वर्धाशिक्षण बचाव समन्वय समिती, महाराष्ट द्वारा आयाेजित राज्यस्तरीय शिक्षण हक्क व आशय परिषद, वर्धा येथे आयाेजित करण्यात आली ही परिषद वर्धा येथील बजाज सार्वजनिक वाचनालय बॅचलर राेड या ठिकाणी रविवार, दिनांक 15 सप्टेंबर, 2024 ला सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 वाजता संपन्न झाली. या परिषदेचे उद्घाटन सत्र प्रा. डाॅ. सुखदेव थाेरात, डाॅ. उमेश बगाडे व …
-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अस्पृश्यांना सहसा दया दाखविली जाते परंतु त्यांचे रक्षण करण्यात काेणताही फायदा राजकारणाला हाेत नसल्याने त्याच्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले जाते. तरीही सर्वांना त्यांची गरज पडते. जप्त करण्यासारखी काेणतीही मालमत्ता त्यांच्याकडे नसल्यामुळे त्यांचे संपूर्ण आयुष्यच जप्त केले जाते. सामाजिक, धार्मिक, रूढी परंपरानी त्यांना मनुष्य मानण्यास नकार दिला. त्यामुळे संपूर्ण मानवता धाेक्यात आली आहे. त्यापुढे …
-डॉ.सुखदेव थोरात सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालाने पहिल्यांदाच सर्व आघाड्यांवर अनु.जाती/जमातीच्या आरक्षणावर हल्ला चढवला आहे. त्यात आरक्षणअंतर्गत आरक्षण, क्रीमीलेयर, आरक्षण फक्त एकदा किंवा एका पिढीसाठी आणि कालबद्धता अश्या शिफारस करण्यात आल्या आहे. ह्या सूचना घटनेनुसार व कायद्यानुसार याेग्य आहे असा मुद्दा मांडण्यात आला. ह्याशिवाय या सूचनांची मान्यता हि अनु. जाती/जमातीचे आरक्षण व त्यांची आर्थिक, सामाजिक स्थिती ह्या …
ॲड. (डॉ) सुरेश माने संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन रिपब्लिकन सोशालिष्ट पार्टी. भारताच्या घटनात्मक लाेकशाही राज्यव्यवस्थेत राज्यघटनेचा अर्थ अन्वयार्थ न्याय निवाड्याव्दारे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालये व अंतिमतः सर्वाेच्च न्यायालयाची असून सर्वाेच्य न्यायालयाचा निर्णय हा राज्यघटना 141 कलमान्वये कायदाच हाेय. 1 ऑगस्ट 2024 राेजी मा. सर्वाेच्च न्यायालयाने पंजाब सरकार विरूध्द देविंदर सिंग निर्णयात अनुसूचित जाती- जमातीचे …
-डॉ. जोगेंद्र गवई माजी प्राध्यापक, नागपूर विद्यापीठ. मा.सर्वोच्च न्यायालयाला अनुसूचित जाती आणि जमातीमध्ये उपवर्गीकरणाचा अधिकार राज्यांना देणारा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाच्या 7 सदस्यिय संविधानपीठाने दि. 1 ऑगस्ट 2024 ला 6-1 अश्या बहुमताने अनु. जाती आणि अनु. जमातीच्या उपवर्गिकरण करण्याचा अधिकार राज्याला देण्याचा निर्णय दिला. या विराेधात एकूणच मागासवर्गीय समूहामधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. क्रिमिलेअरचा बागुलबुवा उभा …
-डॉ. संजय शेंडे ओबीसींच्या प्रश्नांचे अभ्यासक व लेखक सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनु. जाती/जमातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षते खालील सात सदस्यीय घटनापीठाने सहा विरूद्ध एक मताने हा निर्णय घेतला. या प्रवर्गातील अधिक मागासांना याेग्य प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी निर्णय घेतल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येते. तथापि यापूर्वी 2014 साली ई.व्ही. चिन्नीया विरूद्ध …
-इंजि . महेंद्र राऊत आंबेडकरी अभ्यासक 1 ऑगस्ट 2024 राेजी, भारताच्या सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या घटनात्मक आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली आणि त्यांच्यावर क्रीमीलेयरची अट लादण्याची शिारस केली, ज्यामुळे एससी एसटी ओबीसी संघटनांनी. याच्या निषेधार्थ 21 ऑगस्ट राेजी भारत बंदची हक दिली. हाती आलेल्या वृत्तानुसार, तुरळक चकमकी वगळता भारत बंदचा परिणाम …
-मिलिंद रुपवते साभार लोकसत्ता कुठल्याही समस्येचे निवारण करण्याची पूर्वअटच मुळी अचूक निदान ही असते. पण अनेकदा जाणीवपूर्वक समस्येचे निदानच केले जात नाही. समाजाचे लक्ष विचलित करत अनावश्यक गाेष्टींना महत्त्व देणे, प्रपाेगंडा करणे आदी प्रकार केले जातात. विभाजनवादी कार्यक्रम आखले जातात. समस्येचे सुलभीकरण केले जाते. सध्या आरक्षण हा असा कार्यक्रम आहे.मुळात अनेक समूहांना आरक्षण हवे आहे …
आंबेडकरांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीचे उद्दिष्ट शहाणपण – योग्य आणि अयोग्य यांच्यात फरक करणे हे आहे; सहानुभूती – सहमानवाबद्दल आणि सामाजिक-समानतेवर विश्वास – विद्यार्थ्यांमध्ये. शिक्षणानेच दलितांची प्रगती होऊ शकते, असा आंबेडकरांचा विश्वास होता. आंबेडकर यांनी समता आणि न्यायाच्या तत्त्वांनुसार समाजाच्या पुनर्रचनेसाठी शिक्षण ही आवश्यक पूर्वअट आहे. ते म्हणाले की, ‘शिक्षण हेच माणसाला निर्भय बनवते. त्याला एकतेचा धडा …
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार महाराष्ट्र सरकारने शालेय शिक्षणाचा अभ्यासक्रम किंवा पाठ्यपुस्तक आराखडा तयार केला आहे, ज्यावर महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अभ्यासक्रम आराखडा अभ्यासक्रमाची सामग्री देत नाही, मात्र शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे देतो. इतर गोष्टींबरोबरच अभ्यासक्रम आराखडा शिक्षणाची उद्दिष्टे सुचवितो. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी काय शिकवावे, हे सुचवतो. (What to teach?) …
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 28 (1) मध्ये म्हटले आहे की, राज्याच्या निधीतून संपूर्णपणे चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. त्यामुळे, “धार्मिक शिक्षण दिले जाणे आवश्यक असलेल्या कोणत्याही धर्मादाय किंवा विश्वस्त संस्थेखाली स्थापन केलेल्या” शैक्षणिक संस्था वगळता, इतर शाळामध्ये धार्मिक शिक्षण देता येत नाही. राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला की …
देशाचे भवितव्य ज्या उच्चशिक्षित तरुणांवर अवलंबून आहे त्यांच्या भविष्याशी निगडित उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षेत घोटाळा होणे ही कोणत्याही देशाला अभिनंदनीय बाब नाही. यावर्षी नीट च्या परीक्षेत एकूण ६७ विद्यार्थ्यांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाले मागचे वर्ष केवळ दोन विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाले होते. या अस्वाभाविक निकालाबद्दल संशय निर्माण झाला काही विद्यार्थी व पालक एकत्र …
मेधाताई ज्या परिवारात वावरतात त्या परिवारात नथुराम गोडसेचे उदात्तीकरण अजूनही केले जाते आणि म. गांधींच्या निर्जीव पुतळ्यावर गोळ्या झाडून विकृत-आसूरी आनंद लुटला जातो, हे खरे नाही काय ? एक ब्राह्मण म्हणून मेधाताईंना हे गैर वाटत नाही काय ? जाहीरपणे या कृत्याचा त्या निषेध करतील काय ? केला काय ? मेधाताई विचारतात ना आजच्या ब्राह्मणांचा मनुस्मृतीशी …
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल ४ जून २०२४ रोजी जाहीर झाले. या निवडणुकांच्या निकालावरून हे निश्चित झाले की, ‘भारत हे हिंदू राष्ट्र नाही’ असे प्रतिपादन प्रसिद्ध अर्थतज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन यांनी केले. अयोध्यामध्ये राम मंदिराची स्थापना केल्या नंतर फैजाबादची लोकसभेतील जागा गमावणे हे त्याचे द्दोतक आहे. प्रत्येक निवडणुकीनंतर बदलाची आशा असते त्यानुसार २०२४ च्या …
नुकत्याच जारी झालेल्या ‘असंघटीत क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण’ यांमधील तथ्यपत्रिका आणि ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालया’ने (एन.एस.ओ) २०१४-१६ मध्ये जारी केलेल्या ७३ व्या सर्वेक्षणातील आकडेवारीच्या तुलनात्मक अभ्यासातून ही माहिती समोर आली. असंघटीत क्षेत्राला आलेली उतरती कळा याला खालील घटक कारणीभूत आहे. वस्तू व सेवा कर (GST), कोविड-१९ मधील लॉकडाऊन आणि अनेक सार्वजनिक उद्योगांचे निर्गुंतवणीकरण असे तज्ञांचे म्हणणे …
