डॉ. विमल थोरात, माजी प्राध्यापक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ दिल्ली
पृथ्वीवरील मानव, प्राणी, पक्षी आणि सर्व सजीवांसाठी पाणी हे जीवनाचे मूलभूत आधार आहे. पाण्याविना कोणताही सजीव जगू शकत नाही. निसर्गाने नदी, तळी, झरे यांसारख्या स्रोतांद्वारे पाण्याची मुबलक उपलब्धता दिली आहे, आणि सजीवांचे अस्तित्व पूर्णतः पाण्यावर अवलंबून आहे, हे सर्वमान्य सत्य आहे. परंतु भारतात ब्राह्मणवादी हिंदू धर्माने निर्माण केलेल्या चातुर्वर्ण्य जातिव्यवस्थेमुळे निम्न जातींना, विशेषतः अतिशूद्र व अस्पृश्य समाजाला, या मूलभूत संसाधनापासून वंचित ठेवण्यात आले. त्यांना विहिरी, तळी किंवा इतर जलस्रोतांना स्पर्श करण्यासही बंदी होती. जर चुकून त्यांनी पाण्याला स्पर्श केला, तर त्यांना कठोर शिक्षा दिली जात असे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बालपणातील अनुभव हे या अमानुष व्यवस्थेचे जिवंत उदाहरण आहेत. शाळेत तहान लागल्यावर त्यांना स्वतः पाणी घेण्याची मुभा नव्हती; चपराशाने वरून ओंजळीत पाणी ओतल्यावरच त्यांना पाणी मिळत असे. इतर विद्यार्थ्यांना मात्र पाणी स्वेच्छेने घेता येत होते. गावातही अशीच स्थिती होती. नदीच्या खालच्या प्रवाहात, जिथे गावाची घाण वाहून येत असे, तिथूनच दलितांना पाणी घ्यावे लागत होते. मनुस्मृतीसारख्या ग्रंथांनी या सामाजिक अन्यायाला वैधता दिली आणि दलितांना नैसर्गिक व भौतिक संसाधनांपासून दूर ठेवले. त्यांना केवळ सवर्णांची सेवा करणे हेच कर्तव्य म्हणून लादले गेले. त्यामुळे हा समाज बहिष्कृत, वंचित, शोषित आणि अपमानित जीवन जगण्यास भाग पडला. धर्म, कर्म, भाग्य आणि ईश्वराच्या भीतीच्या आधारे हिंदू ब्राह्मणवाद्यांनी हजारो वर्षे दलितांवर अन्याय, हिंसक अत्याचार व शोषण केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उच्च शिक्षण घेऊन अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठातून परतले, तरीही अस्पृश्यतेची ही प्रथा कायम होती. जरी ब्रिटिश सरकारने दलितांना शिक्षणाची दारे उघडली, तरी प्रत्यक्षात शाळा-कॉलेजांमध्ये त्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागत होता. ब्रिटिश सरकारने अस्पृश्यतेविरोधात ठोस कायदे करण्याचे धाडस दाखवले नाही, कारण जातीव्यवस्थेचे निर्मूलन हा त्यांचा मूळ उद्देश नव्हता. मात्र 1920-30 च्या दशकात एक महत्त्वपूर्ण बदल घडला. ब्रिटिश सरकारने सार्वजनिक जलस्रोत जसे की सरकारी निधीतून बांधलेल्या विहिरी, तलाव हे सर्वांसाठी जातिभेदाशिवाय खुले करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय केवळ प्रशासनिक नव्हता, तर सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल होता. तथापि, या निर्णयाची अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर, विशेषतः उच्चवर्णीयांच्या दबावामुळे, अनेक ठिकाणी झाली नाही. महाड नगरपालिकेनेही हा निर्णय लागू करण्यास टाळाटाळ केली.
या पार्श्वभूमीवर डॉ. आंबेडकरांनी ‘आम्हीही माणसे आहोत’ ‘पाणी आमचा हक्क आहे’ पाण्याचा प्रश्न हा केवळ नैसर्गिक संसाधनांच्या कमतरतेचा विषय नसून तो सामाजिक न्याय, समानता आणि मानवी प्रतिष्ठेशी निगडित आहे असे सांगत पाण्यासाठी सवर्णांविरुद्ध लढा देण्याचे निश्चित केले. या संदर्भात महाड सत्याग्रह हे एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी पाऊल ठरते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1927 साली महाड येथील चवदार तळ्यावर सर्वांसाठी समान पाण्याचा हक्क मिळवण्यासाठी हा सत्याग्रह उभारला. या सत्याग्रहातून “पाणी हे सर्वांचे समान हक्काचे आहे” हा मूलभूत संदेश देत त्यांनी अस्पृश्यतेच्या अमानवी प्रथेला थेट आव्हान दिले. हा संघर्ष केवळ पाण्याच्या हक्कासाठी नव्हता, तर मानवी सन्मान, समानता आणि अस्पृश्यतेच्या निर्मूलनासाठीचा होता. या आंदोलनाने दलितांना सार्वजनिक संसाधनांवर समान हक्क मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा केला. अशा प्रकारे, महाडचा चवदार तळे सत्याग्रह हा केवळ एका जलस्रोताच्या वापराचा प्रश्न नव्हता, तर तो सामाजिक क्रांतीचा आणि मानवाधिकारांच्या लढ्याचा ऐतिहासिक टप्पा ठरला.
स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकं उलटूनही वास्तवात अपेक्षित बदल झालेला दिसत नाही. आजही देशातील अनेक भागांमध्ये दलितांना पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठी भेदभाव, अपमान आणि सामाजिक बहिष्कार सहन करावा लागतो. सार्वजनिक जलस्रोतांवर प्रवेश नाकारला जाणे आणि वेगळ्या पाण्याच्या व्यवस्था यामुळे महाड सत्याग्रहाने दिलेला समानतेचा संदेश अजूनही पूर्णत्वास गेलेला नाही, हे स्पष्ट होते. भारतीय संविधानाने सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय तसेच समानतेचे आदर्श मांडले असले, तरी प्रत्यक्षात समाज अजूनही जातिव्यवस्थेच्या चौकटीत अडकलेला आहे. त्यामुळे शिक्षण, रोजगार आणि प्रशासन या सर्व क्षेत्रांमध्ये जातीगत असमानता आजही ठळकपणे दिसून येते. या भेदभावाचे सर्वात वेदनादायक उदाहरण म्हणजे पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेवरही दलितांना आजही संघर्ष करावा लागतो. सार्वजनिक विहिरी, तलाव, हँडपंप आणि नळांवर पाणी भरताना त्यांना भेदभाव सहन करावा लागतो. अनेक ठिकाणी दलितांना शेवटी पाणी घेण्याची परवानगी दिली जाते, जणू काही पाण्याचे वितरणही जातीनुसार ठरवले गेले आहे. ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.
भारतातील पाणी भेदभाव संबंधित पद्धती व घटना
१.संस्थात्मक भेदभाव पद्धती- भारतात पाणी संबंधित भेदभावाचे वेगवेगळ्या पद्धती आणि प्रकार अलीकडील काळात प्रकर्षाने दिसुन येत आहे. उदा. आजही अनेक गावांमध्ये दलित वस्तीला वेगळे नळ किंवा पाण्याच्या टाक्या दिल्या जातात, ज्यामुळे समानतेऐवजी विभाजन अधिक दृढ होते. काही ठिकाणी पाणीपुरवठा जाणीवपूर्वक कमी करणे किंवा थांबवणे ही “संस्थात्मक भेदभावाची” ची उदाहरणे पुढे आली आहेत.
२.दोन ग्लास पद्धती– या सारख्या प्रथांमधून अस्पृश्यतेचे आधुनिक रूप दिसून येते, जिथे चहाच्या टपऱ्यांवर, खानावळीमध्ये दलितांसाठी वेगळी भांडी ठेवली जातात.
३.सामाजिक बहिष्कार आणि सामूहिक शिक्षा पद्धती – पाण्याच्या रांगेत शेवटी उभे राहण्यास भाग पाडणे, शाळांमध्ये वेगळी पाण्याची भांडी देणे, आणि हक्क मागितल्यास पाणीपुरवठा बंद करणे—ही सर्व उदाहरणे सामाजिक बहिष्कार आणि “सामूहिक शिक्षा” दर्शवतात. अशा प्रकारच्या घटना कर्नाटक मध्येही नोंदवल्या गेल्या आहेत.
वरील पद्धतीचे स्वरूप दर्शवणाऱ्या घटना पुढील प्रमाणे आहेत
- बुंदेलखंड सारख्या भागात दलितांना सार्वजनिक हँडपंप किंवा ट्यूबवेल वापरण्यास मज्जाव केला जातो, त्यामुळे त्यांना पाण्यासाठी अनेक किलोमीटर चालावे लागते. India Today (2019) च्या अहवालानुसार, काही ठिकाणी पाण्याचे स्रोत लाठीधारी लोकांकडून राखले जातात आणि दलितांनी पाणी घेणे ‘चोरी’ समजले जाते ही मानसिकता अत्यंत अमानवी आणि धोकादायक आहे.
- पाण्यावरून होणारा भेदभाव केवळ जातीतच मर्यादित नसून धर्माच्या आधारावरही दिसतो. गाझियाबाद येथे एका मुस्लिम मुलाने मंदिरातील पाणी पिल्यामुळे त्याच्यावर मारहाण करण्यात आली, ज्यातून धर्म आणि पाण्यावरील भेदभाव एकत्रितपणे कसा कार्य करतो हे स्पष्ट होते. इतिहासातही पाण्याच्या वादातून गंभीर हिंसाचार घडलेले आहेत.
- करमचेड़ू हत्याकांड (1985) मध्ये पाण्याच्या प्रश्नावरून उच्चवर्णीयांनी दलितांवर हल्ला करून सहा जणांची हत्या केली.
- खैरलांजी हत्याकांड (2006) मध्ये जमीन व सत्तासंघर्षाशी संबंधित असला तरी सामाजिक बहिष्काराच्या प्रक्रियेत पाणी व इतर संसाधनांपासून वंचितता महत्त्वाची होती.
- इंद्रा मेघवाल या ९ वर्षांच्या मुलाचा शाळेतील माठातून पाणी पिल्यामुळे शिक्षकाने केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाला, अत्यंत हृदयद्रावक घटना ज्यातून ‘स्पर्श’ आणि पाण्यावरून होणारा भेदभाव आजही जिवंत असल्याचे दिसते.
- पुडुकोट्टई (इरैयूर) येथे दलित वस्तीच्या पाण्याच्या टाकीत मलमूत्र मिसळण्याची अमानुष घटना घडली, जी सामाजिक द्वेषाचा कहर दर्शवते.
- गुजरात आणि उत्तर प्रदेश मध्ये सार्वजनिक विहिरीतून पाणी घेतल्यामुळे दलितांना मारहाण किंवा सामाजिक बहिष्कार सहन करावा लागल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत.
- महाराष्ट्रात नागपूर जिल्ह्यातील काटोल मधील मासोद गावात अनेक महिन्यांपासून पाणीटंचाई आणि जातीय हिंसेच्या तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत.
या सर्व घटनांवरून स्पष्ट होते की जलस्रोतांवर उच्चवर्णीयांचे नियंत्रण म्हणजे जातीय श्रेणीव्यवस्थेद्वारे संसाधनांवर नियंत्रण होय. त्यामुळे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, पाण्याचा प्रश्न हा केवळ नैसर्गिक संसाधनांचा अभाव नसून सामाजिक न्याय, समानता आणि मानवी सन्मानाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न सुटण्यासाठी केवळ पायाभूत सुविधा नव्हे, तर सामाजिक मानसिकतेत मूलभूत बदल होणे अत्यावश्यक आहे.