भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भारतात राजेशाही हाेती. राजेशाहीची एकछत्री सत्ता हाेती. त्यावेळी लाेकांच्या मताला किंमत नव्हती. सत्तेत व राज्य शासनाच्या प्रशासनात लाेकांना सहभागी करून घेतले जात नव्हते. निर्णय प्रक्रियेत लाेकांचा सहभाग नव्हता. निर्णय लादले जात हाेते. त्यातही शिक्षण, आराेग्य सुविधा दिल्यात जात नव्हत्या. दलित व गरीबांना पाणी ,घर व अंग झाकायला कापड पुरेसे मिळत नव्हते. हाताला काम व पाेटाला भाकर मिळत नव्हती.ज्यांनी आवाज केला किंवा विचारणा केली तर त्यांना शिक्षा, दंड आणि समाजातून बहिष्कृत केले जात हाेते. गणराज्य मिळाल्यानंतर संविधानातील प्रास्ताविकातील मुल्यविचार व मुलभुत अधिकारानुसार लाेकशाही मूल्यांची पुनर्स्थापना झाली.
त्यामुळे शिकणे,वाचणे, भाषण देणे, अभिव्यक्त हाेणे, संघटन करणे व संघर्ष करता आले. त्यामुळे भारतीय समाज प्रगल्भ झाला. शिकू लागला, राेजगार प्राप्त करून थाेडी संपत्ती जमवू लागला व घर बांधू लागला. हे सर्व लाेकशाहीचा अवकाश मिळाल्या मुळे घडले. जातीपाती मधील बंधने ताेडून खुल्या आकाशात मुक्तपणे संचार करू लागला. त्यामुळे त्याला स्वविकास करता आला. परंतु काही दिवसानंतर लाेकशाहीचा संकाेच हाेताना दिसत आहे. लाेकशाही प्रक्रियेत सत्तेच्या राजकारणात सतत बदल हाेत असतात. ते सांविधानिक कायद्यानुसार झाले पाहिजे.संविधानाच्या उद्देशिके नुसार हाेने गरजेचे आहे.परंतु सविधानाला बगल देऊन संविधानाची व लाेकशाहीची माेडताेड 2014 पासून केली जात आहे. लाेकशाही धाब्यावर बसवून आक्रमक पणे झुंडशाही करून, धर्माचे राजकारण करून, हुकूमशाही राबवत निर्णय घेतले जात आहेत. लाेकांची मते विचारात घेतली जात नाहीत. लाेकांच्या प्रश्नाला बगल देऊन कायदे माेडताेड केले जात आहेत. कामगार कायदे संपुष्टात आणलेत. भूसंपादन कायदा माेडून टाकला. जल जंगल जमिनीवरील विस्थापन वाढले आहे. डाेंगर फोडले जात आहेत. खनिज संपदेचे दाेहन सुरू आहे. कुणी
आवाज उठविला तर त्याला बंदुकीच्या गाेळीला सामाेरे जावे लागते. कुणी लिहले तर त्याला शहरी नक्षलवादी ठरविले जाते. जातीचे प्रश्न अधिक घट्ट झाले आहेत.
दलित- आदिवासींना विशेष संधी नाकारली जात आहे. स्त्रीवादी विचारावर बंधने आली आहेत. जाती धर्मातील दुरावा वाढला आहे. अल्पसंख्यांकाना म्हणजे मुस्लीम व ईसाई लाेकांचे धर्मस्थळे ताेडली जात आहेत. त्यांना भारतीय मानले जात नाही. त्यांचे मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली केली जात आहे. त्यांना संरक्षण नाही. लाेकांना सुरक्षित वाटत नाही. भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ते दूर करावे लागेल. तसे सरकार व राज्य शासन असावे लागेल. त्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
लाेकशाहीची बुज राखणारे सरकार व प्रशासन करणारे सरकार पाहिजे. संविधानिक मूल्यांची जपणूक करणारे व कायद्याचे पालन करणारे सरकार पाहिजे. त्यासाठी तमाम जनसंघटनानी एकत्र येऊन लाेकशाहीवादी सरकार स्थापन करावे.
– विलास भोंगाडे
(भारत जोडो अभियान-विदर्भ समन्वयक)