1.पद्मश्री डॉ. सुखदेव थोरात अमेरिकेत ‘लाईफ टाइम अचिवमेंट अवॉर्ड’ ने सन्मानित
अमेरिकेतील आंबेडकर इंटरनल मिशन यूएसएतर्फे पद्मश्री सुखदेव थोरात यांना ‘लाईफ टाइम अवॉर्ड’ प्रदान करण्यात आला. हा सन्मान समारंभ ११ एप्रिल २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आला होता. सामाजिक न्याय, शिक्षण आणि वंचित घटकांच्या हक्कांसाठी सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत त्यांना हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार देण्यात आला.
२.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती २०२६ (नागपूर बातम्या):
नागपुरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३५ वी जयंती (१४ एप्रिल २०२६) अत्यंत उत्साहात आणि ऐतिहासिक वातावरणात साजरी करण्यात आली. दीक्षाभूमी आणि संविधान चौक येथे अनुयायांची अलोट गर्दी पाहायला मिळाली. १३ एप्रिलपासून कार्यक्रमांची सुरुवात झाली. १३ एप्रिलच्या रात्री संविधान चौकासह शहरातील अनेक भागांत रात्री १२ वाजता केक कापून जयंती साजरी करण्यात आली. अनेक ठिकाणी भोजनदानाच्या कार्यक्रमांचे व संगीत संध्यांचेदेखील आयोजन करण्यात आले आहे. दीक्षाभूमी परिसर रोषणाई, पुस्तके आणि निळ्या साहित्यांनी गजबजून गेली होता. याप्रसंगी समता सैनिक दलातर्फे बाबासाहेबांना मानवंदना देण्यात आली. नागपूरच्या संविधान चौकात भव्य रॅली आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी दीक्षाभूमीवर भेट देऊन बाबासाहेबांना अभिवादन केले. शहरातील अनेक चौकात बॅनर्स लावण्यात आले होते. नागपूर पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवत संपूर्ण कार्यक्रम शांततेत पार पडण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली होती. तसेच अनुयायांच्या सोयीसाठी नागपूर महापालिकेने दीक्षाभूमीकडे जाण्यासाठी विशेष बसेसची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती.
३.मराठी अध्यापनासाठी अर्हताप्राप्त शिक्षकांची नियुक्ती अनिवार्य; सरकारचे कडक आदेश
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या, विविध माध्यमांच्या तसेच सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अध्यापनासाठी मराठी विषयातील आवश्यक शैक्षणिक अर्हता प्राप्त शिक्षकांची नियुक्ती करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येणार असून, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार मराठी शिक्षण मिळावे हा यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, मराठी विषयासाठी पात्र शिक्षकांची नियुक्ती न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला असून, शिक्षण क्षेत्रात या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
६. महिला आरक्षण विधेयकात एससी, एसटीप्रमाणे ओबीसी महिलांसाठी आरक्षणाची स्पष्ट तरतूद करण्यात यावी; ओबीसी महिला आरक्षणासाठ सर्वपक्षीय आंदोलन
महिला आरक्षण विधेयकात एससी, एसटीप्रमाणे ओबीसी महिलांसाठीही स्वतंत्र आणि स्पष्ट आरक्षणाची तरतूद करावी, तसेच जातीनिहाय जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच मतदारसंघ पुनर्रचना व महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, अशी ठाम मागणी जंतरमंतर येथे झालेल्या सर्वपक्षीय ओबीसी महिला आंदोलनात करण्यात आली. बीसी वेल्फेअर असोसिएशन तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने आयोजित या आंदोलनाचे नेतृत्व जाजुला श्रीनिवास गौड आणि बी. मणी मंजरी यांनी केले. यावेळी केंद्र सरकारवर टीका करत,”जात जनगणना पूर्ण न करता आणि ओबीसींचा योग्य वाटा निश्चित न करता महिला विधेयक पुढे नेणे हा मागासवर्गीयांवर अन्याय आहे. देशातील सुमारे ४० कोटी ओबीसी महिलांच्या राजकीय मागण्या मान्य न झाल्यास देशव्यापी आंदोलन आणि भारत बंदसारख्या टप्प्यापर्यंत संघर्ष नेला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
७.जातिनिहाय जनगणनेशिवाय उपवर्गीकरण फसवणूक
राज्यात जातिनिहाय जनगणना न करता जातींचे उपवर्गीकरण करणे ही जनतेची दिशाभूल असून ती एक प्रकारची फसवणूक आहे, अशी तीव्र टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे आमदार राजकुमार बडोले यांनी केली. बडोले यांनी सांगितले की, समाजातील विविध घटकांना न्याय्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी सर्वप्रथम अचूक आणि अद्ययावत आकडेवारी आवश्यक आहे. त्यामुळे महार व धर्मांतरित बौद्ध यांची स्वतंत्र नोंद घेऊन उर्वरित 59 जातींची जातिनिहाय जनगणना तातडीने करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ते पुढे म्हणाले की, जातिनिहाय जनगणनेतून मिळालेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणावर नोकऱ्या, शिक्षण आणि राजकारणात प्रतिनिधित्व दिले गेले पाहिजे. जनगणना न करता केलेले कोणतेही वर्गीकरण वास्तवावर आधारित नसते. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी अचूक आकडेवारी गोळा करणे अत्यावश्यक आहे.
८.‘ते पन्नास दिवस’ कादंबरी अमरावती विद्यापीठातून वगळली
‘ते पन्नास दिवस’ ही कादंबरी अमरावती विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून वगळण्याचा निर्णय विद्या परिषदेत बहुमताने घेण्यात आला. या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला असून, कादंबरीवर ‘सरकारविरोधी आशय’ असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विद्या परिषदेत 23 विरुद्ध मतांनी हा निर्णय मंजूर करण्यात आला. या कादंबरीचा समावेश मराठी विषयाच्या अभ्यासक्रमात करण्यात आला होता. मात्र, तिच्या आशयावर आक्षेप घेत काही सदस्यांनी ती वगळण्याची मागणी केली होती.
९.जात प्रमाणपत्राच्या मूलखावेगळ्या नमुन्याला रद्द करण्याची मागणी
मुंबई,प्रतिनिधी : जात प्रमाणपत्रासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मूलखावेगळ्या (नमुना क्रमांक ७) नमुन्यामुळे बौद्ध समाजातील नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने हा नमुना रद्द करावा, अशी मागणी बौद्ध महासंघाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर यांनी केली असून, यासोबतच अॅट्रॉसिटी (अत्याचार) संबंधित प्रश्नही या प्रकरणात उपस्थित करण्यात आला आहे. नमुना क्रमांक ७ अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या जात प्रमाणपत्रामुळे अनेक वेळा लाभार्थ्यांना त्यांच्या जातीय ओळखीबाबत अडचणी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
१०.उपवर्गीकरणाचा मुद्दा जनगणनेनंतरच विचारात घ्या – ई. झेड. खोब्रागडे
अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परंतु, याला अनेकांनी विरोध केला आहे. उपवर्गीकरण केले तरी प्रत्येक गटात अतिमागास राहणारच आहेत. अतिमागास वर्गांस लाभ देण्यासाठी उपवर्गीकरण हा उचित मार्ग नाही. उपवर्गीकरणासाठी जनगणनेची अद्यावत माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. २०११ च्या जनगणनेची माहिती १५ वर्षांपूर्वीची आहे. त्यामुळे होऊ घातलेल्या जनगणनेची माहिती आल्यानंतर ती विचारात घेण्यात यावी, अशी मागणी संविधान फाउंडेशनचे प्रमुख तथा माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनातून केली आहे.
११.एससी उपवर्गीकरण अहवालापूर्वीच हरकती; पाच दिवसांच्या मुदतीवर प्रश्नचिन्ह
निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीच्या अनुसूचित जाती (एससी) उपवर्गीकरण अहवालापूर्वीच शासनाने सूचना व हरकती मागवल्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यासाठी केवळ पाच दिवसांची मुदत देण्यात आली असून मुख्य सचिव दोन दिवस सुनावणी घेणार आहेत. अहवाल आणि शिफारशी सार्वजनिक न करताच हरकती कशा नोंदवायच्या, असा सवाल उपस्थित होत आहे. शासनाने १० एप्रिलला आदेश काढत १५ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे. हा कालावधी अपुरा असून तो वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
१२.पुण्यात बार्टी विद्यार्थ्यांचे बेमुदत आंदोलन; फेलोशिप रखडल्याने संशोधक आक्रमक
पुणे, एप्रिल २०२६ – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) कडून पीएचडी फेलोशिप मिळण्यात होत असलेला विलंब, तसेच शिष्यवृत्ती प्रक्रियेमधील अनियमिततेच्या निषेधार्थ पुण्यात विद्यार्थ्यांनी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. रखडलेल्या फेलोशिपसह नवीन जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात होत असलेल्या दिरंगाईमुळे संशोधक विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी स्वाधार योजना आणि इतर फेलोशिप योजनांच्या अंमलबजावणीत मनमानी कारभार होत असल्याचा आरोप केला आहे. प्रशासनाने तत्काळ निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. दरम्यान बार्टीच्या महासंचालक दीपा मुधोळ मुंडे यांनी सांगितले की, समितीचा अहवाल सादर झाला असून विभागाचे मत मागवले आहे. खर्च व कार्यपद्धती निश्चित होत असल्याने जाहिरातींना विलंब होत आहे.
