एड. हरिश्चंद्र सुखदेवे
डॉ. आंबेडकरांनी 31 मे 1936 रोजी मुंबई मध्ये धर्मांतर घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर जे सविस्तर भाषण केले होते ते ‘मुक्ती कोण पथे?’ . या भाषणात ते म्हणतात “सामाजिक गुलामीतून मुक्त होण्यासाठी केवळ सुधारणा पुरेशा नसतात; कधी कधी संपूर्ण चौकट बदलावी लागते.” त्यांच्या दृष्टीने धर्मांतर हे केवळ धार्मिक कृत्य नाही तर मानवी सन्मान, समता आणि स्वाभिमान मिळविण्याचे; स्वतःच्या उत्थानाचे साधन आहे. जातिव्यवस्थेच्या चौकटीत राहून खरी समानता मिळणे अशक्य आहे म्हणूनच “धर्मांतर” हे दडपशाहीतून बाहेर पडण्याचे साधन आहे, असा त्यांचा ठाम विश्वास होता.
डॉ. आंबेडकरांनी उतरंडीच्या सामाजिक संरचनेविरुद्ध लढा दिला. ती उतरंडी फक्त धर्मांतराने ढासळता येऊ शकते. आली देखील. 1956 मध्ये लाखो लोकांसोबत त्यांनी धर्मांतर केले. त्यानंतर गेल्या सत्तर वर्षात जे घडले तो इतिहास आहे. बाबासाहेबांच्या प्रेरणेने धर्मांतर करून जे बौद्ध झाले त्यांनी गाठलेला मानवी सन्मान, समता आणि आत्मविश्वास सर्वश्रुत आहे. धर्मांतराच्या या ज्वलंत क्रांतिकारक उदाहरणातून महाराष्ट्राने बोध घेतला असावा असे वाटले होते; आणि म्हणून “धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६” नावाचा कायदा 17 मार्च 2026 रोजी मंजूर केला असेल असे वाटले होते. परंतु आता हा “धर्मस्वातंत्र्य” म्हणवणारा कायदा तीच विषारी सामाजिक विषमता घट्ट करू पाहत आहे. हे तर “धर्मस्वातंत्र्य” नसून गुलामांना कायम गुलामीतच ठेवणारे विधेयक आहे!
धर्मांतर कायद्याची व्याप्ती
“विधेयकाची उद्दिष्टे व कारणे” यात सरकार स्वतःच मान्य करते की सामाजिक आणि आर्थिक असुरक्षितते मुळे काही व्यक्ती किंवा कुटुंबे धर्मांतराला बळी पडतात. तरी देखील सरकारने सर्वच धर्मांतरांना ‘बेकायदेशीर’ ठरवून जबर शिक्षा आणि दंड ठोठावण्याचा कायदा केला. एवढेच नव्हे तर ‘दोषी नाही’ हे आरोपीनेच सिद्ध करावे अशी तरतूद या कायद्यात केली आहे. लोकांची सामाजिक आणि आर्थिक असुरक्षितता दूर करण्याचे कोणतेही उपाय या कायद्यात नाहीत. लोकांचे धर्मस्वातंत्र्य जपण्याऐवजी सामाजिक गुलामीतून मुक्त होण्यासाठी केलेली धडपडच कायद्याने गुन्हा ठरवण्यात येत आहे. आणि या गुन्ह्याच्या कवेत जे प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षपणे संलग्न असतील ते सर्वच गुन्ह्याचे साथीदार ठरवले जाणार! या कायद्यात पोलिसांना अशा प्रकरणांमध्ये स्वतःहून कारवाई करण्याचा अधिकार दिला आहे. कुणाकडून कोणतीही तक्रार नसतांना देखील पोलिस ‘त्यांच्या दृष्टीने बेकायदेशीर धर्मांतराची” दखल घेऊन गुन्हा नोंदवू शकतात; कायद्याचा ससेमीरा कुणाच्याही पाठीमागे लावू शकतात. हे तथाकथित “धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६” कायद्याचे राज्य झुगारून धर्मांतराच्या बाबतीत ‘पोलिस राज्य’ लागू करत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, विशेषतः आंतरधर्मीय विवाहांमुळे अनेकदा वाद निर्माण होतात आणि त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत योग्य वेळी प्रभावी कारवाई करणे आवश्यक आहे, म्हणून हा कायदा. ते म्हणतात की १९६८ पासून अनेक राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे कायदे अस्तित्वात आहेत.
हे खरे आहे. देशातील १२ राज्यांमध्ये असे कायदे आहेत. परंतु या सर्व कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल आहेत. या याचिकांमध्ये कायद्यांतील अस्पष्टता, गोपनीयतेचे उल्लंघन आणि आंतरधर्मीय विवाहांवर मर्यादा यांसारखे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. मार्च २०२६ पर्यंत या प्रकरणांवर अंतिम निर्णय झालेला नाही हे ही खरे आहे. परंतु नुकतेच ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने “उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्व्हर्शन ऑफ रिलिजन एक्ट 2021” धर्मांतर कायद्यातील एकाच प्रकरणात अनेक एफआयआर रद्द केले. पुराव्यांचा अभाव आणि प्रक्रियेमधील त्रुटी यामुळे निरपराध लोकांना त्रास होऊ नये, असा इशारा देखील न्यायालयाने दिला. तशीच परिस्थिती महाराष्ट्राच्या “पोलिस राज्यात” निर्माण होणार नाही ही दूरदृष्टी फडणवीस सरकारला कां आलेली नाही? की, धर्मस्वातंत्र्य कायद्यात पोलिसांना स्वतःहून कारवाई करण्याचा मुद्दाम अधिकार देणे ही मुजोरी म्हणायची? देवेंद्र फडणवीस सरकार किती मुजोर झाले आहे हे आरटीई (शिक्षण अधिकार) बद्दल त्यांनी काढलेल्या अध्यादेशावरून (जीआर) स्पष्ट होते. 2024 मध्ये त्यांचा एक जीआर सुप्रीम कोर्टाने नामंजूर केल्यानंतरही पुन्हा 2026 मध्ये त्यांनी तसाच जीआर काढून पुन्हा जनतेला कोर्टात जाण्यास भाग पाडले. तो जीआर देखील उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने याच महिन्यात, 12 मार्चला, बेकायदेशीर ठरवला आहे. सरकारच्या मनमानी कारभारापुढे जनता किती वेळा कोर्टात जाऊ शकेल याला मर्यादा आहेत. त्याचाच फायदा घेऊन सरकारने धर्मांतर कायद्यात “जनता विरुद्ध थेट पोलिस” अशी व्यवस्था केलेली दिसते.
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर होतात; मोठ्या प्रमाणात “लव जिहाद” प्रकरणे होतात असा दावा सरकार करीत आहे. परंतु तशी कोणतीही आकडेवारी सरकारने दिलेली नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. “लव जिहाद” प्रकरणे लाखात आहेत असे सरकार म्हणते; प्रत्यक्षात ते हजाराच्या आत आहेत, असेही विरोधक म्हणतात. परंतु अशी कायदा सुव्यवस्था बिघडवणारी प्रकरणे आलीच तर भारतीय न्याय संहितेत (2023) पुरेसे उपाय आहेत ना! पुन्हा धर्मांतरविरोधी कायद्यांमध्ये पोलिसांना स्वतःहून कारवाई करण्याचा अधिकार देणे हा अत्यंत जहाल उपाय झाला.धर्मांतर हे गुन्हेगारी कृत्यच आहे असे या कायद्यात गृहीत धरले जात आहे. मुळात धर्मांतर हा वैयक्तिक स्वातंत्र्य, श्रद्धा आणि निवडीचा भाग आहे. त्यामुळे, अशा क्षेत्रात पोलिसांना स्वतंत्रपणे हस्तक्षेपाचा अधिकार देणे म्हणजे जनतेचा छळ करण्याचे लाइसेंस देण्याचा प्रकार आहे. हे धर्मस्वातंत्र्याचे कवच नसून पोलिसांना व्यक्तिगत स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करण्याचे शस्त्र देण्यासारखे आहे. उत्तर प्रदेश एक्ट 2021 मध्ये पोलिसांना असेच व्यापक अधिकार दिलेले आहेत. त्याचा दुरुपयोग पोलिसांनी केला आणि सुप्रीम कोर्टाने अशा अनेक एफआयआर आक्टोबर 2025 मध्ये रद्द केल्या, हे वर आले आहेच. न्यायालयात अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत अशी जनतेची आणि सरकारचीही तक्रार असतेच. परंतु सरकारेच जर असे बेजबाबदार कायदे करीत असतील लोक न्यायालयात जाणारच, न्यायालयांवर ताण वाढणारच.
धर्मांतर आणि न्यायालयाची भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निर्णयांमधून बळजबरी किंवा फसवणूक रोखणे अवैध आहे, परंतु स्वेच्छेने केलेल्या धर्मांतरात राज्याचा हस्तक्षेप मर्यादित असावा असे अधोरेखित केलेले आहे.
१९७७ मध्येरेव्ह. स्टॅनिस्लॉस विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य या प्रकरणात न्यायालयाने सांगितले की, धर्माचा प्रसार करण्याचा अधिकार म्हणजे इतरांना बळजबरीने धर्मांतर करण्याचा अधिकार नाही. 1995 मध्ये सरला मुद्गल विरुद्ध भारत गणराज्य प्रकरणात न्यायालयाने चुकीच्या उद्देशाने केलेले धर्मांतर अमान्य ठरवले. परंतु 2018 मध्ये हादिया विरुद्ध अशोकन के.एम. प्रकरणात प्रौढ व्यक्तीला स्वतःचा धर्म आणि विवाह निवडण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.
प्रस्थापितांना धर्मांतराची भीती कां?
बौद्ध,ख्रिश्चन, इस्लाम हे धर्म स्वभावतः “धर्मप्रसार” (proselytizing) मान्य करतात. परंतु पारंपरिक ब्राह्मणी धर्म अप्रचारक (non-proselytizing) स्वरूपाचा राहिलेला आहे. याच ब्राह्मणी धर्माला “हिंदू धर्म” म्हणून प्रस्थापित करण्याची धडपड सतत चालूच असते. भारतीय परिस्थितीत ब्राह्मणी धर्मात सत्ताधारी वर्ग आणि सेवेकरी वर्ग अशी स्पष्ट समाज व्यवस्था प्रस्थापित आहे.
अशा समाज व्यवस्थेत सेवेकरी वर्ग स्वतःला वंचित समजतो. तो सामाजिक मुक्तीसाठी धर्मांतराचा मार्ग निवडतो. शिक्षण – रोजगाराच्या संधींचा फायदा घेतो. सामाजिक आणि आर्थिक प्रतिष्ठा मिळवतो. आणि,सत्ताधारी वर्गाच्या बरोबरीने उभा होतो. डॉ आंबेडकरांच्या धम्मक्रांतीने हे सिद्ध केले आहे. आणि, ब्राह्मणी धर्माला नेमके हेच खुपते. त्यांच्या वर्चस्वाची समाजरचना विस्कळीत होते. त्यांचे वर्चस्व संपुष्टात येते. हे त्यांना मान्य नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या धर्मांतर विरोधी कायद्यांच्या माध्यमातून लोकांच्या निवडीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. धर्मांतर विरोधी कायदे धर्म संकटात आहे म्हणून नाही, तर प्रस्थापितांची सामाजिक सत्ता संकटात आहे म्हणून केले जात आहेत हे स्पष्टच आहे.धर्मांतर विरोधी कायदे हे जरी 1968 पासून होत आलेले असले तरी त्याची खरी लाट ही ब्राह्मणी विचारधारेचे बीजेपी शासन आल्यानंतर आली आहे. थेट केंद्रात असा कायदा न आणता राज्यांमध्ये जिथे-जिथे बीजेपी सरकार येते तिथे-तिथे असा कायदा केला जात आहे. महाराष्ट्रासकट ही सर्व “धर्मस्वातंत्र्य” विधेयके एकाच साच्यात बनलेले आहेत. कॉपी-पेस्ट प्रकार! लव-जिहाद हा केंद्र बिंदू. 1968 मध्ये ओडिसा राज्याचा पहिला कायदा असा आततायी आणि अवास्तव नव्हता.
धर्मांतर थांबवाल पण श्रद्धांतर कसे थांबवणार?
जगात कोणताच धर्म न मानणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे असे म्हणतात. शिक्षण, विज्ञान, माहितीचा ओघ आणि इंटरनेटच्या अफाट प्रसारामुळे लोक स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्यात विश्वास ठेवतात. जुन्या धार्मिक बंधनांचा पगडा बऱ्यापैकी सैल झाला आहे. सामाजिक गुलामीतून मुक्त होण्यासाठी लोकांनी धर्मांतर न करता “श्रद्धांतर” केले तर त्यांच्या विरुद्ध सरकार कोणते गुन्हे लावेल? बाबासाहेबांची 1935 ची घोषणा ते 1956 चे प्रत्यक्ष धर्मांतर या दोन दशकात लोकांनी श्रद्धांतराची प्रक्रिया राबवली होती. त्यांनी घरातल्या दगडी/मातीच्या मुर्त्या फेकून; घरात पुस्तके, नवीन पुरोगामी विचार आणून श्रद्धांतर सुरू केले होते. ती प्रक्रिया अजून थांबलेली नाही. 25 डिसेंबर 2016 रोजी दीक्षाभूमीवर ओबीसी समुदायाने संघटितपणे मोठ्या संख्येत धर्मांतर केले होते. त्यासाठी श्रद्धांतराची सुरवात हनुमंत उपरे ‘काका’ यांनी 2005 मध्ये आपल्या स्वतःच्या घरून केली होती. शिक्षण व्यवस्थेतून विज्ञान कमी करून रूढीवाद पेरण्याचे धोरण कटाक्षाने लादले जात असले तरी माहितीच्या ओघाने येणारा चौकसपणा कसा थांबवणार? लोकांनी धर्मांतर न करताच स्वतःला इतर त्यांच्या आवडीच्या धर्माला मानायला सुरवात केली, जनगणनेतही तशी नोंद केली तर सरकार काय करणार?
‘एनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ या ग्रंथात डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “कायदा हा समाजाचा रक्षक आहे, पण तो पाया नाही; पाया ही ‘नैतिकता’ आहे.” धर्मस्वातंत्र्य कायदा नैतिकतेच्या पातळीवर लोकांनीच खोटा ठरवला तरी हा कायदा ब्राह्मणी धर्माचा रक्षक होऊ शकणार की नाही हे भविष्यच ठरवेल.