प्रा. सुखदेव थोरात, एमेरिटस प्राध्यापक व माजी अध्यक्ष, UGC
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ब्राह्मणवादावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांच्या एका महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तीबाबत स्पष्ट इशारा दिला होता. त्यांच्या मते, ब्राह्मणवाद मानणारे लोक ब्राह्मणवाद संपुष्टात येऊ न देता, विविध स्वरूपांतून टिकवून ठेवण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत राहतात. ही प्रवृत्ती केवळ आधुनिक काळापुरती मर्यादित नसून तिची मुळे प्राचीन काळात आढळतात. इ.स.पूर्व १५०० ते इ.स.पूर्व १००० या कालखंडात जातिव्यवस्थेच्या उगमाशी संबंधित विचारांचा उल्लेख ऋग्वेदातील पुरुषसूक्तात आढळतो. त्यानंतर मध्ययुगीन काळ, ब्रिटिशकालीन काळ आणि १९४७ नंतरच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातही ब्राह्मणवादी विचारसरणीला टिकवून ठेवण्यासाठी विविध प्रकारचे प्रयत्न सातत्याने होत राहिल्याचे दिसून येते.
आजच्या काळातही ही प्रवृत्ती संपुष्टात आलेली नाही; उलट शासन, राज्यसंस्था आणि नागरी समाजातील काही संघटनांच्या राजकीय पाठबळामुळे ती अधिक बळकट होत असल्याचे दिसून येते. विशेषतः २०१४ नंतर या विचारसरणीला पुढे नेण्यासाठी स्वीकारण्यात आलेली रणनीती अधिक निर्भय आणि उघड स्वरूपाची असल्याचे जाणवते. काही ठिकाणी भारतीय राज्यघटनेच्या ऐवजी सनातन धर्माच्या तत्त्वांवर किंवा मनुस्मृतीवर आधारित व्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या मागण्या व्यक्त होताना दिसतात. इतकेच नव्हे तर शंकराचार्यांसारख्या ह्या धार्मिक नेत्यांकडूनही अशा प्रकारचे मतप्रवाह सार्वजनिकरीत्या मांडले जात असल्याचे आढळते.
आजची तरुण पिढीही या प्रतिक्रांतिकारी प्रवाहाचे बळी ठरत आहे. २०२६ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने समता व भेदभावविरोधी तत्त्वांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नियमावली जाहीर केली. परंतु या निर्णयानंतर लगेचच काही तरुणांकडून त्याला विरोध व्यक्त करण्यात आला. विशेष म्हणजे, या विरोधाला काही धार्मिक नेत्यांकडून, विशेषतः शंकराचार्यांसारख्या व्यक्तींनीही समर्थन दिल्याचे दिसून आले.
एका आंदोलनादरम्यान घडलेली एक घटना या प्रवृत्तीचे प्रतीक म्हणून उल्लेखनीय ठरते. त्या आंदोलनात एका तरुण मुलीने एका मुलाच्या खांद्यावर उभे राहून ब्राह्मणवादाच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या. याच वेळी इतर काही मुलींकडून “आम्ही खालच्या जातींना पाच हजार वर्षे पाणी दिले ” अशा आशयाची विधानेही करण्यात आली. अशा प्रकारची वक्तव्ये आणि कृती आजच्या काही तरुणांमध्ये निर्माण होत असलेल्या मानसिकतेचे आणि सामाजिक दृष्टिकोनातील बदलाचे निदर्शक म्हणून पाहता येतात. या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले निरीक्षण अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले होते : “लोकांचे आचरण हे त्यांच्या मनावर शास्त्रांनी रुजवलेल्या श्रद्धांचे परिणाम असतात. जोपर्यंत लोक त्या शास्त्रांच्या पवित्रतेवरील विश्वासाचा त्याग करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या आचरणात बदल होणार नाही.”
या पार्श्वभूमीवर त्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुण मुलीला विचारण्यात आले की तिने ज्या ग्रंथांच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या, ते ग्रंथ तिने स्वतः वाचले आहेत का. त्यावर तिने नकारार्थी उत्तर दिले. वास्तविक, ती ज्या ब्राह्मणवादी विचारसरणीचे समर्थन करीत होती, तीच विचारसरणी स्त्रियांच्या विरोधात उभी राहिलेली आहे. स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारून बालविवाह, वैधव्यपन आणि सतीसारख्या प्रथा समाजावर लादण्यामागे याच परंपरागत सामाजिक संरचनांचा प्रभाव होता.
अशा प्रकारे अनेक अज्ञान तरुण-तरुणी देशातील काही जातिवादी संघटनांच्या प्रचाराला बळी पडताना दिसतात. या प्रतिक्रांतिकारी प्रवाहाला बळ मिळण्यामागे शासनाचे अप्रत्यक्ष पाठबळही कारणीभूत आहे. त्यामुळे समाजात समता आणि लोकशाही मूल्यांपुढे नव्या आव्हानांची परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे दिसते.
तथापि, या प्रवाहासोबतच समता, सामाजिक न्याय आणि घटनात्मक मूल्यांच्या समर्थनार्थ उभी राहिलेली एक सशक्त प्रगतिशील समांतर चळवळही समाजात सक्रिय आहे. २०२६ मध्ये (UGC) ने जाहीर केलेल्या नियमावलीच्या समर्थनार्थ तसेच ब्राह्मणवादाच्या विरोधात विविध ठिकाणी आंदोलने झाली. काही प्रकरणांत वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे एका मुलीविरुद्ध एफआयआरही नोंदवण्यात आला. या घटना समाजात घटनात्मक मूल्यांविषयी जागरूकता आणि प्रतिकाराची भावना अद्याप जिवंत असल्याचे दर्शवणारी सकारात्मक चिन्हे मानली जाऊ शकतात.
२०२६ मध्ये (UGC) यांनी जाहीर केलेल्या नियमावलीचा मूलभूत उद्देश विद्यार्थ्यांना सकारात्मक आणि मूल्याधिष्ठित शिक्षणाच्या माध्यमातून अधिक संवेदनशील बनवणे हा आहे. यामध्ये जातीय असमानतेविरुद्ध जागरूकता निर्माण करणे, तसेच दलित, आदिवासी, स्त्रिया, धार्मिक अल्पसंख्याक आणि ईशान्य भारतातील लोकांवर होणाऱ्या वांशिक भेदभावाविरोधात विद्यार्थ्यांना शिक्षित करणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांना समाजातील असमानता आणि विविध प्रकारच्या भेदभावांविषयी संवेदनशील व जागरूक करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचबरोबर समता, समान संधी, भेदभावविरोध, स्वातंत्र्य, बंधुता, परस्पर करुणा आणि सामूहिक कल्याण यांसारख्या मूलभूत मानवी मूल्यांचा विद्यार्थ्यांमध्ये संस्कार होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
समता आणि भेदभावविरोधी मूल्यांचा समाजात प्रभावी प्रसार होण्यासाठी अधिक स्पष्ट, सुसंघटित आणि उद्देशपूर्ण शिक्षणव्यवस्था विकसित करण्याची गरज आहे. अनेक देशांमध्ये नागरिक शिक्षणाचे औपचारिक आणि नियोजित कार्यक्रम राबवले जातात. या संदर्भात अमेरिका आणि जपानसारख्या देशांकडून महत्त्वाचे धडे घेऊ शकतो.
अमेरिकेत “Civic Learning and Democratic Engagement” या नावाने असलेला विशेष अभ्यासक्रम अनेक विद्यापीठांमध्ये २००० नंतर सुरू करण्यात आला. या अभ्यासक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये लोकशाही मूल्ये, सामाजिक जबाबदारी आणि नागरिकत्वाची जाणीव विकसित करणे हा आहे.
या अभ्यासक्रमामध्ये दारिद्र्य, सामाजिक असमानता, वर्णद्वेष, धार्मिक पूर्वग्रह, स्त्रीवाद, अभिजनवाद आणि वर्गवाद यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश केला आहे. विद्यार्थ्यांना या विषयांची केवळ सैद्धांतिक माहिती मिळू नये, तर त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभवही मिळावा यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. उदाहरणार्थ, श्वेतवर्णीय विद्यार्थ्यांना कृष्णवर्णीय वस्त्यांना भेट देण्यास प्रोत्साहन दिले जाते, तसेच वर्गात विविध सामाजिक व सांस्कृतिक पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये गटचर्चा आयोजित केली जाते. या चर्चांमधून विद्यार्थ्यांमध्ये परस्पर संवाद वाढतो आणि भिन्नतेचा आदर, सहिष्णुता तसेच सहअस्तित्वाची मूल्ये शिकवली जातात.
जपानमध्ये बुराकू या ऐतिहासिकदृष्ट्या भेदभावग्रस्त समुदायावर झालेल्या अन्यायाला तोंड देण्यासाठी “दोवा शिक्षण” (Dowa Education) नावाचा मानवाधिकाराधिष्ठित शिक्षण कार्यक्रम राबवला जातो. या कार्यक्रमाचा उद्देश समाजातील भेदभावाची जाणीव निर्माण करणे आणि समानतेची मूल्ये विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवणे हा आहे. या अनुषंगाने सामाजिक शास्त्र आणि नैतिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात बुराकू समुदायाबरोबरच कोरियन वंशीय रहिवासी, स्त्रिया, दिव्यांग व्यक्ती आणि आदिवासी समुदायांवरील भेदभावाचा सखोल अभ्यास समाविष्ट केला जातो. अशा प्रकारच्या शिक्षणातून विद्यार्थ्यांना सामाजिक वास्तव समजून घेण्याची संधी मिळते आणि मानवी हक्क, समानता तसेच परस्पर आदराची मूल्ये दृढ करण्यास मदत होते. विद्यार्थ्यांना बुराकू समुदायाच्या जीवनाचा प्रत्यक्ष अनुभव आणि वास्तवाची जाणीव व्हावी यासाठी शिक्षणात गटपद्धतीचा वापर केला जातो. या प्रक्रियेत बुराकू विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील अनुभवांविषयी डायरी लिहिण्यास सांगितले जाते. त्यानंतर या डायऱ्या इतर विद्यार्थ्यांबरोबर शेअर केल्या जातात. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये परस्पर समज वाढते, भिन्न सामाजिक अनुभवांची जाणीव होते आणि सहकार्याची भावना विकसित होण्यास मदत होते. तसेच शिक्षक विशेषतः अशा विद्यार्थ्यांकडे अधिक लक्ष देतात ज्यांच्यामध्ये अजूनही काही पूर्वग्रह किंवा भेदभावपूर्ण दृष्टिकोन आढळतात, आणि संवाद व मार्गदर्शनाद्वारे त्यामध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतात.अमेरिका आणि जपानच्या अनुभवावरून भारतातही पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावर “नागरिक शिक्षण आणि लोकशाही सहभाग” हा अनिवार्य अभ्यासक्रम सुरू करणे आवश्यक आहे.कर्नाटक शिक्षण आयोगाच्या २०२५ च्या अहवालात “संवैधानिक नैतिक शिक्षण” नावाचा अनिवार्य अभ्यासक्रम सुचवण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये “मूल्य प्रवाह” नावाचा अभ्यासक्रम सुचवला आहे; परंतु त्यातील नैतिक विचार प्रामुख्याने हिंदू धार्मिक शास्त्रांवर आधारित आहे.आपल्याला अशा अभ्यासक्रमाची गरज आहे जो भारतीय संविधानातील समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही मूल्यांचा प्रसार करेल.
ग्रामीण भागातून सकारात्मक बदलाची आशादायी चिन्हे दिसू लागली आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील सौंदाळा गावाच्या ग्रामपंचायतीने गावाला अस्पृश्यतामुक्त घोषित करण्याचा अधिकृत ठराव मंजूर केला आहे. हा निर्णय सामाजिक समता आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जाऊ शकते. जर महाराष्ट्रातील सर्व गावांनी अशाच प्रकारची धोरणे आणि उपक्रम स्वीकारले, तर समाजात अस्पृश्यता व अत्याचारमुक्त वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर सामाजिक सलोखा, परस्पर आदर आणि सहजीवनाची भावना अधिक दृढ होण्यासही हातभार लागेल.
अमेरिकेतील “Crucible Movement: College Learning and Democracy’s Future (2011)” या अहवालात नागरिक शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करताना असे म्हटले आहे: “स्वातंत्र्याप्रमाणेच नागरिकत्वाशी संबंधित ज्ञान आणि क्षमता या जन्मतः प्राप्त होत नाहीत. त्या शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि कठोर परिश्रमांद्वारे विकसित कराव्या लागतात. लोकशाहीची समज, तिच्याशी निगडित मूल्ये आणि कौशल्ये ही सतत विकसित होत राहणारी प्रक्रिया आहे; ती कधीही पूर्णत्वाला पोहोचत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांच्या लोकशाही क्षमतांचे जतन आणि पुनरुज्जीवन करण्याच्या बाबतीत आपण निष्क्रिय राहू शकत नाही.”