डॉ. खालिद खान, IIDS, New Delhi अनुसूचित जमाती (एसटी) या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 8.6 टक्के आहेत. त्यांच्या लोकसंख्येतील मोठ्या प्रमाणात लोक गरीबीरेषेखाली जीवन जगत आहेत. त्यांची दुर्गम स्थिती केवळ गरीबीपुरती मर्यादित नसून, आरोग्याशी संबंधित सूचकांमध्येही त्यांची कामगिरी निराशाजनक आहे. ते ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर एकवटलेले असून बहुतेक गरीब आहेत. कृषी क्षेत्रात त्यांचे प्रमाण जास्त आहे, …
– विनोद मिश्रा, IIDS, New Delhi निवास ही अन्न व वस्त्राप्रमाणे मूलभूत गरज आहे. परंतु अनुसूचित जमातींची (एसटी) स्थिती समाधानकारक नाही. निवास स्थितीचे मूल्यांकन निकृष्ट घरात राहणाऱ्यांचे प्रमाण, झोपडपट्टीत राहणारे कुटुंब, पिण्याच्या पाण्याची व शौचालयाची उपलब्धता या आधारावर केले जाते. निकृष्ट घरात राहणे: एसटींच्या मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या निकृष्ट घरांमध्ये राहते. २०१८ मध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व सामाजिक …
डॉ. मोहन भिमराव कांबळे महाराष्ट्रातील (आदिवासी जमाती ) आदिवासी समाज हे राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ९% इतके असूनही आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातून मागे राहिलेले आहेत. शिक्षण, आरोग्यसेवा, रोजगाराची संधी आणि पायाभूत सुविधांमध्ये या समाजाचा सहभाग कमी असल्यामुळे विषमता अधिक तीव्र होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने १९७६ साली “ट्रायबल कॉम्पोनंट स्कीम (TCS)” सुरू केली. या योजनेचा …
प्रा. सुखदेव थोरात या ‘मुक्ती विमर्श’च्या विशेषांकात महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलांचा विचार करण्यात आला आहे. यात विदर्भ हा इतर काही भागांच्या तुलनेत मागे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच स्वतंत्र विदर्भाची मागणी आणि त्याच्या अनुषंगाने दिलेल्या व तोडलेल्या आश्वासनांचा आढावा घेतला आहे. डॉ. खांदेवाले यांचा लेख, जे स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचे पुरस्कर्ते आहेत, त्यांनी याबाबत दिलेली आश्वासने व …
डॉ श्रीनिवास खांदेवाले, नामवंत अर्थतज्ञ १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य तयार झाल्यानंतर नागपूर कराराची समतोल प्रादेशिक विकासाची तत्वे न पाळल्यामुळे, प्रदेशांचे समतोल विकासाचे अधिकार डावलले गेले. तेवढा भौतिक व (वेळोवेळीच्या किंमतीनुसार ) वित्तिय अनुशेष निर्माण झाला. विदर्भाची शिल्लक तर कधीच विरुन गेली. आणि १९८४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या दांडेकर समितीच्या अहवालात सगळ्यात जास्त अनुशेष विदर्भ प्रदेशाचा निघाला. …
ॲड. वामनराव चटप, माजी आमदार मार्च १९६० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे अशा अनेक मोठ्या नेत्यांनी विधिमंडळात नागपूर कराराचा उल्लेख करीत, आम्ही विदर्भाला काय काय देणार आहोत, अशी तोंड भरून आश्वासने दिलीत. मात्र त्याचा कायदा केला नाही. आज त्याच आश्वासनांची भुते वैदर्भीयांभोवती फेर धरून नाचताहेत आणि वैदर्भिय जनता संयुक्त …
गौतम कांबळे, श्रीनिवास खांदेवाले, जी. एस. ख्वाजा हा ग्रंथ स्वतंत्र वेगळ्या विदर्भाची वैचारिक बाजू स्पष्ट करतो. महाराष्ट्र राज्य हे अनेक दशकांपासून देशातील विकसित राज्य म्हणून ओळखले जातो. या राज्यातील प्रादेशिक विषमतेची समस्या समोर आणण्याचे काम या ग्रंथाने केले आहे. महाराष्ट्रातील इतर प्रदेशांच्या तुलनेत विदर्भ प्रदेश विकासप्रक्रियेत किती स्थानावर आहे याचे मुल्यांकन हा ग्रंथ करतो. यासोबतच …
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचा निषेध नुकतेच नागपूरचे खासदार आणि देशाचे भूतल परिवहन मंत्री यांच्या वतीने त्यांची अकरा वर्षाची मंत्रिपदाची कारकीर्द व केंद्रातील मोदी सरकारची अकरा वर्ष याबाबत गुणगान करणारा सार्वजनिक कार्यक्रम नागपुरात झाला. परंतु दुर्दैवाने म्हणावे लागते की, गेल्या ११ वर्षांत विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या कर्जापाई होणाऱ्या आत्महत्यांचे सत्र सातत्याने सुरूच आहे. कुपोषणामुळे सतत सुरू असलेले गर्भार …
मा. विलास भोंगाडे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते दिंडोरा प्रकल्प चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यात सोयी दींडोरा गावाजवळ गोदावरी खोऱ्यातील वर्धा नदीवर (वर्धा – वेणा नदी संगमाचे खाली ) मध्यम सिंचन प्रकल्प तयार होत आहे. दिंडोरा धरण प्रकल्प बांधण्याचे कार्य निप्पान डेनरो कंपनीने १९९२-९३ ला हाती घेतले होते. म्हणून महाराष्ट्र सरकारने वर्धा व वेणा नदिखोऱ्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे भूसंपादन …
नागपूर : वर्धा नदीवरील दिंडोडा बॅरेज प्रकल्पाचे मंजुरीच्या २५ वर्षांनंतर २०१७ साली काम सुरू झाले. मात्र, या प्रकल्पासाठी २५ वर्षांपूर्वी भूसंपादन करून त्यानुसार शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला होता. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना नव्या कायद्यानुसार वाढीव मोबदला देण्यात यावा, या मागणीसाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी जलसंपदा विभागात मुख्य अभियंत्याच्या कक्षासमोर ठिय्या आंदोलन केले. दिंडोडा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे मार्गदर्शक विलास …
नागपूर करार संपादन : १९५३ च्या नागपूर करारामध्ये प्रस्तावित म राठी राज्यातील सर्व प्रदेशांच्या न्याय्य विकासाचे आश्वासन देण्यात आले आहे. नागपूर कराराचा सर्वात मुख्य कलम असे आहे : विदर्भाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चेसाठी नागपूर शहरात दरवर्षी महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे एक अधिवेशन होते. १९५३ मध्ये झालेल्या करारावर स्वाक्षऱ्या: १. यशवंतराव चव्हाण, मुंबई राज्याचे मोरारजी देसाई मंत्रालयात तत्कालीन …
विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडल्याबाबत राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली चिंता पंतप्रधानांना लिहिले पत्र; वसतिगृहांच्या दयनीय अवस्थेकडे वेधले लक्ष नवी दिल्ली अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईबीसी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या निवासी वसतिगृहांच्या अत्यंत दयनीय अवस्थेबाबत आणि पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीच्या रकमेच्या वितरणातील विलंबाबाबत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी …
कालावधी २१-२२ मध्ये महाराष्ट्र राज्यात १३,१६,८२० लाख युनिट विज तयार झाली. त्यापैकी ५६.२% खाजगी उद्योगांनी व ४१.४% सार्वजनिक उपक्रमाने निर्मित केली यातील ६० ते ६६% विज विदर्भातील ४७ विज प्रकल्यांनी निर्माण तयार केली. म्हणजे जवळपास ७,९०,११२ लाख युनिट ५.८८ ते १७.८९१ हा सरासरी दर आहे जर ६ रु. चा दर घेतला तरी या विजेची एकूण …
डॉ. सतीश देशपांडे यांचा ‘अखेर शुद्ध आली’ हा लेख अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि विचारप्रवर्तक आहे. लेखकाने जातीगणनेचा इतिहास, सामाजिक व राजकीय संदर्भ, आणि आजच्या परिस्थितीत त्याचे महत्त्व फार स्पष्टपणे समजावले आहे. एका शिस्तबद्ध आणि प्रगल्भ विचारसरणीतून हे विश्लेषण पुढे येते. ‘जातीनिहाय जनगणना म्हणजे केवळ मागासवर्गीयांसाठी नव्हे, तर उच्च जातींच्या विशेषाधिकारांचंही दर्शन’ हा मुद्दा वाचकाच्या दृष्टिकोनात बदल …
संपादक : प्रा. सुखदेव थोरात सरकारने १९४८ च्या जनगणना कायद्यांतर्गत दर दशकाला घेतल्या जाणाऱ्या जनगणनेचा भाग म्हणून जातीनिहाय जनगणना घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जातीनिहाय जनगणनेबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. काहीजण त्याच्या बाजूने आहेत, तर काही विरोधात. या विरोधात काही मुद्दे मांडले गेले आहेत, जसे की: (अ) जातीनिहाय जनगणनेची गरज आहे का? (ब) …
