डॉ.निशिकांत कोलगे, न्यू दिल्ली प्रस्तावना अनेक विद्वान, जे वेगवेगळ्या प्रकारे आंबेडकर आदिवासींबद्दल पूर्वग्रहदूषित होते असे सांगतात, ते मुख्यतः तीन स्रोतांचे संदर्भ देतात. पहिले, १९२८ मध्ये सायमन कमिशनपुढील त्यांची साक्ष दुसरे १९३६ मध्ये त्यांच्या जातिचा नाश (Annihilation of Caste) या पुस्तकातील उद्धरण, आणि तिसरे १९४५ मध्ये त्यांच्या “Communal Deadlock and A Way to Solve It” या …
अँड. महेंद्र जाधव, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते व लेखक प्रो. एम.एल. गरासिया यांनी ११ नोव्हेंबर २०१५ रोजी त्यांच्या पोस्टमध्ये असा आरोप केला की डॉ. आंबेडकरांनी घटनेच्या सभेत आदिवासींविषयी एकही शब्द काढला नाही. तर आदरणीय दिवंगत श्री. जयपाल सिंग मुंडा यांनीच आदिवासी नेते म्हणून आदिवासींच्या प्रश्नांना ठामपणे मांडले. हे आरोप वस्तुस्थितीचे चुकीचे सादरीकरण आहे. घटनेचे शिल्पकार असलेल्या …
– अनुराग भास्कर (“द फोरसाइटेड आंबेडकर: द आयडियाज दॅट शेप्ड इंडियन कॉन्स्टिट्युशन डिस्कोर्स”, अनुराग भास्कर, पेंग्विन 2024 मधून संक्षिप्त रूप) १९४९ च्या मे महिन्यात सादर केलेल्या सल्लागार समितीच्या अहवालात (ज्याचे डॉ. आंबेडकर सदस्य होते) नमूद केले होते की, अनुसूचित जाती (SC) वगळता इतर सर्व अल्पसंख्याकांचे आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे विधिमंडळात अनुसूचित जमातींच्या (ST) प्रतिनिधित्वावर कोणताही …
डॉ. सुनिता सावरकर, औरंगाबाद प्रस्तावना : सामाजिक प्रबोधनाच्या काळात भारतातील संपूर्ण सामाजिक संरचना ढवळून निघाली. भारतातील पारंपरिक सामाजिक वहिवाटी, प्रथा आणि परंपरा यांमध्ये बदल घडून आले. प्रबोधनाच्या या काळात वर्षानुवर्षे कोंडित सापडलेल्या समुहांनी स्वत:ला मुक्त करून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये प्रामुख्याने दलित, आदिवासी आणि स्त्रियांचे लढे महत्त्वाचे आहेत. आंबेडकरी चळवळीत महार, मांतग, चांभार, ढोर, …
— डॉ. राजेश रौशन, लोकसंख्या तज्ञ व वरिष्ठ संशोधन सल्लागार, गिरी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज, लखनऊ. इतर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक स्तरांपेक्षा आदिवासी लोक वेगळे असतात. भारतात आदिवासींना राज्यघटनेनुसार अनुसूचित जमाती (एसटी) म्हणून ओळखले जाते आणि पाचवी व सहावी अनुसूचीनुसार विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. अनुसूचित जमाती देशातील सर्वाधिक वंचित व उपेक्षित समुदायांपैकी एक आहेत, …
– नितीन तागडे, सह-प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, हैद्राबाद विद्यापीठ महाराष्ट्र हे भारतातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वाधिक विकसित राज्यांपैकी एक आहे, जे सातत्याने वाढ व पायाभूत सुविधांमध्ये आघाडीवर आहे. हे भौगोलिकदृष्ट्या विशाल आणि सामाजिकदृष्ट्या विविध राज्य आहे, जिथे विविध जाती व आदिवासी समुदायांचे लोक राहतात. ज्या ठिकाणी जातीचे लोक संपूर्ण राज्यात विखुरले आहेत, तिथे आदिवासी लोकसंख्या मुख्यतः गडचिरोली, अमरावती, …
डॉ. माला बनर्जी, IIDS, New delhi घोषित धोरणे व घटनात्मक संरक्षण असूनही, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींचा शैक्षणिक प्रवास अद्यापही कमी नावनोंदणी, मोठ्या प्रमाणात गळती, कमी टिकाव व उच्च शिक्षणात विशेषतः STEM क्षेत्रात सर्वात कमी सहभागामुळे ग्रस्त आहे. महाराष्ट्राच्या २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जमातींची साक्षरता फक्त ५६ टक्के आहे, जी राज्याच्या ७२ टक्के सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. …
डॉ. खालिद खान, IIDS, New Delhi अनुसूचित जमाती (एसटी) या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 8.6 टक्के आहेत. त्यांच्या लोकसंख्येतील मोठ्या प्रमाणात लोक गरीबीरेषेखाली जीवन जगत आहेत. त्यांची दुर्गम स्थिती केवळ गरीबीपुरती मर्यादित नसून, आरोग्याशी संबंधित सूचकांमध्येही त्यांची कामगिरी निराशाजनक आहे. ते ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर एकवटलेले असून बहुतेक गरीब आहेत. कृषी क्षेत्रात त्यांचे प्रमाण जास्त आहे, …
– विनोद मिश्रा, IIDS, New Delhi निवास ही अन्न व वस्त्राप्रमाणे मूलभूत गरज आहे. परंतु अनुसूचित जमातींची (एसटी) स्थिती समाधानकारक नाही. निवास स्थितीचे मूल्यांकन निकृष्ट घरात राहणाऱ्यांचे प्रमाण, झोपडपट्टीत राहणारे कुटुंब, पिण्याच्या पाण्याची व शौचालयाची उपलब्धता या आधारावर केले जाते. निकृष्ट घरात राहणे: एसटींच्या मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या निकृष्ट घरांमध्ये राहते. २०१८ मध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व सामाजिक …
डॉ. मोहन भिमराव कांबळे महाराष्ट्रातील (आदिवासी जमाती ) आदिवासी समाज हे राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ९% इतके असूनही आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातून मागे राहिलेले आहेत. शिक्षण, आरोग्यसेवा, रोजगाराची संधी आणि पायाभूत सुविधांमध्ये या समाजाचा सहभाग कमी असल्यामुळे विषमता अधिक तीव्र होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने १९७६ साली “ट्रायबल कॉम्पोनंट स्कीम (TCS)” सुरू केली. या योजनेचा …
प्रा. सुखदेव थोरात या ‘मुक्ती विमर्श’च्या विशेषांकात महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलांचा विचार करण्यात आला आहे. यात विदर्भ हा इतर काही भागांच्या तुलनेत मागे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच स्वतंत्र विदर्भाची मागणी आणि त्याच्या अनुषंगाने दिलेल्या व तोडलेल्या आश्वासनांचा आढावा घेतला आहे. डॉ. खांदेवाले यांचा लेख, जे स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचे पुरस्कर्ते आहेत, त्यांनी याबाबत दिलेली आश्वासने व …
डॉ श्रीनिवास खांदेवाले, नामवंत अर्थतज्ञ १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य तयार झाल्यानंतर नागपूर कराराची समतोल प्रादेशिक विकासाची तत्वे न पाळल्यामुळे, प्रदेशांचे समतोल विकासाचे अधिकार डावलले गेले. तेवढा भौतिक व (वेळोवेळीच्या किंमतीनुसार ) वित्तिय अनुशेष निर्माण झाला. विदर्भाची शिल्लक तर कधीच विरुन गेली. आणि १९८४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या दांडेकर समितीच्या अहवालात सगळ्यात जास्त अनुशेष विदर्भ प्रदेशाचा निघाला. …
ॲड. वामनराव चटप, माजी आमदार मार्च १९६० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे अशा अनेक मोठ्या नेत्यांनी विधिमंडळात नागपूर कराराचा उल्लेख करीत, आम्ही विदर्भाला काय काय देणार आहोत, अशी तोंड भरून आश्वासने दिलीत. मात्र त्याचा कायदा केला नाही. आज त्याच आश्वासनांची भुते वैदर्भीयांभोवती फेर धरून नाचताहेत आणि वैदर्भिय जनता संयुक्त …
गौतम कांबळे, श्रीनिवास खांदेवाले, जी. एस. ख्वाजा हा ग्रंथ स्वतंत्र वेगळ्या विदर्भाची वैचारिक बाजू स्पष्ट करतो. महाराष्ट्र राज्य हे अनेक दशकांपासून देशातील विकसित राज्य म्हणून ओळखले जातो. या राज्यातील प्रादेशिक विषमतेची समस्या समोर आणण्याचे काम या ग्रंथाने केले आहे. महाराष्ट्रातील इतर प्रदेशांच्या तुलनेत विदर्भ प्रदेश विकासप्रक्रियेत किती स्थानावर आहे याचे मुल्यांकन हा ग्रंथ करतो. यासोबतच …
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचा निषेध नुकतेच नागपूरचे खासदार आणि देशाचे भूतल परिवहन मंत्री यांच्या वतीने त्यांची अकरा वर्षाची मंत्रिपदाची कारकीर्द व केंद्रातील मोदी सरकारची अकरा वर्ष याबाबत गुणगान करणारा सार्वजनिक कार्यक्रम नागपुरात झाला. परंतु दुर्दैवाने म्हणावे लागते की, गेल्या ११ वर्षांत विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या कर्जापाई होणाऱ्या आत्महत्यांचे सत्र सातत्याने सुरूच आहे. कुपोषणामुळे सतत सुरू असलेले गर्भार …