येत्या निवडणुकीत प्रत्येक नागरिकाच्या जगण्या- मरणाचा प्रश्नाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. शिक्षण, राेजगार, आराेग्य, वाढती महागाई त्यामुळे जनसामान्याचे माेडलेले कंबरडे याची चिंता सत्ताधा-यांनी व जे सत्तेवर निवडून येतील अश्या सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे. हि जबाबदारी ते नाकारीत असतील त्यांचे मनसुबे फक्त भांडवलदारांचे कर्ज माफ करणे, त्यांना विशिष्टसाेयीसवलती पुरविणे व जनसामान्याचे शाेषण करून संविधानाने दिलेल्या जगण्याचा …
भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भारतात राजेशाही हाेती. राजेशाहीची एकछत्री सत्ता हाेती. त्यावेळी लाेकांच्या मताला किंमत नव्हती. सत्तेत व राज्य शासनाच्या प्रशासनात लाेकांना सहभागी करून घेतले जात नव्हते. निर्णय प्रक्रियेत लाेकांचा सहभाग नव्हता. निर्णय लादले जात हाेते. त्यातही शिक्षण, आराेग्य सुविधा दिल्यात जात नव्हत्या. दलित व गरीबांना पाणी ,घर व अंग झाकायला कापड पुरेसे मिळत नव्हते. हाताला …
महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की अस्मिता गांधी जी, फुले, शाहू, आंबेडकर , शिवाजी महाराज जिनकेविचार कहीं ना कहीं खत्म किए जा रहे हैं यहां एक सभ्यता का कल्चर छाेड़कर बीजेपी द्वारा घटिया राजनीति की मानसिकता र्सिफ सत्ता प्राप्त करने के लिए अलग-अलग संगठन काे ताेड़ना और किसी तरीके से भी महाराष्ट्र में अपनी …
इस चुनावाें में जनता के सामने अनेक गंभीर प्रश्न है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इस देश की मूल संवैधानिक मंशा है संविधान के मूलभूत तत्वाें की सुरक्षा काल के इस माेड पर देश वासियाें के लिए सबसे बडी चिंता का विषय है । अन्य विषयाें पर भी सामान्य जनता बहुत परेशान है – बढती बेराेजगारी, गरीबाें …
येत्या निवडणुकीत जनतेचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न सन 2024 च्या विधानसभेच्या पाेर्शभूमीवर अनेक मतदार संघातील लाेकांसाेबत चर्चा केल्यानंतर असे निदर्शनास आले की, बेराेजगारीचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. शासकीय-निमशासकीय नाेकर भरती गेल्या वर्षापासून जवळजवळ बंद आहे. युवक-युवती प्रचंड नाराज असून अस्वस्थ आहेत. झिराे बजेटपेक्षा भयावह परिस्थिती आज महाराष्ट्रात आहे. बेराेजगारीचा दर गेल्या 45 वर्षातील सर्वात जास्त आहे. …
संविधानीक मुल्यांची वारंवार हाेणारी प्रतारणा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा,महागाई व बेराेजगारी ई. महाराष्ट्रासमाेरील सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. निवडून आलेल्या उमेदवारांनी स्थापण केलेल्या सरकारची ही जबाबदारी असते की सरकार हे संविधानाच्या आधारावर चालवावे. सर्वसामान्य जनतेचा सरकारवरील विश्वास टीकुन राहावा यासाठी संविधानीक तत्वांच्या आधारावर प्रशासन चालवले जावे. सामाजिक अशांतता दुर करण्यासाठी समाजात फुट पडेल जातीय व …
राज्यातील विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. सध्या विविध पक्ष व आघाड्यांचे एकीकरण याबाबतच्या चर्चा माेठ्या प्रमाणात हाेताना दिसतात. अशातच एक माेठा निर्णय आंबेडकरी पक्षाच्या प्रमुखांनी घेतलेला आहे. ज्याची चर्चा सर्वत्र सुरु आहे. आंबेडकरी विचारांचे तब्बल सहा पक्ष आघाडी विधानसभेच्या मैदानात उतरले असून एकूण 674 अशी सर्वाधिक संख्या या सहा पक्षांची मिळून आहे. सर्वाधिक जागा बहुजन …
हिंदू समाज समर्थ करावयाचा असेल तर चातुर्वर्ण्य व असमानता याचे उच्चाटन करून हिंदू समाजाची रचना एकवर्णत्व व समता या दाेन तत्त्वांच्या पायावर केली पाहिजे. अस्पृश्यता निवारणाचा मार्ग हा हिंदू समाज समर्थ करण्याच्या मार्गापासून भिन्न नाही. म्हणून मी म्हणताे की, आपले कार्य जितके स्वहिताचे आहे तितकेच राष्ट्रहिताचे आहे, यात काही किंतु नाही. सामाजिक क्रांतीची जबाबदारी मुख्यतः …
-प्रा. सुखदेव थोरात सुप्रीम काेर्टाने पाेटजातीमधील आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. हा निकाल पाेटजातींमध्ये असमानता असल्याच्या गृहीतांवर आधारित आहे. सरकारी सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी अनुसूचित जातीमध्ये सर्वात मागासलेल्या पाेटजातींसाठी वेगळे आरक्षण असावे हे सूचित केले आहे. पाेटजातीमधील असमानता हे पाेटजातीमधील आरक्षणाचे कारण दिल्या मुळे पाेटजातीं धील असमानतेचे स्वरूप समजून घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील पाेटजातीमधील विषमता …
-डॉ. सुनिता सावरकर ब्रिटशांच्या भारतातील आगमनामुळे भारतीय समाजात अनेक पातळ्यांवर बदलाला सुरुवात झाली. यामध्ये पारंपारिक जातीव्यवस्था व सामाजिक प्रथा आणि परंपरा यांच्यामध्ये घडून आलेलं परिवर्तन हे अमुलाग्र बदल महत्त्वाचे आहेत. या सर्व बदलांमध्ये भारतीय समाज व्यवस्थेमधील सर्वात खालच्या स्तरातील अस्पृश्य समाज हा ही बदलला. ब्रिटिशांचे कायदे आणि नियम हे सर्व माणसांकडे सारखेपणाने बघणारे असल्यामुळे पारंपारिक …
-प्रभू राजगडकर, माजी सनदी अधिकारी नागपूर आतापर्यंतच्या आरक्षणाचा विचार करता, त्याची अंलबजावणी ही खर्या अर्थाने अधिका-यांच्या हाती हाेती व हे धाेरण त्यांनी कशाप्रकारे राबविले, याचे यश अधिका-यांच्या मानसिकतेवर व कार्यक्षमतेवर अवलंबनू आहे. स्वतः अधिकारी असल्याणे आरक्षण राबवताना आलेले अनुभव विविध व निर्णायक स्वरूपाचे दिसून येतात. जेव्हा आपण नाेकरी व शिक्षणातीलआरक्षणाच्या दृष्टीने विचार करताे आणि आता …
( जनता खास अंक १९३३ ) – गणपत नारायण कांबळे, पुणे.( चर्मकार समाजातील एक तडफदार तरुण. डाॅ. आंबेडकर यांच्या अस्पृश्य वर्गाच्या ध्येयानुसार अस्पृश्य तरुणांनी संघटनेच्या बळावर कार्य करावें असें यांचे प्रामाणिक मत आहे. ) डाॅ. आंबडेकराइतके विद्वान अस्पृश्य समाजात दुसरे काेणी नाही व ब्राह्मणेतरातही विरळाच आहेत. विद्वत्तेच्या दृष्टीने अस्पृश्य समाजात ते जसे अद्वितीय आहेत तसे …
– दिवाकर शेजवळ,मुंबई कुण्या एका दलिताला सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पद मिळताच त्याची जात सर्वाधिक लाभार्थी ठरते काय? त्या जातीचा दर्लजा लगेचच आरक्षणाची गरज न उरण्याइतपत उंचावताे काय? आरक्षणासाठी अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता देतानाच ताे अधिकार राज्य सरकारांना देणारा निकाल सर्वाेच्च न्यायालयाने आज दिला. त्यासाठी उपवर्गीकरणास अनुमती नाकारणारा आपलाच 19 वर्षांपूर्वीचा निकाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड …
–डाॅ. सुखदेव थोरात उपजातीमधील आरक्षणाचा वादग्रस्त मुद्दा वारंवार सर्वाेच्च न्यायालयासमाेर आणला गेला. ताे पुन्हा 2024 ला उच्च न्यायालयासमाेर आला. निकालात सर्वाेच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींना ’विषम गट’ मानून पाेटजाती अंतर्गत आरक्षणाला मान्यता दिली. त्याला एक वगळता सर्व न्यायाधीशांनी सहमती दर्शविली. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ह्या सदंर्भात काय विचार आहेत हे समजून घेणे उपयाेगी ठरेल. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी …
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 करिता अभियांत्रिकी वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली असून शासनाकडून घेण्यात येणारे दाेन कॅप राऊंड पूर्णत्वास आले आहे. परंतु अद्यापही अनुसूचित जातीच्या लाखावर विध्यार्थांचे जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्याने त्यांना प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वळे आलेली आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर संशाेधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे अंतर्गतमहाराष्ट्र राज्यातील 36 जिल्ह्यातील …
