नागपूर : वर्धा नदीवरील दिंडोडा बॅरेज प्रकल्पाचे मंजुरीच्या २५ वर्षांनंतर २०१७ साली काम सुरू झाले. मात्र, या प्रकल्पासाठी २५ वर्षांपूर्वी भूसंपादन करून त्यानुसार शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला होता. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना नव्या कायद्यानुसार वाढीव मोबदला देण्यात यावा, या मागणीसाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी जलसंपदा विभागात मुख्य अभियंत्याच्या कक्षासमोर ठिय्या आंदोलन केले. दिंडोडा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे मार्गदर्शक विलास …
नागपूर करार संपादन : १९५३ च्या नागपूर करारामध्ये प्रस्तावित म राठी राज्यातील सर्व प्रदेशांच्या न्याय्य विकासाचे आश्वासन देण्यात आले आहे. नागपूर कराराचा सर्वात मुख्य कलम असे आहे : विदर्भाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चेसाठी नागपूर शहरात दरवर्षी महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे एक अधिवेशन होते. १९५३ मध्ये झालेल्या करारावर स्वाक्षऱ्या: १. यशवंतराव चव्हाण, मुंबई राज्याचे मोरारजी देसाई मंत्रालयात तत्कालीन …
विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडल्याबाबत राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली चिंता पंतप्रधानांना लिहिले पत्र; वसतिगृहांच्या दयनीय अवस्थेकडे वेधले लक्ष नवी दिल्ली अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईबीसी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या निवासी वसतिगृहांच्या अत्यंत दयनीय अवस्थेबाबत आणि पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीच्या रकमेच्या वितरणातील विलंबाबाबत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी …
कालावधी २१-२२ मध्ये महाराष्ट्र राज्यात १३,१६,८२० लाख युनिट विज तयार झाली. त्यापैकी ५६.२% खाजगी उद्योगांनी व ४१.४% सार्वजनिक उपक्रमाने निर्मित केली यातील ६० ते ६६% विज विदर्भातील ४७ विज प्रकल्यांनी निर्माण तयार केली. म्हणजे जवळपास ७,९०,११२ लाख युनिट ५.८८ ते १७.८९१ हा सरासरी दर आहे जर ६ रु. चा दर घेतला तरी या विजेची एकूण …
डॉ. सतीश देशपांडे यांचा ‘अखेर शुद्ध आली’ हा लेख अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि विचारप्रवर्तक आहे. लेखकाने जातीगणनेचा इतिहास, सामाजिक व राजकीय संदर्भ, आणि आजच्या परिस्थितीत त्याचे महत्त्व फार स्पष्टपणे समजावले आहे. एका शिस्तबद्ध आणि प्रगल्भ विचारसरणीतून हे विश्लेषण पुढे येते. ‘जातीनिहाय जनगणना म्हणजे केवळ मागासवर्गीयांसाठी नव्हे, तर उच्च जातींच्या विशेषाधिकारांचंही दर्शन’ हा मुद्दा वाचकाच्या दृष्टिकोनात बदल …
संपादक : प्रा. सुखदेव थोरात सरकारने १९४८ च्या जनगणना कायद्यांतर्गत दर दशकाला घेतल्या जाणाऱ्या जनगणनेचा भाग म्हणून जातीनिहाय जनगणना घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जातीनिहाय जनगणनेबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. काहीजण त्याच्या बाजूने आहेत, तर काही विरोधात. या विरोधात काही मुद्दे मांडले गेले आहेत, जसे की: (अ) जातीनिहाय जनगणनेची गरज आहे का? (ब) …
डॉ. सतीश देशपांडे, निवृत्त प्राध्यापक, समाजशास्त्र, Coming to one’s senses” या इंग्रजी वाक्याचा एक अर्थ असा दिला आहे” मूर्खासारखे वागल्यानंतर शहाण पणाने वागायला लागणे”. केंद्रातील मोदी सरकारने जाती गणनेबाबत आपली आधीची भूमिका बदलली आहे, हे पाह-ता असं वाटतं की भारतातील सत्ताधारी वर्ग अखेर शुद्धीवर येत आहे. गेली पंचवीस वर्षे मी या विषयावर लेखन करत आलो …
एड. भगवान दास भारतात पहिली जनगणना १८४७पासून सुरू झाली. मात्र ती पंजाबच्या एका भागापर्यंतच मर्यादित होती. १८७१ ला पहिली जनगणना झाली. त्यात राजांची संस्थाने समाविष्ट नव्हती. खऱ्या अर्थाने जनगणना १८८१ ला झाली. जनगणनेत फक्त गणनाच होत नाही तर सरकारला जी आवश्यक माहिती पाहिजे असते, ती सुद्धा गोळा केली जाते. भारतीय समाज असंख्य जातीत वाटला गेला …
एस आर दारापुरी आयपीएस (निवृत्त) संसदेच्या गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरीस जातीय जनगणनेसाठी सहमती देण्यासाठी भारत सरकारला राजकीय दबावाला बळी पडावे लागले. जवळजवळ सर्व राजकीय पक्षांनी ही मागणी केली होती जी बाजूला ठेवणे त्यांना कठीण वाटले. ही मागणी काही राजकीय पक्षांनी यापूर्वीही केली होती परंतु सत्ताधारी पक्षाने ती दुर्लक्षित केली. परंतु यावेळी दबाव इतका जबरदस्त होता …
लेखक दिवाकर शेजवळ महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्यायमूर्ती भूषण गवई हे देशाच्या सरन्यायाधीश पदावर बुधवारी विराजमान झाले आहेत. त्याबद्दल त्यांचे हार्दिक अभिनंदन ! त्यांना जेमतेम सहा महिन्यांचाच कार्यकाल मिळणार आहे. येत्या नोव्हेंबर मध्ये संविधान दिनाआधीच ते सेवानिवृत्त होतील, पण कार्यकाल थोडा असला तरी त्यांची कामगिरी ऐतिहासिक ठरावी, अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातून सरन्यायाधीश पदाचे मानकरी ठरलेले गवई …
के कल्याणी अझीम प्रेमजी विद्यापीठ बेगळुरू पुढील दशकीय जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय कदाचित निवडणुकीच्या गणितांमुळे झाला असेल, परंतु तो बराच काळ प्रलंबित आहे हे नाकारता येत नाही. २०११ मध्ये झालेल्या जातींच्या जनगणनेचा सामाजिक-आर्थिक डेटा अद्याप सार्वजनिक झालेला नाही हे दुर्दैवी आहे. सार्वजनिक चर्चेत, जातींच्या जनगणनेचा युक्तिवाद आधीच केला गेला …
भारतात जातनिहाय जनगणना होणार असल्याचं केंद्र सरकारने जाहीर केलं आहे. यासाठीची मागणी गेल्या बऱ्याच काळापासून विरोधी पक्षांनी लावून धरली होती. जातनिहाय जनगणना म्हणजे काय? नेहमीच्या जनगणेनेपेक्षा ती वेगळी कशी असते? आणि मुळात या जातनिहाय जनगणनेमधून काय साध्य होऊ शकतं? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सध्या आरक्षणावर असलेली 50% मर्यादा यामुळे वाढू शकते का? याच प्रश्नांची उत्तरं …
प्रा. हिमांशू, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ छत्तीया ही एक तरुण आई आहे जी ईशान्य भारतातील पाटणा येथील एका शहरी झोपडपट्टीत राहते. सार्वजनिक दवाखाना त्यांच्या नवजात मुलाची आवश्यक काळजी देऊ शक नसल्यामुळे, तिच्या पतीसह त्यांना कर्जबाजारीपणाचा सामना करावा लागला. ‘भारताच्या बाबतीत विशेषतः चिंताजनक गोष्ट म्हणजे जात, धर्म, प्रदेश आणि लिंग या आधारे आधीच विभाजित झालेल्या समाजात आर्थिक …
अनुसूचित जातींचे १४,१९८ कोटी अखर्चित आनंद डेकाटे नागपूर : मागील पाच वर्षात राज्याच्या अर्थसंकल्पा मध्ये अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी तब्बल १४,१९८ कोटी रुपये खर्चच केले नाहीत, अशी माहिती पुढे आली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात २०१४-१५ ते २०१८-१९ या काळात अनुसूचित जातीसाठी एकूण ३६,४६६ कोटी रुपयांची तरतूष करण्यात आली यापैकी २२,२६८ कोटी रुपये खर्च करण्यात …
१. मुबलक खनिज संपत्ती असलेला विदर्भावरील नशिबातील मागासलेपणाचा शाप दूर होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत, असे या नव्या अहवालावरून म्हणता येईल. राज्याच्या सकल उत्पन्नात ५४ टक्के वाटा असलेल्या सात जिल्ह्यांमध्ये केवळ नागपूरचा समावेश आहे, तर २६ टक्के जीडीपी असलेल्या ११ जिल्ह्यांमध्ये वर्धा आणि चंद्रपूरचा समावेश आहे. याचा अर्थ ८० टक्के जीडीपीच्या अठरा जिल्ह्यांमध्ये विदर्भातील अकरापैकी केवळ …