(गौर रझा former chief scientist, CSIR, NISCAIR यांच्या SFI मंचावरील भाषणाच्या आधारे विश्लेषण)
वैज्ञानिक तर्कशुद्धता (Scientific Temper) ही आधुनिक लोकशाही समाजाची मूलभूत अट आहे. प्रश्न विचारण्याची क्षमता, पुराव्यावर आधारित विचार आणि विवेकवादी दृष्टिकोन हे समाजाच्या प्रगतीसाठी अनिवार्य घटक मानले जातात. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 51(A)(h) मध्ये नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य म्हणून वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि ज्ञानार्जनाची वृत्ती विकसित करण्याची जबाबदारी स्पष्टपणे नमूद केलेली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) आणि त्यासोबत घडणाऱ्या सामाजिक-राजकीय प्रक्रियांमुळे भारतातील वैज्ञानिक विचारसरणीला कोणत्या प्रकारचे आव्हान निर्माण होत आहे, याचे चिकित्सक विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते. या पार्श्वभूमीवर स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया – SFI च्या मंचावर गौर रझा यांनी केलेले भाषण अत्यंत मार्मिक व अर्थपूर्ण आहे. मुक्ती विमर्श च्या वाचकांसाठी संक्षिप्त स्वरुपात याठिकाणी प्रस्तुत करण्यात येत आहे.
मित्रांनो,
आज आपण ज्या विषयावर चर्चा करत आहोत तो केवळ शिक्षणधोरणापुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न आहे तर्कशुद्धतेवर, वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आणि समाजाच्या विचारसरणीवर होणाऱ्या थेट हल्ल्याचा. इतिहास साक्षी आहे की सत्ताधारी वर्गाला नेहमीच तर्कशुद्ध विचारांची भीती वाटत आली आहे. कारण तर्कशुद्धता माणसाला प्रश्न विचारायला शिकवते आणि प्रश्न विचारणारा समाज सत्तेला अस्वस्थ करतो. म्हणूनच सत्ताधारी शक्ती समाजाच्या विचारसरणीला एका विशिष्ट दिशेने वळवण्याचा प्रयत्न करत असतात.
2014 नंतर काय बदलले?
इतिहासात सत्ताधारी वर्गाने नेहमीच विवेकवादी आणि प्रश्नार्थक विचारसरणीकडे संशयाने पाहिले आहे. कारण तर्कशुद्धता ही सत्तेच्या वैधतेला प्रश्न विचारण्याची क्षमता निर्माण करते. समाजाच्या विचारसरणीला एका विशिष्ट चौकटीत अडकवणे, काही प्रश्नांना प्रोत्साहन देणे आणि काही प्रश्न पद्धतशीरपणे दडपणे ही सत्तेची नेहमीची रणनीती राहिली आहे. भारतामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही अशा प्रवृत्ती अस्तित्वात होत्या; परंतु 2014 नंतर या हस्तक्षेपाचे स्वरूप अधिक थेट, अधिक उघड आणि संस्थात्मक झालेले दिसून येते.
2014 नंतर पहिल्यांदाच वैज्ञानिक तर्कशुद्धतेवर सत्तेच्या सर्वोच्च पातळीवरून थेट हल्ले सुरू झाले. सार्वजनिक मंचांवरून वैज्ञानिकदृष्ट्या असमर्थनीय विधानं मांडली गेली आणि ती केवळ वैयक्तिक मत म्हणून न राहता राज्यसत्तेचा संकेत (signal) बनली. याचे सर्वश्रुत उदाहरण म्हणजे जेव्हा जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे पंतप्रधान डॉक्टरांच्या परिषदेत गणेशाच्या मस्तकाला प्लास्टिक सर्जरीचे उदाहरण म्हणून मांडतात, तेव्हा तो एखाद्या अडाणी व्यक्तीचा विनोद राहत नाही— तो राज्यकर्त्यांचा अधिकृत संदेश बनतो. आणि त्या विधानावर टाळ्यांचा कडकडाट होतो— तेव्हा प्रश्न पडतो: हा हसण्याचा विषय आहे की धोक्याचा इशारा? यामधून हा संदेश स्पष्टपणे देण्यात आला की आता देशाचे विज्ञान धोरण, शिक्षण धोरण, माध्यम धोरण इत्यादी सर्व अशाच अतार्किक अवैज्ञानिक विचारांवर चालणार आहे. डॉक्टरांच्या परिषदेत पौराणिक कथांना वैद्यकीय विज्ञानाशी जोडण्याचा प्रयत्न, किंवा उत्क्रांती सिद्धांतासारख्या मूलभूत वैज्ञानिक संकल्पनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे—हे प्रकार केवळ अज्ञानाचे उदाहरण नाहीत, तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला दुय्यम ठरवण्याची राजकीय भूमिका सूचित करतात.
मिथ्याविज्ञानाचा राज्यपुरस्कार
या काळात मिथ्याविज्ञानाला (Pseudoscience) सार्वजनिक आणि संस्थात्मक पाठबळ मिळताना दिसते. उदा.
- उत्क्रांती सिद्धांत (Darwinism) अभ्यासक्रमातून काढून टाकणे
- आवर्त सारणीसारख्या मूलभूत वैज्ञानिक संकल्पनांची कपात
- मंत्रजप, धार्मिक विधी किंवा पौराणिक कथांवर आधारित “संशोधन प्रकल्प”
हे सर्व निर्णय अपघाती नसून वैचारिक दिशेचे द्योतक आहेत.
यामुळे वैज्ञानिक ज्ञानाची निर्मिती ही पुराव्यावर आधारित प्रक्रिया न राहता, आधी ठरवलेल्या निष्कर्षांना सिद्ध करण्याचे साधन बनण्याचा धोका निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत संशोधनाची स्वायत्तता आणि वैज्ञानिक प्रामाणिकता गंभीरपणे बाधित होते. एकूणच एनसीईआरटीमधून डार्विनचा उत्क्रांती सिद्धांत काढून टाकला जातो. आवर्त सारणी हटवली जाते. हे अपघात नाहीत— ही जाणीवपूर्वक आखलेली रणनीती आहे.
वैज्ञानिक संशोधनावर आर्थिक हल्ला
भारताचा संशोधन व विकासावरील खर्च (R&D expenditure) GDP च्या अत्यल्प टक्क्यावर स्थिरावलेला आहे. खऱ्या वैज्ञानिक संशोधनासाठीचा निधी सातत्याने कमी केला जात असताना, तो निधी अवैज्ञानिक प्रकल्पांकडे वळवला जात आहे. त्यापैकी 1.6 कोटी रुपये गाईच्या मूत्रावर आणि शेणावरील संशोधनावर खर्च करण्यात आला. इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सने हे प्रोजेक्ट दिले की, मंत्रांचे उच्चारण केल्यावर रोगी व्यक्तीवर काय परिणाम होतात, हे तपासण्यासाठीचा हा खर्च 0.5 GDP मधून करण्यात आला. असे असताना सरकार असे म्हणते की, ‘सरकारकडे पैसे नसल्याचे ते खाजगीकरण करण्याचा पर्याय स्वीकारत आहे.’
उदा. गायीच्या मूत्रावर, शेणावर, संजीवनी बुटीचा शोध घेण्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहे. याचा परिणाम विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि प्रयोगशाळांवर थेट होतो. परिणामी, पुढील पिढ्यांमध्ये विज्ञान शिकण्याची प्रेरणा कमी होते आणि देशाची वैज्ञानिक क्षमता दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून दुर्बल होते.हा फक्त विज्ञानावर हल्ला नाही तर हा वैज्ञानिक समुदायाचा अपमान आहे.
“बाबा संस्कृती” आणि शिक्षणाचा ऱ्हास
या वैचारिक बदलासोबतच अध्यात्मिक-व्यावसायिक “बाबा संस्कृती”चा झपाट्याने विस्तार झालेला दिसतो. काही निवडक धार्मिक गुरूंकडे प्रचंड आर्थिक संपत्ती केंद्रीत झालेली आहे. भारतातील कोट्यधीश बाबांच्या यादीत सुरुवातीच्या काही बाबांमध्ये आचार्य बालकृष्ण, स्वामी नित्यानंद, आसाराम बापू, रामदेव, मुरारीबाबा, नीम करोलीबाबा, रामरहीम, सद्गुरू, रविशंकर आणि अथूत बाबा यांची एकूण संपत्ती दोन लाख कोटी आहे. दुसरीकडे, 2021 नंतर सुमारे 2 कोटी मुलेशाळाबाह्य झाली आहेत. सुमारे 90 हजार शाळा बंद पडल्या आहेत. शालेय शिक्षणासाठीचा सरकारी खर्च केवळ 73 हजार कोटी रुपये आहे. मग प्रश्न उभा राहतो खरंच सरकारकडे पैसा नाही का? की सरकार शिक्षणावर खर्च करायला तयार नाही?
NEP 2020 आणि शिक्षणावरील अंतिम आघात
NEP 2020 मध्ये “ओझे कमी करणे” या नावाखाली अभ्यासक्रमातील मूलभूत वैज्ञानिक आशय कमी केला जातो. शिक्षकांशिवाय शिक्षण, स्वयं-अध्ययन आणि डिजिटल सामग्रीवर अतिविश्वास—यामुळे सामाजिक व चिकित्सक स्वरूप कमकुवत होते. विशेषतः, विज्ञान शिक्षणातून डार्विनच्या उत्क्रांती सिद्धांतासारख्या संकल्पनांचे उच्चाटन हे केवळ शैक्षणिक निर्णय नसून, धार्मिक-वैचारिक संघर्षाचे प्रतिबिंब आहे.
आज देशातील केवळ 30 लाख मुले डार्विनवाद शिकतात. उरलेली पिढी अंधश्रद्धेकडे ढकलली जाते. हा संघर्ष केवळ अभ्यासक्रमाचा नाही— हा विचारसरणीचा संघर्ष आहे.
वैज्ञानिक तर्कशुद्धता- लोकशाहीची श्वासोच्छ्वास
मानवी समता, स्त्री-पुरुष समानता, सर्वांसाठी शिक्षण आणि सामाजिक न्याय—या संकल्पनांचा पाया वैज्ञानिक तर्कशुद्धतेत आहे. विवेकवादी विचारांशिवाय लोकशाही केवळ औपचारिक रचना ठरते. म्हणूनच वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा ऱ्हास म्हणजे केवळ विज्ञानाचा ऱ्हास नसून, लोकशाही मूल्यांचा ऱ्हास होय. म्हणूनच भारतीय संविधान आपल्यावर वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्याची जबाबदारी व कर्तव्य घालते.
अशा स्थितीत आज जिथे जिथे तर्कशुद्धतेवर हल्ला होतो- घरात, शाळेत, कॉलेजमध्ये, विद्यापीठात, माध्यमांत— तिथे तिथे विद्यार्थ्यांचा तुमचा आवाज उठला पाहिजे. एसएफआय ही केवळ विद्यार्थी संघटना नाही तर ती वैज्ञानिक विचारांची, लोकशाहीची आणि समतेची लढाई लढणारी क्रांतिकारी संघटना आहे.
NEP 2020 आणि त्यासोबतची वैचारिक दिशा भारतातील वैज्ञानिक विचारसरणीसमोर गंभीर आव्हान उभे करत आहे. हा संघर्ष अभ्यासक्रमापुरता मर्यादित नसून समाजाच्या बौद्धिक भवितव्याशी निगडित आहे. वैज्ञानिक तर्कशुद्धतेचे रक्षण करणे हे केवळ शास्त्रज्ञांचे नव्हे, तर विद्यार्थी, शिक्षक आणि सजग नागरिकांचे सामूहिक कर्तव्य आहे. प्रश्न विचारण्याची परंपरा जपणे, पुरावाधिष्ठित विचारांना प्रोत्साहन देणे आणि अंधश्रद्धेचा प्रतिकार करणे—हीच लोकशाही समाजाची खरी कसोटी आहे.