भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 28 (1) मध्ये म्हटले आहे की, राज्याच्या निधीतून संपूर्णपणे चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. त्यामुळे, “धार्मिक शिक्षण दिले जाणे आवश्यक असलेल्या कोणत्याही धर्मादाय किंवा विश्वस्त संस्थेखाली स्थापन केलेल्या” शैक्षणिक संस्था वगळता, इतर शाळामध्ये धार्मिक शिक्षण देता येत नाही. राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला की शाळा विद्यार्थ्यांची मनाची बंद कवाडे खुली करण्याचा प्राथमिक उद्देश पूर्ण करतील आणि त्यांना कोणतीही व्यर्थ असलेली माहिती देणार नाहीत. आता, स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरव्या वर्षात, कष्टाने शिकलेले ते सर्व धडे स्पष्टपणे विसरले जात आहेत कारण स्वातंत्र्याचा वारसा नसलेल्या लोकांच्या व संघटनांच्या हातात सत्तेची सूत्रे गेली आहेत.
शिक्षणात धार्मिक शिक्षणाचा मागील दरवाजाचा प्रवेश हे स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताच्या अनेक उलटसुलट वळणांचे एक उदाहरण आहे. याचे सर्वात अलीकडचे उदाहरण म्हणजे B.A. साठी पर्यायी विषय म्हणून ‘रामचरितमानसचे तत्वज्ञान’ मध्यप्रदेशातील विद्यार्थांना ‘रामसेतूच्या चमत्कारिक अभियांत्रिकी’ आणि ‘रामराज्याच्या आदर्शांचे’ धडे शिकवले जाणार आहेत. सार्वत्रिक टीका झाल्यानंतर राज्य सरकारने जाहीर केले आहे की ते “विशिष्ट धर्माला” प्रोत्साहन देत नाही तर विज्ञान, संस्कृती, साहित्य आणि भारतीय शास्त्रीय कलेतील प्रेम आणि सौंदर्याच्या प्रकारांचे वर्णन करण्यासाठी वापरली जाणारी ‘शृंगार’ ही संज्ञा शिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री मोहन यादव यांनीही इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत दावा केला की ‘उर्दू गझल’ हा विषय म्हणून सादर केला गेला आहे, त्यामुळे एका धर्माचा प्रचार करण्याचा आरोप टिकू शकत नाही. सध्याच्या टप्प्यात राज्य भाजप सरकारने धर्माशी संबंधित अन्य कोणताही मजकूर सादर केलेला नाही.
16 व्या शतकात कवी-संत तुलसीदास यांनी लिहिलेल्या रामचरितमानसचा परिचय, वरवर पाहता एक ‘तात्विक ग्रंथ’ म्हणून आहे परंतु, नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे ‘भारतीय ज्ञान परंपरा’ अंतर्गत शिक्षणात धर्माची ओळख कशी सुलभ होते याचा ठोस पुरावा आहे. वर्गांमध्ये शिकवतांना मजकुराचा कोणता अर्थ लावला जाईल हे निश्चित करण्याचा कोणताही मार्ग नाही. आणि हे फक्त उदाहरण नाही. काही महिन्यांपूर्वीच, शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील स्वायत्त संस्था असलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन लर्निंगने (एन. आय. ओ. एस.) गीता आणि रामायण मदरशांमध्ये शिकवण्याच्या निर्णय घेतल्याच्या बातम्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये आल्या होत्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचा पक्ष भाजपाला केंद्रात सत्तेवर आणल्यानंतर अवघ्या एका वर्षातच हरियाणा सरकारने भगवद्गीतेचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. राजस्थानमधील भाजप सरकारने विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमबाह्य नैतिक शिक्षणाचे धडे देण्यासाठी संत-महात्मा यांना आमंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला. प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यावर बुद्धिजीवींनी आणि नागरी समाजातील सदस्यांनी तीव्र टीका केल्यानंतर सरकारने नंतर हे पाऊल मागे घेतले. बलात्काराचा आरोपी स्वयंघोषित धर्मगुरू आसाराम बापूंना राजस्थानच्या शाळांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या तिसऱ्या वर्गातील पाठ्यपुस्तकात महान संताच्या रूपात स्थान दिले होते, त्यामुळे लोक हैराण झाले होते. त्याला तुरुंगात टाकल्यानंतर दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला होता. आसारामला विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आणि इतरांच्या सहवासात जागा मिळाली. रामचरितमानस बद्दल विचार करता विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाविद्यालयांमध्ये योग आणि ध्यान यांच्या संयोगाने ते शिकवले जाईल. यामुळे “मानवतावादी वृत्ती विकसित होण्यास” आणि विद्यार्थ्यांना “जीवन मूल्ये” शिकवण्यास मदत होईल असे सरकारला वाटते.
होय, धार्मिक ग्रंथांमधील परिच्छेद अलगाववादी दिसतात आणि समाजातील श्रेणीबद्ध व्यवस्थेला पवित्र किंवा वैध बनवतात, व ते ‘इतर’ विरुद्ध हिंसाचाराचे समर्थन करू शकतात. तथापि, धार्मिक ग्रंथ नैतिक वर्तनावर प्रभाव पाडतात की नाही यात जाण्याची गरज नाही. केवळ शैक्षणिक संस्थांची भूमिका आणि कार्ये यावर संविधान सभेतील वादविवादांचा फेरविचार करावा लागेल. नैतिक शिकवणीच्या नावाखाली धार्मिक शिक्षण देऊन विद्यार्थ्यांवर आपली इच्छा लादण्यावर त्यांच्या सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्यघटनेच्या मसुदा समितीने स्पष्टपणे म्हटले आहे की असे निर्बंध कलम 19 चे उल्लंघन करतात, त्यानुसार सर्व नागरिकांना “भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार” असेल. शैक्षणिक व्यवस्थेद्वारे धर्म लादणे हे देखील कलम 25 (1) चे उल्लंघन करते, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, “सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य आणि या भागाच्या इतर तरतुदींच्या अधीन राहून, सर्व व्यक्तींना विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि मुक्तपणे धर्म स्वीकारण्याचा, त्याचे पालन करण्याचा आणि त्याचा प्रचार करण्याचा समान हक्क आहे”. आता शैक्षणिक संस्थांमध्ये धर्माचे अस्तित्व उघडपणे जाणवू लागले आहे. म्हणून, आपण मूलभूत कर्तव्यांखालील आणखी एका घटनात्मक तरतुदीची जनतेला आठवण करून दिली पाहिजे, जी राज्याला “वैज्ञानिक दृष्टीकोन, मानवतावाद आणि तर्क आणि पुरोगामी सुधारणांचा विवेक विकसित करण्यास” उद्युक्त करते. (Section V, Article 51A).
अशा प्रकारे राज्यघटनेने अधोरेखित केले आहे की धार्मिक शिक्षणाचे सामान्यीकरण हे वैज्ञानिक वृत्ती विकसित करण्यासाठी एक पोलादी अडथळा कसे असेल. कदाचित त्यांना याची देखील जाणीव करून दिले पाहिजे की धार्मिक आणि वैज्ञानिक चेतना हे समांतर प्रवाह आहेत जे एकत्र येत नाहीत. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना ‘वैज्ञानिक वृत्ती’ हा शब्द तयार करण्याचे श्रेय दिले जाते, ज्याची व्याख्या त्यांनी तार्किक आणि तर्कशुद्ध विचारांची वृत्ती म्हणून केली. त्यांनी काय म्हटले होते ते आठवण्याची ही योग्य वेळ आहे. “भारताने वर्तमानावर वर्चस्व गाजवू इच्छीणाऱ्या भूतकाळातील बहुतांश गोष्टी मोडून काढल्या पाहिजेत. खरं तर, वैज्ञानिक आणि धार्मिक किंवा आध्यात्मिक दृष्टिकोनांमधील, विशेषतः धार्मिक सिद्धांतांशी संबंधित, लक्षणीय फरकांकडे दुर्लक्ष करून वैज्ञानिक वृत्तीचे पोषण केले जाऊ शकत नाही. तर, सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता भारत प्रबुद्ध होण्याची कल्पना करू शकतो का? हा एक मार्मिक प्रश्न आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनासाठी आधीच कमी होत असलेला अवकाश आपण परत मिळवू शकू की नाही हे पाहणे बाकी आहे. या अंधकारमय काळात, देशासाठी चांगल्या, मानवी, सुसंवादी भविष्याचा विचार करणाऱ्या आपल्या संस्थापकांचा दूरदृष्टीचे ऋण आपण मान्य केले पाहिजे. जरी आपल्या बहुतेक संस्थापकांचा कल धार्मिक होता, तरी त्यांना वाटले की संविधानाच्या प्रस्तावनेत देवाला स्थान देणे हे संविधानाच्या मूळ भावनेविरुद्ध होईल याची जाणीव त्यांना होती. धार्मिक उन्मादाने जन-मन विषारी होईल या धोक्यांविषयीच्या त्यांच्या सखोल समजुतीचे हे चिन्ह असू शकते. काहीही असो, त्यांनी सर्वसाधारणपणे पाठ्यपुस्तकांमध्ये आणि अभ्यासक्रमात धर्माची घुसखोरी टाळली. जर ते भारताचे उज्वल स्वप्न पाहण्याचे धाडस करू शकत असतील, तर आपण पुन्हा प्रयत्न कां करू नये?
–सुभाष गाताडे
( समाज सुधारक व लेखक )