‘वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम’ तर्फे दरवर्षी जागतिक जेंडर गॅप रिपोर्ट प्रसिद्ध केला जातो. हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. या अहवालानुसार यंदा भारत 146 देशांमध्ये 129 व्या स्थानावर आहे. हा अहवाल पुरुष आणि स्त्रियांमधील जागतिक आणि देशनिहाय अशा लिंग असमानतेचं विश्लेषण करतो. आर्थिक सहभाग आणि संधी, शैक्षणिक उपलब्धता, आरोग्य जीवनमान व राजकीय सक्षमीकरण अशा निकषांवर आधारित हा …
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे शेड्युल कास्टसे डरेशनच्या जाहीरनाम्यातून व्यक्त केलेली मतेत्यांच्याच शब्दात खाली देत आहाेत, ’’देशात दाेन पक्ष असणे, आवश्यक आहे. राज्याला म्हणजे सरकारला स्थिरता आणि व्यक्तीला स्वातंत्र्य देण्यासाठी द्विपक्षप्रणाली ही आदर्श आहे. असा आदर्श मात्र, आतापासून उपलब्ध हाेणा-या अल्पावधीत व येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रत्यक्षात येईल असे वाटत नाही. तेव्हा या क्षणी काय शक्य आहे,ते म्हणजे विविध …
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानणारे त्यांचे अनुयायी एकाच राजकीय पक्षात व संघटनेत एकत्रयायला हवे हाेते.तथापि, सर्वच बाबासाहेबांना मानत असून ते वेगवेगळ्या राजकीय पक्षात विभागलेले आहेत.काही राजकीय पक्ष बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेवर आपले स्वतंत्र पक्ष कायम ठेवत आहेत. काही राजकीय पक्षबाबासाहेबांचा विचारसरणीच्या विरुद्ध असलेल्या पक्षात सहभाग घेवून पदावर विराजमान झाले आहेत, काही पक्षाने तरबाबासाहेबांच्या विराेधात विचार असलेल्या …
सध्याच्या 2024 च्या निवडणुकी संदर्भात देशातील उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व इतरराज्यातील वंचित वर्गाच्या राजकीय पक्षांमध्ये युतीच्या मुद्द्यांवर चर्चा व वादविवाद हाेत आहेत. देशातीलया निवडणुकीत विराेधी पक्षांनी एकत्र येऊन ’एन.डी.ए.’ च्या विरुद्ध ‘इंडिया‘ ची आघाडी स्थापन केली. हा राजकीयपक्षाचा एकप्रकारे महासंघ आहे. जाे डाॅ. आंबेडकरांनी 1942 च्या निवडणुकीच्या काळातच सुचविला हाेता. विराेधी पक्षांनाआता युती …
सामाजिक आणि राजकीय चळवळीच्या प्रक्रियेत डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वंचित लाेकांच्याउन्नतीचे माध्यम म्हणून राजकीय पक्षांचा वापर केला हाेता. 1936 मध्ये स्वतंत्र कामगार पक्षाची (आय.एल. पी.) स्थापना केली. 1942 मध्ये अनुसूचित जाती महासंघ (एस. सी. ए.) हा पक्ष स्थापन केला आणि शेवटीत्यांनी 1955 मध्ये रिपब्लिकन पार्टी (आर. पी. आय.) ची घाेषणा केली. जी त्यांच्या मृत्यूनंतर 1957 मध्ये …
भारताच्या अठराव्या लाेकसभा निवडणूक निकालाने जगभरातल्या लाेकशाही प्रेमींच्या चेह-यावर समाधानाचे स्मितहास्य झळकले असेल. इतका सुजाण, समजुतीचा व संतुलित निकाल जगातल्या सर्वांत माेठ्या लाेकशाही राष्टतून येणे हेत्या समाधानाचे कारण आहे. शेतकरी, तरुणवर्ग, महिलांच्या मानवीय प्रश्नांकडे कानाडाेळा झाला. शेतक-यांनी अभूतपूर्वआंदाेलन उभारले तर त्यांना दहशतवादी ठरविले गेले. ते संसदेपर्यंत पाेहाेचू नयेत म्हणून राजधानीच्या सीमा चाकचाैबंदकेल्या गेल्या. नाेकरीसाठी आक्राेश …
2 मे 2024 ला नागपुरातील संघटनेची एक बैठक.. रविवार, दिनांक 2 मे 2024 लाफेडरेशन ऑफ असाेसिएशन फोर सेक्युलॅरिझम साेशल जस्टिस , सेक्युलॅरिझम एंड डेमाेक्रेसी नागपुरातील संघटनेची एक बैठक इंजि. मा. प्रदीप नगरारे यांच्या यांच्या अध्यक्षतेखाली आयाेजित करण्यात आली. त्यात महाराष्ट— शासनाच्या शिक्षण विषयक धाेरणावर चर्चा करण्यात आली. तसेच डाॅ. सुखदेव थाेरात यांनी लिहिलेले निवेदनावरविस्तृत चर्चा …
ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्टसब फेडरेशनच्या वर्किग कमिटीसमाेर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले भाषणमी तुम्हाला वारंवार सांगत आलाे आहे की, आपल्याला राजकीय सत्ता मिळाल्याशिवाय आपला सामाजिक व धार्मिक उद्धार हाेणे अशक्य आहे. आपणास समता आणि स्वातंत्र्य मिळवावयाचे असेल, आपणास इज्जतीने जगावयाचे असेल, आपली प्रगती करूनघ्यावयाची असेल तर या देशाला मिळणा-या सत्तेमध्ये आपण भागिदार झालेच पाहिजे. राजकीय सत्ता …
10 एप्रिल चा विशेषांक हा ’मुक्ती विमर्श’चा निवडणूक विशेषांक हाेता. ताे देशातील सामान्य मतदारांसाठी दिशादर्शकअसा विशेषांक हाेता. मागील दहा वर्षात आर्थिक व राजकीय व्यवस्थेचा -हास झाल्याचे निरीक्षण संपादक डाॅ. सुखदेवथाेरात यांनी नाेंदविले. त्याचबराेबर डाॅ. आंबेडकर यांचा सांप्रदायिक लाेकशाहीचा इशारा खरा ठरला, हे डाॅ. थाेरातयांनी नमूद केले. देशात ‘एक देश एक निवडणूक‘ ही देशावर सांप्रदायिक लाेकशाही …
कोणत्याही समाजाचा विकास हा त्या समाजातील व्यक्ति मानवी मूल्ये आधारित सामाजिक व आर्थिकविकासावर आधारित असताे. मूलभूत गरजांची पूर्तता हाेण्यासाठी उपलब्ध संसाधने, किमान शैक्षणिक संधीचीउपलब्धता हाेणे, किमान आवश्यक गरजांच्या पूर्ततासाठी आर्थिक स्त्राेताची उपलब्धता इत्यादीच्या मानकानुसारसमाजाचा विकास माेजला जाताे. त्यामुळे गरीबी व मागासलेपणा हे दाेन्ही घटक सामाजिक विकासाशी निगडीतआहेत. राज्यसत्तेने लाेकांच्या कल्याणाच्या जसे प्रत्येक व्यक्तिला दाेन वेळचे …
महाराष्ट्र राज्यासमाेरचे सगळ्यात माेठे आव्हान म्हणजे अनेक वर्षापासून सततत्रासदायक ठरलेले कृषी क्षेत्रावरील संकट. शेतक-यांच्या आत्महत्या ह्या जवळपास महाराष्टतअंगवळणी पडल्यासारख्या झालेल्या आहेत. त्याबाबत बराच डाेंब उसळताे आणि काही काळानंतर आपाेआप शांत हाेताेआणि शेतकरी हा त्या दुष्टचक्रात सतत पिसला जाताे. गेल्या दाेन दशकात याबद्दलची अनास्था ही जास्तीतजास्त जाणवतआहे. राज्य पुनर्रचनेनंतर संयुक्त महाराष्ट—ातील जनतेला सर्वांगीण विकासाबाबत खूप अपेक्षा …
श्रमशक्तीचा सहभाग दर आणि कर्मचा-यांचा सहभाग दर्शवताे की देशातील त्यांच्या नाेकरीच्या शक्यतांबद्दल लाेकसंख्याकिती आशावादी आहे. बेराेजगारीचा दरातील वाढीसह श्रम आणि कर्मचा-यांच्या दरांमध्ये हाेणारी घसरण हे श्रमिकबाजारपेठेतील अंतर्निहित निराशावाद दर्शवताे कारण वाढत्या बेराेजगारीने जे लाेक सक्रियपणे कार्यबलाचा भागबनण्याचा प्रयत्न करीत हाेते, त्यांना या स्थितीत परावृत्त केले जाते. 2011-12 व 2018-19 नाेटाबंदी, जीएसटी(परिणाम व रेरा) या काळात …
भारताचे संविधान समूह ओळखीच्या आधारावर प्रतिबंध करते व समाजातील दुर्बल घटकांसाठीसंरक्षण देते. संविधानिक तरतुदीनुसार, त्यांना सामाजिक संरक्षण देणे व सामाजिक न्याय मिळवून देणे हेसरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे सरकारने दलित, आदिवासी व महिला यासारख्या उपेक्षित गटांवरील अत्याचारांविरुद्ध तसेचनागरी हक्कांच्या सततच्या उल्लंघनाविरुद्ध विशिष्ट कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. तरीसुद्धा त्यांच्याविरुद्ध अनेक प्रकारच्यामानवी हक्कांचे उल्लंघन हाेतच आहे. इतर मुद्द्यांपैकी, …
माजी राष्ट्रपती रामनाथ काेविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने नुकताच ‘एक देश, एक निवडणूक’ यासंदर्भात अहवाल राष्ट्रपती मा. द्राेपदी मुर्मू यांना सादर केला. या संकल्पनेच्या माध्यमातून संविधानातील समानता, सत्तेचेविकेंद्रीकरण, नागरिकांचे अधिकार यांची पायमल्ली हाेत आहे का? व न्यायालयीन संविधानिक निकषावर टिकेल का? हे प्रश्न निर्माण हाेतात. जवळपास 10 वर्षे केंन्द्रस्थानी तसेच अनेक घटक राज्यांच्या सत्तास्थानी राहिल्या …
संपादक :- प्रा.डॉ. सुखदेव थोरात मूक्ती विमर्श ‘चा हा चाैथा अंक आहे. २०१४ ते २०२३ पर्यंतच्या गेल्या दहा वर्षात सरकारने केलेल्या कामगिरीवर यात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या दहा वर्षात सरकारच्या चुकीच्या धाेरणांमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय आघाड्यांवरील समस्यांवर यात चर्चा करण्यात आली आहे. यातील काही समस्या यापूर्वीच्या काळातील देखील आहेत. आर्थिक …
