प्रा. अमित थोरात, JNU न्यू दिल्ली
स्वातंत्र्यानंतर शासनाच्या नोकऱ्या, उच्च शिक्षणसंस्था आणि विधिमंडळात आरक्षण ही धोरणात्मक हस्तक्षेपाची प्रमुख पद्धत राहिली आहे. यामागील मुख्य उद्दिष्ट अस्पृश्यतेची प्रथा आणि त्यातून झालेल्या सामाजिक बहिष्करण, प्रतिनिधित्वाचा अभाव, जातीय गुलामगिरी, आणि न्याय्य सहभाग नाकारल्याची भरपाई करणे हे आहे. आरक्षणाशिवाय अनुसूचित जातीतील लोक पात्र असूनही नोकऱ्या व पदांवर निवड होणे अशक्य आहे. तथापि, सरकारी नोकऱ्यांमधील त्यांचा वाटा अर्थव्यवस्थेतील एकूण कामगारांपैकी ६ टक्क्यांवरून आता फक्त ३ टक्क्यांवर आला आहे. या अत्यल्प प्रमाणातील नोकऱ्यांमध्येही आता “क्रीमिलेयर” समाविष्ट करण्याच्या मागण्या उठू लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपण प्रतिनिधित्व, आरक्षण या संकल्पनांचा विचार करूया आणि त्यात नुकसानभरपाई (Reparations) ही संकल्पना जोडूया.
ब्रिटिशांनी 1843 मध्ये जातीय गुलामगिरी (slavery) रद्द केली, म्हणजेच युनायटेड किंगडममध्ये ती संपवल्यानंतर दहा वर्षांनी. परंतु त्यांनी “गुलामगिरी” म्हणजे नेमके काय? याची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या केली नाही, तसेच अमेरिकेत अब्राहम लिंकन यांनी आफ्रिकन गुलामगिरी संपविताना जशी “ चाळीस हेक्टर जमीन आणि दोन घोडे” या स्वरूपात नुकसानभरपाई जाहीर केली होती, तशी कोणतीही भरपाई भारतात जाहीर केली नाही. परिणामी, कायदेशीरदृष्ट्या मुक्त झालेले जातीय गुलाम प्रत्यक्षात पूर्वीच्या मालकांचीच सेवा विविध स्वरूपांत जसे की बंधकामगार, कर्जबाजारी मजूर, जोडलेले मजूर किंवा करारबद्ध मजूर म्हणून करत राहिले. त्यांच्याकडे स्वतःची जमीन किंवा आर्थिक आधार नसल्यामुळे, 1973 च्या बंधकामगार कायद्यापर्यंत ही स्थिती विविध प्रमाणात आणि स्वरूपात टिकून होती.
ब्रिटिश भारतात अशा जातीय गुलाम शेतीकामगारांची संख्या १ ते २ कोटींच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे, आणि ही प्रथा स्वातंत्र्यापर्यंत टिकून होती असे मानले जाते. अनेक जातीय गुलामांनी जरी आपली शेतीवरील गुलामगिरी सोडली, तरी ते भूमिहीन, संपत्तीहीन आणि शिक्षणहीन हातमजूर बनले, ज्यांच्याकडे नवे आयुष्य सुरू करण्यासाठी कोणताही आर्थिक आधार नव्हता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते, अस्पृश्यांची स्थितीही अशा पूर्व गुलामांपेक्षा वेगळी नव्हती किंबहुना अधिकच वाईट होती. या समाजघटकांकडून आता कोणत्याही भौतिक संपत्ती किंवा भांडवलाच्या हस्तांतरणाविना, केवळ आरक्षणातील काही शैक्षणिक जागांद्वारे आणि सवलतींमुळे अचानक शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात प्रगती होईल, अशी अपेक्षा ठेवणे, हे न्यायाच्या संकल्पनेच्या विरोधी आहे.
जमीनसुधारणा देखील मोठ्या प्रमाणावर अपयशी ठरल्यामुळे, या समाजघटकांना त्यांच्या ऐतिहासिक वंचनेची कोणतीही प्रत्यक्ष भरपाई मिळाली नाही. तरीदेखील, त्यांच्याकडून त्या तथाकथित ‘सवर्ण’ समाजघटकांशी स्पर्धा करावी अशी अपेक्षा ठेवण्यात आली. उच्च जातीतील लोकांनी हजारो वर्षे शिक्षणावर ‘आरक्षित’ प्रवेश ठेवला होता आणि इतर सर्व समाजघटकांना त्यापासून वंचित ठेवले होते. याशिवाय, जातीवर आधारित व्यवसाय आणि एकजातीय (endogamous) विवाहसंस्था यांद्वारे त्यांच्या व्यावसायिक हालचालींवर कठोर बंधने आणण्यात आली. त्यांना ‘आरक्षित मजुरांचा बंदिस्त समूह बनविण्यात आले. ज्यांच्या कष्टाचे, मेहनतीचे फळ शोषून घेऊन, संपत्ती, भांडवल आणि मालमत्ता सवर्ण समाजघटकांच्या मालकीची करण्यात आली. म्हणूनच तथाकथित ‘सवर्ण’ समाजघटकांची समृद्धी ही प्रत्यक्षात ‘शूद्र’ आणि ‘अतिशूद्र’ समाजघटकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक शोषणातूनच निर्माण झाली आहे. त्यांच्या श्रमातून निर्माण झालेल्या अतिरिक्त संपत्तीचे सवर्णांनी शोषण करून ती पिढ्यान्पिढ्या आपल्या वारसांकडे हस्तांतरित केली आणि आज त्या वारशाला ‘ श्रेष्ठत्व किंवा गुणवत्ता ’ म्हणून चुकीच्या पद्धतीने गौरवले जाते!
२,५०० ते ३,००० वर्षांपासून एखाद्या समाजाचे झालेले शोषण, अत्याचार, अमानवीकरण, गुलामगिरी, हिंसा आणि हत्या अशा गुन्ह्यांची कबुली न देता, त्याबद्दल माफी न मागता आणि प्रायश्चित्त न घेता त्यांना विसरून जाण्याची इच्छा ठेवणे हाच सर्वात मोठा अपराध आणि अन्याय आहे. त्यातही, स्वतःच्या पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या विशेषाधिकारांचा उपयोग करून ‘गुणवत्तेचा ’चा दावा करणे आणि अनुसूचित जातींवर “ते कष्ट करत नाहीत”, “ते गुणवंत नाहीत” असे आरोप करणे, ही अत्यंत अमानवी आणि कपटी प्रवृत्ती आहे. यामुळेच, केवळ आरक्षण हेच मागील ३००० वर्षांच्या ऐतिहासिक शोषणाचे योग्य उत्तर नाही. या अन्यायाची भरपाई करण्यासाठी ‘नुकसानभरपाई’ (Compensation or Reparations) हीच योग्य धोरणात्मक उपाययोजना आहे. जी जगभरात ऐतिहासिकदृष्ट्या शोषित समुदायांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वापरली गेली आहे.
नुकसानभरपाईमध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जमिनीचे हस्तांतरण आणि पुनर्वाटप असावे. घटनेच्या मसुदा समितीतील चर्चेदरम्यान श्री. एस. नागप्पा यांनी प्रत्येक ‘हरिजन’ कुटुंबाला १० एकर सिंचित आणि २० एकर असिंचित जमीन द्यावी, अशी मागणी केली होती. तसेच त्यांनी दलित वर्गांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची मागणीही केली. त्याचप्रमाणे, तेलंगणाच्या ‘दलितबंधु’ योजनेप्रमाणे रोख हस्तांतरणाचे उपाय प्रभावी ठरतात, जिथे सरकारने १७०० दलित कुटुंबांना प्रत्येकी १० लाख रुपये दिले, ज्यामुळे त्यांच्या संपत्तीचे मालकीहक्क, सामाजिक स्थान आणि आत्मविश्वासात मोठी वाढ झाली. अशाच प्रकारे, दलित कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी दरमहा आर्थिक मदत, किमान पदवीपर्यंत, दिली जावी. प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर, पिण्याच्या पाण्याची सोय, वीज आणि स्वच्छता सुविधा हमखास मिळावी. ही केवळ काही उदाहरणे आहेत. जगभरात नुकसानभरपाईच्या अनेक उदाहरणांत अशा उपाययोजना अमलात आणल्या गेल्या आहेत. या उपायांपासून आपण सुरुवात करू शकतो. ‘नुकसानभरपाई आयोग’ (Commission on Reparation) स्थापन करून योग्य धोरणात्मक हस्तक्षेप आणि शिफारसी ठरविण्याची आवश्यकता आहे. जरी आरक्षण आवश्यक असले तरीही केवळ आरक्षणानेच अनुसूचित जातींचा विकास होणार नाही. आरक्षणाचे मूळ उद्दिष्ट भरपाई नव्हे, तर संरक्षण आहे. हे आरक्षण म्हणजे अनुसूचित समाजघटकांना नोकरी व पदोन्नतीमध्ये आजही अस्तित्वात असलेल्या बहिष्करण, पक्षपात आणि भेदभावापासून संरक्षण देण्याचे साधन आहे, आणि जोपर्यंत असा सामाजिक दृष्टिकोन आणि भेदभावी वर्तन टिकून आहे, तोपर्यंत आरक्षण आवश्यक राहणार आहे. नोकरीतील भेदभाव आणि बहिष्कृतता हे व्यक्तीच्या सामाजिक ओळखीवर म्हणजे जातीवर आधारित असते, तिची आर्थिक स्थिती किंवा पिढीजात शिक्षण कितीही असले तरी फरक पडत नाही. म्हणूनच, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, आरक्षण हे आर्थिक आधारावर नसून ते सामाजिक आधारावर आहे. आज आरक्षणाला आर्थिक विकास आणि प्रगतीचे साधन म्हणून चुकीच्या पद्धतीने समजले जात आहे, हीच सर्वात मोठी गफलत आहे.
याकरिता प्रथम शासकीय नोकऱ्या, शैक्षणिक संस्थांमधील सर्व न भरलेल्या आरक्षित जागा तातडीने भरल्या पाहिजेत, आणि भविष्यात त्या रिकाम्या राहू नयेत यासाठी मजबूत यंत्रणा उभी केली पाहिजे. दुसरे असे की, आजची गरज लक्षात घेऊन खाजगी क्षेत्रात आरक्षणाची अंमलबजावणी सुद्धा आवश्यक आहे, कारण अनेक अभ्यास आणि सर्वेक्षणांनी हे निर्विवादपणे सिद्ध केले आहे की, खाजगी क्षेत्रात अनुसूचित समाजघटकांवरील बहिष्कार, भेदभाव आणि तथाकथित ‘सवर्णां’ना दिल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दिल्या जाणाऱ्या प्राधान्यांची प्रथा अत्यंत व्यापक आहे.
भारतीय संविधानात नमूद केले आहे की, संविधानाचा उद्देश सर्व नागरिकांना ‘न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता’ प्रदान करणे हा आहे. संविधानातील न्यायाची व्याख्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय अशी करण्यात आली आहे. परंतु सामाजिक आणि आर्थिक न्याय कधीही प्राप्त होणार नाही, जोपर्यंत आपण भूतकाळाशी तडजोड करत नाही, आणि इतिहासातील गुन्हे व अन्याय मान्य व स्वीकारले जात नाहीत. त्यानंतरच, पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य आणि पूर्वाश्रमीचे जातीय गुलाम समाजघटकांना व त्यांच्या पुढील पिढ्यांना, त्यांच्या दीर्घकालीन शोषण, दडपशाही आणि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, नागरी आणि मानवाधिकारांपासून वंचिततेसाठी भरपाई देणे आवश्यक ठरते. म्हणूनच, आर्थिक नुकसानभरपाई (economic reparations) ही सामाजिक व आर्थिक न्याय मिळविण्याची आवश्यक अट आहे.
याचप्रमाणे, ‘क्रिमीलेयर’ (Creamy Layer) ही संकल्पना ही एक भ्रामक मांडणी (false narrative) आहे, कारण ती आर्थिक स्थैर्य आणि जातीय ओळख गमावणे अशा दोन पूर्णतः वेगळ्या गोष्टींना एकत्र करून पाहते. जेव्हा एखाद्या गरीब दलिताला केवळ चोर असल्याच्या संशयावरून ठेचून ठार मारले जाते, किंवा उच्च पदावरील एक आयपीएस अधिकारी जातीय छळ आणि अपमानामुळे आत्महत्या करतो, आणि अगदी भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, म्हणजेच देशातील सर्वोच्च सामाजिक आणि आर्थिक स्थानावर असलेली व्यक्ती, जातीय द्वेषामुळे कोणाकडून तरी चपलांचा मार सहन करते, तेव्हा हे स्पष्ट होते की, जातीय पूर्वग्रह, द्वेष, मत्सर आणि असूया या सर्व गोष्टी व्यक्तीच्या कामगिरी, गुणवत्ते किंवा आर्थिक-सामाजिक स्थानावर आधारित नसून, तिच्या धार्मिक जातीय ओळखीवरच आधारित असतात. म्हणूनच, ‘क्रिमीलेयर’ ही कल्पना सामाजिक वास्तवाला झाकण्याचा आणि जातीवर आधारित भेदभावाच्या मूळ प्रश्नाला वळसा घालण्याचा एक चुकीचा प्रयत्न आहे.