लेखक : उर्मिलेश, वरिष्ठ पत्रकार, नवी दिल्ली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) सह-सरकार्यवाह दत्तात्रेय हाेसबळे हे संघ-भाजपा परिवारातील असे पहिले नेते नाहीत, ज्यांनी भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेतून ‘सेक्युलर’ आणि ‘साेशलिस्ट’ हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी केलीआहे. या प्रकारची मागणी उजव्या विचारसरणीच्या अनेक लाेकांकडून पूर्वीपासून हाेत आलेली आहे. जून 2025 मध्येहाेसबळे साहेबांनी ती जुनी मागणी पुन्हा एकदा मांडली. …
लेखक : डॉ. एँड. महेंद्र जाधव, हैदराबाद कधी विचार केलात का-आपल्या लाेकशाहीचं खरं मापदंड काय आहे? ती फक्त दर पाच वर्षांनी मतहक्कात सीमित आहे का, की आपल्या राेजच्या जगण्यात जिथे एका शेतक-याचं कर्ज, एका मजुराचा घाम, एका तरुणीचं स्वप्न आणि एका वृद्धाचा निवृत्तीवेतनाचा हक्क यांच्याशी लाेकशाहीचं थेट नातं असतं? या प्रश्नाचं उत्तर शाेधताना आपण भारतीय …
रमेश बिजेकर, शिक्षणतज्ञ गुरुकुल शिक्षण पद्धती ही जातीव्यवस्था, स्तरीकरण व खासगीकरणावर आधारित हाेती, तर नालंदा ही सार्वत्रिक, मुक्त विचारांची आणि समतेवर आधारलेली हाेती. नालंदा पद्धतीतील समावेशकता, लाेकशाही, विनामूल्य शिक्षण व ज्ञान निर्मितीवर भर देणारी रचना स्वीकारणे आवश्यक आहे. गुरुकुल पद्धतीचा पुरस्कार करणार’ अशी बातमी नुकतीच वर्तमानपत्रात झळकली आणि शिक्षण क्षेत्रात नव्याने चर्चा सुरू झाली. ’गुरुकुल’ …
डाॅ. विद्या चाैरपगार, असिस्टंट प्राेफेसर, डाॅ. आंबडेकर काॅलेज दीक्षाभूमी नागपूर संविधान प्रस्तावनेत समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष या शब्दांची गरज आहे की नाही, यावरून सध्या राजकारण तापले आहे. खरं तर 1950 साली जेव्हा भारताचे संविधान लागू झाले, तेव्हा संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट नव्हते. 1976 मध्ये 42व्या घटनादुरुस्तीद्वारे धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द संविधानाच्या …
महान तत्त्वज्ञांचे धर्मनिरपेक्षतेवरील विचारजाॅन लाॅक – चर्च आणि राज्य वेगळे असावेत; धर्म ही वैयक्तिक बाब असावी, राज्याने श्रद्धा लादू नये.व्हाेल्टेअर – धर्मस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थन; धार्मिक असहिष्णुतेचा विराेध.थाॅमस जेफरसन ‘चर्च व राज्य यांच्यामध्ये भिंत‘ असावी असे प्रतिपादन.इमॅन्युएल कान्ट – सार्वजनिक जीवनात धार्मिक अंधश्रद्धेपेक्षा विवेकबुद्धी व स्वायत्ततेवर भर.कार्ल मार्क्स – धर्म हि अफू‘ आहे; खरी …
हकालपट्टी व घरे ताेडफफाेड आसाममध्ये सुमारे 3,400 मुस्लीम कुटुंबांची घरे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ताेडण्यात आली.मे-जुलै 2025 दरम्यान जवळपास 1,880 लाेकांना (बहुसंख्य मुस्लीम) काेणताही न्यायप्रक्रियेचा मार्ग न देता पकडून बांगलादेश सीमेवर फेकण्यात आले. काहींना समुद्रातही साेडण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत.धार्मिक संस्थांवर कारवाई: उत्तराखंडमध्ये 136 इस्लामी मदरशांवर शिक्कामाेर्तब करून त्यांना बंद करण्यात आले.महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी गावात मुस्लीम व्यापा-यांना …
प्रा. सुखदेव थोरात महाराष्ट्रातील आदिवासींवर आधारित हा विशेषांक आहे. यात दोन मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली आहे. पहिला मुद्दा डॉ. आंबेडकरांच्या आदिवासी धोरणातील योगदानाशी संबंधित आहे. दुसरा मुद्दा महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या आर्थिक, गरिबी, कुपोषण, निवास व शिक्षणाच्या सद्यस्थितीशी संबंधित आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या आदिवासी कल्याणातील भूमिकेवरील गैरसमज डॉ. आंबेडकरांच्या आदिवासी कल्याणासाठीच्या कार्यावर काही लेखकांनी गैरसमज निर्माण केले आहेत. …
डॉ.निशिकांत कोलगे, न्यू दिल्ली प्रस्तावना अनेक विद्वान, जे वेगवेगळ्या प्रकारे आंबेडकर आदिवासींबद्दल पूर्वग्रहदूषित होते असे सांगतात, ते मुख्यतः तीन स्रोतांचे संदर्भ देतात. पहिले, १९२८ मध्ये सायमन कमिशनपुढील त्यांची साक्ष दुसरे १९३६ मध्ये त्यांच्या जातिचा नाश (Annihilation of Caste) या पुस्तकातील उद्धरण, आणि तिसरे १९४५ मध्ये त्यांच्या “Communal Deadlock and A Way to Solve It” या …
अँड. महेंद्र जाधव, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते व लेखक प्रो. एम.एल. गरासिया यांनी ११ नोव्हेंबर २०१५ रोजी त्यांच्या पोस्टमध्ये असा आरोप केला की डॉ. आंबेडकरांनी घटनेच्या सभेत आदिवासींविषयी एकही शब्द काढला नाही. तर आदरणीय दिवंगत श्री. जयपाल सिंग मुंडा यांनीच आदिवासी नेते म्हणून आदिवासींच्या प्रश्नांना ठामपणे मांडले. हे आरोप वस्तुस्थितीचे चुकीचे सादरीकरण आहे. घटनेचे शिल्पकार असलेल्या …
– अनुराग भास्कर (“द फोरसाइटेड आंबेडकर: द आयडियाज दॅट शेप्ड इंडियन कॉन्स्टिट्युशन डिस्कोर्स”, अनुराग भास्कर, पेंग्विन 2024 मधून संक्षिप्त रूप) १९४९ च्या मे महिन्यात सादर केलेल्या सल्लागार समितीच्या अहवालात (ज्याचे डॉ. आंबेडकर सदस्य होते) नमूद केले होते की, अनुसूचित जाती (SC) वगळता इतर सर्व अल्पसंख्याकांचे आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे विधिमंडळात अनुसूचित जमातींच्या (ST) प्रतिनिधित्वावर कोणताही …
डॉ. सुनिता सावरकर, औरंगाबाद प्रस्तावना : सामाजिक प्रबोधनाच्या काळात भारतातील संपूर्ण सामाजिक संरचना ढवळून निघाली. भारतातील पारंपरिक सामाजिक वहिवाटी, प्रथा आणि परंपरा यांमध्ये बदल घडून आले. प्रबोधनाच्या या काळात वर्षानुवर्षे कोंडित सापडलेल्या समुहांनी स्वत:ला मुक्त करून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये प्रामुख्याने दलित, आदिवासी आणि स्त्रियांचे लढे महत्त्वाचे आहेत. आंबेडकरी चळवळीत महार, मांतग, चांभार, ढोर, …
— डॉ. राजेश रौशन, लोकसंख्या तज्ञ व वरिष्ठ संशोधन सल्लागार, गिरी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज, लखनऊ. इतर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक स्तरांपेक्षा आदिवासी लोक वेगळे असतात. भारतात आदिवासींना राज्यघटनेनुसार अनुसूचित जमाती (एसटी) म्हणून ओळखले जाते आणि पाचवी व सहावी अनुसूचीनुसार विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. अनुसूचित जमाती देशातील सर्वाधिक वंचित व उपेक्षित समुदायांपैकी एक आहेत, …
– नितीन तागडे, सह-प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, हैद्राबाद विद्यापीठ महाराष्ट्र हे भारतातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वाधिक विकसित राज्यांपैकी एक आहे, जे सातत्याने वाढ व पायाभूत सुविधांमध्ये आघाडीवर आहे. हे भौगोलिकदृष्ट्या विशाल आणि सामाजिकदृष्ट्या विविध राज्य आहे, जिथे विविध जाती व आदिवासी समुदायांचे लोक राहतात. ज्या ठिकाणी जातीचे लोक संपूर्ण राज्यात विखुरले आहेत, तिथे आदिवासी लोकसंख्या मुख्यतः गडचिरोली, अमरावती, …
डॉ. माला बनर्जी, IIDS, New delhi घोषित धोरणे व घटनात्मक संरक्षण असूनही, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींचा शैक्षणिक प्रवास अद्यापही कमी नावनोंदणी, मोठ्या प्रमाणात गळती, कमी टिकाव व उच्च शिक्षणात विशेषतः STEM क्षेत्रात सर्वात कमी सहभागामुळे ग्रस्त आहे. महाराष्ट्राच्या २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जमातींची साक्षरता फक्त ५६ टक्के आहे, जी राज्याच्या ७२ टक्के सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. …
डॉ. खालिद खान, IIDS, New Delhi अनुसूचित जमाती (एसटी) या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 8.6 टक्के आहेत. त्यांच्या लोकसंख्येतील मोठ्या प्रमाणात लोक गरीबीरेषेखाली जीवन जगत आहेत. त्यांची दुर्गम स्थिती केवळ गरीबीपुरती मर्यादित नसून, आरोग्याशी संबंधित सूचकांमध्येही त्यांची कामगिरी निराशाजनक आहे. ते ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर एकवटलेले असून बहुतेक गरीब आहेत. कृषी क्षेत्रात त्यांचे प्रमाण जास्त आहे, …
