Category «लोकशाही»
मंडलच्या वाटेवरील काटे
डॉ. संजय शेंडे, ओबीसी अभ्यासक नागपूर सध्या महाराष्ट्र आणि देशभरात शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण या विषयावर कधी नव्हे इतकी वेगवेगळी आंदोलनं होत आहेत. मराठा या समूहाची ओबीसींच्या 27% टक्के कोट्यातून आरक्षणाची मागणी करणे,त्यासाठी मराठवाड्यातून जरांगे सारखे आंदोलनकर्ते प्रायोजित करणे,त्यांना सर्वच प्रसिद्धी माध्यमातून अवाजवी महत्त्व देणे,जनतेचे, मूळ प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करणे हे सर्वकाही ठरवून केल्या …
सुखदेव थोरात आणि अमित थोरात- आर्थिक जातीवाद कायम : नुकसान भरपाई व आरक्षणाची गरज
प्रा. सुखदेव थोरात आणि प्रा. अमित थोरात यांचे पुस्तक भारतात अनुसूचित जातींचा मानव विकासाचा स्तर कायमच कमी राहिला आहे. मानव विकासाचे कोणतेही सूचक मानदंड वापरले तरी, त्यांची दारिद्र्याची पातळी उच्च जातींपेक्षा आणि राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिकच आहे. पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य आजही प्रचंड दारिद्र्य, उपासमार, कुपोषण, निरक्षरता, अल्पायुष्य, बेरोजगारी, निकृष्ट निवास व्यवस्था आणि पिण्याच्या पाण्याची, स्वच्छतागृहांची, स्नानगृहांची, वीज …
सुखदेव थोरात – आंतरसमूह विषमता : सध्याही कायम आरक्षण, आर्थिक व शैक्षणिक विकासाची गरज
प्रा. सुखदेव थोरात यांचे पुस्तक हे पुस्तक 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून जात, जमाती, धार्मिक अल्पसंख्याक आणि स्त्रिया यांच्याशी संबंधित आंतर-गट असमानतेच्या प्रश्नांवरील सुखदेव थोरातच्या संशोधनावर आधारित आहे. एका अर्थाने हे पुस्तक सुखदेव थोरात यांच्या जवळजवळ चाळीस वर्षांच्या शैक्षणिक प्रवासाचे प्रतिबिंब आहे. या पुस्तकात जात, जमात, धर्म आणि स्त्रिया यांच्या संदर्भात असलेल्या आंतरगट आर्थिक असमानतेच्या सर्वात …
दलितांना नुकसानभरपाई कां आवश्यक आहे?
प्रा. अमित थोरात, JNU न्यू दिल्ली स्वातंत्र्यानंतर शासनाच्या नोकऱ्या, उच्च शिक्षणसंस्था आणि विधिमंडळात आरक्षण ही धोरणात्मक हस्तक्षेपाची प्रमुख पद्धत राहिली आहे. यामागील मुख्य उद्दिष्ट अस्पृश्यतेची प्रथा आणि त्यातून झालेल्या सामाजिक बहिष्करण, प्रतिनिधित्वाचा अभाव, जातीय गुलामगिरी, आणि न्याय्य सहभाग नाकारल्याची भरपाई करणे हे आहे. आरक्षणाशिवाय अनुसूचित जातीतील लोक पात्र असूनही नोकऱ्या व पदांवर निवड होणे …
बातम्या
राज्यातील हजारो शाळा असुविधांनी ग्रस्त- शिक्षक,वीज, संगणक, इंटरनेट, स्वच्छतागृहांचा अभाव, ‘यूडायस प्लस’ अहवालातील नोंदी राज्यातील २५ हजार ९५८ शाळांमध्ये अध्यापनासाठी संगणक सुविधा, ३० हजार १६६ शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा, ५ हजार ५६७शाळांमध्ये वीजच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, ६ हजार ९६४ शाळांमध्ये मुलींचे, १० हजार १८९ शाळांमध्ये मुलांचे कार्यक्षम स्वच्छतागृह नसल्याचेही आकडेवारीवरून दिसून येते. एकीकडे डिजिटल …
Scheduled Castes Budget: Due, Allocated and Targeted, FY20-FY25 (Rs. crore)
Financial Year Total CS+CSS (1) Due Allocations as per NITI Aayog Guidelines (2) as % of (1) Actual Allocation for SCs (3) (3) as % of (1) Targeted Schemes for (4) (4) as % of (1) 2019-20 BE 951,334 141,309 14.9% …
महाज्योती इमारतीच्या भूमिपूजनावरून सामाजिक संघटनांचा आक्षेप: धार्मिक ऐवजी वैज्ञानिक दृष्टिकोन जपण्याची मागणी
नागपूर प्रतिनिधी महात्मा जोतीराव फुले यांच्या नावाने स्थापन झालेल्या महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) च्या नवीन इमारतीच्या भूमिपूजन समारंभात वेदोक्त मंत्रोच्चार वापरल्याबद्दल विविध सामाजिक संघटनांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. यासंदर्भात सामाजिक संघटनांनी राज्याचे मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांना एक निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात …
आदिवासी अधिकारी,शिक्षक व इतरकर्मचाऱ्यांनी समाज सुधारणा गटअंतर्गत ” आदिवासी जनता दरबार “
महिन्याच्या पहिल्या रविवारी ५० टक्के व त्यावरील आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या गावात सामाजिक,शैक्षणिक,कौटुंबिक व विविध शासकीय योजना संदर्भात येणाऱ्या अडचणी व त्रुटी पूर्ण करण्यासाठी मार्गदर्शन शिबीर गावात सुरु करावे. या समाजसुधारणा गटाला एक स्वयंसेवी सामाजिक कार्यकर्ता नेमावा जेणेकरून कार्यालयीन कागदपत्राची पूर्तता करण्यासाठी मदत करू शकेल.जल,जंगल,जमीन कृषी,शिक्षण,अर्थ बँकिंग,कौटुंबिक, वैवाहिक बाबतच्या समस्या तसेच अनाथ,अपंग,निराधार व वृद्ध महिला पुरुष …
यशाची हमी
भारतीय ज्ञान प्रणाली आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०
डॉ. सुखदेव थोरात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना काय शिकवावे यासाठी अभ्यासक्रम आराखडा (Curriculum Framework) तयार केला आहे. हा आराखडा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० च्या शिफारशींवर आधारित आहे. एनईपी २०२० मध्ये शाळा व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना ‘भारतीय ज्ञान प्रणाली’ (Indian Knowledge Systems – IKS) शिकवावी, असे सांगितले …
शिक्षणाचे सार्वत्रिकिकरण व ब्राह्मणीकरण : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची भूमिका
मा. रमेश बिजेकर, शिक्षणतज्ञ “मिथ्सचा वास्तवाने परिहार म्हणजे प्रबोधनय” ही प्रबोधनाची व्याख्या शरद पाटलांनी केली. प्रस्थापित वर्गाकडुन अनेक मिथ्स उभ्या केल्या जातात. त्या धारणेत हजारो वर्ष समाज अडकुन असतो व वास्तवापासुन दुर जातो. शिक्षणात अशा मिथ्स उभ्या केल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षणातील विदारक वास्तव दडवुन ठेवण्यास सत्ताधारी यशस्वी झाले आहेत. बहुसंख्य जनतेला शिक्षणातील वास्तव जोखता आलेले …
वेद स्मृतीप्रणीत समाजशास्त्रीय अभ्यासक्रम
डॉ विद्या चंद्रा भारतीय विद्यापीठांचा उच्च शिक्षणाचा टप्पा म्हणजेच पदवी अभ्यासक्रम मोठ्या बदलातून जात आहे. संपूर्ण देशभरात २०२३-२४ पासून नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP २०२०) लागू करण्यात आले आहे. ‘शिकण्याच्या निष्कर्षांवर आधारित’, ‘उद्दिष्टपूर्ती करणारा’, ‘आंतरशाखीय महत्व’, ‘विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्यासाठी डिझाइन केलेला अभ्यासक्रम अशा गोंडस जाहिरातीद्वारे प्रस्तुत अभ्यासक्रमाचा समावेश पदवी अभ्यासक्रमात करण्यात आला. ज्याचे पॅकेजिंग आकर्षकपणे प्रस्तुत …
शैक्षणिक अभ्यासक्रम (२०२०) वरील वैदिक धर्माचा प्रभाव
किशोर खांडेकर शैक्षणिक अभ्यासक्रम (२०२०) या धोरणातून शालेय व उच्छ शिक्षणात महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले. यापैकी उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात यूजीसीने कला व विज्ञान व वाणिज्य शाखेतील पदवीपूर्व विषयासाठी २० ऑगस्ट २०२५ रोजी Learning outcomes based curriculum Framework 2025 (LOCF) प्रकाशित केले आहे. ज्यामध्ये सामाजिक शास्त्रातील अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र मानवशास्त्र, वाणिज्य, भूगोल, गृहशास्त्र, शारीरिक शिक्षण तसेच विज्ञान …
घटनेचा मुलभूत गाभाच धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद आहे;हे निर्विवाद सत्य आहे.
संपादक : प्रा. सुखदेव थाेरात धर्मनिरपेक्ष संविधान अनुराग भास्कर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सर्वाेच्च न्यायालय; भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द अनेकदा टीकेचा विषय ठरला आहे. 1950 मध्ये स्विकारलेल्या मुळ प्रस्तावनेत हा शब्द नव्हता. परकिय प्रभावाखाली हा शब्द स्विकारण्यात आला आणि 1976 मध्ये 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जी संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. पण हे म्हणणे जवळून तपासले …