अपेक्षा दिवान, शिक्षण अभ्यासक, नागपूर
हजारो वर्षे पूर्वीपासून भारत देश चातुवर्ण्य वैदिक परंपरेच्या जोखडाने बांधलेला आहे. या विभाजनात जातीच्या उतरंडी बरोबरच मानवाच्या उच्च-नीच मानसिकतेची उतरंडही बघावयास मिळते. शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेण्याचा घोर अपराध या व्यवस्थेने केलेला आहे. शिक्षणबंदीची व्यवस्था व तिचा कायदाच मनुस्मृतीच्या माध्यमातून करण्यात आला. मात्र उतरंडीतील वरच्या जातींना शिक्षण घेण्याचा जन्मजात अधिकार या व्यवस्थेने स्थापित केला. गुरुकुल शिक्षण व्यवस्था ही या जात्यांध व्यवस्थेतील शैक्षणिक अवकाशाचे प्रतिनिधित्व करते. साधारणतः उदबास आलेल्या या औपचारीक शिक्षणव्यवस्थेत सुरवातीस ३५०० वर्षापूर्वी केवळ ब्राम्हण विद्यार्थी आश्रमात, गुरुगृही किंवा धार्मिक संस्थेत शिक्षण घेत असे असा इतिहास साप गे. मात्र कालांतराने क्षत्रिय व वैश्य चर्गालाही शिक्षणात सहभागी होण्याची संधी मिळालेली दिसते. अगदीच बोटावर मोजण्याइतपत या वर्णातील स्त्रियाही विदुषी म्हणून नावाजल्याची उदाहरणे इतिहासात सापडतात. वर्णव्यवस्थेतील शुद्रातीशुद्र व स्त्रियांना नंतरच्या कालखंडात ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णातील स्त्रियांनाही उपनयन नाकारत हा वर्ग शिक्षण घेऊ शकणार नाही अशी धार्मिक जेरबंदी अस्तित्वात आणल्याचे निदर्शनास येते.
या व्यवस्थेला तड़ा देण्याचे काम बौद्ध, जैन, लोकायत …इ. ज्ञान परंपरांमध्ये दिसून येत असले तरी औपचारीकपणे शिक्षण सर्वांसाठी खुले झाले असे म्हणण्यास मर्यादा पडतात. मध्ययुगीन कालखंडही शिक्षणाच्या बंदीचा कालखंड ठरलेला आहे. पाश्चात्य देशातील औद्योगिक क्रांतीच्या आवेगात भारतातही शिक्षणाचे वारे वाहू लागले. अशा वातावरणात गुरुकुल नव्याने जन्म घेतच होते.
शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करायचे असेल तर काही तत्वे शासन व्यवस्थेने पाळले पाहीजे ही त्यांची भूमिका होती. त्यातील पहिले तत्व म्हणजे शिक्षण सरकारी असले पाहीजे. दुसरे ते बिनामुल्य (मोफत व सक्तीचे असावे. त्याचबरोबर सर्वांसाठी समान शाळा पद्धती अस्तित्वात आणली गेली पाहीजे. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षानंतर तिसरे शिक्षण धोरण भारतात लागू झाले. राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग व आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० किंवा नविन शिक्षण धोरण या नावाने ओळखले जाते.
या धोरणात प्राथमिक शिक्षणाची काय अवस्था आहे हे जाणून घेणे औचित्याचे ठरेल. २०१६-१७च्या आकडेवारीनुसार भारतात १ लाख १९ हजार ३०३ एकशिक्षकी शाळा आहेत, त्यात ९४०२८ प्राथमिक म्हणजेच २८% आणि १४.८%, उच्च प्राथमिक शाळा आहेत. म हाराष्ट्र राज्यापुरता विचार केला तर विविध व्यवस्थापना मार्फत चालवल्या जाणाऱ्या एकूण १,१०,००० शाळा अस्तित्वात आहेत असे २१ सप्टेंबर २०२३ चे शाळा संकुल निर्मितीसाठी काढले गेलेले शासन परिपत्रक सांगते. त्यातील ६५००० शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत चालवल्या जातात. महाराष्ट्रातील लोकसंख्या वाढीचे आकडे बघितले तर लोकसंख्या वाढीच्या तुलनेत विद्यार्थी संख्या वाढत आहे. असे असले तरी शाळांच्या संख्येत मात्र वाढ झाली नाही. १९६० ला १२१:१, १९८६ ला १७२:१ २०२३ ला ३६७१:१ असे प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी व शाळा असे ते गुणोत्तर आहे. म्हणजे शाळेचा विस्तार खंडीत झालेला दिसून येतो.
आर्थिक पाहणी अहवाल २०२२-२३ च्या सर्वेक्षणातील ५-१४ वयोगटातील एकूण मुलांची संख्या २ कोटी ४९ लाख ६० हजार एवढी निदर्शनास येते. आणि २०२३-२४ ला २ कोटी, २५ लाख विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण घेतात. एकूण आकडेवारीची पडताळणी केली तर एकट्या महाराष्ट्रात २३ लाख ४० हजार पेक्षा जास्त विद्यार्थी शाळेच्या बाहेर दिसून येतात. अशा विदारक अवस्थेत शासनाने शाळा समायोजित करून ५-१० किमी अंतरावर शाळा संकुल उभारणीचा निर्णय घेऊन मुलांच्या आणि मुलींच्या शिक्षणाचे प्रश्न अधिक बिकट केलेले आहेत-
नंदुरबार (तोरणमाळ) आणि पुणे (पाणशेत) येथे संकुलाच्या प्रयोगाची सुरवात झाली. प्रत्यक्षात पाणशेत संकुलात समायोजित होणाऱ्या २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या १२ शाळांमधील एकूण मुले १७५ पैकी १२५ मुलेच संकुलात जावू शकली. उरलेली ५० मुले शाळाबाहय झालीत, शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील प्राथमिक शाळा १ किमी व उच्च प्राथमिक ३ किमी असलेली बंधनकारक अट रा. शि. धोरणाने बाद केली. विद्यार्थी गुणवत्ता सुधारण्याचे फसवे शब्दप्रयोग, शिक्षणावर खर्च करण्याची अनास्था बाळगून लहान मुलांच्या, शिक्षणाच्या संधी हिरावण्याचे कटकारस्थान शासन करीत आहे. लहानलहान मुले गावातील शाळेत लवकर रुळत नाहीत ती दूर अंतराच्या शाळेत लवकर रुळतील काय ? ४० मिनिटांचा प्रवास, प्रवासखर्च याची हमी सरकार देत नाही तर ती CSR वर ढकलून मोकळे होते. एकूणच सरकार संपूर्णपणे प्राथमिक शिक्षणातून अंग काढून घेत आहे. दुसरीकडे लक्षात येते की, ज्या गावातील शाळा बंद होते आहेत त्या गावातील अंगणवाड्यांमधे २० पटसंख्येपेक्षा जास्त मुले आहेत. जेव्हा ही मुले प्राथमिक शिक्षणात प्रवेश घेऊ इच्छितील तेव्हा त्यांच्या गावातील शाळा बंद झालेली असेल. शाळा बंद करणार असे म्हणण्याची नैतिक हिम्मत राज्यकत्यांचे नाही म्हणून ते समायोजन असे फसवे शब्द वापरुन सरकारी शाळा बंद करण्यास निघाले आहेत.
दत्तक योजने अंतर्गत ५० लाख ते ३ कोटी रु मध्ये ६५ हजार शाळा भांडवलदारांना विकणार, भारताने १९९१ ला खाजगीकरण स्विकारले त्याआधीच १९८६ ला शिक्षणात खाजगी शाळा उभारुन शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण रोखले होते. कस्तूरीरंगन मसुदा मध्ये सांगितले आहे की, ६.२ कोटी मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत आणि हा आकडा १० कोटी पर्यंत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गुरुकुलातील प्रवेशासाठी श्रमाची कामे करत व गुरुदक्षिणा देऊन शिक्षणाचा मोबदला चुकवावा लागे. याच प्रकारचे आजचे नवे गुरुकुल घडविण्यात येत आहे, जेथे मूल्य चुकविल्याशिवाय शिक्षण मिळणार नाही.
उच्च शिक्षणात क्लस्टर च्या नावावर गावखेड्यातील २०१४ तालुक्यातील कॉलेजेस बंद होणार-
३००० विद्यार्थी संख्या च विज्ञान, कला, वाणिज्य या तीनही शाखा अनिवार्य असण्याची अट त्यात आहे. २००५ मधे ३६.७५% सरकारी संस्था व ६३:२१-% खाजगी संस्था अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्रात ४४ विद्यापिठे त्यात सेंट्रल १, राज्य १९, डिम्ड २४ व त्यांचे एकूण ४६०३ महाविद्यालये आहेत. नॉलेज कमिशनने सरकारी उच्वशिक्षण संस्था वाढवण्याची शिफारस सरकारकडे केली होती परंतु सरकारने त्याकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष केले. आजही अनु. जाती ९%, अनु. जमाती ६१. मुस्लिम १% इतर मागास वर्ग असे प्रमाण उच्च शिक्षणात दिसून येते. उच्च शिक्षण साध्य केल्याशिवाय शिक्षणातून निर्माण होणाऱ्या लाभाचे लाभार्थी होता येत नाही. निर्णय प्रक्रियेतील स्थान प्राप्त करता येत नाही. अशा स्थितीत तीन वर्षाचा अभ्यासक्रम बदलून ४ वर्षाचा स्तरीकरण घडवून आणणारा व उच्च शिक्षणाच्या नावावर १, २, ३, ४ वर्षात शिक्षणातून हदपार करणारा कोर्स विकसित करण्याची भूमिका आहे. याचे सर्वाधिक परिणाम बहुजन विद्यार्थी व मुलीच्या शिक्षणावर होणार. १०० विदेशी विद्यापीठ, भांडवलदार व परोपकारी संस्था यांना त्यांच्या खाजगी शिक्षण संस्था उघडण्याची मुक्त परवानगी, शिक्षणाचा बाजार फुलविण्यास जमीन तयार करुन देत आहे. गुरुकुलचे स्त्री शुद्रातीशुद्रांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचे तात्कालिन धोरण, या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात नव्या रुपात पुढे येत आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची भाषा व प्राथमिक शिक्षणातील माध्यमाची भाषा याची चिकित्सा केली जाणे अगत्याचे आहे. सामुहीक उपयोगाची व्यवस्था, अवतीभवतीचे वास्तव निर्माण करणारी यंत्रणा म्हणून भाषेकडे बघावे लागते. भाषा आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, वांशिक, लिंगभावी प्रभाव निर्माण करते. पाठ्यपुस्तक, प्रश्नपत्रिकेतील भाषा व त्यातील उल्लेख अनेक द्वेष व प्रतिक्रियांना जन्म देऊ शकतात. तद्वतच अत्यंत बारकाईने भाषेचा वापर करून राज्यसता हस्तगत करण्यासाठी वास्तवाला दडवले इतकेच नाही तर गुरुकुल शिक्षण प्रणालीतील वर्णजातीचर्गव्यवस्थेची उतरंड व शोषण घडवण्यासाठी च शिक्षणातून शोषित जातवर्गाला हदपार करण्यासाठी शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याचे कार्य सुद्धा भाषा करु शकते.
दुसरीकडे माध्यमाच्या भाषेचा प्रश्न ही किचकट आहे. राज्यभाषा हया मातृभाषा म्हणून अस्तित्वात आल्या. त्या विद्यार्थ्यांच्या भाषाविश्वाशी फारकत साधून असतात. गुणवत्तापूर्ण म्हणून इंग्रजी व सरकारी शाळांकडे गुणवत्ताहीन म्हणून पाहीले जाण्यासाठी समाजाचा मानस तयार करण्यात आला.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात जेथे मुल्यशिक्षणाचा व नैतिक मुल्यांचा समावेश आहे तेथे, धर्मनिरपेक्षता (secularism) हा शब्द येत नाही. शिक्षणाला ‘मुलभूत हक्क’ म्हणून कुठेही उल्लेख नाही, शिक्षण जर मुलभूत हक्क (RTE) नसेल तर ते आपोआपच औपचारीक शिक्षण व कायदयाच्या सक्तीतून बाहेर ठेवण्यात येते. (RTE) ने शिक्षणाला औपचारीक वातावरणातले शिक्षण मानले आहे. त्यानुसार शिक्षणाचे स्वरूप, सुविधा याच किमान प्रारूप ठरवलेलं व ते बंधनकारक असावे लागते. पण जर धोरणात ‘मुलभूत हक्क शब्द नसेल तर सरकारी शिक्षण बंद करण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
भारतातील मुलींचे शिक्षण म्हणजेच स्त्रियांचे शिक्षण, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात स्त्रीशिक्षणाच्या संदर्भात विशेष उल्लेख दिसून येत नाही. केवळ शिष्यवृत्ती, मोफत पाठ्यपुस्तके, वाहन भत्ता, सायकल इत्यादी साहीत्य पुरविण्याचे सुचविले आहे. या योजना आधीच महाराष्ट्रात आहेत. तरीही मुलांच्या तुलनेने मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे.
खरे तर शिक्षणाचा प्रत्र व्यक्तीच्या सार्वत्रिकीकरणाशी मुक्तीशी निगडीत आहे. चातुवर्ण्य व्यवस्थेतील गुरुकुल शिक्षणव्यवस्थेत स्त्रीयांना शिक्षणाची संधी नाकारून गुलाम गीरीत अडकविण्यात आले. स्त्री शिक्षणाने स्वतंत्र झाली, उत्पादन साधने, संपत्ती मालकी हक्क प्रस्थापित करु लागली तर जातीसंकर घडून, सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया धडून येईल अशा भितीतुन
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण सरकारी शिक्षण बंद करुन, त्याचे खाजगीकरण करत, पितृसत्ताक, संस्कृतीला बढावा देण्याचे लक्ष्य धोरणातून पुढे नेत आहे. शाळा समायोजित करून शाळेचे अंतर वाढून मुलींच्या शिक्षणाचे प्रश्न आधिक बिकट होणार आहेत. स्त्री शोषणाची दाहकता व व्यापकतेला दडवण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात झालेला आहे.
शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाचे तिसरे तत्व म्हणजे १९ वे शतकापासूनच औपचारीक शिक्षणाच्या स्तरीकरणास सुरवात झाली होती. १८८२ ला हंटर आयोग आले त्या काळपर्यंत सामाजिक, आर्थिक स्तर, जात, धर्मानुसार शाळा अस्तित्वात आल्या होत्या. शिक्षणात सर्वांना प्रवेश व शिक्षणाचा विस्तार याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाल्याने शिक्षणाच्या स्तरीकरणाचा प्रश्न गौण ठरला. आजतागायत शिक्षण हक्क कायदा २००९ होईपर्यंत भारतात किमान सत्तर प्रकारचे स्तरीकरण अस्तित्वात असल्याचे सांगण्यात येते. जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, अनुदानित, विनाअनुदानित, खाजगी, सरकारी केंद्रशाळा, नवादेव विद्यालये, आणि आता आपण स्फुलिंग ब्रिज कोर्स, पीएमश्री, सीएमश्री, आनंदी गुरुकुल अशा स्तरांची भर पडली आहे.
अलीकडे महाराष्ट्र शासनाच्या पथदर्शी आराखड्यामध्ये २०२५-२०४७ पर्यंत तीन टप्प्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या गुरुकुल शिक्षण प्रणाली ने प्रेरीत शाळा प्रत्येक तालुक्यात एक अशी सुरु करण्याचा मानस केला आहे. खाजगीकरण, बाजारीकरण, स्तरीकरण या सर्वांमुळे मध्यमवर्ग शिक्षणाच्या बाजारात लुटला जाईल निम्नमध्यमवर्ग शिक्षणात काही काळ टिकून नंतर बाहेर फेकला जाईल तर गरिब वर्ग शिक्षणाकडे दुरून पाहिल पण शिक्षण घेऊ शकणार नाही.
हीच भूमिका राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची असल्याचे जाणवते. ही भूमिका गुरुकुल शिक्षण व्यवस्थेच्या वर्णजातीवर्ग व्यवस्थेच्या उतरंडीच्या समर्थनार्थ नव्या रंगरुपाने अभिभावित करून घेण्यात आलेली आहे. हेच निदर्शनास येते.