डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे तत्वज्ञान व धाेरण: मागासवर्गीय राजकीय पक्षासाठी बाेध !

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानणारे त्यांचे अनुयायी एकाच राजकीय पक्षात व संघटनेत एकत्र
यायला हवे हाेते.तथापि, सर्वच बाबासाहेबांना मानत असून ते वेगवेगळ्या राजकीय पक्षात विभागलेले आहेत.
काही राजकीय पक्ष बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेवर आपले स्वतंत्र पक्ष कायम ठेवत आहेत. काही राजकीय पक्ष
बाबासाहेबांचा विचारसरणीच्या विरुद्ध असलेल्या पक्षात सहभाग घेवून पदावर विराजमान झाले आहेत, काही पक्षाने तर
बाबासाहेबांच्या विराेधात विचार असलेल्या पक्षाबराेबर युती करून सरकार बनविले आहे.
दलित वर्गाच्या अत्यंत विखुरलेल्या राजकारणाच्या या पार्श्वभूमीत, बाबासाहेब आंबेडकरांची विचारधारा
(Ideology)आणि धाेरणे (Policies ) याेग्यरित्या समजून घेणे आवश्यक आहे. आशा आहे की यामुळे वंचित घटकांच्या
सध्याच्या राजकीय चळवळींना एका राजकीय छत्राखाली आणण्यासाठी काही दिशा मिळेल. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर
1920 मध्ये राजकीय पटलावर उदयास आले. आपल्याला असे दिसते की, त्यांच्या विचारसरणीवर 1920 आणि 1930
च्या दशकाच्या सुरुवातीला अस्तित्वात असलेल्या विविध सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय तत्वज्ञानाच्या प्रभाव
झाला. त्यामुळे त्यांच्या वैचारिक भूमिकेबद्दल याेग्य अंतर्दृष्टी मिळवण्यासाठी 1920 आणि 1930 च्या काळात म्हणजे डाॅ.
आंबेडकरांच्या चळवळीच्या काळात अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विचारधारा किंवा तत्वज्ञान
समजून घेणे उपयुक्त ठरेल. तत्वज्ञान सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेची मांडणी करते. डाॅ. आंबेडकरांच्या काळात किमान चार तत्वज्ञान हाेते. पहिले म्हणजे, उत्पादन साधनांच्या खाजगी मालकीवर आधारित भांडवलशाही (Capitalism), ही
व्यवस्था गृहीत धरते की, चांगल्या परिणामांसाठी, खाजगी अर्थव्यवस्थेच्या कामकाजात सरकारी हस्तक्षेप नसावा, खाजगी
क्षेत्र काेणत्याही धाेरणांचे पालन करण्यास मुक्त असावे. सामान्यतः खाजगी अर्थव्यवस्था संसदीय लाेकशाहीच्या राजकीय
व्यवस्थेनुसार आणि काही वेळा एकाधिकारशाही मध्ये अस्तित्वात असते. त्याचप्रमाणे सामाजिक व्यवस्था एकतर
भेदभाव न करता सर्वांना समान हक्क सुनिश्चित करते किंवा वंश, रंग, जाती आणि लिंग यावर आधारित भेदभावाचे समर्थन करते. दुस-या बाजूला ’साम्यवाद’(Communism) ची विचारधारा आहे, जी भांडवलशाहीतील खाजगी मालकीच्या विरुद्ध राज्य
मालकी आणि व्यवस्थापन असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास ठेवते. खाजगी अर्थव्यवस्था नफ्याने प्रेरित आहे हे साम्यवाद
मानताे. त्यामुळे उत्पन्न आणि संपत्तीमध्ये विषमता निर्माण हाेते आणि गरीब आणि श्रीमंत ही दरी कायम राहते आणि दारिद्र
कायम राहते. त्यामुळे खाजगी मालकी आणि व्यवस्थापनाची जागा राज्य मालकीने घेणे हा पर्याय साम्यवाद मानते.
सरकारी मालकीच्या अर्थव्यवस्थेत ना खाजगी व्यक्तीऐवजी लाेकांसाठी वापरला जाईल. साम्यवादी
राजवटीत राजकीय व्यवस्था सर्वहारांच्या एकाच राजकीय पक्षाद्वारे चालवली जाते. सामाजिक रचना वंश, जात किंवा
लिंग भेदभाव न करता आर्थिक आणि सामाजिक समानता आणि स्थितीचे समर्थन करते. तिसरी विचारधारा जी विशेषतः
रशियातील साम्यवादाच्या प्रयाेगानंतर उदयास आली, ती म्हणजे लाेकशाही समाजवाद. लाेकशाही समाजवादाची
((Democratic Socialism)) व्यवस्थेमध्ये उत्पादन

साधनांने काही प्रमाणात सामूहिक मालकीचे असतात किंवा राज्याद्वारे नियंत्रित केले जातात. रशियामध्ये बळाचा
वापर करून साम्यवाद आणला गेला. त्यामधून समाजवाद शांततामय व लाेकशाहीच्या माध्यमांद्वारे हळूहळू संक्रमण
करावा ही कल्पना पुढे आली. साम्यवादाचा पर्याय म्हणून लाेकशाही समाजवादाची संकल्पना पुढे आली. लाेकशाही
समाजवादाचे इतरही वैशिष्टे आहेत. लाेकशाही समाजवाद कामाच्या ठिकाणी लाेकशाहीवर देखील भर देताे, ज्यामध्ये
कामगारांचे स्वव्यवस्थापन आणि लाेकशाहीच्या केंद्रीय नियाेजित समाजवादी अर्थव्यवस्थेत सहभाग समाविष्ट असताे.
लाेकशाही समाजवाद वंश, रंग, जात आणि लिंग यांच्याशीसंबंधित भेदभावासारख्या गैर-आर्थिक शक्तींमुळे निर्माण
झालेल्या सामाजिक असमानता अमान्य करताे. 20 व्या शतकाच्या अखेरीस चाैथी वैचारिक भूमिका उदयास आली.
ह्यास सामाजिक लाेकशाही ((Social Democracy) म्हणतात. ही एक अशी सरकारी व्यवस्था आहे जिचे उद्दिष्ट
समाजवादाचेच आहे, परंतु समाजवादी उद्दिष्ट भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत पूर्ण करण्याचे आहे. समाजवादी उद्दिष्ट राज्याच्या
सहभागातून लाेकांच्या हितासाठी अर्थव्यवस्थेचे नियमन करते. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमधील विषमतेच्या समस्यवर
भर देते. व्यवहारात, सामाजिक लाेकशाही भांडवलशाहीला कल्याणकारी अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याकरिता
धाेरण सुचित करते. आंशिक सार्वजनिक मालकी, आर्थिक हस्तक्षेप ज्याच्या माध्यमातून बाल संगाेपन, शिक्षण, वृद्धांची
काळजी, आराेग्य सेवा आणि कामगारांची भरपाई यासारख्या सार्वत्रिकपणे सुलभ सार्वजनिक सेवांसाठीच्या धाेरणांद्वारे
हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करते. आर्थिकदृष्ट्या, ते उत्पन्नाच्या पुनर्वितरणास आणि सार्वजनिक हितासाठी
अर्थव्यवस्थेचे नियमन करण्यास मदत करते. कर्मचा-यांची मालकी वाढवण्यासह कामगारांच्या सहभागाद्वारे आर्थिक
क्षेत्रात अधिक लाेकशाही निर्णयांना प्राेत्साहन देण्याच्या उपाययाेजनांना ते समर्थन देते. अशा प्रकारे सामाजिक
लाेकशाही, भांडवलशाहीमध्ये मिश्र अर्थव्यवस्था आणि काम गार वर्गाच्या व लाेकांच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांना प्राेत्साहन
देते.

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय तत्वज्ञान
ह्या चार तात्विक विचारसरणीच्या संदर्भात बाबासाहेबांचे तत्वज्ञान विकसित झालेले दिसते. बाबासाहेबांचे तत्वज्ञान कालांतराने दाेन टप्प्यात विकसित झालेले दिसते. पहिला टप्पा 1920 ते 1947 दरम्यानचा आणि दुसरा टप्पा 1947 ते
1956 दरम्यानचा आहे. या दाेन टप्प्यांमधील बाबासाहेबांच्या वैचारिक विकासाच्या उत्क्रांतीचे आपण परीक्षण करू.
1920 ते 1947 दरम्यान तत्वज्ञान आणि धाेरणेः
1920 ते 1947 ह्या काळात डाॅ. आंबेडकर अस्पृश्यांच्या समस्येचे मूळ कारण आणि त्यांच्या समस्येचे निराकरण याबद्दलची समज विकसित करण्यात व्यस्त हाेते. 1916 मध्ये ते काेलंबिया विद्यापीठात विद्यार्थी असताना त्यांनी जाती संस्थेचा अभ्यास सुरू केला हाेता आणि हा शाेध 1930
च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, 1956 पर्यंत चालला. विविध वेळी केलेल्या लेखनातून आणि धाेरणात्मक सूचनांमधूनआपल्याला त्याची अंतर्दृष्टी पाहायला मिळते. पहिले निवेदन 1919 मध्ये साऊथबराे आयाेगाला, त्यानंतर 1929 मध्ये सायमन आयाेगाला, 1931-32 मध्ये गाेलमेज परिषदेला, जुलै 1942 मध्ये कॅबिनेट मिशनला, सप्टेंबर 1942 मध्ये व्हाईसराॅयला आणि शेवटी 1947 मध्ये घटना समितीला निवेदन सादर केलेत. 1930 च्या दशकाच्या सुरुवातीला यानिवेदनातून आणि जातींवरील त्यांच्या लेखनातून असे दिसून आले की, डाॅ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या दारिर्द्याची मुळे जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यता या संस्थांमध्ये आहेत असे मांडले. जातिव्यवस्था हिंदू समाजाला जात नावाच्या गटांमध्ये विभागते. जातींमध्ये असमान पद्धतीने विविध अधिकार देखील नियुक्त करते. उच्च जातीला विशेषाधिकार आणि अस्पृश्यतेमुळे उपेक्षितांना सामाजिक/धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय अधिकारांपासून वंचित ठेवते. अस्पृश्यांना मजुरीकामगार वगळता मालमत्तेचा (जमीन आणि व्यवसाय) आणि उच्च जातींच्या व्यवसायातील राेजगाराचा अधिकार नाकारते.
त्यांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारते. सामाजिक क्षेत्रात त्यांनासार्व जनिक सुविधांचा समावेश असलेले सर्व नागरी हक्क
नाकारले गेले. त्यांना राजकीय अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले. याचा परिणाम असा झाला की त्यांच्याकडे जमीन
आणि व्यवसाय यासारख्या उत्पन्नाच्या स्त्राेत नसल्यामुळे ते भूमिहीन व भांडवलहीन झाले. शिक्षणाभावी ते अशिक्षित झाले.
उत्पन्नाचा एकमेव स्राेत म्हणून त्यांना गुलामगिरी करण्यास भाग पाडले गेले. याशिवाय ते अशुद्ध आणि प्रदूषणकारी मानले जात असल्याने त्यांना निवासी पृथक्कता आणि सामाजिक अलगीकरणामुळे त्रास सहन करावा लागला. त्यांचा स्पर्श, जवळीक, छाया, दृष्टी, लाड यामुळे उच्च जातीला प्रदूषण हाेते. त्यामुळे त्यांना बहिष्का भेदभाव, गरिबी आणि उपासमारीचा
सामना करावा लागला. अशा प्रकारे अस्पृश्य असल्यामुळे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक अधिकार
नाकारणे हे त्यांच्या दारिर्द्याचे मुख्य कारण हाेते.

म्हणूनच डाॅ. आंबेडकरांनी 1919 मध्ये पहिल्या निवेदनापासून ते 1947 पर्यंत आणि नंतर 1950 मध्ये राज्यघटनेच्या
निर्मितीदरम्यान धाेरणे प्रस्तावित केली ज्यात खालील उपायांचा समावेश हाेताे.
(अ) समाजातील नागरिकांचे (लळींळूशप) अधिकार (ब) नागरी, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय
क्षेत्रातील जातीभेदाच्या विराेधी कायदा (क) सरकारी नाेक-यां, शिक्षण संस्था आणि विधिमंडळात
राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी समान आरक्षणाचे माध्यमातून सहभाग (ड) अस्पृश्यांच्या शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी आर्थिक मदत
(इ) जमीन आणि व्यवसायाची मालकी वाढविणे आणि (ई) कामगारांच्या कल्याणासाठी धाेरण (अ) समान नागरी आणि धार्मिक अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी पहिले धाेरण सुचवण्यात आले. यामध्ये त्यांना पिण्याच्या पाण्याची ठिकाणे, विहिरी, नदी, तलाव,
सार्वजनिक रस्ते, मंदिर, सामायिक मालमत्ता, शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्था आणि तत्सम सार्वजनिक सुविधा अशा
सर्व सार्वजनिक सुविधा मिळणा-या समान नागरिक म्हणून वागवणे समाविष्ट आहे. डाॅ. आंबेडकरांनी जनतेच्या सुविधा
आणि सेवा मिळवण्याच्या भेदभावाच्या विराेधात कायदा करण्याची मागणी केली.
(ब) दुसरे सुचवलेले धाेरण म्हणजे अनुसूचित जातींना सार्वजनिक सेवा, पाेलीस आणि लष्करात आणि शैक्षणिक
संस्थांमध्ये विशेषतः उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये त्यांच्या लाेकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाच्या माध्यमातून याेग्य वाटा
देणे. (क) तिसरे धाेरण म्हणजे लाेकसंख्येच्या प्रमाणात केंद्रीय आणि प्रांतीय प्रतिनिधित्व, शिक्षण आणि उत्पन्नाच्या अटींशिवाय
सर्व प्राैढांना मतदानाचा अधिकार. अस्पृश्य लाेक कमी साक्षर आणि गरीब असल्याने शिक्षण आणि उत्पन्नाची किमान अट
त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवते. (ड) चाैथे धाेरण अंमलबजावणीत त्यांना सहभागी करून
घेण्यासाठी डाॅ. आंबेडकरांनी कार्यकारी मंडळात प्रतिनिधित्व मागितले.
(इ) पाचवे धाेरण हे शिक्षणाशी संबंधित आहे. शिक्षण नाकारल्यामुळे निरक्षरता आणि शिक्षण कमी असल्याने, डाॅ.
आंबेडकरांनी माे\त आणि अनिवार्य शाळा आणि उच्च आणि तांत्रिक शिक्षणाचे धाेरण सुचवले. तसेच त्यांनी देशात आणि
बाहेर उच्च आणि प्रगत शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि आर्थिक सहाय्य सुचवले. याशिवाय शिक्षण सुलभतेने मिळावे यासाठी
विविध भागात प्रादेशिक शिक्षण विद्यापीठे स्थापन करण्याची सूचना त्यांनी केली.
(ई) सहावे धाेरण एस. सी. मधील भूमीहीनता ही मालमत्तेचा अधिकार नाकारल्यामुळे जास्त हाेती, म्हणून जमीन वितरणाचे
धाेरण सुचवले. ज्यामध्ये आंबेडकरांनी पडीत जमीन एस. सी.ला वितरित करण्याची मागणी केली.
() गावांमधील उच्च जातींपासून आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र हाेण्यासाठी वेगळ्या वसाहतीत अनुसूचित जातींची
निवासस्थानेही त्यांनी मागितली व त्याचसाेबत त्यांना आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण स्वावलंबी हाेण्याकरिता वेगळ्या वसाहतीमध्ये जम
ीन वाटपाची मागणी केली. (ज) आठवे धाेरण श्रमाशी संबंधित हाेते. आय. एल.पी. 1937 आणि एस. सी. ए. 1942 ह्या पक्षांच्या जाहीरनाम्यात नियमांद्वारे मजुरांच्या कल्याणासाठी अनेक उपाययाेजना प्रस्तावित केल्या हाेत्या. त्यात कामगारांच्या राेजगाराचे संरक्षण, कामाचे तास निश्चित करणे, सुट्टी, पुरेसे वेतन, बाेनस, निवृत्तीवेतन, आजारपणासाठी सामाजिक विमा, आणि अपत साठीच्या नियमांचा समावेश आहे. बेराेजगार तरुणांसाठी सार्वजनिक कामांच्या माध्यमातून राेजगार देण्याची सूचनाही त्यांनी केली.भेदभावामुळे उद्भवलेल्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय अधिकार सुरक्षित करण्यासाठी डाॅ. आंबेडकरांनी सुचवलेले हे धाेरणात्मक उपाय हाेते. त्यांनी
वैयक्तिकरित्या, मागासवर्गीय संस्था आणि राजकीय पक्ष यांच्या वतीने हे सुचवले हाेते. काही राज्यांनी स्वातंत्र्यापूर्वीच्या
काळात अस्पृश्यांना सार्वजनिक ठिकाणे आणि सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात ह्याकरिता कायदा मंजूर केला हाेता. स्वातंत्र्य
मिळाल्यानंतर आणि राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर, संविधानात अस्पृश्यतेवर बंदी घालण्यात आली. अस्पृश्यता अपराध
कायदा 1955 मध्ये लागू करण्यात आला आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 मध्ये मंजूर करण्यात आला. 1932
मध्ये विधिमंडळात आणि 1943 मध्ये सार्वजनिक सेवांमध्ये आरक्षण कारण्यात आले. भारतीय राज्यघटनेत हे दाेन्हीही
आरक्षण समाविष्ट करण्यात आले.त्याचप्रमाणे भारतात आणि भारताबाहेरील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य पुरवण्यासाठी धाेरणे विकसित करण्यात आली. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जातींना पडीत जमीन वितरित करण्यासाठी आणि त्यांच्यात व्यवसायाला चालना देण्यासाठी धाेरणे विकसित करण्यात आली.
डाॅ. आंबेडकरांची आर्थिक व्यवस्थेची निवडः भांडवलशाही, लाेकशाही समाजवाद किंवा सामाजिक लाेकशाही वरील विवेचनावरून स्पष्ट दिसते की, 1919 ते 1950 दरम्यान बाबासाहेबांनी दलितांची गरिबी आणि भेदभावाच्या स्त्राेतांचा अभ्यास केला हाेता आणि समान नागरिकत्व, हक्क, आरक्षण, शैक्षणिक विकास आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी धाेरणे सुचवली हाेती.
चबराेबर डाॅ. आंबेडकरांनी अस्पृश्य आणि इतरांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी याेग्य आर्थिक व्यवस्थेचाही (Economic System) विचार केला हाेता. अस्पृश्य आणि गरिबांच्या उन्नतीसाठी त्यांनी काेणती आर्थिक व्यवस्था प्रस्तावित केली? आपण वर चर्चा
केली आहे की चार पर्यायी आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्था बाबासाहेबांच्या वेळी उपलब्ध हाेती. यामध्ये भांडवलशाही,
साम्यवाद, लाेकशाही समाजवाद आणि सामाजिक लाेकशाही यांचा समावेश आहे.
असे दिसते की 1919 ते 1947 दरम्यान त्यांनी सामाजिक लाेकशाहीच्या विचारधारेवर आधारित धाेरणात्म
क सूचना केल्या. हे त्यांनी जी ब्रिटीश काळात मालमत्तेच्या खाजगी मालकीवर आधारित भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा
चाैकटीत राहून केले. मात्र 1947 नंतर त्यांच्या विचारात बदल दिसताे. त्यांनी लाेकशाही समाजवादाच्या आर्थिक आणि
राजकीय व्यवस्थेला आणि सामाजिक समानतेवर आधारित समाज व्यवस्थेचा ठामपणे पुरस्कार केला. आय. एल. पी.
1937 आणि एस. सी. ए. 1942 ह्या राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यातून आपल्याला आर्थिक व्यवस्थेच्या निवडीबद्दल
काही कल्पना मिळू शकते. 1937 मधील आय. एल. पी. मध्ये आर्थिक विचारधारा किंवा आर्थिक व्यवस्थेचा उल्लेख
असा आहेः त्यांचे हित सर्वाेच्च आहे त्यांच्या ‘मुक्त आणि परिपूर्ण जीवनासाठी, ती काेणत्याही आर्थिक व्यवस्थेत बदल,
सुधारणा आणि निर्मूलन करण्याचा प्रयत्न करते जे लाेकांच्या काेणत्याही वर्गावर अन्यायकारक आहे.

(“For free and fuller life, it endeavour to alter ,amend and abolish any economic system which is
unjust to any class or section of the people whose interest it regards paramount.”)

पाच वर्षांनंतर एस. सी. ए. 1942 च्या जाहीरनाम्यात अर्थव्यवस्थेविषयी नमूद केले की, ‘‘पक्षाचे धाेरण काेणत्याही
विशिष्ट सिद्धांतांशी, साम्यवाद, समाजवाद, गांधीवाद किंवा इतर काेणत्याही वादांशी जाेडलेले राहणार नाही. पक्ष
लाेकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी काेणतीही याेजना स्वीकारण्यास तयार असेल, मग त्याचे उत्पत्तिस्थान
काेणतेही असाे आणि जर ताे त्याच्या तत्त्वांशी सुसंगत असेल.

(“The policy of the party is not tied to any particular dogma or ideology such as Communism ,or Socialism ,Gandhism, or any other ism .The Party will be ready to adopt any plan of social and economic
betterment of the people irrespective of its origin and provided it is consistent with its principles.”)

यावरून असे दिसून येते की डाॅ. आंबेडकरांनी त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या निवडीचा स्पष्टपणे उल्लेख केला नव्हता.
कामगार वर्ग आणि अनुसूचित जाती/जमाती/ओ. बी. सी. च्या व इतर वंचित वर्गाच्या हितासाठी असलेली काेणतीही
आर्थिक व्यवस्था पक्ष स्वीकारेल, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. तथापि, आय. एल. पी. 1937 आणि एस. सी. ए. 1942 ह्या राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात खाजगी आर्थिक व्यवस्थेमध्ये सरकारी मालकीच्या उद्याेगधंद्यांना ’प्राधान्य’ दिले असे आपल्याला दिसते. 1937 मधील आय. एल. पी. च्या जाहीरनाम्यात काही उद्याेगांमध्ये राज्याची मालकी आणि व्यवस्थापनाचे समर्थन केले गेले, तर काही खाजगी क्षेत्रावर साेडले गेले. एस. सी. ए. 1942 च्या जाहीरनाम्यात असे म्हटले आहे कीः ‘औद्याेगिक व्यवसाय
हा गरज आणि वेळ आणि परिस्थितीनुसार नियंत्रित केला जाणारा विषय असेल. जेथे उद्याेगाचे राष्ट—ीय उपक्रम शक्य
असतील आणि आवश्यक असतील तेथे एस. सी. ए. राष्ट्रीय उपक्रमांना पाठिंबा देईल. जेथे खाजगी उपक्रम शक्य
आहेत आणि राष्ट्रीय उपक्रम आवश्यक नाहीत, तेथे खाजगी उद्याेगांना परवानगी दिली जाईल. शाळेतील आणि उच्च
शिक्षणातील राज्य मालकी आणि व्यवस्थापनाला देखील त्यांनी अनुकूलता दर्शवली. राज्याने व्यवस्थापित केलेल्या
राष्ट्रीय विम्यालाही त्यांनी अनुकूलता दर्शवली. अशात-हेने काही उद्याेग, शिक्षण आणि विमा यांमध्ये
राज्य मालकी आणि व्यवस्थापनाच्या समाजवादी धाेरणाचा पुरस्कार केला. ह्याशिवाय डाॅ. आंबेडकरांनी मजुरांच्या
कल्याणासाठी राज्याने नियमन करून राज्य हस्तक्षेपाचे धाेरण झेश्रळलू ेष डींरींश ीशर्सीश्ररींळेप देखील
सुचवले. यामध्ये जीवन निर्वाह वेतन, कामाचे तास, सुट्टी, नाेकरी आणि भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय विमा आणि
गृहनिर्माण, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करणारे नियमन समाविष्ट आहे. तसेच बेराेजगारांसाठी सार्वजनिक कामाच्या
माध्यमातून राेजगार प्रस्तावित केला. अस्पृश्यतेविरुद्धच्या कायदा आणि विधिमंडळ, सार्वजनिक सेवा आणि शैक्षणिक
संस्थांमधील आरक्षणासाठी देखील नियमांद्वारे राज्याने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. जमिनीच्या वाटपात राज्य
हस्तक्षेप गृहीत धरताे. काही उद्याेग, शिक्षण आणि विमा यांम ध्ये राज्य मालकी आणि समाजवादी विचारधारेच्या बाजूने
निवड असल्याचे स्पष्टपणे दर्शवते. कामगार आणि अनुसूचित जातींसाठी नियमन करून खाजगी अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप
करण्याचे धाेरण सामाजिक लाेकशाहीच्या विचारधारेशी संबंधित आहे, ज्याची आपण वर चर्चा केली आहे. 1942-
1947 दरम्यान पुनर्वसन आर्थिक याेजना तयार करताना डाॅ. आंबेडकरांनी स्पष्टपणे सांगितले हाेते की, सरकार हस्तक्षेपाचे धाेरण अनिवार्य मानते.
लाेकशाही समाजवादाच्या विचारधारेकडे डाॅ. आंबेडकरांची वाटचाल :
1947 एस. सी. ए. च्या जाहीरनाम्याच्या पाच वर्षांनंतर, डाॅ. आंबेडकरांनी मार्च 1947 मध्ये संविधान
सभेच्या मूलभूत हक्क समितीसमाेर सादर केलेल्या निवेदनात आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेच्या निवडीच्या
दृष्टीने आपले अंतिम मत व्यक्त केले. संविधान सभा देशातील लाेकांसाठी आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक रचना
ठरवणार हाेती. त्यामुळे डाॅ. आंबेडकरांना (जे राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्षही हाेते) देशातील दलित वर्गासाठी,
वंचीत वर्गासाठी आणि सर्वांसाठी आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेशी संबंधित तत्वज्ञानाविषयी आपले विचार
व्यक्त करण्याची ही शेवटची आणि निर्णायक संधी वाटली.

हे त्यांनी ‘राज्य आणि अल्पसंख्याक, त्यांचे हक्क काय आहेत आणि स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत त्यांना कसे सुरक्षित करावे‘ या निवेदनात व्यक्त केले. इतर राजकीय पक्ष आणि व्यक्तींनीही संविधान सभेला लेखी निवेदनाद्वारे आपले मत
व्यक्त केले हाेते. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की या निवेदनात दिलेला प्रस्ताव खराेखरच डाॅ. आंबेडकरांच्या 1919 ते 1947
दरम्यानच्या सुमारे तीस वर्षांच्या पर्यायी धाेरणाच्या अनुभवावर आधारित हाेता. हे निवेदन स्पष्ट आणि अचूक स्वरूपात उपाय
देते. डाॅ. आंबेडकरांनी ’आर्थिक शाेषण’ (Remedies against Economic Exploitation) व भेदभाव आणि ’असमान वागणुकीपासून संरक्षण, आणि अनुसूचित जातींसाठी सुरक्षा’ (Remedies against Social discrimination) असे दाेन वेगवेगळे स्वतंत्र उपाय सुचविले. सामाजिक क्षेत्रातील भेदभावावर तीन क्षेत्रांमध्ये उपाय सुचविले. यामध्ये असमान वागणुकीपासून कायदेशीर संरक्षण, जातीय भेदभावापासून संरक्षण आणि अनुसूचित जातींसाठी विशिष्ठ सुरक्षा उपाय यांचा समावेश आहे. दुसरे म्हणजे डाॅ. आंबेडकरांनी प्रथमच आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेची स्पष्टपणे निवड केली. डाॅ. आंबेडकरांनी ’आर्थिक शाेषणापासून’ संरक्षण म्हणून संसदीय लाेकशाहीसह राज्य समाजवाद ही आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्था याेग्य आहे हे मांडले. राज्य समाजवादामध्ये कृषी, मूलभूत आणि प्रमुख उद्याेग, राष्ट—ीय विमा आणि शिक्षण राज्याचा मालकी प्रस्तावित केले. (व उरलेले खाजगी क्षेत्रात ठेवले.) शेतीमध्ये त्यांनी सहकारी किंवा सामूहिक शेतांच्या माध्यमातून जमिनीची राज्य मालकी प्रस्तावित केली. ‘राज्य आणि अल्पसंख्याक‘ या पुस्तकात नमूद केलेल्या डाॅ. आंबेडकरांच्या याच
विचारधारेवर आधारित असलेल्या 1957 च्या आर. पी.आय.च्या जाहीरनाम्यात वरील क्षेत्राशिवाय, बँकिंग आणि
घाऊक व्यापाराचा समावेश राज्याच्या मालकीखाली आणि व्यवस्थापनाखाली असावा असी मागणी केली हाेती. राज्य
समाजवादाला राज्यघटनेचा भाग (Constitutional Socialism) बनवायचे हाेते. विशेष करून अनुसूचित
जातींसाठी सरकारी मालकीच्या शेतीचे समर्थन करताना, डाॅ. आंबेडकरांनी असा युक्तिवाद केला की, ‘जमिनी
सुधारणा धाेरणामुळे केवळ भूमिहीन मजूर असलेल्या 60 दशलक्ष अस्पृश्यांना काेणतीही मदत हाेऊ शकत नाही.
केवळ सामूहिक शेतीच त्यांना मदत करू शकेल.‘ डाॅ. आंबेडकरांची लाेकशाही समाजवादी आर्थिक व राजकीय
व्यवस्थे असलेली बांधिलकी खरी आणि तार्किक हाेती. काही प्रसंगी निराश हाेऊन त्यांनी साम्यवादाचा प्रस्तावही
मांडला. 1952 सालच्या निवडणुकानंतर काहीशा निराशेच्या वातावरणात त्यांनी कर्मवीर गायकवाडांना एक पत्र लिहिले
आहे. त्या पत्रात ते लिहितात. ’’ माझे राजकीय तत्त्वज्ञान आपल्या लाेकांचे अगदी त्वरित कल्याण साधू शकेल असे
मला वाटत नाही. माझ्याशिवाय कुणालाही आपल्या लाेकांना किती हलाखीची स्थिती आहे. हे माहित नाही. तेव्हा त्यांचे
कल्याण साधण्यासाठी त्यांनी तरी आणखी किती दिवस वाट पहावी? कम्युनिस्ट पार्टीत जावे, असे माझे मत हाेत
चालले आहे.’’ 1953 मध्ये बी. बी. सी. ला दिलेल्या एका मुलाखतीत, जेव्हा मुलाखतकाराने त्याला विचारले की
जर सध्याची धाेरणे काम करत नसतील, तर अस्पृश्यासाठी काेणता पर्याय आहे. तर त्यांनीे उत्तर दिले, ‘एक प्रकारचा
साम्यवाद‘. . (Some types of Communism) हे त्याचे अधूनमधून हाेणारे उद्रेक आहेत. परंतु लाेकशाहीप्रती
त्यांची बांधिलकी आणि समाजवाद आणण्याचा शांततापूर्ण आणि अहिंसक मार्ग ठाम आहे. काठमांडू येथील कार्ल म
ार्क्स आणि बुद्ध ह्या त्यांच्या भाषणांमध्ये त्याची पुनरावृत्ती हाेते. बुद्ध सुद्धा जनतेचे ’आर्थिक दु:ख’ दूर करण्याकरिता
खाजगी संपत्ती विरहित समाजवादी अर्थव्यवस्था मान्य करताे. परंतु ही समाजवादी अर्थव्यवस्था समतेच्या लाेकशाही मार्गाने
आणण्याचा विचार ठामपणे मांडताे. नंतर एका भाषणात डाॅ. बाबासाहेब म्हटले की, बुद्ध धम्म लाेकशाही समाजवादाचा
पुरस्कार करताे. डाॅ. आंबेडकरांनी लाेकशाही समाजवादाचे तत्वज्ञान जर्मन तात्विक परंपरेतून घेतली गेली हाेती.
ते काही काळ जर्मनीमधील बाॅन विद्यापीठात विद्यार्थी राहिले हाेते. त्याकाळात जर्मन तत्वज्ञानाचा त्यांचा संबध आला. (डाॅ.
आंबेडकर जर्मन भाषा शिकले हाेते आणि त्यांना जर्मन भाषेत लिहिता-वाचता येत असे)

राजकीय पक्ष आणि दलित वर्गाच्या संघटनांसाठी बाेध
नागपूरमध्ये आर.पी.आय. च्या स्थापनेनंतर लगेचच आणण्यात आलेला 1957 चा आर.पी.आय. चा जाहीरनामा ’राज्य आणि
अल्पसंख्याक’'(State and Minorities) मध्ये डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दर्शविलेले तत्वज्ञान व धाेरणां- वर आधारित हाेता. तथापि, दुर्दैवाने आर.पी.आय. च्या मसुदा समितीने लाेकशाही समाजवादाचा उल्लेख करण्याचे टाळले. हे
अचंबित करणारे आहे. मसुदा समितीने आर. पी. आय. 1957 च्या जाहीरनाम्यात एस. सी. ए. ची विचारधारा आणि तत्त्वे पुर्नः
लेखीत केली.1957 च्या आर. पी. आय. च्या जाहीरनाम्यातील या विधानावरून हे स्पष्ट हाेतेः ‘पक्षाचे धाेरण काेणत्याही विशिष्ट
सिद्धांतांशी किंवा साम्यवाद, समाजवाद, गांधीवाद किंवा इतर काेणत्याही वादांशी जाेडलेले नाही. पक्ष लाेकांच्या सामाजिक
आणि आर्थिक उन्नतीसाठी काेणतीही याेजना स्वीकारण्यास तयार असेल, मग ताे मूळ काेणताही असाे आणि जर ताे त्याच्या
तत्त्वांशी सुसंगत असेल. ‘1942 मध्ये डाॅ.आंबेडकरांची ही भूमिका हाेती, परंतु पाच वर्षांनंतर 1947 मध्ये डाॅ. आंबेडकरांनी विचारपूर्वकपणे ’संसदीय लाेकशाहीसह राज्य समाजवाद’ हे तत्वज्ञान दलित व वंचीत वर्गाच्या उन्नतीसाठी ठामपणे स्वीकारले. आर.पी.आय. च्या 1957 च्या जाहीरनाम्यात खरे तर लाेकशाही समाजवादच्या तत्त्वज्ञानावर सर्व धाेरणे तयार केली गेली आणि तरीही, आर.पी.आय. चे तत्वज्ञान/विचारधारा किंवा लाेकशाही समा जवादाचा उल्लेख करणे टाळले. यामुळे दलित वर्गाच्या राजकीय आणि सामाजिक चळवळीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. वैचरिकदृष्ट्या आर्थिक आघाडीवर राजकीय पक्ष आणि नागरी संस्था दिशाहीन राहिल्यात. कधी-कधी अगदी विराेधी भूमिका असलेल्या राजकीय पक्षाबराेबर सख्य केले, सरकारात सहभाग
केला किंवा सरकार स्थापन केले. दलित वर्गाच्या चळवळीची झालेली हानी भरून कशी काढायची हा मुख्य प्रश्न आहे. डाॅ.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजकीय पक्षासाठी’ तत्वज्ञानाची’ (Principles) गरज ओळखली. 1942 मध्ये एस. सी.
ए. च्या जाहीरनाम्यात त्यांनी नमूद केले की ‘केवळ संघटना पक्ष बनवत नाही. पक्ष म्हणजे ’तत्त्वांनी’ बांधलेले लाेक.
’तत्त्वशिवाय’ पक्ष म्हणून काम करू शकत नाही, कारण तत्त्वांच्या अभावी सदस्य एकत्र बांधले जावू शकत नाही. तत्त्वांशिवाय
असलेला पक्ष हा केवळ कािफीला /तांडा असताे. (“Mere Organization does not make a party. A party
means a body of people who are bound by principles. Without principles a party cannot function as a party, for in the absence of principles there is nothing to hold the members of it together. A party without principles is only a caravanserai.”)

माझ्या मते, आर. पी. आय. आणि दलित वर्गाचे पक्ष जे विखुरले, इतर कारणांबराेबरच आर्थिक आणि राजकीय
तत्वज्ञानाचा अभाव हे एक माेठे कारण आहे. या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत पहिली गाेष्ट म्हणजे दलित राजकीय पक्षाने व
संस्थांनी स्पष्टपणे काेणत्याही संकाेचाविना, ’जातीविहीन समाजव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था व संसदीय लाेकशाहीवर
आधारित राज्य व्यवस्था मान्य करावी. थाेडक्यात लाेकशाही समाजवाद व समतेवर आधारित समाज व्यवस्था ह्या आर.
पी.आय. च्या आधार करावा. दलित वर्गाच्या नागरी समाज संघटनेच्या बाबतीतही असेच व्हायला हवे. राजकीय पक्ष आणि
दलित वर्गाच्या नागरी संस्थांनी लाेकशाही समाजवाद आणि जातीविरहित सामाजिक व्यवस्थेच्या विचारधारेवर आधारित
धाेरणे आणि कार्यक्रम विकसित करणे आवश्यक आहे. लाेकशाही समाजवादाच्या आर्थिक आणि राजकीय तत्वज्ञानावर
आधारित धाेरणे सुचवणे हे दलित व वंचिताकरिता महत्वाचे ठरेल. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर व्यावहारीकता धाेरणाचे पालनकरणारे हाेते. 1919 ते 1947 दरम्यान खाजगी किंवा भांडवलशाही अर्थव्यवस्था हाेती. त्यामुळे व्यवहारिक दृष्टीकाेन लक्षात घेवून, खाजगी अर्थव्यवस्थेच्या चाैकटीसह धाेरणे आणि कार्यक्रम राबविण्यात आले. ही धाेरणे ’सामाजिक लाेकशाही’(Social Democracy) च्या आर्थिक व्यवस्थेत समाविष्ट असलेल्या धाेरणांसारखीच आहेत, ज्यांची आपण वर चर्चा केली आहे. सामाजिक लाेकशाही भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत प्रगतीशील बदलाचे प्रतीक आहे. त्याचे उद्दिष्ट समाजवादासरखेच आहे, परंतु भांडवलशाही चाैकटीत राहून आहे. भांडव- लशाही अर्थव्यवस्थेत कामगार वर्गाच्या कल्याणाला चालना देण्याचा हा प्रयत्न करते. लाेकांच्या हितासाठी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे नियमन करून लाेककल्याणाची धाेरणे राबवणे. बालसंगाेपन, शिक्षण, वृद्धांची काळजी, आराेग्यसेवा, स्वस्त घरे इत्यादी सार्वजनिक सेवा पुरवण्यासाठी आर्थिक हस्तक्षेप आणि धाेरणे अर्तभूत आहेत. शिवाय आंशिक सार्वजनिक मा लकीचा माध्यमातून समाजवादी उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करते. आर्थिकदृष्ट्या, ते उत्पन्नाच्या पुनर्वितरणास आणि सा- र्वजनिक हितासाठी अर्थव्यवस्थेचे नियमन करण्यास मदत करते. कामगारांच्या सहभागाद्वारे आणि कर्मचा-यांपर्यंत मालकीचा विस्तार करून आर्थिक क्षेत्रात अधिक माेठ्या लाेकशाही निर्णयाला प्राेत्साहन देण्याच्या उपाययाेजनांना हे समर्थन देते.जात, वांशिकता, लिंग, वंश आणि लैंगिक प्रवृत्ती यासह सर्व प्रकारच्या भेदभावांच्या निर्मूलनास सामाजिक लाेकशाही समर्थन देते. अशा प्रकारे सरकारची एक प्रणाली म्हणून, सामाजिक लाेकशाहीमध्ये, भांडवलशाहीमध्ये मिश्र अर्थव्यवस्था आणि कामगार वर्गाच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांना प्राेत्साहन देणे समाविष्ट आहे. तथापि, हे लक्षात घेतले पाहिजे की, वेळाेवेळी सामाजिक लाेकशाही उदारीकरण आणि खासगीकरणाच्या प्रभावाखाली सुद्धा येते, ज्यामुळे कामगारांचे हित कमकुवत हाेते.

अनुसूचित जाती/जमाती/ओ. बी. सी. आणि कामगारांना आजही अनेक समस्यांना ताेंड द्यावे लागत आहे आणि अर्थव्यवस्थेच्या
अंशतः मालकीच्या धाेरणांची आणि कायद्याद्वारे राज्य हस्त- क्षेपाची गरज आहे. दलित वर्गांमध्ये ग्रामीण आणि शहरी
अशा दाेन्ही क्षेत्रात मजुरी कामगारांचे प्रमाण खूप जास्त आहे. त्यापैकी बहुतांश अनाैपचारिक क्षेत्रात नाेकरी आणि सामाजिक
सुरक्षेविना काम करत आहेत. नाेकरी आणि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी नियमन करून खासगी क्षेत्रात राज्याचा
हस्तक्षेप आवश्यक आहे. बंधुआ कामगार कायदा 1976 रद्द करूनही अनुसूचित जाती/जमातीमध्ये सक्तीच्या आणि बंधुआ
कामगारांची व्याप्ती तुलनेने जास्त आहे. सक्तीचे, संलग्न आणि बंधपत्रित श्रम राेखण्यासाठी या कायद्याची काटकसरीने अंम
लबजावणी करणे हा अजूनही एक मुद्दा आहे. एस. सी./एस. टी. मधील बेराेजगारी, ही शिक्षण आणि काैशल्य कमी असल्यामुळे
आणि अंशतः उच्च जातींच्या भरतीतील जातीय भेदभावामुळे जास्त आहे. खाजगी क्षेत्रात भरती करताना भेदभाव
हाेण्यापसून कायद्यांद्वारे काेणतेही संरक्षण नाही. भूमीहीनतेच्या समस्याअजूनही कायम आहेत. बहुतांश अनुसूचित जाती/जमाती एकतर भूमिहीन किंवा अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. भूसुधारणा आणि इतर जमीन वितरण सरकाराच्या याेजनांचा
धाेरणाचारसाा यदा झाला नाही. व्यवसाय आणि उद्याेगांच्या मालकीच्या बाबतीतही अशीच स्थिती आहे. अनुसूचित जाती/जमाती मध्ये व्यवसाय करणा-यांची संख्या कमी आहे. यापैकी बहुतेकजण किरकाेळ व्यवसायात आणि रस्त्यावरील फुटकळ विक्रीमध्ये
गुंतलेले आहेत. अनुसूचित जाती/ जमातीच्या शालेय आणि उच्च शिक्षणात काही प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. तथापि, शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळे त्यांना शिक्षण, विशेषतः व्यावसायिक आणि उच्च शिक्षणाची उपलब्धता कमी झाली आहे.
इतरांच्या तुलनेत शालेय आणि उच्च शिक्षणात शाळा साेडण्याचे प्रमाण जास्त आहे. शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे. घरांच्या
बाबतीत अनुसूचित जाती/जमातीचे माेठे प्रमाण शहरी भागातील खराब घरे आणि झाेपडपट्टयांमध्ये आहे. आराेग्य सेवा
आणि विम्याच्या खासगीकरणामुळे गरीब आणि अनुसूचित जाती/जमातीचा सार्वजनिक आराेग्य सेवांपर्यंतचा प्रवेश कमी झाला
आहे. यामुळे कुपाेषण, बालमृत्यू आणि रक्तक्षय वाढला. जातीय भेदभाव आणि असमान प्रवेश आणि संधी नाकारणे हा अनुसूचित जाती/जमातीचा माेठा प्रश्न आहे. त्यांना नाेकरी, व्यवसाय आणि शेतीमध्ये जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागताे. सरकारी संस्थांद्वारे पुरविल्या जाणा-या अन्न, आराेग्य आणि सार्वजनिक राेजगाराशी संबंधित सेवा मिळवण्यातही त्यांना भेदभाव सहन करावा लागताे. याशिवाय सार्वजनिक सुविधा आणि सेवा मिळवताना त्यांना हिंसाचाराला सामाेरे जावे लागते. सार्वजनिक
उपक्रमांच्या खासगीकरणाच्या दिशेने सरकारने केलेल्या जाेरदार माेहिमेमुळे आणि संपर्काच्या कंत्राटाच्या आधारावर सरकारी नाेकरीच्या राेजगारामुळे आरक्षणांतर्गत राेजगारात घट झाली आहे. केंद्र आणि राज्यातील विधिमंडळात अनुसूचित
जाती/जमातीच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या संदर्भात नाममात्र प्रतिनिधित्वाची समस्या कायम आहे. राखीव मतदारसंघांमध्ये
संयुक्त मतदार पद्धतीच्या मर्यादेमुळे, ते विधिमंडळात अनुसूचित जाती/जमातीचा खरा प्रतिनिधी निवडण्यात आणि पाठवण्यात अपयशी ठरते. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अपंगत्वांशी संबंधित अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर मागासवर्गीय वर्गाच्या या अनेक समस्यांना भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत नियमित करण्यासाठी राज्याचा हस्तक्षेपाचे धाेरण निकडीचे
आहे. जरी लाेकशाही समाजवादावर आधारित धाेरणे असणे हा आदर्श उपाय आहे. परंतु खाजगी अर्थव्यवस्था असल्याने,
समाजवादी धाेरणे ही ’सामाजिक लाेकशाहीच्या’ विचारसरणीवर अंगीकारली जाऊ शकतात. सामाजिक लाेकशाही ही भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत राज्यांच्या हस्तक्षेपाचे समर्थन करते. काही महत्त्वाच्या उद्याेगांची अंशतः राज्य मालकी आणि व्यवस्थापन मान्य करते. शिक्षण, आराेग्य, गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक राेजगार यासारख्या सामाजिक सेवांचा पुरवठा सरकार कडून व्हावा हे मानते. शिवाय मजुरांच्या चांगल्या सेवा स्थितीसाठी नियमन करण्यास आग्रह धरते. खाजगी क्षेत्रातील राेजगार, शेती आणि व्यवसायातील जातीय भेदभावापासून संरक्षण देण्याचेही सामाजिक लाेकशाही समर्थन करते.भेदभावाविरुद्ध आरक्षणासाठी नियमन आणि संबंधित धाेरणांद्वारे राज्य हस्तक्षेपाची देखील आवश्यकता दर्शविते.

-डॉ.सुखदेव थाेरात – जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, दिल्ली