एस. आर. दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट
डॉ. बी. आर. आंबेडकर हे आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार म्हणून ओळखले जातात—केवळ संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नव्हे, तर संविधानाचे अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषक आणि नैतिक संरक्षक म्हणूनही. त्यांच्या सर्वात महत्त्वाच्या इशाऱ्यांपैकी एक म्हणजे भारतातील राजकीय लोकशाही “बहुसंख्यकांच्या अत्याचारात” परिवर्तित होऊ शकते, ही त्यांची भीती. ही भीती केवळ भाषणबाजी किंवा सैद्धांतिक नव्हती; ती भारतीय समाजातील जात, धर्म आणि सत्तासंबंध यांच्या त्यांच्या समाजशास्त्रीय आकलनावर आधारित होती. स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर, हा इशारा कितपत खरा ठरला आहे, याचे मूल्यांकन करणे अत्यंत आवश्यक ठरते.
आंबेडकरांच्या चिंतेचा सैद्धांतिक पाया
बहुसंख्यकांच्या अत्याचाराबाबतची आंबेडकरांची चिंता समजून घेण्यासाठी त्यांनी केलेला राजकीय लोकशाही आणि सामाजिक लोकशाही यांतील भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राजकीय लोकशाहीच्या किमान स्वरूपात सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, नियतकालिक निवडणुका आणि प्रतिनिधिक संस्था यांचा समावेश होतो. परंतु सामाजिक लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही सामाजिक संघटनेची जिवंत तत्त्वे म्हणून स्वीकारली जाणे होय. आंबेडकरांनी वारंवार अधोरेखित केले की, भारताने १९५० मध्ये राजकीय लोकशाही प्राप्त केली असली, तरी खोलवर रुजलेल्या जातीय श्रेणी आणि सांप्रदायिक विभाजनांमुळे सामाजिक लोकशाहीपासून तो अद्याप दूर आहे.
संविधान सभेतील त्यांच्या भाषणांमध्ये आणि ‘अनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ आणि ‘स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज’ या लेखनांमध्ये आंबेडकरांनी इशारा दिला की, जात आणि धार्मिक बहुसंख्यांकावर आधारित रचनेच्या समाजात लोकशाही सहजपणे अशा यंत्रणेत रूपांतरित होऊ शकते, ज्याद्वारे सामाजिकदृष्ट्या प्रभुत्वशाली घटक आपली संख्यात्मक ताकद राजकीय वर्चस्वात परिवर्तित करू शकतात. त्यांनी स्पष्ट केले की; भारतातील बहुसंख्याक हे केवळ राजकीय संख्याबळ नसून ते एक सांप्रदायिक आणि जातिनिष्ठ घटक आहे. घटनात्मक नैतिकता आणि संस्थात्मक संरक्षण यांची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यास, हे बहुसंख्यांक अल्पसंख्याकांना उपेक्षित ठेवत निवडणूक प्रक्रियेच्या वैधतेचा केवळ दिखावा टिकवून ठेवू शकतात.
संविधानिक संरक्षणे : प्रतिबंधात्मक यंत्रणा
आंबेडकरांचे समाधान संस्थात्मक स्वरूपाचे होते. त्यांनी न्यायालयीन अंमलबजावणीयोग्य मूलभूत अधिकार, अल्पसंख्याकांच्या सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्कांचे संरक्षण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण, संघराज्यव्यवस्था आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था यांवर ठामपणे भर दिला. ही कोणतीही सवलत नव्हती, तर बहुसंख्यांकांचे वर्चस्व रोखण्यासाठी आवश्यक अशी संरचनात्मक दुरुस्ती होती.
स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांपर्यंत भारतीय प्रजासत्ताकाने या घटनात्मक चौकटीत स्थैर्याने कार्य केले. धर्मनिरपेक्षता अपूर्ण असली तरी ती मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून कायम राहिली; आघाडीची राजकारणपद्धती आणि संघराज्य रचना यांनी केंद्राच्या वर्चस्वाला मर्यादा घातल्या; तसेच न्यायव्यवस्थेने वेळोवेळी आपले स्वायत्त अस्तित्व अधोरेखित केले. या वैशिष्ट्यांमुळे आंबेडकरांच्या भीती काही अंशी तरी संस्थात्मक पातळीवर नियंत्रित झाल्या होत्या, असे दिसून येते.
धार्मिक बहुसंख्यांकत्वाचा उदय
मात्र विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन घडले. राम जन्मभूमी आंदोलनाभोवती झालेली राजकीय चळवळ आणि १९९२ मध्ये पाडण्यात आलेली घटना ही हिंदू बाबरी मजीद या दोन घटना बहुसंख्यांक राजकारणाच्या एकत्रीकरणातील निर्णायक टप्पा ठरल्या. त्यानंतर बहुसंख्यांकवादी स्वरूपावर आधारलेल्या निवडणूक विजयांनी राजकीय चर्चेचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणावर बदलले.
अलीकडील काळातील कायदेशीर व धोरणात्मक घडामोडी—जसे की नागरिकत्व कायद्यांभोवतीचे वाद, काही राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायदे, तसेच सांस्कृतिक राष्ट्रवादावर वाढता भर इत्यादीमुळे धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक अवकाशाबाबत अभ्यासक आणि कार्यकर्त्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. भारतात नियमित निवडणुका होत असून औपचारिक लोकशाही रचना अस्तित्वात असल्या, तरी बहुसंख्यांक भावना राज्यकारभार आणि सार्वजनिक चर्चेवर अधिकाधिक प्रभाव टाकत असल्याचा आरोप टीकाकार करतात.
जातीय असमानतेचे सातत्य
आंबेडकरांचा इशारा केवळ धार्मिक बहुसंख्यांकत्वापुरता मर्यादित नव्हता; तो मूलतः जातिव्यवस्थेबाबत होता. आरक्षणासंबंधी घटनात्मक तरतुदी आणि भेदभावविरोधी कायदे अस्तित्वात असूनही आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर जातीय असमानता कायम आहे. दलितांवरील अत्याचार आजही घडत आहेत आणि उच्च संस्थांमधील प्रतिनिधित्व अजूनही असमतोल आहे.
राजकीय लोकशाहीमुळे दलितांना निवडणूक प्रतिनिधित्वाची संधी मिळाली असली, तरी सामाजिक भेदभाव आणि संरचनात्मक असमानता अद्याप टिकून आहेत. औपचारिक राजकीय अधिकार आणि प्रत्यक्ष सामाजिक समता यांतील ही दरी आंबेडकरांच्या त्या भीतीचे प्रतिबिंब आहे की लोकशाही ही अलोकशाही सामाजिक व्यवस्थेच्या पायावर उभी राहू शकते. या दृष्टीने पाहता, त्यांची भीती अत्यंत दूरदर्शी ठरते.
संस्थात्मक ताणतणाव आणि सत्तेचे केंद्रीकरण
बहुसंख्यकांच्या अत्याचाराचा आणखी एक पैलू म्हणजे संस्थात्मक नियंत्रण आणि संतुलन यांची होत असलेली कमकुवतता. आंबेडकरांनी घटनात्मक नैतिकतेवर भर दिला होता; म्हणजे केवळ संविधानाच्या शब्दशः तरतुदींचे नव्हे, तर त्याच्या मुलभूत गाभ्याचे पालन करण्याची शासक आणि नागरिक यांची बांधिलकी. कार्यकारी सत्तेचे केंद्रीकरण, संसदीय चर्चेतील घसरण, स्वतंत्र संस्थांवरील दबाव, तसेच प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा यांसंदर्भातील समकालीन वादांमुळे काही निरीक्षक “लोकशाहीचा ऱ्हास” होत असल्याचे मत व्यक्त करतात.
तथापि, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे की; भारताची न्यायव्यवस्था आजही कार्यरत आहे, निवडणुका स्पर्धात्मक आहेत आणि अनेक राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष सत्तेवर आहेत. नागरी समाज संघटना, विद्यार्थी चळवळी आणि प्रादेशिक राजकीय पक्ष हे संतुलन राखणारे घटक म्हणून कार्य करीत आहेत. भारत पूर्णपणे हुकूमशाहीकडे झुकलेला नाही; उलटपक्षी, लोकानुनयी प्रवाहांचा अनुभव घेत असलेल्या अनेक समकालीन लोकशाहींमध्ये दिसणारे ताणतणाव येथेही प्रकर्षाने जाणवतात.
तुलनात्मक आणि संदर्भात्मक विचार
बहुसंख्यांकवादी प्रवृत्ती भारतापुरती मर्यादित नाही. जगभरातील अनेक लोकशाहींमध्ये लोकानुनयी राष्ट्रवाद आणि सांस्कृतिक एकरूपतेचा उदय झाला आहे. या बदलांकडे तुलनात्मक दृष्टिकोनातून पाहता, भारताची वाटचाल ही एखाद्या अपवादात्मक घटनांऐवजी व्यापक जागतिक प्रवाहांचा भाग म्हणूनही पाहता येते. तरीसुद्धा, भारतातील खोलवर रुजलेली सामाजिक स्तररचना आणि सांप्रदायिक विविधता लक्षात घेतली, तर आंबेडकरांनी दर्शविलेले धोके अधिक तीव्रतेने जाणवतात.
भविष्यवाणी सत्यात उतरली का?
याचे उत्तर सूक्ष्मतेने द्यावे लागेल. जर “बहुसंख्याकांचा अत्याचार” याचा अर्थ अल्पसंख्याकांना राजकीय सहभागातून पूर्णपणे वगळणे किंवा लोकशाही संस्थांचे उच्चाटन करणे असा घेतला, तर भारत त्या टप्प्यावर पोहोचलेला नाही. निवडणुका सुरू आहेत, घटनात्मक न्यायालये कार्यरत आहेत आणि अल्पसंख्याक प्रतिनिधी शासनप्रक्रियेत सहभागी आहेत. परंतु जर या संज्ञेचा अर्थ बहुसंख्यांक सांस्कृतिक वर्चस्वाचे वाढते सामान्यीकरण, सार्वजनिक चर्चेत अल्पसंख्याकांच्या चिंतांकडे होणारे दुर्लक्ष, आणि लोकशाही चौकटीतही जातीय श्रेणींचे सातत्य असा घेतला, तर आंबेडकरांच्या भीतीचे काही घटक निश्चितच वास्तवात उतरलेले दिसतात. त्यांचा मूलभूत इशारा बंधुता आणि सामाजिक समता यांशिवाय लोकशाही कमकुवत ठरते आजही अत्यंत सुसंगत आणि विचारप्रवर्तक आहे.
निष्कर्ष
बी.आर. आंबेडकर यांची भीती ही अपरिहार्य विनाशाची भविष्यवाणी नव्हती, तर एक नैतिक इशारा होता. संविधान टिकून राहावे, यासाठी नागरिकांनी घटनात्मक नैतिकतेची जोपासना करावी आणि सामाजिक वर्चस्वाच्या प्रवृत्ती नाकाराव्यात, असा त्यांचा ठाम विश्वास होता. स्वातंत्र्यानंतर पंच्याहत्तर वर्षांनी भारत आजही कार्यरत लोकशाही आहे; मात्र ती खोलवर असमानता आणि तीव्र होत चाललेल्या बहुसंख्यांक वादी प्रवाहांनी चिन्हांकित आहे.
म्हणूनच आंबेडकरांची ही भीती ना पूर्णपणे चुकीची ठरली आहे, ना ती पूर्णपणे खरी ठरली आहे. आजही आपल्या देशासमोर हा महत्त्वाचा प्रश्न उभा आहे की, भारत स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांना अधिक बळ देणार आहे का? की केवळ बहुसंख्येच्या जोरावर घटनात्मक न्याय दुर्लक्षित होणार आहे? भारतीय लोकशाहीचे पुढचे भविष्यच ठरवेल की आंबेडकरांची ही सूचना कितपत खरी ठरते.