डॉ. विद्या चौरपगार
महाराष्ट्र राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका निवडणुका या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर झालेला एक महत्त्वाचा राजकीय टप्पा ठरतात. ५ जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील २९ नगरपालिका व महानगरपालिकांसाठी निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांमधून सुमारे २,३०० लोकप्रतिनिधी निवडले गेले, तर अंदाजे सव्वा तीन कोटी मतदार या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास पात्र होते. या निवडणुका केवळ प्रशासकीय सत्तेच्या पुनर्रचनेपुरत्या मर्यादित न राहता, राज्यातील शहरी मतदारांचे राजकीय कल, पक्षीय ताकद आणि आगामी राज्यस्तरीय राजकारणाची दिशा स्पष्ट करणाऱ्या ठरल्या आहेत. मतदारसंख्या आणि भौगोलिक विस्तार पाहता, या निवडणुकांचे स्वरूप राज्यव्यापी होते आणि त्या जणू विधानसभेच्या निवडणुकीइतक्या व्यापक भासल्या. या निवडणुकांचे आकडेवारीच्या आधारे विश्लेषण केल्यास, महाराष्ट्रातील शहरी राजकारणातील बदलते सत्तासमीकरण स्पष्टपणे समोर येते.
या निवडणुकांचा आवाका पश्चिमेकडील मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) अंतर्गत येणाऱ्या महानगरपालिकांपासून पूर्वेकडील नागपूर–चंद्रपूरपर्यंत, तसेच उत्तरेतील जळगाव–धुळ्यापासून दक्षिणेकडील कोल्हापूर–सांगलीपर्यंत पसरलेला होता. संपूर्ण राज्यभर, पक्षांच्या चिन्हांवर उमेदवार उभे असलेल्या या निवडणुका तब्बल ८ ते ९ वर्षांच्या कालावधीनंतर घेण्यात आल्या. यापूर्वीच्या नगरपालिका निवडणुका २०१७ साली झाल्या होत्या.
निवडणुकांमधील हा दीर्घ विलंब प्रामुख्याने ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे झाला. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. मात्र, नंतर न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आणि त्यानुसार संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
उपलब्ध अधिकृत व प्रसारमाध्यमांतील आकडेवारीनुसार, सत्ताधारी महायुतीने (भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना – शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस – अजित पवार गट) एकूण जागांपैकी सुमारे 48-50 टक्के जागा जिंकून बहुसंख्य महानगरपालिकांमध्ये सत्ता स्थापन करण्याइतके संख्याबळ प्राप्त केले. यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा वाटा तुलनेने सर्वाधिक असून, एकट्या भाजपने सुमारे 11,00 ते 12,00 दरम्यान जागा मिळवल्याचे दिसून येते.
मुंबई महानगरपालिकेच्या (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) निकालांकडे पाहता, एकूण 227 जागांपैकी भाजपला सुमारे 89 जागा, शिवसेना (शिंदे गट) सुमारे 29 जागा, तर उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेला सुमारे 65जागा मिळाल्या. काँग्रेसला अंदाजे 24जागांवर समाधान मानावे लागले. AIMIM – 8, तर MNS आणि इतर पक्षांनी काही जागा मिळवल्या आहेत. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, दीर्घकाळ शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) वर्चस्वाखाली असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता संतुलनात मूलभूत बदल झाला आहे. एकंदरीत 25 वर्षांहून अधिक काळ शिवसेना (ठाकरे गट) गटाच्या च्या ताब्यात असलेले BMC आता महायुतीकडे गेले.
पुणे महानगरपालिकेत एकूण 165 जागांपैकी भाजपने सुमारे 115–120 जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले, जे एकूण जागांच्या सुमारे 70 टक्क्यांहून अधिक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना मिळूनही 40 पेक्षा कमी जागा मिळाल्या, अनिष्ट जोडतोड करुन सत्ता मिळवली आहे. नागपूर, पिंपरी-चिंचवड आणि नवी मुंबई या महानगरपालिकांमध्येही भाजप किंवा महायुतीने 60 ते 75 टक्क्यांपर्यंत जागा मिळवून सत्ता मिळवली आहे.
विरोधी पक्षांच्या आकडेवारीचा विचार केल्यास, काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांना मिळालेल्या जागांचे प्रमाण एकत्रितरीत्या पाहता सुमारे 30–35 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहते. अनेक महानगरपालिकांमध्ये हे पक्ष दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले असून, काही ठिकाणी त्यांची उपस्थिती केवळ प्रतीकात्मक स्वरूपाची दिसून येते. या आकडेवारीवरून शहरी भागातील त्यांच्या संघटनात्मक मर्यादा आणि मतदारांशी असलेला कमजोर संपर्क अधोरेखित होतो.
नागपूर महानगर पालिका निवडणूक 2026 चा निकालानुसार एकूण जागा 125 आहेत. पक्षानुसार जागा अशी आहेत: भाजप-75, काँग्रेस-20, NCP – 15, शिवसेना (UBT) – 10, तर AIMIM आणि इतर स्थानिक पक्षांनी उरलेल्या काही जागा जिंकल्या. नागपूरमध्ये भाजपा ने निर्णायक विजय मिळवून महापालिकेवर ठळक प्रभुत्व प्रस्थापित केले आहे. पारंपरिक विरोधक पक्ष, जसे काँग्रेस, NCP आणि शिवसेना (UBT), अपेक्षित यश मिळवण्यात अयशस्वी ठरले. AIMIM आणि इतर स्थानिक पक्षांना काही जागांवर यश मिळाले, मात्र हे प्रमाण मर्यादित राहिले. मतदानाच्या टक्केवारीच्या दृष्टीने पाहता, महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये सरासरी मतदान सुमारे 50–55 टक्क्यांच्या दरम्यान राहिले. काही महानगरपालिकांमध्ये ही टक्केवारी 60 टक्क्यांच्या आसपास पोहोचली, तर महानगरांतील काही भागांत ती 45 टक्क्यांपर्यंत खाली राहिली. केवळ ५०ते६०%मतदान केलेल्या मतदांरामधून ४० ते ४२% मते मिळविणाऱ्या भाजपाला मिळालेला कौल गेली १४ वर्षे सत्तेत असुन सुद्धा जनमताच्या द्रूष्टीने आश्वासक म्हणता येणार नाही, त्यामुळे सर्व आकाश भाजपाचे असा गोदी मिडियातून आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरत नाही.
एकूण आकडेवारीवर आधारित विश्लेषणातून असे स्पष्ट होते की, महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांनी शहरी राजकारणात भाजप आणि महायुतीच्या वर्चस्वाला अधिक बळ दिले आहे. या निवडणुकांतून सत्ताधारी आघाडीला मिळालेली संख्यात्मक ताकद ही केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुरती मर्यादित न राहता, आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्याच वेळी, विरोधी पक्षांसाठी ही आकडेवारी संघटनात्मक पुनर्रचना, नेतृत्वात्मक स्पष्टता आणि शहरी प्रश्नांवर नव्याने मांडणी करण्याची गरज अधोरेखित करते.
भाजपचा सशक्त बहुमत निर्माण झाला आहे. भाजपा ने विविध महानगरपालिका आणि महापौर पदे जिंकून राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये स्थिर सत्ता प्रस्थापित केली आहे. पारंपरिक पक्ष, जसे शिवसेना (UBT), काँग्रेस, NCP (SP), यांनी शहरी थीममध्ये पराभव अनुभवला. AIMIM सारख्या पक्षांना स्थानिक जागा किंवा नगरांमध्ये काही यश मिळाले, विशेषतः चंद्रपूर संभाजीनगर इत्यादी ठिकाणी.
ठाणे, उल्हासनगरमध्ये नोटा वर मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले आहे.मराठीद्वेष्ट्या भांडवलदार धार्जिण्या राजकारणावर राग व्यक्त करणार्या नागरिकांनी वचक निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.