Menu

Category «लोकशाही»

शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षणाची स्थिती व प्रश्न

डॉ. गौतम कांबळे माजी प्राध्यापक डॉ. आंबेडकर महाविद्यालय दीक्षाभूमी नागपूर आरक्षण धोरणाची चर्चा आज देशभर नव्याने होत आहे. ही चर्चा देशातील सर्व स्तरातील जनमानसामध्ये झिरपण्याची शक्यता आहे. म्हणून या धोरणासंबंधीचे वास्तव जनतेमध्ये पोहोचण्यासाठी त्याचा विमर्श होणे आवश्यक आहे. सायमन कमिशन पासून देशातील आरक्षण धोरणाचा आधार हा सामाजिक भेदभावच असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आग्रहाने मांडत आले …

उपजातींमधील आरक्षणाच्या लाभांतील विषमतेचे स्वरूप

मोहन कांबळे भारतीय संविधानाने स्वीकारलेले आरक्षण हे एखाद्या विशिष्ट समाजघटकाला दिलेले सवलतीचे साधन नसून, शतकानुशतके चालत आलेल्या सामाजिक अन्यायाविरुद्ध दिलेले एक घटनात्मक उत्तर आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेत समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता हे तीन मूलभूत स्तंभ आहेत. आरक्षण ही याच तत्त्वांना व्यवहारात उतरवणारी यंत्रणा आहे. “Political democracy cannot last unless there lies at …

बातम्या

.“नोकरी लागणार नाही तर जगायचं तरी कशासाठी” असं म्हणत चार मित्रांनी रेल्वेखाली उडी घेतली, तिघांचा मृत्यू” “नोकरी लागणार नाही तर जगायचं तरी कशासाठी,” असे म्हणत चार तरुण मित्रांनी रेल्वेखाली उडी घेतल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. या घटनेत तिघांचा जागीच मृत्यू झाला असून एकजण गंभीर जखमी झाला आहे. नोकरी न मिळाल्याने आलेले नैराश्य आणि भवितव्याबाबतची असुरक्षितता हे …

महात्मा ज्योतिबा फुले: विचार, सामाजिक चळवळ आणि त्याचे समकालीन महत्व

डॉ. सुखदेव थोरात ज्योतिबा फुले हे महात्मा होते, एक महान पुरुष होते. आपण त्यांना ‘महात्मा’ हा मान  का दिला? याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुण्यातील एका भाषणात महान व्यक्तीच्या तीन गुणांचा उल्लेख केला आहे, पहिला गुण म्हणजे वास्तव ओळखण्याची बुद्धी दुसरा गुण  स्वार्थाशिवाय सत्य सांगण्याचे धैर्य आणि तिसरा गुण म्हणजे  दुर्बलांच्या उन्नतीसाठी बुद्धी आणि प्रामाणिकपणाचा वापर …

बिहार निवडणुका: दलितांनी कसे मतदान केले?

एस.आर. दरापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट 2025 च्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये (६ आणि ११ नोव्हेंबर, निकाल १४ नोव्हेंबर) दलित मतदारांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए – भाजपा + जेडीयू) कडे मोठ्या प्रमाणात झुकाव दाखवला. यामुळे एनडीएला प्रचंड विजय मिळाला—२४३ पैकी २०२ जागा आणि एकूण सुमारे ४६.६ टक्के मते. विरोधी महागठबंधन (एमजीबी – राजद आघाडी) …

भाषा शिक्षणातील प्रभूत्वाचे राजकारण

रमेश बिजेकर             शिक्षण ही स्वंयभू राजकीय कृती असल्यामुळे सत्ताधारी, स्व प्रभूत्वशाली शिक्षण रचना उभी करतात. त्यातही भाषा, इतिहास, सामाजिक शास्त्रे व मूल्यशिक्षण यात प्रभूत्वशाली राजकीय दृष्टी  प्रभावीपणे काम करत असते. जनतेची विचारसरणी व संस्कृती सत्तेच्या समर्थनात घडवण्यासाठी सत्ताधारी शिक्षणाचा साधन म्हणून वापर करत असतात. सत्ताधा-यांचे धोरण अमान्य करुन पर्यायी विचार समांतरपणे त्याचवेळी मांडल्या जात …

महार वतनाच्या जमिनीची सध्यस्थिती

सयाजी वाघमारे , अध्यक्ष भीमबाणा संघटना, मुंबई आपल्या देशात प्रदीर्घ काळ मोगलांची राजवट होती. त्यांच्या सैन्यामध्ये मोठ्या संख्येने  महार सैनिक होते. युद्धात आघाडीवर राहून त्यांनी शौर्य गाजवले होते. महार सैनिकांच्या पराक्रमाचा गौरव करण्यासाठी म्हणून  इ.स. १५३० साली बिदरच्या बादशाहाने आणि इ.स. १६१५ साली हैदराबादच्या निजामाने महार सैनिकांना इनाम म्हणून जमिनी कसायला दिल्याचा इतिहास आहे. लढाई …

डॉ. आंबेडकरांचा भावनात्मक एकात्मतेचा  राष्ट्रवादी विचार

विद्या चौरपगार नुकताच पार पडलेला महिला क्रिकेट सामना दोन अर्थाने वैशिष्टपूर्ण व आगळावेगळा ठरला.  पहिले म्हणजे या सामन्यातून स्त्रियांनी क्रिकेट जगताला नवीन ओळख दिली आणि  दुसरे  महत्वाचे वैशिष्ट असे की, या सामन्यातून धर्म, प्रांत,पंथ भाषा, जात हा भेद बाजूला सारत मानवी समूहजीवनातील एकत्वाची व आपलेपणाची भावना प्रकर्षाने जाणवली. मोगा, रोहतक, बोकाखात (आसाम), घुवारा (उत्तर प्रदेश), …

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे मायाजाल युग : सहमतीची हुकूमशाही, ॲरिस्टोक्रसी टू टेक्नोक्रसी

मिलिंद कीर्ती हे पत्रकारिता क्षेत्रात ३० वर्षांपासून कार्यरत असून सध्या ते नागपूर येथील एका दैनिकात वृत्तसंपादक या पदावर काम करतात. त्यांनी लिहिलेला ”सहमतीची हुकूमशाही” हा ग्रंथ “कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे मायाजाल युग” या ग्रंथाचा दुसरा खंड आहे. आर्टिफिशियल इंटेलेक्च्यूअल टेक्नॉलॉजीचा समाजावर होणारा परिणाम हा या पुस्तकाचा अभ्यास विषय आहे. हा ग्रंथ समाज आणि संस्कृती, तंत्रज्ञान आणि समाज, …

मंडलच्या वाटेवरील काटे  

 डॉ. संजय शेंडे, ओबीसी अभ्यासक नागपूर       सध्या महाराष्ट्र आणि देशभरात शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण या विषयावर कधी नव्हे इतकी वेगवेगळी आंदोलनं होत आहेत. मराठा या समूहाची ओबीसींच्या 27% टक्के कोट्यातून आरक्षणाची मागणी करणे,त्यासाठी मराठवाड्यातून जरांगे सारखे आंदोलनकर्ते  प्रायोजित करणे,त्यांना सर्वच प्रसिद्धी माध्यमातून अवाजवी महत्त्व देणे,जनतेचे, मूळ प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करणे हे सर्वकाही ठरवून केल्या …

सुखदेव थोरात आणि अमित थोरात- आर्थिक जातीवाद कायम : नुकसान भरपाई व आरक्षणाची गरज

प्रा. सुखदेव थोरात आणि प्रा. अमित थोरात यांचे पुस्तक भारतात अनुसूचित जातींचा मानव विकासाचा स्तर कायमच  कमी राहिला आहे. मानव विकासाचे कोणतेही सूचक मानदंड वापरले तरी, त्यांची दारिद्र्याची पातळी उच्च जातींपेक्षा आणि राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिकच आहे. पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य आजही प्रचंड दारिद्र्य, उपासमार, कुपोषण, निरक्षरता, अल्पायुष्य, बेरोजगारी, निकृष्ट निवास व्यवस्था आणि पिण्याच्या पाण्याची, स्वच्छतागृहांची, स्नानगृहांची, वीज …

सुखदेव थोरात – आंतरसमूह विषमता : सध्याही कायम आरक्षण, आर्थिक व शैक्षणिक विकासाची गरज

प्रा. सुखदेव थोरात यांचे पुस्तक हे पुस्तक 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून जात, जमाती, धार्मिक अल्पसंख्याक आणि स्त्रिया यांच्याशी संबंधित आंतर-गट असमानतेच्या प्रश्नांवरील सुखदेव थोरातच्या संशोधनावर आधारित आहे. एका अर्थाने हे पुस्तक सुखदेव थोरात यांच्या जवळजवळ चाळीस वर्षांच्या शैक्षणिक प्रवासाचे प्रतिबिंब आहे. या पुस्तकात जात, जमात, धर्म आणि स्त्रिया यांच्या संदर्भात असलेल्या आंतरगट आर्थिक असमानतेच्या सर्वात …

दलितांना नुकसानभरपाई  कां आवश्यक आहे?

 प्रा. अमित थोरात, JNU न्यू दिल्ली     स्वातंत्र्यानंतर शासनाच्या नोकऱ्या, उच्च शिक्षणसंस्था आणि विधिमंडळात आरक्षण ही धोरणात्मक हस्तक्षेपाची प्रमुख पद्धत राहिली आहे. यामागील मुख्य उद्दिष्ट अस्पृश्यतेची प्रथा आणि त्यातून झालेल्या सामाजिक बहिष्करण, प्रतिनिधित्वाचा अभाव, जातीय गुलामगिरी,  आणि न्याय्य सहभाग नाकारल्याची भरपाई करणे हे आहे. आरक्षणाशिवाय अनुसूचित जातीतील लोक   पात्र  असूनही नोकऱ्या व पदांवर निवड होणे …

बातम्या

राज्यातील हजारो शाळा असुविधांनी ग्रस्त- शिक्षक,वीज, संगणक, इंटरनेट, स्वच्छतागृहांचा अभाव, ‘यूडायस प्लस’ अहवालातील नोंदी राज्यातील २५ हजार ९५८ शाळांमध्ये अध्यापनासाठी संगणक सुविधा, ३० हजार १६६ शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा, ५ हजार ५६७शाळांमध्ये वीजच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, ६ हजार ९६४ शाळांमध्ये मुलींचे, १० हजार १८९ शाळांमध्ये मुलांचे कार्यक्षम स्वच्छतागृह नसल्याचेही आकडेवारीवरून दिसून येते. एकीकडे डिजिटल …