नागपुरातील दूषित पाणीपुरवठा : सार्वजनिक आरोग्य व प्रशासनिक उत्तरदायित्वाचा प्रश्न
नागपूर शहरातील विविध नऊ झोनमधील सुमारे ५० वस्त्यांमध्ये दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याचे उघड झाल्याने सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दखल घेत जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ही बाब प्रशासनिक उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरते.
लक्ष्मीनगर, धरमपेठ, हनुमाननगर, धंतोली, नेहरूनगर, गांधीबाग, सतरण्जीपुरा, लकडगंज, आशीनगर आणि मंगळवारी या झोनमधील अनेक वस्त्या प्रभावित झाल्याची माहिती समोर आली आहे. लाखो नागरिकांच्या आरोग्यावर याचा संभाव्य परिणाम होऊ शकतो. सुरक्षित पाणीपुरवठा हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क मानला जातो; त्यामुळे या प्रश्नाकडे केवळ तांत्रिक नव्हे तर मानवी हक्कांच्या दृष्टीकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.
महापालिका आणि संबंधित पाणीपुरवठा यंत्रणांच्या बैठकीत ही बाब पुढे आली. वृत्तपत्रीय बातम्यांच्या आधारे न्यायालयाने हस्तक्षेप करून पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. संबंधित प्रशासनाला तातडीने सुधारात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही घटना शहरी प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य धोरणे आणि न्यायपालिकेची भूमिका यांचा परस्परसंबंध स्पष्ट करते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी, पारदर्शकता आणि नागरिकांप्रती उत्तरदायित्व यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज अधोरेखित होते.