डॉ. गौतम कांबळे, किशोर खांडेकर AIIMS मध्ये 2008 साली तसेच त्यानंतर इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या दुर्दैवी व गंभीर जातीय भेदभावाच्या घटनांची दखल घेत, शिक्षण मंत्रालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला भेदभावविरोधी नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार युजीसी ने 2012 साली “Promoting of Equity in Educational Institutions Regulations, 2012” ही …
डॉ. विद्या चौरपगार महाराष्ट्र राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका निवडणुका या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर झालेला एक महत्त्वाचा राजकीय टप्पा ठरतात. ५ जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील २९ नगरपालिका व महानगरपालिकांसाठी निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांमधून सुमारे २,३०० लोकप्रतिनिधी निवडले गेले, तर अंदाजे सव्वा तीन कोटी मतदार या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास पात्र होते. या निवडणुका …
(गौर रझा former chief scientist, CSIR, NISCAIR यांच्या SFI मंचावरील भाषणाच्या आधारे विश्लेषण) वैज्ञानिक तर्कशुद्धता (Scientific Temper) ही आधुनिक लोकशाही समाजाची मूलभूत अट आहे. प्रश्न विचारण्याची क्षमता, पुराव्यावर आधारित विचार आणि विवेकवादी दृष्टिकोन हे समाजाच्या प्रगतीसाठी अनिवार्य घटक मानले जातात. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 51(A)(h) मध्ये नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य म्हणून वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि ज्ञानार्जनाची वृत्ती …
भाैतिक आणि आध्यात्मिक जीवनाचे निर्माण आणि वैयक्तिक व सामाजिक जीवनातील विभिन्न जबाबदा-या यशस्वीरितीने पार पाडण्यासाठी शिक्षणाची नितांत आवश्यकता असते. मनुष्य जीवनात शिक्षणाला फार महत्त्व आहे. शिक्षणाशिवाय मनुष्यजीवन फारच संकुचित हाेते. ज्या व्यक्तिकडे ज्ञान किंवा शिक्षण नाही त्याचे जीवन अंधकारमय असते. विद्या किंवा ज्ञानाला मनुष्याचा तिसरा डाेळा मानण्यात येते. शिक्षण जीवनातील सर्व प्रश्नांना मूळापासून समजून घेण्यास …
काल संसदेत सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट (AIPF)**च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने यावेळी ५३.४७ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला आहे. २०२६–२७ या आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या जीडीपीचा अंदाज ३९३ लाख कोटी रुपये असा आहे. अर्थसंकल्पातील १६ लाख कोटी रुपयांची प्रचंड रक्कम संसाधन उभारणीअंतर्गत कर्ज …
फेडरेशन ऑफ ऑर्गनायझेशन्स फॉर सोशल जस्टीस, सेक्युलॅरिझम अँड डेमोक्रसीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषद नागपूर दिनांक- 31/01/2026भेदभावविरोधी कायदा सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू करावा – डॉ. सुखदेव थोरात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) प्रोत्साहन नियमावली २०२६ मध्ये भेदभावविरोधी कायद्याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यात यावी, तसेच हा कायदा देशातील सर्व सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये बंधनकारक करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी ज्येष्ठ …
क्रिमीलेयरचा सल्ला पुराव्याविना अपुरा डॉ. संदीप उमप, डॉ. सुखदेव थोरात आर्थिकदृष्ट्या तुलनेने प्रगत झालेल्या अनुसूचित जातींच्या व्यक्तींना नोकरीतील आरक्षणातून वगळावे, हा युक्तिवाद न्यायपालिकेतील उच्च पदस्थ व्यक्तींनी वारंवार पुढे रेटला आहे. जर हा प्रश्न केवळ कायदेशीर अर्थ लावण्यापुरताच मर्यादित असता, तर त्यास प्रतिसाद देण्याची गरजच भासली नसती. मात्र, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासंदर्भातील अलीकडील निर्णय तसेच अनुसूचित जातींसाठी …
डॉ. नितीन तागडे, प्राध्यापक, हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटी, हैदराबाद अनुसूचित जातींसाठी शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण धोरण हे अनुसूचित जाती आणि उच्चवर्णीय समाज यांच्यातील दरी कमी करण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आले आहे. शासकीय नोकऱ्यांमधील सहभागाच्या दृष्टीने आंतरजातीय समानतेबाबत चिंता व्यक्त केली जाते. अलीकडेच अनुसूचित जातींच्या विविध उपजातींमध्ये शासकीय नोकऱ्यांतील असमान सहभागाचा मुद्दा न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे.अनुसूचित जातींतील विविध उपजातींमध्ये …
डॉ. गौतम कांबळे माजी प्राध्यापक डॉ. आंबेडकर महाविद्यालय दीक्षाभूमी नागपूर आरक्षण धोरणाची चर्चा आज देशभर नव्याने होत आहे. ही चर्चा देशातील सर्व स्तरातील जनमानसामध्ये झिरपण्याची शक्यता आहे. म्हणून या धोरणासंबंधीचे वास्तव जनतेमध्ये पोहोचण्यासाठी त्याचा विमर्श होणे आवश्यक आहे. सायमन कमिशन पासून देशातील आरक्षण धोरणाचा आधार हा सामाजिक भेदभावच असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आग्रहाने मांडत आले …
मोहन कांबळे भारतीय संविधानाने स्वीकारलेले आरक्षण हे एखाद्या विशिष्ट समाजघटकाला दिलेले सवलतीचे साधन नसून, शतकानुशतके चालत आलेल्या सामाजिक अन्यायाविरुद्ध दिलेले एक घटनात्मक उत्तर आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेत समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता हे तीन मूलभूत स्तंभ आहेत. आरक्षण ही याच तत्त्वांना व्यवहारात उतरवणारी यंत्रणा आहे. “Political democracy cannot last unless there lies at …
“नोकरी लागणार नाही तर जगायचं तरी कशासाठी” असं म्हणत चार मित्रांनी रेल्वेखाली उडी घेतली, तिघांचा मृत्यू” “नोकरी लागणार नाही तर जगायचं तरी कशासाठी,” असे म्हणत चार तरुण मित्रांनी रेल्वेखाली उडी घेतल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. या घटनेत तिघांचा जागीच मृत्यू झाला असून एकजण गंभीर जखमी झाला आहे. नोकरी न मिळाल्याने आलेले नैराश्य आणि भवितव्याबाबतची असुरक्षितता हे …
डॉ. सुखदेव थोरात ज्योतिबा फुले हे महात्मा होते, एक महान पुरुष होते. आपण त्यांना ‘महात्मा’ हा मान का दिला? याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुण्यातील एका भाषणात महान व्यक्तीच्या तीन गुणांचा उल्लेख केला आहे, पहिला गुण म्हणजे वास्तव ओळखण्याची बुद्धी दुसरा गुण स्वार्थाशिवाय सत्य सांगण्याचे धैर्य आणि तिसरा गुण म्हणजे दुर्बलांच्या उन्नतीसाठी बुद्धी आणि प्रामाणिकपणाचा वापर …
एस.आर. दरापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट 2025 च्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये (६ आणि ११ नोव्हेंबर, निकाल १४ नोव्हेंबर) दलित मतदारांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए – भाजपा + जेडीयू) कडे मोठ्या प्रमाणात झुकाव दाखवला. यामुळे एनडीएला प्रचंड विजय मिळाला—२४३ पैकी २०२ जागा आणि एकूण सुमारे ४६.६ टक्के मते. विरोधी महागठबंधन (एमजीबी – राजद आघाडी) …
रमेश बिजेकर शिक्षण ही स्वंयभू राजकीय कृती असल्यामुळे सत्ताधारी, स्व प्रभूत्वशाली शिक्षण रचना उभी करतात. त्यातही भाषा, इतिहास, सामाजिक शास्त्रे व मूल्यशिक्षण यात प्रभूत्वशाली राजकीय दृष्टी प्रभावीपणे काम करत असते. जनतेची विचारसरणी व संस्कृती सत्तेच्या समर्थनात घडवण्यासाठी सत्ताधारी शिक्षणाचा साधन म्हणून वापर करत असतात. सत्ताधा-यांचे धोरण अमान्य करुन पर्यायी विचार समांतरपणे त्याचवेळी मांडल्या जात …
सयाजी वाघमारे , अध्यक्ष भीमबाणा संघटना, मुंबई आपल्या देशात प्रदीर्घ काळ मोगलांची राजवट होती. त्यांच्या सैन्यामध्ये मोठ्या संख्येने महार सैनिक होते. युद्धात आघाडीवर राहून त्यांनी शौर्य गाजवले होते. महार सैनिकांच्या पराक्रमाचा गौरव करण्यासाठी म्हणून इ.स. १५३० साली बिदरच्या बादशाहाने आणि इ.स. १६१५ साली हैदराबादच्या निजामाने महार सैनिकांना इनाम म्हणून जमिनी कसायला दिल्याचा इतिहास आहे. लढाई …