–एल. अविनाश ( सामाजिक कार्यकर्ता ) विधानसभेच्या निवडणुकीत जे काही घडले किंबहुना जे काही घडत होते, त्या दरम्यान आयोगाच्या आणि सरकारी तंत्राचे मूकदर्शक बनून तमाशा बघणे ही लोकशाहीची थट्टा नव्हे तर काय आहे? लोकसभेचे मतदान झाल्यानंतर अवघ्या ३ महिन्यात लोकांचे मत परिवर्तन होऊन विरोधी पक्ष कधी नव्हता एव्हढा रसातळाला जाणे हे अनाकलनीयच. सामान्य जनमानस आलेला …
–अब्दुल गफुर पाशा ( कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ) महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ के चुनाव नतीजों ने सभी को चौका दिया जहां एक ओर महायुति गठबंधन ने अप्रत्यक्ष जीत हासिल की वही महाविकास आघाड़ी को अपना अस्तित्व तलाश करने पर मजबूर कर दिया इन नतीजों ने इस राज्य में भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार जैसे …
डॉ.आंबेडकरांनी शेड्यूल्ड कास्टस फेडरेशनचे राजकीय पक्षाबराेबर सहकार्य व निवडणूक युती करण्यासाठीखालीलपैकी शर्ती मांडल्या – ५.पक्ष अशा काेणत्याही पक्षाशी संलग्न नसावा 25 एप्रिल 1948 राेजी लखनऊ येथे भरलेल्या अखिल भारतीय शेड्युल्ड कास्टस फेडरेशनच्या परिषदेत भाषण करताना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, राजकीय सत्ताही सर्व प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे आणि आपला एक तिसरा पक्ष संघटित करून व प्रतिस्पर्धी राजकीय …
मुक्तीविमर्शचा अंक महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या ताेंडावर प्रकाशित हाेत आहे. स्वाभाविकपणे हा जनतेसमाेर जे प्रश्न निर्माण झालेले त्यावर चर्चा करण्याचा हा प्रयत्न आहे. निर्माण झालेल्या प्रश्नाचा उहापाेह व विश्लेषण हा जनतेला निवडणुकीमध्ये याेग्य निर्णय घेण्यास उपयाेगी ठरेल. तथापि 2014 नंतर जी नवीन आव्हाने देशासमाेर व महाराष्ट्रा समाेर उभे झाली आहेत. नवीन आव्हानांची गंभीरता व तीव्रता लक्षात …
ब्राह्मणवादी धर्माच्या चाैकटीत संविधानाला बांधण्याचे प्रयत्न 2014 पासून जाेमाने सुरु आहेत. हे सरकारच्या व त्यांना मदत करणा-या संघटनेच्या विचारातून व कृतीतून अगदी स्पष्ट झाले आहे. हिंदुधर्म, सनातन धर्म, गीता, मनुस्मृती ह्यांवर आधारित घटना असावी असे पर्याय सुचविले जातात. ह्या सर्व पर्यायाचा अर्थ एकच आहे; व ताे म्हणजे ब्राम्हणवाद. ब्राम्हणवादी धर्माचे निश्चित असे धार्मिक आणि सामाजिक …
आज भारतात सगळ्यात माेठी समस्या कुठली असेल तर ती बेकारीची. अर्थकारणाचे जे प्रारूप आपण अवलंबत आहाेत त्यात अर्थव्यवस्थेचे आकारमान वाढले, आर्थिक विकासाचा दर वाढला, सकल घरेलू उत्पादन वाढले, राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले म्हणून आपण आपली पाठ थाेपटून घेत आहाेत. पण जर हा विकास राेजगार निर्माण करणार नसेल तर त्याचा सामान्यजनांना काय फायदा? राेजगारीची याेग्य वाढ हाेत …
राज्य घटनेनुसार शिक्षण ही मुलभूत गरज आहे हे मान्य केले आहे. त्यामुळे सर्वांनाच शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सर्वांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करण्याकरिता धाेरणे वापरली. तथापि वेगवेगळे धाेरणे अंमलात आणूनही सामाजिक गटांमध्ये उच्च शिक्षणातील असमानता अजूनही कायम आहे. ही उच्च शिक्षणामधील वर्गामधील विषमता शिक्षण महाग झाल्यामुळे व उच्च शिक्षणाचे खाजगीकरण झाल्यामुळे निर्माण …
महाराष्ट्रात राज्यासमाेरचे सगळ्यात माेठे आव्हान म्हणजे सतत त्रासदायक ठरलेले कृषी क्षेत्रावरील संकट.शेतक-यांच्या आत्महत्या ह्या जवळपास महाराष्ट्रात अंगवळणी पडल्यासारख्या झालेल्या आहेत.त्याबाबत बराच डाेंबउसळताे आणि काही काळानंतर आपाेआप शांत हाेताे आणि शेतकरी हा त्या दुष्टचक्रात सतत पिसला जाताे. महाराष्ट्रातील माेठा प्रदेश हा दुष्काळ प्रवण असून ह्या प्रदेशात पावसाचे प्रमाण कमी आहे. परिणामतः ‘नेमेची येताे दुष्काळ’ आणि शेतक-यांचा …
सवंग लाेकप्रियतेसाठी सामाजिक/धार्मिक साैहार्द नष्ट करुन समाजा-समाजात व व्यक्ती-व्यक्ती मधे द्वेष निर्माण करणारीविषारी शक्ती पासुन राज्य व्यवस्था वाचवणे प्रत्येक भारतीयांचे आद्य कर्तव्य आहे.त्यामुळे सर्वप्रथम जातीय/सामाजिक/धार्मिक विद्वेष पसरवणार्या विचार धारेला राजकीय व्यवस्थे पासुन दुर ठेवणे.2) संविधानिक प्रावधानांची अंमलबजावणी करुन संविधान रचयितांना अपेक्षित आर्थिक व सामाजिक समतेचा आग्रह करणे.तसेच शाश्वत राेजगारांतून सन्मानाने आपली भाकरी कमावणे. अगतिकता व …
येत्या निवडणुकीत प्रत्येक नागरिकाच्या जगण्या- मरणाचा प्रश्नाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. शिक्षण, राेजगार, आराेग्य, वाढती महागाई त्यामुळे जनसामान्याचे माेडलेले कंबरडे याची चिंता सत्ताधा-यांनी व जे सत्तेवर निवडून येतील अश्या सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे. हि जबाबदारी ते नाकारीत असतील त्यांचे मनसुबे फक्त भांडवलदारांचे कर्ज माफ करणे, त्यांना विशिष्टसाेयीसवलती पुरविणे व जनसामान्याचे शाेषण करून संविधानाने दिलेल्या जगण्याचा …
भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भारतात राजेशाही हाेती. राजेशाहीची एकछत्री सत्ता हाेती. त्यावेळी लाेकांच्या मताला किंमत नव्हती. सत्तेत व राज्य शासनाच्या प्रशासनात लाेकांना सहभागी करून घेतले जात नव्हते. निर्णय प्रक्रियेत लाेकांचा सहभाग नव्हता. निर्णय लादले जात हाेते. त्यातही शिक्षण, आराेग्य सुविधा दिल्यात जात नव्हत्या. दलित व गरीबांना पाणी ,घर व अंग झाकायला कापड पुरेसे मिळत नव्हते. हाताला …
महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की अस्मिता गांधी जी, फुले, शाहू, आंबेडकर , शिवाजी महाराज जिनकेविचार कहीं ना कहीं खत्म किए जा रहे हैं यहां एक सभ्यता का कल्चर छाेड़कर बीजेपी द्वारा घटिया राजनीति की मानसिकता र्सिफ सत्ता प्राप्त करने के लिए अलग-अलग संगठन काे ताेड़ना और किसी तरीके से भी महाराष्ट्र में अपनी …
इस चुनावाें में जनता के सामने अनेक गंभीर प्रश्न है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इस देश की मूल संवैधानिक मंशा है संविधान के मूलभूत तत्वाें की सुरक्षा काल के इस माेड पर देश वासियाें के लिए सबसे बडी चिंता का विषय है । अन्य विषयाें पर भी सामान्य जनता बहुत परेशान है – बढती बेराेजगारी, गरीबाें …
येत्या निवडणुकीत जनतेचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न सन 2024 च्या विधानसभेच्या पाेर्शभूमीवर अनेक मतदार संघातील लाेकांसाेबत चर्चा केल्यानंतर असे निदर्शनास आले की, बेराेजगारीचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. शासकीय-निमशासकीय नाेकर भरती गेल्या वर्षापासून जवळजवळ बंद आहे. युवक-युवती प्रचंड नाराज असून अस्वस्थ आहेत. झिराे बजेटपेक्षा भयावह परिस्थिती आज महाराष्ट्रात आहे. बेराेजगारीचा दर गेल्या 45 वर्षातील सर्वात जास्त आहे. …
संविधानीक मुल्यांची वारंवार हाेणारी प्रतारणा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा,महागाई व बेराेजगारी ई. महाराष्ट्रासमाेरील सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. निवडून आलेल्या उमेदवारांनी स्थापण केलेल्या सरकारची ही जबाबदारी असते की सरकार हे संविधानाच्या आधारावर चालवावे. सर्वसामान्य जनतेचा सरकारवरील विश्वास टीकुन राहावा यासाठी संविधानीक तत्वांच्या आधारावर प्रशासन चालवले जावे. सामाजिक अशांतता दुर करण्यासाठी समाजात फुट पडेल जातीय व …