डॉ संजय शेंडे
भारत सरकारने जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी अधिसूचना जारी केली असून त्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ओबीसींच्या एकगठ्ठा मतांवर निवडून आलेल्या भाजपा सरकारने जातनिहाय जनगणनेत ओबीसी हा स्वतंत्र रकाना न ठेवल्याने ओबीसींच्या न्याय मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे 13 जानेवारी 2026 रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समतेच्या संवर्धनासाठीचे विनियमन 2026 जाहीर केले.
मात्र त्यात दलित व आदिवासी बरोबर ओबीसींचाही समवेश केला आहे. ह्याला उच्चशिक्षित विरोध करीत आहे. ओबीसी बहुसंख्यांक वर्गाने कधी नवे एवढे सजग होऊन आवाज उठवण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. महाकवी सुधाकर गायधनी यांनी पुणे येथे 2006 मध्ये झालेल्या पहिल्या ओबीसी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणातून आशा व्यक्त केली होती की, ओबीसी जरी झोपलेला उशाला तलवार आहे परंतु आजचे चित्र पाहिल्यास ओबीसी केवळ झोपलेलाच नाही तर त्याची तलवार गंजून गंजून म्यान झाली आहे. कर्मकांडे आणि प्रारब्धाच्या काल्पनिक जगात ओबीसी आकंठ बुडालेला आहे त्यामुळे ओबीसींच्या अस्तित्व आणि अस्मितेवरच आज प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुळात 3743 जाती पोटी जातीत विभागलेला ओबीसी प्रवर्ग ओबीसी म्हणून स्वतःची ओळख उघडपणे दाखवतो काय हाही प्रश्न विचारप्रवण करणारा आहे. ओबीसी म्हणून हा प्रवर्ग कधीही एकत्र येत नाही याउलट जाती -पोटजातीचा त्याला प्रचंड अभिमान आहे. जातीचे मेळावे त्याचे निदर्शक आहे.या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे रविवार दिनांक 8 फेब्रूवारी 2026 रोजी माजी मंत्री विजय भाऊ वडेट्टीवार आणि यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या नेतृत्वात विविध सामाजिक संघटनांची एक चिंतन बैठक झाली. त्यामध्ये विविध ओबीसी तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त भटक्या जमाती व अल्पसंख्यांक समाजाचे कार्यकर्ते, साहित्यिक, अभ्यासक प्रामुख्याने उपस्थित होते.या बैठकीमध्ये एकमुखाने ओबीसींची स्वतंत्ररित्या जातनिहाय जनगणना व्हावी, तसेच उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समतेच्या संवर्धनासाठीच्या विनियम 2026 मध्ये असलेल्या त्रुटींवर सखोल चर्चा करण्यात आली. आगामी काळात या विषयांवर जनआंदोलन आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात विभागनिहाय जनजागृती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्ष जमिनीवर या सर्व प्रश्नांना ओबीसी किती साथ देईल आपल्या अस्तित्व आणि अस्मितेसाठी,हक्क आणि अधिकारांसाठी खरोखर रस्त्यावर येऊन आंदोलन करेल काय हे येणाऱ्या काळात दिसून येईल मात्र या सर्व प्रश्नांमागची मानसिकता समजून घेणे इष्ट ठरेल. मंडल आयोगानुसार ओबीसींना आज नोकऱ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण सुरू आहे कलम 15 (4 )व 16 (4) नुसार 16 नोव्हेंबर 1992 ला त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. मंडल आयोगामुळे ओबीसींच्या जीवनमानात एक सकारात्मक बदल नक्कीच झाला. जो ओबीसी वर्ग अज्ञानापोटी एससी- एसटीचे आरक्षण बंद झाले पाहिजे अशी मागणी करत होता तो आता शहाणा झाला असून आरक्षणाचा लाभार्थी झाल्याने एससी -एसटीचे आरक्षण कायम राहावे आणि ओबीसींनाही आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी हळूहळू का होईना प्रयत्न करतो आहे हे आशादायी चित्र बघायला मिळत आहे.जवळजवळ 35 वर्षानंतर मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे आता कुठे दृश्य परिणाम दिसायला लागले आहेत. ओबीसी प्रवर्गांमध्ये आणि अनुसूचित जाती- जमातीमध्ये बंधुभावाची भावना निर्माण होणे संविधान कर्त्यांचे यश आहे. प्रेम आणि बंधुभावाची भावना निर्माण होऊन विचारांचे आदान प्रदान होणे हे सकारात्मक आणि लोकशाहीच्या मजबुतीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. ज्या बुद्धिस्ट बांधवांनी मोठ्या प्रमाणात तन-मन-धनाने ओबीसी करिता असलेल्या मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी रस्त्यावर येऊन जनआंदोलन केले त्याचे फळ आता कुठे दिसायला लागले आहे. फुले- शाहू -आंबेडकरी विचारधारा काय आहे हे समजून घेण्याची उत्सुकता आणि किमान ऐकून घेण्याची भूमिका ओबीसी मधील तरुण वर्ग आज घेतो आहे हे सुखद आहे. असे असले तरी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता,न्याय व धर्मनिरपेक्षता ही संविधानिक मूल्य पायदळी तुडविणारी जी विकृती आहे त्या मंडळींना ओबीसी- एससी- एसटी -एनटी या प्रवर्गांमध्ये संवाद, समन्वय, मैत्री, करुणा, सौहार्द्र आणि एकोपा नको आहे. या प्रवर्गांमध्ये मैत्री निर्माण झाल्यास आपल्या वर्णवर्चस्वाला सुरुंग लागेल ही साधार भीती या मंडळींना आहे. त्यामुळेच आरक्षणाचा प्रश्न, जातनिहाय जनगणनेचा प्रश्न कायम भिजत ठेवायचा, हीच यांची कुटनिती आहे. सर्वंकष सत्तेसाठी लोकशाहीच्या नावावर हुकूमशाही पद्धतीने जे जे करता येईल ते ते सर्व करीत राहणे हीच फॅसीझमची ओळख आहे. अगदी न्यायव्यवस्थेपासून ते शासनाच्या प्रत्येक विभागात आपली माणसे पेरणे हेच फॅसीझमचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. धार्मिक अधिसत्तेबरोबर राजकीय अधिसत्ता जेव्हा एकवटल्या जाते त्या त्या वेळेस सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावाखाली विघातक दहशतवादाला मोठ्या प्रमाणात खतपाणी घातल्या जाते याचा अनुभव सद्यस्थितीत भारतामध्ये आपल्याला येतो आहे. ओबीसी वर्ग या काल्पनिक विश्वात कायम अडकून राहावा त्याच्या मेंदूची गुलामी चिरकाल टिकावी यासाठीच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना 1931 नंतर आजपर्यंत शासन प्रशासनाकडून करण्यात आलेली नाही हे विदारक वास्तव ओबीसींनी समजून घेण्याची नितांत गरज आहे.
डॉ.सुखदेव थोरात यांनी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समतेच्या संवर्धनासाठीचे विनियम 2026 मध्ये दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी व्हावी, यूजीसीचे माजी अध्यक्ष आणि कर्नाटक सरकारने नेमलेल्या नवीन शिक्षण प्रणाली समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी पुढाकार घेऊन या नियमांमधील त्रुटी दाखवून ॲडव्होकेट दिशा वाडेकर आणि इतर या याचिकांकर्त्यांसोबत को- पिटीशनर म्हणून उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. यासाठी त्यांनी दैनिक हिंदू,हिंदुस्थान टाइम्स, द टेलिग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस व लोकमत सारख्या प्रतिष्ठित दैनिकांमध्ये मुद्देसूद लेख लिहून या प्रश्नाला वाचा फोडलेली आहे. त्यांच्या मते, इतर सुधारणेसहित 2026 च्या नियमावली मध्ये एस. सी, एस. टी. बरोबर ओबीसींचा सुद्धा सहभाग केला आहे.
या समता समितीच्या नियमांना विरोध करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये लागू केलेल्या नियमांमध्ये ओबीसींचा समावेश होऊ नये यासाठी मूठभर लोक जीवाचा आटापिटा करीत आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर मंडलच्या विरोधकांनी कमंडल यात्रा काढून जी गरळ ओकली होती त्याचाच प्रत्यय आज या प्रकरणात येतो आहे. शेतात राबणारा सालदार, गडी, शेतमजूर आपल्याला सोडून जाऊ नये यासाठी जमीनदार -सरंजामदार जसे पिढ्यानपिढ्या त्याला दाबून ठेवतात तसाच काहीसा प्रयत्न 103 व्या घटना दुरुस्तीनुसार आरक्षणाचा लाभार्थी ठरलेल्या मूठभर लोकांकडून हा प्रयत्न होतो आहे, हा दुटप्पीपणा आणि ढोंगीपणाचा कळस आहे. ओबीसी प्रवर्ग जात व वर्ण वर्चस्वाच्या दैवी गुलामीतून मुक्त होऊ नये, त्याचप्रमाणे धर्मांधांच्या धार्मिक मगर मिठीतून बाहेर पडू नये यासाठी बाराही महिने भोंदू महाराजांच्या माध्यमातून सतत या प्रवर्गाला गुंगीचे औषध देण्यात येत आहे. आगामी काळात ओबीसींना या धर्मांधांच्या कचाट्यातून बाहेर पडून स्वतंत्र प्रज्ञेने विचारप्रवण झाल्याशिवाय हा प्रवर्ग मोकळा श्वास घेऊ शकणार नाही हेही तितकेच खरे.
ओबीसींचे राजकारण करणाऱ्या लोकांना प्रतिष्ठा वा गुडविल नाही ही शोकांतिका
तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी 7 ऑगस्ट 1990 रोजी मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुन सिंग यांनी 2008 ला उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स (एम्स) व तत्सम संस्थांमध्ये ओबीसीकरिता 27% आरक्षणाची अंमलबजावणी केली. 1978 मध्ये माजी मुख्यमंत्री भारतरत्न कर्पूरी ठाकूर यांनी बिहारमध्ये ओबीसी करिता मुंगेरीलाल आयोगाची अंमलबजावणी केली. कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवराज अर्स, बिहारचे लालूप्रसाद यादव, उत्तर प्रदेशचे मुलायमसिंग यादव, शरद यादव, छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे, सुधाकर गणगणे, डॉ.पांडुरंग ढोले, आनंदराव देवकाते, ना.स. फरांदे आदी नामवंत राजकीय पुढार्यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावून ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी संसदेत आणि विधिमंडळात आवाज बुलंद केला. वेळप्रसंगी रस्त्यावर येऊन आंदोलने केली. त्यामुळेच ओबीसींना 27% आरक्षण मिळत आहे. तथापि या सर्व राजकीय मंडळींना ओबीसींकडून म्हणावी तितकी प्रतिष्ठा सन्मान, गुडविल मिळत नाही, हे वास्तव गंभीर विचार करायला लावणारे आहे. याउलट कमंडलाचे राजकारण करणाऱ्या ओबीसी नेत्यांना अलीकडे सुगीचे दिवस आले आहेत. दिवसाढवळ्या ओबीसींना आरक्षणापासून, त्यांच्या हक्क अधिकारापासून वंचित केले जात आहे. असे असूनसुद्धा हे राजकीय नेते मूंग गिळून बसले आहेत. हे आश्चर्यच म्हणावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री व काँग्रेसचे नेते विजयभाऊ वडेट्टीवार हे ओबीसींच्या प्रश्नावर संपूर्ण महाराष्ट्रात रान पेटवत आहे. त्यांच्या हिंमतीला दादच द्यावी लागेल. मागील वर्षी हिवाळी अधिवेशन नागपूरला असताना विजयभाऊ वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वात पन्नास हजाराच्या वर ओबीसींचा मोर्चा ऐतिहासिक ठरला.ओबीसींच्या चिंतन बैठकीमध्ये मा. विजयभाऊ वडेट्टीवार यांनी ओबीसींच्या प्रश्नावर विधिमंडळात इतर ओबीसी आमदारांकडून म्हणावी तितकी साथ मिळत नाही. तसेच या प्रश्नांवर ओबीसी जनताही पुढे येत नाही ही खंत व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे ओबीसी जनता या प्रश्नांवर रस्त्यावर आली नाही तर ओबीसींचे भवितव्य अंधकारमय राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला. यावरून आपल्या लक्षात येईल की, दक्षिणेमध्ये पेरियार रामास्वामी नायकर यांच्या नेतृत्वात ओबीसींचा आवाज बुलंद झाला. त्यामुळेच तामिळनाडू सारख्या राज्यात करुणानिधी,स्टॅलिन ओबीसींच्या प्रश्नावर राजकारण करून यशस्वी होताना दिसत आहेत. यामागे पुरोगामी विचारधारा आणि द्रविड अस्मिता महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रात आणि देशात मात्र ओबीसींचे राजकारण करणाऱ्यांना फारशी प्रतिष्ठा नसल्यामुळे कुणीही राजकारणी ओबीसींचे प्रश्न घेऊन पुढे येत नाही. याला ओबीसी जनताही तितकीच जबाबदार आहे. त्यामुळे यापुढे ओबीसी जनतेने ओबीसींच्या प्रश्नावर प्रामाणिकपणे राजकारण करू इच्छिणाऱ्या राजकीय नेत्यांना, सामाजिक व सांस्कृतिक अभ्यासकांना साथ देणे गरजेचे आहे.
सारांश
थोडक्यात केंद्र सरकारने 2017 च्या जनगणनेच्या डिजिटल फॉरमॅटमध्ये तातडीने ओबीसी तसेच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांचा कॉलम समाविष्ट करावा. डॉ. सुखदेव थोरात यांनी समता संवर्धन नियमावली मध्ये केलेल्या शिफारशी व सूचनांची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी. या शिफारशींमध्ये प्रामुख्याने सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये जसे: आयआयटी,आयआयएम, इंडियन कौन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, विधी विद्यापीठे (बार कौन्सिल), वैद्यकीय विद्यापीठे (एम्स) या सर्व संस्थांमध्ये एकसमान नियम लागू करावेत. शालेय, माध्यमिक शाळांसाठी हे सर्व नियम लागू करावेत. संस्था प्रमुख स्वतः समितीचा अध्यक्ष असू नये, भेदभावांची व्याख्या यूजीसी 2012 च्या नियमानवलीमध्ये समाविष्ट 28 प्रकारच्या व्याख्येचा त्यामध्ये समावेश करावा. या सर्व महत्त्वपूर्ण प्रश्नांवर देशभर जनजागृती करून ओबीसींची संख्या 52 टक्के असल्याने त्यांनी पुढाकार घेऊन निकराची झुंज देणे काळाची गरज आहे. नाही तर झोपलेला ओबीसी आणि झोपेचे सोंग घेतलेला ओबीसी बांधव यातला फरक लवकरच स्पष्ट होऊन ओबीसींचे भवितव्य स्वतंत्र भारतातही संविधानिक हक्क असतानाही अंधकारमय झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. शेवटी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या म्हणजे तो बंड करून उठेल. आता प्रश्न ओबीसींच्या समोर आहे. त्यांनी ओबीसींची स्वतंत्ररित्या जनगणना व्हावी यासाठी रचनात्मक, विधायकरित्या आणि शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणे हा एकमेव उपाय आहे. त्याचबरोबर समताधिष्ठ समाजाचे फुले- शाहू -आंबेडकरी विचार सूत्रांवर आधारित भारतीय लोकशाहीला पडलेले स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदारी आता ओबीसींच्या खांद्यावर येऊन पडली आहे. अनुसूचित जाती- जमाती नेहमीच ओबीसींना मदत करण्यात अग्रेसर राहिल्या आहेत. आता प्रश्न ओबीसींचा असून जातनिहाय जनगणना मृगजळ ठरू नये तूर्त एवढेच!