डॉ. नितीन तागडे, प्राध्यापक, हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटी, हैदराबाद
अनुसूचित जातींसाठी शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण धोरण हे अनुसूचित जाती आणि उच्चवर्णीय समाज यांच्यातील दरी कमी करण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आले आहे. शासकीय नोकऱ्यांमधील सहभागाच्या दृष्टीने आंतरजातीय समानतेबाबत चिंता व्यक्त केली जाते. अलीकडेच अनुसूचित जातींच्या विविध उपजातींमध्ये शासकीय नोकऱ्यांतील असमान सहभागाचा मुद्दा न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे.
अनुसूचित जातींतील विविध उपजातींमध्ये शासकीय नोकऱ्यांचे असमान वितरण लक्षात घेता, अनुसूचित जाती प्रवर्गात अंतर्गत आरक्षणाची मागणी पुढे आली असून विविध उपजातींसाठी स्वतंत्र कोटा ठेवण्याची मागणी केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या उद्देशाने अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करणे हे घटनात्मक असल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांनी सखोल अभ्यासाच्या आधारे उपजातींनुसार आरक्षणाचा विचार करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
तेलंगणा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांसारख्या काही राज्यांनी उपजाती आरक्षणाबाबत पुढाकार घेतला आहे. या निर्णयाच्या वेळी काही न्यायमूर्तींनी अनुसूचित जातींमध्ये वास्तविक समानता साध्य करण्यासाठी, म्हणजेच अनुसूचित जातींतील व्यक्तींमधील समानता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने, अनुसूचित जातींसाठी क्रिमीलेयर लागू करण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र काही दलित नेत्यांनी पंतप्रधानांना अनुसूचित जातींसाठी क्रिमीलेयर स्वीकारू नये, अशी विनंती केली. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, अनुसूचित जातींसाठीचे आरक्षण हे आर्थिक स्थितीवर आधारित नसून अस्पृश्यता किंवा जातीय भेदभावातून उद्भवलेल्या सामाजिक अन्यायावर आधारित आहे. तसेच अनुसूचित जातींचे शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व अद्यापही अत्यंत अपुरे असल्याने त्यांच्यासाठी पुरेसे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणेही आवश्यक आहे. सरकारने या सूचनेचा स्वीकार केला आणि अनुसूचित जातींसाठी क्रिमीलेयर लागू न करण्याचा निर्णय घेतला.
सरकारने काही न्यायमूर्तींच्या क्रिमीलेयर किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम अनुसूचित जातीतील व्यक्तींना आरक्षणातून वगळण्याच्या सल्ल्याला नकार दिल्यानंतर, अनुसूचित जातींसाठीच्या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही घटकांनी क्रिमीलेयर किंवा आर्थिक निकष अप्रत्यक्षपणे (मागील दाराने) लागू करण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी, उत्तर प्रदेशातील दोन व्यक्ती—एक दलित आणि दुसरी अन्य मागासवर्गीय दोघेही चुकीच्या सल्ल्यामुळे दिशाभूल होऊन या प्रक्रियेत अडकल्या. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून शासकीय सेवांतील भरती प्रक्रियेत अनुसूचित जातीतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल उमेदवारांना प्रथम प्राधान्य देण्याची आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम अनुसूचित जातीतील उमेदवारांना कमी प्राधान्य देण्याची मागणी केली.
ही मागणी म्हणजे पात्र असूनही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या अनुसूचित जातीतील व्यक्तींना निवड यादीतून वगळण्यासारखी ठरते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना प्राधान्य देणे ही काही प्रकरणांमध्ये अनौपचारिक तर काही प्रकरणांमध्ये औपचारिक स्वरूपात स्वीकारलेली धोरणात्मक भूमिका राहिली आहे.
आमचे असे मत आहे की, उपजाती आरक्षणाचा तसेच अनुसूचित जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाचा मुद्दा काही मर्यादांनी व्यापला आहे. उपजातींमधील असमानतेचा प्रश्न महत्त्वाचा नाही असे नाही, तो महत्वाचा आहेच, त्याचप्रमाणे अनुसूचित जातींतील अंतर्गत असमानताही अप्रासंगिक नाही. उपजातींमधील असमानता तसेच अनुसूचित जातींतील अंतर्गत असमानता—दोन्हींचा विचार होणे आवश्यक आहे. मात्र त्याकरिता उपजातींमधील असमानतेची कारणे आणि अनुसूचित जातींतील अंतर्गत असमानतेची कारणे ओळखणे गरजेचे असून त्यानुसार धोरणांची आखणी केली पाहिजे.
उल्लेखनीय असे की, काही उपजातींचा शासकीय नोकऱ्यांमधील, तसेच खाजगी क्षेत्रातील, सहभाग कमी असण्याचे कारण इतर उपजातींनी केलेला भेदभाव नसून—ज्यांचा तुलनात्मक वाटा अधिक आहे—असा आरोप काही स्वार्थी घटक करतात. प्रत्यक्षात काही उपजातींचा कमी वाटा हा त्या उपजातींतील काही व्यक्तींच्या कमी शैक्षणिक पातळीमुळे आहे. त्याचप्रमाणे, अनुसूचित जातींतील कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींचा सार्वजनिक सेवांमधील सहभाग कमी असण्याचे कारणही काही व्यक्तींच्या शैक्षणिक कमतरतेत दडलेले आहे. म्हणूनच शासकीय नोकऱ्यांमधील सहभागाच्या बाबतीत उपजातींमधील असमानता कमी करण्याचा उपाय म्हणजे शैक्षणिकदृष्ट्या मागे पडलेल्या उपजातींतील व्यक्तींची शैक्षणिक पातळी उंचावणे हा आहे. तसेच अनुसूचित जातींतील कमी उत्पन्न गटांचा सहभाग वाढवायचा असेल, तर त्यांचीही शैक्षणिक पातळी वाढवणे हाच प्रभावी मार्ग आहे. शैक्षणिक पातळीत सुधारणा न करता केवळ उपजातींसाठी आरक्षण किंवा अनुसूचित जातींतील कमी उत्पन्न गटांना प्राधान्य दिल्यास, सार्वजनिक क्षेत्रातील सहभागाच्या दृष्टीने उपजातींमधील तसेच अनुसूचित जातींतील व्यक्तींमधील असमानता लक्षणीय प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ आम्ही काही पुरावे सादर करतो.
शासकीय सेवांमधील सहभाग
एकूण कामगारांपैकी अनुसूचित जातीतील शासकीय कर्मचाऱ्यांचा वाटा :
या भागात आम्ही मागील काही वर्षातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कायमस्वरूपी, नियमित वेतनधारक नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातीतील कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाचा आढावा तसेच त्यांच्या आर्थिक पार्श्वभूमीनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील अनुसूचित जातींचा वाटा किती आहे, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. कुटुंबाच्या उत्पन्नानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील नियमित नोकऱ्यांमधील सहभागात काही फरक पडतो का, हेही तपासले गेले. याशिवाय कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पातळी आणि त्यांच्या नोकरीतील सहभाग यातील संबंधाचाही अभ्यास केला गेला. तेव्हा असे आढळले की, २०२२–२३ मध्ये (रोजगार सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार) सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रात मिळून एकूण ३७.७ कोटी नियमित वेतनधारक कामगार होते. देशातील एकूण कायमस्वरूपी, बिगर-कृषी नियमित वेतनधारक कामगारांमध्ये अनुसूचित जातीतील कर्मचाऱ्यांचा वाटा १६.४ टक्के आहे, जो त्यांच्या एकूण लोकसंख्येतील वाट्यापेक्षा (१८.७ टक्के) कमी आहे.
शासकीय नोकऱ्यांमधील सहभागावर परिणाम करणारे घटक :
आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते की, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रवेश मिळण्याची शक्यता ठरवण्यात शैक्षणिक पातळीचा सर्वाधिक प्रभाव असतो. कमी शिक्षण असलेल्या अनुसूचित जातीतील कामगारांच्या तुलनेत, मध्यम शिक्षण असलेल्या कामगारांना शासकीय सेवेत असण्याची शक्यता जवळपास दुप्पट आहे. तर उच्च शिक्षण प्राप्त कामगारांना शासकीय नोकरी मिळण्याची शक्यता सुमारे अडीच पट अधिक आहे. त्याचप्रमाणे व्यवसायाचाही महत्त्वाचा प्रभाव दिसून येतो. ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांत मजुरीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांमधील (कॅज्युअल वेतन) व्यक्तींचा शासकीय नोकऱ्यांमधील सहभाग तुलनेने कमी आहे. त्यानंतर शेतकरी व व्यवसायिक कुटुंबांचा क्रम लागतो. याउलट, नियमित वेतनधारक कुटुंबांमधील व्यक्तींचा शासकीय नोकऱ्यांमधील सहभाग लक्षणीयरीत्या अधिक आहे.
व्यवसाय आणि उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या संपत्ती किंवा भांडवली मालमत्तेच्या मालकीमध्ये स्पष्ट संबंध आढळतो. परिणामी, संपत्तीची मालकी शैक्षणिक प्राप्तीवर प्रभाव टाकते. त्यामुळे उत्पन्नाचा प्रभाव अप्रत्यक्ष स्वरूपाचा असतो. मात्र कमी उत्पन्नाचा शिक्षणावर होणारा प्रतिकूल परिणाम विद्यार्थ्यांना आर्थिक तसेच इतर प्रकारची मदत देणाऱ्या शासकीय धोरणांमुळे काही अंशी कमी होतो. यामुळे गरीबाभिमुख (pro-poor) शैक्षणिक धोरणांचे महत्त्व अधोरेखित होते. यातून अनुसूचित जातींच्या शासकीय रोजगारातील सहभाग वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे धोरणात्मक धडे मिळतात. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मागे राहिलेल्या उपजातींचे प्रतिनिधित्व वाढवायचे असेल, तर त्यांची शैक्षणिक पातळी मजबूत करणे अत्यावश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, शैक्षणिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या अनुसूचित जातीतील व्यक्तींचा सहभाग वाढवण्यासाठी लक्ष्यित गरीबाभिमुख शैक्षणिक धोरणांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.