लेखक : उर्मिलेश, वरिष्ठ पत्रकार, नवी दिल्ली
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) सह-सरकार्यवाह दत्तात्रेय हाेसबळे हे संघ-भाजपा परिवारातील असे पहिले नेते नाहीत, ज्यांनी भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेतून ‘सेक्युलर’ आणि ‘साेशलिस्ट’ हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी केली
आहे. या प्रकारची मागणी उजव्या विचारसरणीच्या अनेक लाेकांकडून पूर्वीपासून हाेत आलेली आहे. जून 2025 मध्ये
हाेसबळे साहेबांनी ती जुनी मागणी पुन्हा एकदा मांडली. त्यांचे म्हणणे हाेते की हे शब्द आणीबाणीच्या काळात संविधानात
समाविष्ट झाले. त्यामुळे आता हे शब्द ठेवायचे की नाही, यावर विचार व्हावा. त्यांनी आणखी एक मुद्दा मांडला की डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या मूळ संविधानात हे दाेन्ही शब्द नव्हते. युक्तिवाद त्यांनी संविधानाच्या प्रास्ताविकेत बदलाचा मुद्दा चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न केला.
कारण आज देशातील मुख्य प्रवाहातील माेठा भाग, विशेषतः दूरदर्शन चॅनेल, पूर्णपणे सत्ताधा-यांचे प्रचारक म्हणून उभे
आहेत, त्यामुळे आरएसएसच्या सह-सरकार्यवाहांची ही टिप्पणी लगेचच चर्चेत आली. देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्यासह अनेक नेत्यांनी या विषयावर बाेलायला सुरुवात केली. धनखड साहेब म्हणाले की आणीबाणीच्या काळात प्रास्ताविकेत समाविष्ट केलेले सेक्युलर आणि साेशलिस्ट हे शब्द नासूर ठरले आहेत. हे दाेन्ही शब्द ‘सनातन’ भावनेचा अपमान आहेत. उपराष्ट्रपतींनीही या संदर्भात बाबासाहेबांचे नाव घेतले आणि हे शब्द बाबासाहेबांच्या विचारांना प्रतिकूल असल्याचे दर्शवण्याचा प्रयत्न केला.
दत्तात्रेय साहेब आणि उपराष्ट्रपती धनखड यांच्या विधानांनं-तर संघ-भाजपा परिवारातील इतर नेत्यांनीही अशा प्रकारचे
निवेदन द्यायला सुरुवात केली. बहुतेकांनी बाबासाहेबांच्या विचारांच्या विरुद्ध हे शब्द आहेत असे सांगितले. काहींनी तर एवढेही म्हटले की जर बाबासाहेबांचे असे विचार असते तर त्यांनी स्वतःच प्रास्ताविकेत ‘सेक्युलर’ हा शब्द जाेडला असता! थाेडक्यात, सेक्युलर आणि साेशलिस्ट या शब्दांना बाबासाहेबांच्या विचारांच्या विरुद्ध उभे करण्याचा प्रयत्न झाला आणि हाेत आहे. विराेधी पक्षांनी यावर प्रतिवाद तर केला, पण त्यातील बहुतेकांनी केवळ ताेंडी बयानबाजी केली; संघ-भाजपाच्या कथानकाला ठाेस तथ्यांवर आधारित प्रतिवाद मांडला नाही.
आरएसएस-भाजपाच्या नेत्यांनी ज्या प्रकारे या चर्चेत बाबासाहेबांचे नाव घेतले, त्याचा अर्थ काय? काय बाबासाहेबांना सेक्युलर किंवा साेशलिस्ट शब्दाची चीड हाेती? काय ते सेक्युलरिझमच्या संकल्पनेच्या विराेधात हाेते? प्रास्ताविकेत सेक्युलर शब्द न घालण्याचे कारण हेच हाेते का? खरे काय आहे? प्रत्यक्षात संघ-भाजपा नेत्यांचे हे दावे पूर्णपणे तथ्यहीन आहेत. विश्लेषण करण्यापूर्वी काही ठाेस तथ्ये समाेर ठेवणे गरजेचे आहे. हे खरे आहे की बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेत सेक्युलर आणि साेशलिस्ट शब्द नव्हते. हे दाेन्ही शब्द 1976 मध्ये 42व्या दुरुस्तीने घातले गेले. हेही खरे आहे की त्या वेळी देशात आणीबाणी लागू हाेती. पण हे तथ्यही दुर्लक्षित करता येत नाही की ते दुरुस्ती प्रस्ताव संसदेत प्रचंड बहुमतानेच मंजूर झाले हाेते. हाे, एवढे नक्की म्हणता येईल की त्या काळी अनेक विराेधी नेते तुरुंगात हाेते. त्यांची अनुपस्थिती असताना दुरुस्ती झाली. पण आजचा सत्ताधारी पक्ष हा मुद्दा मांडण्याचा नैतिक अधिकार ठेवताे का? कारण त्याने स्वतः अनेक कायदे आणि दुरुस्त्या विराेधकांच्या अनुपस्थितीत किंवा तीव्र विराेधात पारित केल्या आहेत.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, फक्त एवढ्यामुळे की हे शब्द आणीबाणीच्या काळात घातले गेले, त्यांचा विराेध करणे याेग्य ठरेल का?
भाजपा-आरएसएस नेत्यांच्या सध्याच्या विधानांतून हे स्पष्ट हाेते की ‘आणीबाणीचा काळ’ युक्तिवाद केवळ निमित्त आहे; प्रत्यक्षात त्यांना हे शब्दच आपत्तिजनक वाटतात. म्हणूनच ते बाबासाहेबांचाही दाखला देत आहेत. पण जर मुख्य तथ्यच चुकीचे असेल, तर त्यांचा संपूर्ण युक्तिवाद फोल ठरताे. पहिले चुकीचे तथ्य म्हणजे बाबासाहेबांनी प्रास्ताविकेत सेक्युलर शब्द घातला नाही, कारण ते सेक्युलर संविधानाच्या विराेधात हाेते. खरी गाेष्ट ही आहे की बाबासाहेबांच्या मते संपूर्ण संविधानच सेक्युलर मूल्यांवर आधारलेले हाेते. म्हणून वेगळा ‘सेक्युलर’ हा शब्द प्रास्ताविकेत ठेवण्याची गरज नव्हती. हे केवळ मत नाही; बाबासाहेबांनी स्वतःच अशा आशयाची टिप्पणी केली हाेती. संविधान सभेत प्रा. के. टी. शाह यांनी प्रास्ताविकेत सेक्युलर आणि साेशलिस्ट शब्द
घालण्याचा प्रस्ताव मांडला हाेता, पण ताे नामंजूर झाला. कारण बाबासाहेब आणि इतर अनेक सदस्यांचे मत हाेते की संपूर्ण संविधानच सेक्युलर विचारांवर आधारित आहे. मूलभूत अधिकारांपासून धाेरणनिर्देशक तत्वांपर्यंत हे स्पष्ट हाेते.
दुसरे म्हणजे, संविधानातील मूलभूत अधिकारांच्या कलम 25(2-अ) मध्ये ‘सेक्युलर’ शब्द आधीपासूनच आहे, ज्याचा संघ-भाजपा नेते कायम विराेध करत आले आहेत. त्यामुळे त्यांची युक्तिवाद पूर्णपणे आधारहीन आहे की 1976 च्या दुरुस्तीनंतरच हा शब्द घुसवला गेला. अशा गाेष्टी तेच म्हणू शकतात ज्यांनी संविधान वाचलेले नाही किंवा फक्त प्रास्ताविक वाचले आहे.
बाबासाहेब डाॅ. बी. आर. आंबेडकर फक्त सेक्युलर मूल्यांवर विश्वास ठेवत नव्हते तर त्यांनी धर्म आणि राष्ट्र-राज्य यांना
पूर्णपणे वेगळे ठेवले पाहिजे, असा आग्रह धरला हाेता. मार्च 1947 मध्ये त्यांनी स्वतःच्या आणि आपल्या संघटनेच्या वतीने
‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया’ या वैकल्पिक संविधानाचा आराखडा तयार केला. त्यातील अनुच्छेद 2, विभाग 1, पॅरा 17 मध्ये स्पष्ट लिहिले आहे: ‘राज्य काेणत्याही धर्माला राजधर्म म्हणून मान्यता देणार नाही.’ एवढेच नव्हे, तर त्यांनी असेही लिहिले आहे: ‘जर हिंदू राज प्रत्यक्षात स्थापन झाले, तर या देशासाठी ताे नक्कीच माेठा धाेका ठरेल. हिंदू काहीही म्हणाेत, पण हिंदुत्व स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुतेसाठी धाेकादायक आहे. त्यामुळे प्रजातंत्रासाठी ते अनुपयुक्त आहे. हिंदू राज काेणत्याही किमतीत राेखले गेले पाहिजे.’ (संपूर्ण वाङ्मय, खंड 15, पृ. 365). याहून अधिक स्पष्ट आणि ठाेस पुरावा काेणता हवा की बाबासाहेब सेक्युलर संविधान, सेक्युलर विचार आणि सेक्युलर समाजव्यवस्थेचे समर्थक हाेते! जिथपर्यंत ‘साेशलिस्ट’ शब्दाचा प्रश्न आहे, त्यावर
बाबासाहेबांच्या वेगळ्या शंका हाेत्या. संविधान सभेत त्यावरही चर्चा झाली आहे. पण संघ-भाजपा नेते हे कसे विसरत आहेत किंवा मुद्दाम दुर्लक्षित करत आहेत की बाबासाहेबांनी तयार केलेल्या प्रास्ताविकेत ‘सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय’ याशिवाय ‘प्रतिष्ठा आणि संधीची समानता’ अशा संकल्पना आधीपासून आहेत. अशा संकल्पना पूंजीवादी किंवा संघवादी विचारसरणीत शक्यच नाहीत. म्हणूनच प्रास्ताविकेत सेक्युलर आणि साेशलिस्ट शब्द नंतर घातले गेले, याचा अर्थ बाबासाहेबांच्या वैचारिकीच्या विराेधात हाेते, असा दावा करणे पूर्णपणे आधारहीन आणि निरर्थक आहे.