डॉ. महेंद्र जाधव (कायदा विषयातील पीएचडी), हैदराबाद
लोकशाहीच्या इतिहासात असे क्षण वारंवार येतात, जेव्हा कायदा केवळ वर्तन नियंत्रित करण्याच्या आपल्या पारंपरिक मर्यादेपलीकडे जाऊन व्यक्तीच्या अंतरात्म्यालाच आकार देण्याच्या दिशेने पुढे सरकतो. महाराष्ट्रात अलीकडे लागू झालेला धर्मांतर-विरोधी कायदा असा एकच क्षण उभा करतो. बल, प्रलोभन आणि फसवणुकीद्वारे होणारे धर्मांतर रोखण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेला हा कायदा एक अधिक खोल आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न निर्माण करतो राज्याला व्यक्तीच्या श्रद्धेतील अंतर्गत बदलावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे का?
धर्मांतर ही केवळ सामाजिक प्रक्रिया नाही; ती अनेकदा अस्तित्वाचे पुनर्निर्माण असते. ओळख, सन्मान आणि नैतिक संबंधांचे पुनःनिर्धारण असते. इतिहासात असंख्य लोकांसाठी धर्मांतर हे दडपशाहीतून मुक्त होण्याचे साधन ठरले आहे, तसेच आत्मनिर्णय परत मिळवण्याचा मार्गही ठरले आहे. जेव्हा राज्य या प्रक्रियेवर बंधने लादते, तेव्हा ते अनवधानाने एका मूलभूत अधिकाराला निरीक्षणाधारित विशेषाधिकारात रूपांतरित करण्याचा धोका पत्करते.
या गुंतागुंतीचा विचार करण्यासाठी आपल्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बौद्धिक आणि घटनात्मक वारशाकडे पुन्हा वळावे लागेल. त्यांनी अंत:करणाचे स्वातंत्र्य (freedom of conscience) ही केवळ एक अमूर्त संकल्पना नसून, मानवी सन्मानाची अत्यावश्यक अट मानली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसाठी धर्म हा कधीही अंधश्रद्धेचा विषय नव्हता; तो सामाजिक न्यायाचा प्रश्न होता. जातिव्यवस्थेवर आधारित दडपशाहीवरील त्यांची टीका ही असमानतेला वैधता देणाऱ्या धार्मिक रचनांवरील टीकेपासून वेगळी नव्हती.
1956 मध्ये त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारण्याचा घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय हा केवळ धर्मपरिवर्तन नव्हता, तर धर्मांतराला मुक्तीच्या एका क्रांतिकारी कृतीच्या रूपात पुनर्परिभाषित करणारा होता. त्यांचे प्रसिद्ध विधान—“मी हिंदू म्हणून जन्मलो आहे, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही” हे श्रद्धेच्या त्यागाचे नव्हे, तर आध्यात्मिकतेच्या नावाखाली प्रस्थापित झालेल्या श्रेणीबद्ध असमानतेच्या (graded inequality) नकाराचे घोषवाक्य होते. त्यांच्यासाठी धार्मिक स्वातंत्र्य हे तीन मूलभूत स्तंभांवर आधारित होते. अंत:करणाचे स्वातंत्र्य, धर्म निवडण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार जो मानवी सन्मानाचा परिघ आहे, आणि धर्माच्या आत असलेल्या सामाजिक दडपणांपासून मुक्तता. या दृष्टीकोनातून धर्मांतर हे समाजासाठी धोका नसून, संरचनात्मक अन्यायाविरुद्धचे एक औषध होते. त्यामुळे या प्रक्रियेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करणारा कोणताही कायदा केवळ कायदेशीर नव्हे, तर नैतिक कसोटीवरही तपासला गेला पाहिजे.
भारतीय संविधान या प्रश्नाचे उत्तर केवळ कायदेशीर भाषेत देत नाही, तर एका सखोल तत्त्वज्ञानात्मक दृष्टिकोनातून देतो. अनुच्छेद 25, जो अंत:करणाचे स्वातंत्र्य तसेच धर्माचे पालन, आचरण आणि प्रसार करण्याचा अधिकार देतो, हा केवळ एक कायदेशीर प्रावधान नाही; तो या विचाराचा प्रतिबिंब आहे की मनुष्य आपल्या श्रद्धांचा अंतिम मालक आहे. यासोबतच अनुच्छेद 19(1)(अ) विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतो, तर अनुच्छेद 21 न्यायालयांच्या विकसित व्याख्येनुसार व्यक्तीची स्वायत्तता, सन्मान आणि वैयक्तिक निर्णयांचे रक्षण करतो. अनुच्छेद 14 आणि 15 समानता व भेदभाव-निषेधाच्या माध्यमातून हे सुनिश्चित करतात की राज्य कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक पर्यायाला अप्रत्यक्षपणेही प्रोत्साहित करणार नाही. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थांना त्यांच्या धार्मिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देतो, तर अनुच्छेद 29 आणि 30 सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारांद्वारे अल्पसंख्यांकांची ओळख आणि स्वायत्तता सुरक्षित ठेवतात.
हा संपूर्ण घटनात्मक आराखडा एकत्रितपणे हे स्पष्ट करतो की भारतात धर्म हा केवळ सामूहिक ओळखीचा विषय नाही, तर तो वैयक्तिक स्वातंत्र्याचाही प्रश्न आहे.
अनुच्छेद 25 सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या हितासाठी वाजवी निर्बंधांना परवानगी देतो; मात्र हाच तो बिंदू आहे जिथे हा कायदा गंभीर प्रश्नांच्या कक्षेत येतो. पूर्वसूचना, नंतरची घोषणा आणि पालन न केल्यास दंड अशा तरतुदी वरकरणी प्रशासकीय वाटू शकतात, परंतु त्यांचे परिणाम अधिक खोल आहेत. एका अत्यंत वैयक्तिक निर्णयाची आधी राज्यासमोर नोंद करावी लागते; प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना व्यक्तीच्या हेतूची चौकशी करण्याचा अधिकार दिला जातो; आणि शेवटी व्यक्तीच्या श्रद्धेची प्रामाणिकता ही सरकारी पडताळणीचा विषय बनते. अशा प्रकारे धार्मिक स्वातंत्र्य हे एका नियंत्रित क्रियाकलापात रूपांतरित होते, जिथे राज्यच सत्याचा अंतिम निर्णायक बनून बसते.
विशेषतः चिंताजनक बाब म्हणजे ‘पुराव्याच्या जबाबदारी’चे तत्व उलट होणे, ज्यामध्ये आरोपित व्यक्तीलाच हे सिद्ध करावे लागते की, त्याचे धर्मांतर स्वेच्छेने झाले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेली घटनात्मक नैतिकता जी न्यायप्रक्रियेचे पालन, निर्दोषत्वाची धारणा आणि अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणावर भर देते. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेला मान्यता देऊ शकत नाही. जेव्हा कायदा असा गृहीत धरतो की, धर्मांतर हे स्वभावतः संशयास्पद आहे, तेव्हा तो वैध धार्मिक निवडींनाही गुन्ह्याच्या चौकटीत ढकलण्याचा, स्वेच्छेने धर्मांतर करणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा आणि आधीपासूनच लोकांना बंधनात ठेवणाऱ्या सामाजिक रचनांना अधिक बळकट करण्याचा धोका निर्माण करतो.
भारताची ताकद त्याच्या विविधतेत आहे. इथे विविध श्रद्धा, परंपरा आणि ओळखींची एक गुंतागुंत आहे. मात्र इतिहास हेही दाखवतो की, धर्मांतर अनेकदा त्या लोकांसाठी सन्मानाच्या शोधाचा मार्ग ठरला आहे, जे जातीय किंवा सामाजिक भेदभावातून मुक्ती मिळवू इच्छित होते. अशा परिस्थितीत, जेव्हा कायदा या प्रक्रियेवर कायदेशीर आणि प्रतिबंधात्मक अडथळे उभे करतो, तेव्हा तो केवळ सामाजिक गतिशीलतेच्या संधी मर्यादित करत नाही, तर धार्मिक निवडीच्या त्या स्वातंत्र्यालाही कमकुवत करतो, जे एका समावेशक समाजाची पायाभूत अट आहे. खऱ्या अर्थाने समावेशक समाज हा केवळ विविधतेला सहन करत नाही, तर बदलाच्या शक्यतेलाही जपतो; तो हे मान्य करतो की एखादा धर्म सोडण्याचा अधिकार हा त्याचे पालन करण्याच्या अधिकाराइतकाच महत्त्वाचा आहे.
शेवटी, ही चर्चा केवळ धर्मांतराबद्दल नसून व्यक्तीवर राज्याच्या अधिकारांच्या मर्यादांबद्दल आहे. एका बाजूला नियंत्रण आणि संशयाच्या माध्यमातून सामाजिक स्थैर्याला प्राधान्य देणारी दृष्टी आहे; तर दुसऱ्या बाजूला व्यक्तीच्या स्वायत्ततेवर विश्वास ठेवणारी घटनात्मक दृष्टी आहे, जी मानते की स्वातंत्र्यात काही धोके असू शकतात, परंतु स्वातंत्र्याशिवाय सन्मान अशक्य आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे लोकशाहीचे तत्त्वज्ञान याच दुसऱ्या परंपरेचे प्रतिनिधित्व करते—स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांवर आधारित एक जीवनपद्धती. शेवटी, हा कायदा आपल्याला एका मूलभूत प्रश्नासमोर उभे करतो. तो प्रश्न म्हणजे राज्य धर्माचे संरक्षण करणार आहे का? की व्यक्तीच्या धर्म-निवडीच्या अधिकाराचे? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उत्तर स्पष्ट आहे: संविधानाचा उद्देश धार्मिक संरचना कायमस्वरूपी टिकवणे नाही, तर आवश्यकतेनुसार व्यक्तीला त्यातून मुक्त करणे हा आहे. धर्मांतरावर अत्याधिक नियंत्रण ठेवणे म्हणजे अंतकरणाच्या स्वातंत्र्याला कमकुवत करणे होय.
लोकशाहीची खरी कसोटी ही नाही की, ती प्रचलित श्रद्धांचे किती संरक्षण करते, तर ती असहमती, परिवर्तन आणि स्व-पुनर्निर्माणासाठी किती जागा देते, यावर अवलंबून असते. धार्मिक स्वातंत्र्याचा गाभा केवळ विद्यमान स्थितीत राहण्याचा अधिकार नाही, तर स्वतःला नव्याने घडवण्याचा अधिकार आहे. आणि या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारा कोणताही कायदा केवळ वैधानिकतेच्या आधारावर नव्हे, तर त्या उच्च न्यायाच्या निकषावर तपासला गेला पाहिजे, ज्याची कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली होती.