Menu

महाराष्ट्र धर्मांतर प्रतिबंध कायदा (२०२६) दलित / आदिवासी/ ओबीसींसाठी घातक

सुखदेव थोरात माजी अध्यक्ष, यूजीसी महाराष्ट्र स्वातंत्र्य धर्म कायदा (मार्च २०२६), जो सध्या अंतिम मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे प्रलंबित आहे, याचा जाहीर उद्देश धर्मस्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे हा आहे. या कायद्यांतर्गत एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला प्रतिबंध करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या कायद्याचा सखोल अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की “बेकायदेशीर धर्मांतर” ही संकल्पना …

ठळक बातम्या

1.पद्मश्री डॉ. सुखदेव थोरात  अमेरिकेत ‘लाईफ टाइम अचिवमेंट अवॉर्ड’ ने सन्मानित अमेरिकेतील आंबेडकर इंटरनल मिशन यूएसएतर्फे पद्मश्री सुखदेव थोरात यांना ‘लाईफ टाइम अवॉर्ड’ प्रदान करण्यात आला. हा सन्मान समारंभ ११ एप्रिल २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आला होता. सामाजिक न्याय, शिक्षण आणि वंचित घटकांच्या हक्कांसाठी सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत त्यांना हा …

सचोटी आणि प्रामाणिकतेबरोबर विवेकी भूमिका, हेच यशाचे गमक

मुलाखतकारः डॉ. संजय शेंडे व किशोर खांडेकर अमनजी कांबळे, व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Awaz India TV) प्रक्षः आयास इंडिया’चा प्रवास गेली दीड दशक अव्याहतपणे सुरू आहे. आपले मनःपूर्वक अभिनंदन. आपली जडण-घडण कशी झाली, आपले मूळ गाव, शिक्षण, याविषयी थोडक्यात सांगा. उत्तर (अमन कांबळे): माझे मूळ गाय पेंडकापार, नागपूर तालुका, घरची परिस्थिती सामान्य परंतु …

पाणी, जात आणि मानवी सन्मान: महाड सत्याग्रह ते आजचा लढा

डॉ. विमल थोरात, माजी प्राध्यापक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ दिल्ली पृथ्वीवरील मानव, प्राणी, पक्षी आणि सर्व सजीवांसाठी पाणी हे जीवनाचे मूलभूत आधार आहे. पाण्याविना कोणताही सजीव जगू शकत नाही. निसर्गाने नदी, तळी, झरे यांसारख्या स्रोतांद्वारे पाण्याची मुबलक उपलब्धता दिली आहे, आणि सजीवांचे अस्तित्व पूर्णतः पाण्यावर अवलंबून आहे, हे सर्वमान्य सत्य आहे. परंतु भारतात ब्राह्मणवादी हिंदू …

गुलामांना कायम गुलाम ठेवण्याचे षडयंत्र- धर्मस्वातंत्र्य विधेयक- 2026 

एड. हरिश्चंद्र सुखदेवे डॉ. आंबेडकरांनी 31 मे 1936 रोजी मुंबई मध्ये धर्मांतर घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर जे सविस्तर भाषण केले होते ते ‘मुक्ती कोण पथे?’ . या भाषणात ते म्हणतात “सामाजिक गुलामीतून मुक्त होण्यासाठी केवळ सुधारणा पुरेशा नसतात; कधी कधी संपूर्ण चौकट बदलावी लागते.”  त्यांच्या दृष्टीने धर्मांतर हे केवळ धार्मिक कृत्य नाही तर मानवी सन्मान, समता आणि स्वाभिमान …

महाराष्ट्रातील धर्मांतर-विरोधी कायद्यावर एक घटनात्मक चिंतन

डॉ. महेंद्र जाधव (कायदा विषयातील पीएचडी), हैदराबाद लोकशाहीच्या इतिहासात असे क्षण वारंवार येतात, जेव्हा कायदा केवळ वर्तन नियंत्रित करण्याच्या आपल्या पारंपरिक मर्यादेपलीकडे जाऊन व्यक्तीच्या अंतरात्म्यालाच आकार देण्याच्या दिशेने पुढे सरकतो. महाराष्ट्रात अलीकडे लागू झालेला धर्मांतर-विरोधी कायदा असा एकच क्षण उभा करतो. बल, प्रलोभन आणि फसवणुकीद्वारे होणारे धर्मांतर रोखण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेला हा कायदा एक …

ब्राह्मणशाहीच्या विळख्यात युवा-राष्ट्र उद्धारासाठी नागरी शिक्षण जरुरी

प्रा. सुखदेव थोरात, एमेरिटस प्राध्यापक व माजी अध्यक्ष, UGC डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ब्राह्मणवादावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांच्या एका महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तीबाबत स्पष्ट इशारा दिला होता. त्यांच्या मते, ब्राह्मणवाद मानणारे लोक ब्राह्मणवाद  संपुष्टात येऊ न देता, विविध स्वरूपांतून टिकवून ठेवण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत राहतात. ही प्रवृत्ती केवळ आधुनिक काळापुरती मर्यादित नसून तिची मुळे प्राचीन काळात आढळतात. इ.स.पूर्व …

भेदभाव ग्रस्त आहोत- दलितांचा कांगावा – जे.एन.यू. च्या कुलगुरूचे जातिग्रस्त मानसिकता दर्शविणारे विधान

डॉ. गौतम कांबळे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ दिल्लीच्या कुलगुरू श्रीमती शांति श्री पंडित यांनी नुकत्याच निघालेल्या यूजीसी रेगुलेशन वर भाष्य करताना हे रेगुलेशन आवश्यक नाही असे म्हटले. त्यांचे दलित आंबेडकरी विद्यार्थ्यांच्या माध्यमाने या समाजाबाबत एक वादग्रस्त वक्तव्य समाज प्रसार माध्यमांवर प्रचंड गोंधळ घालत आहे.  सोबतच या समाजासंबंधीची नकारात्मकता उच्चवर्णीय व बहुजन समाजामध्ये वाढविण्याच्या उद्देशाने ते केले …

अस्पृश्यता आणि जातीमुक्त गाव करणारे

सौंदाळा गावाचे सरपंच श्री. शरद अरगडे यांची मुलाखत मुलाखतकार– किशोर खांडेकर संविधानाच्या 73 व्या घटनादुरुस्तीने ग्राम विकासाशी संबंधित एकूण 27 विषय पंचायतराजकडे वर्ग करण्यात आले. ग्रामपंचायत हा  पंचायतराज मधील सर्वात तळाचा परंतु  महत्त्वाचा भाग आहे. कृषी, आरोग्य, शिक्षण, सांडपाणी, निचरा, वीजबत्ती इत्यादी महत्त्वाचे विषयांचे नियोजन व अंमलबजावणी ग्रामपंचायतकडे सोपवण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यात एकूण  27 …

ओबीसी जनगणनेचे भिजत घोंगडे : एक मृगजळ

डॉ संजय शेंडे भारत सरकारने जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी अधिसूचना जारी केली असून त्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ओबीसींच्या एकगठ्ठा मतांवर निवडून आलेल्या भाजपा सरकारने जातनिहाय जनगणनेत ओबीसी हा स्वतंत्र रकाना न ठेवल्याने ओबीसींच्या न्याय मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे 13 जानेवारी 2026 रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समतेच्या संवर्धनासाठीचे विनियमन 2026 जाहीर केले. …

डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांची स्वतंत्र  भारतातील “बहुसंख्यकांच्या अत्याचाराबाबत”ची भीती : एक मूल्यांकन

एस. आर. दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट डॉ. बी. आर. आंबेडकर  हे आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार म्हणून ओळखले जातात—केवळ संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नव्हे, तर संविधानाचे अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषक आणि नैतिक संरक्षक  म्हणूनही. त्यांच्या सर्वात महत्त्वाच्या इशाऱ्यांपैकी एक म्हणजे भारतातील राजकीय लोकशाही “बहुसंख्यकांच्या अत्याचारात” परिवर्तित होऊ शकते, ही त्यांची भीती. ही भीती …

कलम ३९ : भारतीय लोकशाहीचे आर्थिक भान

डॉ. महेंद्र जाधव(कायद्यात पीएच.डी.) हैदराबाद आज कोणत्याही भारतीय शहरातून चालताना तुम्हाला एकाच वेळी दोन भारत हलताना दिसतील. एक भारत वेगाने उदयास येत आहे, चमकत आहे, स्वप्ने विकत आहे; आणि दुसरा भारत त्या तेजस्वी प्रकाशाखाली दबलेला, कसे तरी अजूनही श्वास घेत आहे. उंच काचेच्या इमारती आकाशाला स्पर्श करतात, तर त्यांच्या शेजारीच, अस्वच्छ झोपडपट्ट्या जगण्यासाठी संघर्ष करतात. …

बातम्या

नागपुरातील दूषित पाणीपुरवठा : सार्वजनिक आरोग्य व प्रशासनिक उत्तरदायित्वाचा प्रश्न नागपूर शहरातील विविध नऊ झोनमधील सुमारे ५० वस्त्यांमध्ये दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याचे उघड झाल्याने सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दखल घेत जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ही बाब प्रशासनिक उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरते. लक्ष्मीनगर, …

शोक संवेदना

आंबेडकरी चळवळीतील जेष्ठ पत्रकार, अभ्यासक, प्राध्यापक समाजसेवक, साहित्यिक, विचारवंत आणि रणजीत मेश्राम यांचे (दि.४ मार्च २०२६) रोजी निधन झाले. मृत्युसमयी त्यांचे वय 74 वर्षे होते. महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाचे ते अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) होते. उत्कृष्ट क्राइम रिपोर्टर श्रृंखलेत त्यांचे नाव आदराने घेतले जात होते. त्यांच्या जाण्याने विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीचा एक अभ्यासू, संयमी आणि विचारसंपन्न आवाज …

युजीसी २०२६ नियमावली- पूर्वग्रह आणि अज्ञानावर आधारित

सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष, यूजीसी      उच्च शिक्षणातील समानतेच्या प्रोत्साहनासाठी यूपीए–२ सरकारने अकरा वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या यूजीसी नियमावली २०१२ सुधारित स्वरुपात जानेवारी २०२६ मध्ये आणली. मात्र, नियमावली जाहीर होताच विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने त्यातील काही तरतुदींना विरोध दर्शविला. या विरोधकांच्या युक्तिवादांना अनुकूल प्रतिसाद देत, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२६ ची नियमावली तात्पुरती स्थगित ठेवली व तिच्या पुनरावलोकनाचे आदेश …