ही बाब प्रशासनिक उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरते. लक्ष्मीनगर, …

शोक संवेदना

आंबेडकरी चळवळीतील जेष्ठ पत्रकार, अभ्यासक, प्राध्यापक समाजसेवक, साहित्यिक, विचारवंत आणि रणजीत मेश्राम यांचे (दि.४ मार्च २०२६) रोजी निधन झाले. मृत्युसमयी त्यांचे वय 74 वर्षे होते. महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाचे ते अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) होते. उत्कृष्ट क्राइम रिपोर्टर श्रृंखलेत त्यांचे नाव आदराने घेतले जात होते. त्यांच्या जाण्याने विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीचा एक अभ्यासू, संयमी आणि विचारसंपन्न आवाज …

युजीसी २०२६ नियमावली- पूर्वग्रह आणि अज्ञानावर आधारित

सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष, यूजीसी      उच्च शिक्षणातील समानतेच्या प्रोत्साहनासाठी यूपीए–२ सरकारने अकरा वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या यूजीसी नियमावली २०१२ सुधारित स्वरुपात जानेवारी २०२६ मध्ये आणली. मात्र, नियमावली जाहीर होताच विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने त्यातील काही तरतुदींना विरोध दर्शविला. या विरोधकांच्या युक्तिवादांना अनुकूल प्रतिसाद देत, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२६ ची नियमावली तात्पुरती स्थगित ठेवली व तिच्या पुनरावलोकनाचे आदेश …

UGC नियमावली 2026: सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना आव्हान

डॉ. गौतम कांबळे, किशोर खांडेकर AIIMS मध्ये 2008 साली तसेच त्यानंतर इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या दुर्दैवी व गंभीर जातीय भेदभावाच्या घटनांची दखल घेत, शिक्षण मंत्रालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला भेदभावविरोधी नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार युजीसी ने 2012 साली “Promoting of Equity in Educational Institutions Regulations, 2012” ही …

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुक 2026- एक विश्लेषण

डॉ. विद्या चौरपगार महाराष्ट्र राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका निवडणुका या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर झालेला एक महत्त्वाचा राजकीय टप्पा ठरतात. ५ जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील २९ नगरपालिका व महानगरपालिकांसाठी निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांमधून सुमारे २,३०० लोकप्रतिनिधी निवडले गेले, तर अंदाजे सव्वा तीन कोटी मतदार या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास पात्र होते. या निवडणुका …

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020- भारतातील वैज्ञानिक विचारसरणीवरील आघात

(गौर रझा former chief scientist, CSIR, NISCAIR यांच्या SFI मंचावरील भाषणाच्या आधारे विश्लेषण) वैज्ञानिक तर्कशुद्धता (Scientific Temper) ही आधुनिक लोकशाही समाजाची मूलभूत अट आहे. प्रश्न विचारण्याची क्षमता, पुराव्यावर आधारित विचार आणि विवेकवादी दृष्टिकोन हे समाजाच्या प्रगतीसाठी अनिवार्य घटक मानले जातात. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 51(A)(h) मध्ये नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य म्हणून वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि ज्ञानार्जनाची वृत्ती …

सम्राट आशाेकाची सर्वसमावेशक शिक्षण व्यवस्था भि.म. काैसल

भाैतिक आणि आध्यात्मिक जीवनाचे निर्माण आणि वैयक्तिक व सामाजिक जीवनातील विभिन्न जबाबदा-या यशस्वीरितीने पार पाडण्यासाठी शिक्षणाची नितांत आवश्यकता असते. मनुष्य जीवनात शिक्षणाला फार महत्त्व आहे. शिक्षणाशिवाय मनुष्यजीवन फारच संकुचित हाेते. ज्या व्यक्तिकडे ज्ञान किंवा शिक्षण नाही त्याचे जीवन अंधकारमय असते. विद्या किंवा ज्ञानाला मनुष्याचा तिसरा डाेळा मानण्यात येते. शिक्षण जीवनातील सर्व प्रश्नांना मूळापासून समजून घेण्यास …

जनतेची खरेदीशक्ती कमकुवत करणारा अर्थसंकल्प एस. आर. दारापुरी

काल संसदेत सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट (AIPF)**च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने यावेळी ५३.४७ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला आहे. २०२६–२७ या आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या जीडीपीचा अंदाज ३९३ लाख कोटी रुपये असा आहे. अर्थसंकल्पातील १६ लाख कोटी रुपयांची प्रचंड रक्कम संसाधन उभारणीअंतर्गत कर्ज …

बातम्या

फेडरेशन ऑफ ऑर्गनायझेशन्स फॉर सोशल जस्टीस, सेक्युलॅरिझम अँड डेमोक्रसीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषद नागपूर दिनांक- 31/01/2026भेदभावविरोधी कायदा सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू करावा – डॉ. सुखदेव थोरात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) प्रोत्साहन नियमावली २०२६ मध्ये भेदभावविरोधी कायद्याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यात यावी, तसेच हा कायदा देशातील सर्व सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये बंधनकारक करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी ज्येष्ठ …