विषमता वाढविणारा आर्थिक विकास : 2014 ते 2023

भारतासारख्या विकसनशील देशाला आर्थिक विकासाची आवश्यकता आहे.
वाढती लाेकसंख्यासारख्या स्थितीमध्ये विकासाचे लाभ तळातल्या समाजापर्यंत समान पद्धतीने
मिळावे हा विकासाचा अर्थ लक्षात घेता ताे भारतासाठी गरजेचा झाला आहे. अमेरिकेसारख्या विकसित देशातील विकासाचे स्वरूप लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 2008-09 मध्ये अमेरिकेत प्रगती दाखविण्यासाठी घर बांधकाम क्षेत्रात गाैण प्रकारची
कर्जे देऊन ती परत न आल्यामुळे सुमारे 200 बँका बुडल्या. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्र सावरण्यासाठी सरकारला पुढे यावे
लागले.भारतातही मंदीचा परिणाम टाळण्याकरिता उद्याेगांना उत्पादन वाढीशी जाेडलेली प्राेत्साहन याेजना सुरू करावी
लागली. परंतु भारतातील आतापर्यंतचा अनुभव असा की ना डाेळयापुढे दिसत असेल तरच कंपन्या त्या प्राेत्साहन
याेजनेचा लाभ घेतात. अन्यथा नाही. 2014 मध्ये लाेकसभा निवडणुका हाेऊन नवे सरकार आले, ते सध्या कार्यरत आहे.
भारताच्या राजकारणात काेणत्याही पक्षाला जनमत आकर्षित करण्यासाठी काही आकर्षक घाेषणा कराव्या लागतात.
परंतु त्या घाेषणा शक्यप्राय असणे आवश्यक आहे. कारण लाेकजीवनाची प्रगती त्यावर अवलंबून असते. आर्थिक
प्रगतीचा एक अर्थ असाही हाेताे की, लाेकांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये ारशी उलथापालथ न हाेता लाेकांना प्रगती
करता आली पाहिजे. आर्थिक प्रगती ही आर्थिक प्रक्रियांची लांबलचक साखळी असते. त्यामुळे नेतृत्त्वाच्या मनात
आल्याबराेबर (एखादी क्रांती घडून आल्याशिवाय) ताबडताेब त्यांची अंमलबजावणी हाेत नाही. लाेकांना
बदलांचा आपल्या आर्थिक गणिताशी मेळ घालावा लागताे, आणि काही झाले तरी लाेकांच्या राेजगारावर
प्रतिकूल परिणाम हाेणार नाही ह्याची विशेष काळजी घेतली जाणे आवश्यक आहे. ह्या दृष्टिकाेनातून प्रस्तुत सरकारच्या
आर्थिक धाेरणांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

आर्थिक धाेरणांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.
2014 निवडणूक : प्रचारकालीन घाेषणा 2008-09 च्या मंदीच्या ओसरता प्रभाव 2014 पर्यंत सुद्धा चालूच
हाेता. त्यावेळी आम्ही सत्तेत आलाे तर ‘नया भारत’ येईल, ‘अच्छे दिन’ येतील ह्या घाेषणा मंदीग्रस्त महत्वाचा
जनतेला सुखद अनुभव देणा-या हाेत्या. त्यातील दाेन घाेषणा महत्त्वाच्या हाेत्या. एक, विदेशातून काळा पैसा परत
आणून ताे रू. 15 लाख प्रत्येकाच्या बँक खात्यात पडतील. दाेन, दरवर्षी दाेन काेटी राेजगार निर्माण केला जाईल.
थाेडेसेही प्रशासन नियम जाणणा-याला माहित असते की काळा पैसा वसूल झाला तर ताे सरकारी तिजाेरीचा
भाग बनताे. ताे थेट नागरिकांच्या खात्यात पडू शकत नाही. तसेच राेजगार निर्माण करणे हा खाजगी उद्याेगांमध्ये ना
कमविण्याच्या प्रक्रियेचा अनुषंगिक लाभ हाेय. भारताच्या इतिहासात काेणत्याही वर्षी दाेन काेटी इतका राेजगार निर्माण
झाला नाही. हीींिं:वसश.र्सेीं.ळप वरुन 19/12/2023 राेजी माहिती काढली असता, राेजगार आणि स्वयंराेजगार
मिळून भारतात दरवर्षी एक काेटी राेजगार निर्मिती हाेते, अशी नाेंद आढळते. म्हणजे 2014 साली जाहीर केलेले उद्दिष्ट,
अर्थव्यवस्था 2023 मध्येही गाठू शकलेली नाही हे स्पष्ट हाेते. भिन्न कारणांनी दरवर्षी राेजगार जसा कमी जास्त निर्माण
हाेताे त्याच्या विरुद्ध दिशेने लाेकांच्या आर्थिक जीवनातील स्थिरता बदलते, असे लक्षात येते.
बैंक कर्जाचे माेठे निर्लेखन यासंदर्भातील वतुस्थिती अशी आहे कि, दि. 11 डिसेंबर 2023 राेजी वित्त राज्यमंत्री, डाॅ. भागवत कराड यांनी संसदेच्या पटलावर 2014-15 पासून 2022-23 पर्यंत बँकाची किती कर्जे निर्लेखित केली गेली ह्याचा तपशील सादर केला. त्यानुसार 2014-15 पासून सुरुवात करून 2023 पर्यंत एकूण रु. 14.56 लाख काेटी एवढी कर्जे निर्लेखित
केली, म्हणजे बँकांच्या खाते पुस्तकातून कमी केली गेली

त्यापैकी 9 ऑगस्ट 2023 पर्यंत निर्लेखित केलेल्यापैकी रू. 7,40,968 काेटीची कर्ज ही माेठे उद्याेग व सेवा
क्षेत्रातील उद्याेजकांकडे हाेती. बाकीची कर्जे ही छाेट्या व मध्यम उद्याेगांची आहेत. ही कर्जे हिशेब पुस्तकातून काढली
तरी वसुली प्रक्रिया सुरूच राहते हा जरी समाधानाच्या भाग मानला तरी त्या वसुलीचे प्रमाण (10 % च्या आसपास) नगण्य
राहिले आहे. त्यामुळे जनतेने बँकांमध्ये ठेवलेल्या पैशाची धूळधाण हा भारतातील सामूहिक चिंतेचा विषय बनला
आहे. ह्या सर्व प्रक्रियेत ह्या कर्ज न ेडणा-यांचे वर्णन ’स्वेच्छापूर्ण कर्ज चुकवे’ (विलुल डिाॅल्टर्स) असे आहे.
मग ह्या कर्जबुडव्यांना काेणाचे संरक्षण आहे, असा प्रश्न निर्माण हाेताे. त्यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे बुडीत कर्जाच्या
रकमा काढून टाकल्यानंतर जणू काहीच गैर घडले नाही असे मानून आपले व्यवहार करायला बँका माेकळया आहेत असे
मानले जाते ! पण बँकांमध्ये पैसे ठेवणा-या ठेवीदारांच्या नुकसानाला जबाबदार काेण व ते पैसे परत मिळतील का
असा प्रश्न उपस्थित हाेताे. आणि कर्ज वापरणारा उद्याेजक पूर्ण व्यवस्थेला आव्हान देत मजेत राहत आहे. ह्या
बाबींमुळे नागरिकांमध्ये बँकांच्या सुरक्षिततेबद्दल साशंकता मात्र निर्माण झाली आहे, असा निष्कर्ष सहजपणे निघताे.
नाेटबंदी – 2016 नाेटाबंदीच्या संदर्भातील घटनाक्रम असे दर्शविताे की, डिसेंबर 2016 मध्ये रू. 1000 व रु. 500 ची नाेटाबंदी
सरकारी आदेशानुसार रात्री 8 वाजता जाहीर करून रात्री 12 वाजता लागू केली गेली. त्या धाेरणाची उद्दिष्टे सांगितली गेली
ती म्हणजे पाकिस्तान, नेपाळकडून नकली नाेटा छापून येतात त्यावर नियंत्रण आणणे, देशात काळा पैसा वाढला आहे ताे
काबूत आणणे, नगद पैशांचा वापर कमी करणे, इत्यादी. तत्कालीन लागाेपाठच्या रिझर्व्ह बँक गव्हनर्सना ती पद्धती
मान्य नव्हती म्हणून मतभिन्नतेमुळे त्यांना त्या पदावर काम करता आले नाही. सामान्य बँक खातेधारकांना आपल्या नाेटा
बदलवून घेताना आपले काैटुंबिक कार्यक्रम रद्द करावे लागले. तसेच लांब रांगांमध्ये उभे राहावे लागले. सुमारे 100
पेक्षा अधिक लाेकांचा त्यात मृत्यू झाला. त्याबद्दल सरकारने देशाची माी मागण्या ऐवजी ते वृद्ध लाेक घरी असते तरी
कुठल्याही कारणाने मृत्यू पावले असते अशी न शाेभणारी टिप्पणी एका केंद्रीय मंत्र्याने केली, हे गंभीर आहे.
याबाबत सगळ्यात महत्त्वाचे असे की किती काळा पैसा सरकारने शाेधून नष्ट केला, पाकिस्तान नेपाळ मार्गे किती
खाेट्या नाेटा आल्या हे कधी सरकारने अधिकृतरित्या सांगितले नाही. सरकारने म्हटल्याबराेबर
दुस-या दिवसापासून राेख रकमेऐवजी डिजिटल व्यवहार खेडापाड्यांतील उद्याेजक, औद्याेगिक मजूर, शेतकरी, शेतम
जूर करू शकत नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणून बरेच उद्याेग शहरी व ग्रामीण भागात बंद पडलेत. ते सुरू न झाल्यामुळे
राेजगार व उत्पन्न निर्मितीवर प्रतिकूल परिणाम पडला, ताे अजून निघालेला नाही. पूर्ण परिस्थिती दुरुस्त करण्यास

प्रधानमंत्री यांनी देशातील जनतेकडून 50 दिवस मागून घेतले हाेते. तेवढ्या काळात परिस्थिती आटाेक्यात तर
आलीच नाही. परंतु ऑल इंडियन मॅन्युफॅक्चरर्स ऑर्गनायझेशन व देशातील इतर संघटनांनी मात्र त्यांच्या सदस्य
संस्था किती प्रमाणात बंद पडल्या याची तपशीलवार माहिती त्यावेळी प्रकाशित केली. देशातील माेठ्या संस्था, संघटनांना
नाेटाबंदीचा त्रास झाल्याचे वाचावयास मिळाले नाही. सारांश, नाेटाबंदीचा प्रयाेग सामान्य माणसाच्याच मुळावर आला, हे
वास्तव नजरेआड करून चालत नाही. काेराेनाकालीन अग्निदिव्य व सामान्य माणूस
जगामध्ये काेराेना नावाचे विषाणू वेगाने वाढत आहेत व केंद्र सरकारने देशव्यापी उपाययाेजना करणे आवश्यक आहे,
असे देशातील विविध राजकीय पक्षांचे नेते 2019 पासून सूचित करीत हाेते. परंतु केंद्र सरकार अमेरिकन तत्कालीन
राष्ट—ाध्यक्ष डाेनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वागतात व कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त हाेते. ताेपर्यंत ेब्रुवारी-मार्चमध्ये 2020 मध्ये
2020-21 चा अर्थसंकल्पही मंजूर हाेऊन गेला हाेता. यादरम्यानच्या काळात सरकारने असे म्हटले हाेते की
विकासाची गती कायम ठेवण्यासाठी खाजगी क्षेत्राने पैसा गुंतवावा आणि खाजगी उद्याेजक म्हणत हाेते की सरकारने
गुंतवणूक करावी. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात असेही म्हटले हाेते की सामाजिक उत्तरदायित्व (साेशल रिस्पाॅन्सिबिलिटी)
म्हणून माेठ्या उद्याेगांना जाे नफ्याचा 2 टक्के अंश (आराेग्य, शिक्षण इत्यादींवर) खर्च करावा लागताे ताे न
केल्यास त्या उद्याेगांचा मुख्य कार्यपालन अधिका-यांना (चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑि\सर्स) शिक्षा करण्याची तरतूद
केली आहे. ह्या बाबींवरून नाराज हाेऊन खाजगी गुंतवणूकदारांनी भांडवल बाजारात जाणेच बंद केले हाेते.
शेअर्सच्या किमती कमी हाेऊ लागल्या हाेत्या. मग सरकारने माघार घेतली. सरकारी गुंतवणुकीचा निर्णय जाहीर
केला. साेशल रिस्पाॅन्सिबिलिटी विषयीची शिक्षेची तरतूद मागे घेतली. तेव्हा कुठे भांडवल, बाजार सुरळीत झाला.
काेराेनाचे प्रशासन, उत्पादन व्यवस्था आणि श्रमिकांची दुर्दशा ह्या दृष्टीने 2020-21 व 2021-22 या काळाकडे
पाहिल्यास अंगावर काटा उभा राहताे. सरकारने सक्रिय झाल्याबराेबर बेमुदत कारखानेबंदी
सुरू केली. त्यामुळे मजुरांच्या पुढे प्रश्न आला की शहरांमध्ये कुठल्याच प्रकारचा राेजगार उपलब्ध नव्हताच आणि
हाेणार नव्हता, मग शहरांमध्ये थांबण्याऐवजी खेड्यांमध्ये आप्त लाेकांमध्ये राहणे उचित म्हणून शहरांमधील स्थलांतरित श्रमि
क मिळतील त्या वाहनांनी पुन्हा खेड्यांकडे निघाले. शहरांम धील चैतन्य कमी झाले. अनेकांनी ट्रक, सायकल रिक्षा, पायी
असाही प्रवास केला. अनेक श्रमिकांनी त्यांच्या शहरांतील पैशांवर खेड्यातील घरे चालतात म्हणून उपलब्ध बचतीवर
इतरत्र काम शाेधण्यासाठी शहरात थांबण्याच्या प्रयत्न करून पैसे संपल्यावर मग खेड्यांकडे निघाले. एवढ्या गदाराेळात
काही सन्मान्य अपवाद वगळता उद्याेजक वर्गाने स्वतःच्या मजुरांना घरी जाण्यासाठी मदत केली नाही, हा संपूर्ण समाज
उघड्या डाेळ्याने पहात हाेता. विपरीत परिणामांचा विचार करता असे दिसते की, खेड्यांमधील दुर्लक्षित
आवास, आराेग्य, शिक्षण ह्या सगळ्यांकडे झालेले सततचे दुर्लक्ष एकदम उघडे पडले. खेड्यांमध्ये आलेल्या मजुरांना
त्यांच्या कारखानी काैशल्याचा राेजगार मिळणे शक्यच नव्हते. म्हणून ते सगळे मनरेगा याेजनेवर हजर झाले. पण ह्या
उदाहरणाने ग्रामीण विकासातील त्रुटी एकदम लक्षात आल्या. दुर्दैव असे की काेराेना संपला तरी अजूनही त्या त्रुटी तशाच
आहेत. कारण काेराेनाच्या

काळाचा ग्रामीण पुनर्रचनेसाठी उपयाेग करून घेण्याऐवजी सरकार ग्रामीण श्रमिकांना पुन्हा शहरांमध्ये
आणण्यासाठी उद्याेगपतींना प्राेत्साहन देण्यात तत्पर राहिले. परिणामी काेराेना संपताबराेबर पूर्वीचे शहरी-ग्रामीण अंतर
नुसतेच कायम राहिले असे नव्हे तर कदाचित ते आणखी वाढले आहे, असे लक्षात येते.
विकासाच्या दीर्घकालीन घाेषणा 2013-14 पर्यंत देशात याेजना आयाेग हाेता आणि
विस्तृतपणे सगळ्या राज्यांशी चर्चा करून विकासाची व दारिद्रय निर्मूलनाची उद्दिष्टे ठरविली जात आणि (काही मानवी चुकांसह)
पार पाडली जात. ती एक लाेकशाही पारदर्शक विकास प्रक्रिया हाेती. 2014-15 साली सरकार बदलल्यानंतर नियाेजनाची
प्रक्रिया व याेजना आयाेग बरखास्त करण्यात आले व त्याऐवजी (नियाेजन हे उद्दिष्ट व कार्य नसलेला) नॅशनल
इन्स्टिट्यूशन ाॅर ट्रान्साॅर्मिंग इंडिया (आद्याक्षरे छखढख नीती) आयाेग स्थापन केला गेला. पण त्या आयाेगाच्या
कामावर, याेजना आयाेगावर जसे आकड्यांमध्ये उद्दिष्ट असे व त्या प्रकारचे बंधन असे, तसे आता नाही. त्यामुळे देशाची
विकास प्रक्रिया चालू जरूर असते पण ती असमान (अनईव्हन) असते. ह्यावरून, देशाचा विकास हाेताे आहे पण त्याच्या पाेटात
प्रादेशिक विषमता वाढत आहेत आणि त्या काही काळानंतर दृष्य स्वरूप धारण करतील हे ओळखले पाहिज. केंद्र सरकार
राज्याच्या निवडणुकीच्या वेळी खुलेआम सांगते की तुम्ही जर केंद्रातील राजकीय गटबंधनाबराेबर हात मिळवणी केली तर तुम
च्या राज्यस्तरीय विकास प्रक्रियेला केंद्रातील सरकारची मदत मिळवून डबल इंजिन वाला विकास’ हाेईल. त्याचा छुपा अर्थ
असा निघताे की राज्यस्तरीय गटबंधन हे केंद्रस्तरीय राजकीय गठबंधनाचा एक भाग नसेल तर केंद्राकडून राज्याच्या
विकासात अडथळे येतील. आहे. हे लाेकशाहीच्या विकासाला मारक आहे. प्रत्यक्षात काही राज्यांच्या बाबतीत
असे घडतही आहे. हे लाेकशाहीच्या विकासाला मारक आहे, असेच म्हणता येईल.
2017 मध्ये सध्याच्या केंद्र सरकारने घाेषणा केली की पाच वर्षांत भारतातील शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट (म्हणजे 100%
वाढ) हाेईल तेव्हापासूनच उत्तर भारतात (देशातील शेतक-यांच्या वतीने शेतमालाच्या किमान आधारभूत
किमतीसाठी एम एस पी) आंदाेलन चालू आहे. परंतु केंद्र सरकारने तसा कायदा करण्याची तयारी दाखविली नाही. तसेच
पाच वर्षात उत्पादनही दुप्पट वाढू शकत नाही. तर मग काेरडवाहू शेतक-यांसहित सर्वांचे उत्पन्न कसे वाढेल हा गहन
प्रश्न आहे. कारण पाच वर्षात उत्पन्न दुप्पट हाेण्याकरता त्याची पद्धती काय, नियाेजन काय, शेतक-यांचा सहभाग काय हे
सार्वजनिकरित्या कुठे स्पष्ट केले गेले नाही. 2022 पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट झालेच नाही. नंतर सांगण्यात
आले की उत्पादन खर्च कमी करणे जमले नाही, उत्पादित मालाचे मूल्य वाढविणे जमले नाही, वगैरे. परंतु ती पाच वर्षे
शेतक-यांच्या मनात आशा पल्लवीत ठेवल्या गेल्या. त्यानंतर ग्रामीण जनतेमध्ये सरकारच्या \सव्या घाेषणाबाबत नैराश्य
पसरले आहे, असे चित्र आता दिसून येते. यासंदर्भातील आणखी एक घाेषणा आहे ती सुद्धा
दीर्घकाळासाठीच आहे आणि अस्पष्ट आहे. ही घाेषणा अशी आहे की भारताचे स्थूल राष्ट—ीय उत्पन्न 2023-24 च्या 3.73
ट्रिलियन डाॅलर्सच्या तुलनेत 5.0 ट्रिलियन डाॅलर इतके हाेईल आणि स्थूल राष्ट—ीय उत्पन्नाच्या उतरंडीत आज भारत जगात 5
व्या क्रमांकावर आहे ताे तिस-या क्रमांकापर्यंत (अमेरिका व चीन नंतर) वर चढण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे केंद्र सरकारने
म्हटल्यामुळे राज्य सरकारांच्या कागदपत्रांमध्ये ती भाषा येऊ लागली आहे, असे जाणवते.
हे वास्तव आहे की भारताचा अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 2023-24 करता जाे 7.2% अंदाजित हाेता ताे वेगवेगळ्या
मूल्यांकन कंपन्यांनी 7.2 टक्केपासून कमी करत 6.3% पर्यंत कमी केला असला तरी इतर सर्व अर्थव्यवस्थांच्या
तुलनेत ताे सगळ्यात जास्त आहे. हा दर 7% च्या आसपास राहिला तरी भारतीय अर्थव्यवस्था जगात 3 -या

क्रमांकाची अर्थव्यवस्था हाेऊ शकेल. त्याला अमृत काल वगैरे म्हटल्याने दैवी आशीर्वादासारखे वाटते. परंतु
गृहीत धरलेल्या विकास दराचे वास्तव काय ? 2023 मध्येच वर्ल्ड बँक ग्रुपने प्रकाशित केलेल्या (ाॅलिंग लाॅन्गटर्म ग्राेथ
प्राेस्पेक्टस्ः ट्रेंड्सब, एक्सेक्टेशन्स अ‍ॅड पाॅलिसीज, संपादक एम. न आयहान कास आणि ्रान्सिस्का ओसाेर्गे),
अहवालाच्या प्रास्ताविकात वर्ल्ड बँकेचे अध्यक्ष म्हणतात की ‘सतत उच्च विकास दराच्या तीन दशकांचा काळ संपला आहे.
आतापर्यंत विकास घडवून आणणा-या सर्व शक्ती आज मागे हटत आहेत. विकासशील देशांचा सरासरी संभाव्य वार्षिक
विकासदर 2000-2010 च्या दरम्यान 6 टक्के हाेता, ताे 2011-21 च्या दरम्यान 5 टक्के झाला आणि 2030 पर्यंतच्या
उरलेल्या दशकात हा विकास दर 4 टक्के असेल असे जागतिक आकडेवारी दर्शविते. (पृ. 19) हे खरेच आशादायी नाही. भारत
सरकार मात्र 2047 पर्यंत (म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याच्या 100 व्या वर्षापर्यंत) भारत खूप माेठी प्रगती करून सध्याचा
विकासनशील देश हा विकसित देश बनेल अशा घाेषणा करीत आहे. प्रश्न देश तसा हाेईल की नाही, असा नाही. प्रश्न
असा आहे की 2047 हे वर्ष 2023 पासून 24 वर्षे दूर आहे. बाजार व्यवस्थेत विकास प्रामुख्याने खाजगी क्षेत्राच्या आर्थिक
निर्णयांवर अवलंबून असताे. 24 वर्षे खाजगी क्षेत्र कसे वागेल हे सांगता येत नाही. पण विकासाचे गुलाबी चित्र
दाखवून जनतेची मते आपल्याकडे खिळवून टाकण्याची सध्याच्या सरकारची खेळी आहे, असे सामान्य आकलन हे
निश्चितच न्यायसंगत नसेल. वाढते सार्वजनिक कर्ज सार्वजनिक कर्जाच्या संदर्भात श्रीमंतांवर करांचे दर
वाढविणे शक्य नाही, अशी भूमिका प्रस्तुत सरकारची आहे. त्यामुळे मध्यम-गरीब वर्गावर (पेट्राेल, वस्तू सेवा
करांसारखे कर वाढविणे; सार्वजनिक उद्याेग सरकारी दीर्घकाळाच्या भाडेपट्ट्याने देऊन उत्पन्न मिळविणे;
विक्रीलायक असेल तेवढी, सरकारी मालमत्ता विकून

उत्पन्न मिळविणे आणि उत्पन्न वाढविण्याकरता कर्ज काढणे हे मार्ग केंद्र सरकारने 2014-15 पासून अवलंबिले. त्या
प्रत्येक मार्गाचा भार अंतिमतः सामान्य लाेकांवरच पडताे व ताे दीर्घकाळात जाणवताे. केंद्र सरकारच्या कर्जातील वाढ ही
नुसती ठळक नसून चिंताजनक आहे. ते. पुढील तक्त्यावरून दिसून येते.
तक्ता असे दर्शविताे की प्रचलित सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात केंद्र सरकारच्या कर्जात अवाढव्य, रुपये 109.71
लाख काेटी म्हणजे 174.73 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सरकार तर आपली यशस्विता दाखविण्यात गुंग आहे. परंतु त्या
कर्जाच्या मुद्दल व व्याजाच्या परतफेडीचा भार गरीब-मध्यम वर्गीय कुटुंबांनाच सहन करावा लागताे. आंतरराष्ट—ीय नाणेनिधीने
सुद्धा सरकारच्या कर्जाच्या लक्षणीय वाढीकडे पत्र पाढवून लक्ष वेधले आहे. सरकार जरी ह्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत नसले
तरी अंतिमतः परतेडीचा बाेजा वाहणा-या सामान्य जनतेला सतर्क राहणे गरजेचे आहे, असा निष्कर्ष निघताे.
वाढती उत्पन्न विषमता भारताने स्वातंत्र्य काळापासूनच (समाजवादाकडे झुकणारी म्हटले गेले तरी)

भांडवलशाही अर्थव्यवस्था अंमलात आणली. त्याचा अर्थ असा की निर्माण हाेणा-या उत्पन्नातून बराच माेठा वाटा उच्च
उत्पन्न गटांकडे जात असे. पण सरकार समानतेला बांधलेले असल्यामुळे ही प्रक्रिया मंद हाेती. परंतु 1992 मध्ये उदारीकरण,
खाजगीकरण, जागतिकीकरण ही धाेरणे स्वीकारल्यानंतर आणि 1994 पासून मुक्त जागतिक व्यापार धाेरण स्विकारल्यानंतर
विषमता वाढवणारी धाेरणे सुद्धा (ह्या सगळ्या प्रक्रिया संस्थांचा सदस्य म्हणून) भारताला स्विकाराविच लागली. 2014-15
पासून तर विषमता वाढविणारी धाेरणे अधिक वाढत आहेत, असे दिसते.
यासंदर्भातील आजची स्थिती अशी आहे की केवळ 10 टक्के श्रीमंतांजवळ देशाचे 77 टक्के उत्पन्न केंद्रित झाले आहे.
बाकीच्या 23% उत्पन्नात 90% जनता (40% मध्यमवर्ग 50% मजूर वर्ग) काेंबली जात आहे. आराेग्य, शिक्षण,
आवास याबाबत भारत हा व्हिएतनाम, बांगला देशाचाही मागे आहे, पण काेट्याधीश श्रीमंत निर्माण करण्यात भारत हा
अमेरिका व चीनच्या खालाेखाल तिस-या क्रमांकावर आहे ! हे गंभीर बाब आहे.

उपाय काय ?
ही परिस्थिती समजावून घेऊन श्रमिक-शेतकरी- महिलातरुण-तरुणी यांचे समाजातील नेतृत्व तयार करणे व संघर्ष करणे हा एकमेव उपाय नजरेसमाेर दिसताे. त्यावर लक्ष केन्द्रीत
करणे आवश्यक आहे.

श्रीनिवास खांदेवाले.
संचालक,
रुईकर इन्स्टिट्यूट ऑ\ लेबर अँन्ड
साेशिओ कल्चरल स्टडीज,नागपूर