डॉ. गौतम कांबळे
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ दिल्लीच्या कुलगुरू श्रीमती शांति श्री पंडित यांनी नुकत्याच निघालेल्या यूजीसी रेगुलेशन वर भाष्य करताना हे रेगुलेशन आवश्यक नाही असे म्हटले. त्यांचे दलित आंबेडकरी विद्यार्थ्यांच्या माध्यमाने या समाजाबाबत एक वादग्रस्त वक्तव्य समाज प्रसार माध्यमांवर प्रचंड गोंधळ घालत आहे. सोबतच या समाजासंबंधीची नकारात्मकता उच्चवर्णीय व बहुजन समाजामध्ये वाढविण्याच्या उद्देशाने ते केले आहे, असे स्पष्टपणे जाणवते. त्यांच्या वक्तव्याचा आशय असा आहे की, आम्ही जातीव्यवस्था व हिंदू समाजव्यवस्थेचे व्हिक्टीम आहोत हे “व्हीक्टीम कार्ड” हा समाज कुठपर्यंत वापरणार? त्याचा फायदा ते किती काळ उचलणार? या समाजाला ‘व्हिक्टीमची नशा लागली झाली आहे’, ‘व्यसन लागले आहे’ असे ते वक्तव्य आहे. अशा प्रकारची नकारात्मकता वेगाने पसरविणारे वक्तव्य दिल्ली पासून तर नागपूर पर्यंतच्या शिक्षण संस्थांमधून वेगाने पसरविण्याचा हा काळ आता सुरू झाला आहे असे दिसते.
वास्तविकत: भारतातील दलित आंबेडकरी समाज भारतात व आता भारताबाहेरही कशाचा विक्टिम म्हणजे बळी ठरत आहे ? तर तो खऱ्या अर्थाने जातीव्यवस्था व अस्पृश्यतेचा. त्या अंतर्गत होणाऱ्या सामाजिक भेदभावाचा. अनेक वर्षांपासून नव्हे तर अनेक शताब्दी पासून त्याला संपत्ती व शिक्षणाचा अधिकार स्वातंत्र्यापूर्वी तर नव्हताच. मात्र दरवर्षी अखिल भारतीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगांकडे सामाजिक भेदभावाच्या हजारो तक्रारी येतात. अखिल भारतीय अनुसूचित जाती जमातीच्या 2020 च्या अहवालानुसार अनुसूचित जातीवरील अत्याचारांच्या 61517 व अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारांच्या 10263 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. या सगळ्या तक्रारी कोर्ट- मध्ये सिद्ध होत नाहीत, म्हणून त्या तक्रारी खोट्या आहेत म्हणून अशा प्रकारच्या खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांना शिक्षात्मक तरतूद असावी इथपर्यंतची मजल अत्याचार करणाऱ्यांची जाते, हे किती विदारक आहे.
त्यासाठी सामाजिक बहिष्कार व अत्याचार अशा अमानवीय अस्त्रांचा सर्रास वापर केला जातो. याचे बोलके उदाहरण यूपीएससीच्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती संदर्भातील पात्रतेच्या भेदभावाचे आहे. हे उदाहरणसुद्धा समाजमाध्यमावर मोठ्या प्रमाणात वायरल होत आहे. लिखित परीक्षेत कमी गुण मात्र मुलाखतीत जास्त गुण असा हा भेदभाव आहे. कुमारी अपाला मिश्रा ला लिखित परीक्षेत 816 गुण, मात्र मुलाखतीत तिची उच्च जात पाहून 215 गुण असे एकूण 1031 गुण झाले आणि ती रँकिंग मध्ये नववी आली. तर रिया डाबी या मागासवर्गीय उमेदवाराला लिखित परीक्षेत 859 गुण होते. मात्र प्रत्यक्ष मुलाखतीत तिला 162 गुण दिले. असे एकूण 1021 गुण झाले व तिची रँकिंग पंधरावी आली. असे देशात स्वातंत्र्यानंतरही राजरोसपणे अनेक क्षेत्रात रोज घडत असल्याचे अनुभव व निरीक्षण आहे. याविरुद्धचे ‘अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’ आहे. देशातील मागास समाजाला योग्य वाटा देण्यासाठीच आरक्षण धोरण आहे. देशात कायदा व धोरण अस्तित्वात असतानाही स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही सामाजिक अस्पृश्यता, भेदभाव, अत्याचार, अनाचार, बलात्कार व बहिष्कार हे सगळे संपलेत का? निदान कमीतरी झालेत का? हे सगळे संपल्यावरही आम्ही व्हिक्टिम आहोत अशी अनाठाई ओरड होत असेल तर तिला नशा किंवा व्यसन असे म्हणणे समजू शकतो.
सध्या युट्युब वर तिवारी नावाच्या मुलीची एक पोस्ट येत आहे. त्यात ती म्हणते, “आम्ही तुम्हाला दोन हजार वर्षांपासून पाणी देत नव्हतो व आताही देणार नाही.” नवीन तरुण मुलांमध्ये हे जहर कोण पसरवतात? यासाठी एक सूत्रबद्ध- नियोजित- संघटित अशी व्यवस्था आज उन्मादी प्रवृत्तीने कार्यरत झाली आहे. इतके कायदे व कठोर शिक्षेची तरतूद असतानाही दलित मागासवर्गीयांवरील अन्याय- अत्याचार संपत का नाहीत? निदान ते कमी तरी का होत नाहीत? याचे कारण ब्राह्मणवादावर त्याने निर्माण केलेल्या अस्पृश्यता व अत्याचाराला प्रोत्साहन आणि प्राधान्य देणाऱ्या व्यवस्थेची उभारणी केली, म्हणून जागृत- शिक्षित होत असलेल्या दलित आंबेडकरी समाजाचे वैचारिक आघात या व्यवस्थेवर होतात. म्हणून सूडबुद्धीने आणि आपले विशेष अधिकार वाचवण्याच्या द्वेष भावनेने अत्याचार उत्तरोत्तर कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. आणि ही सगळी व्यवस्था शैक्षणिक संस्थांमधून राबविणारा नवा प्रभात ते कायम करू पाहत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. ह्यावरून दिसते की, दलित अजूनही जातीय भेदभाव आणि हिंसेचे बळी (व्हीक्टीम) आहेत, आणि भेदभाव व अन्याय करणारे हे उच्च जातीय आहेत. ‘व्हीक्टीम हूड’ ची नशा ही उच्चजातीयांची आहे दलितांची नाही. ते उच्चजातीय हे जातीव्यवस्थेचे बळी आहेत. ह्यावरून स्पष्ट होते की. जेएनयु विद्यापीठाच्या कुलगुरू ह्या अज्ञानी, जातीवादी व पूर्वग्रहाने दुषित आहे.
यावर दीर्घ लढा आणि अत्याचार थांबविण्याचे धोरण व त्यानुसार कृती, समाजात जोरकसपणे नेण्याची वृत्ती, हा एक उपाय होऊ शकतो.