१.लेखक डॉ. त्रिलोक हजारे
लिखित “मानव संसाधन निर्मितीत युजीसीचा खोडा” हा वाचला. लेख अतिशय महत्त्वाच्या आणि ज्वलंत विषयावर लिहिलेला आहे. लेखकाने शिक्षणक्षेत्रातील आताच्या बदलांचा, विशेषतः युजीसीच्या बदललेल्या पदोन्नती प्रणालीचा सखोल आणि चिकित्सक आढावा घेतलेला आहे. लेखामध्ये कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, प्राध्यापक-शास्त्रज्ञ यांच्या भूमिकेचे वास्तव आणि त्यांना येणाऱ्या अडचणींचे प्रभावी चित्रण आहे. या लेखातून सुसंगत आणि सशक्त विश्लेषण जे युजीसीच्या जुन्या आणि नव्या प्रणालीतील फरक ठोस उदाहरणांसह मांडले आहेत. त्यातील गुणांकन प्रक्रिया, पारदर्शकता, प्राध्यापकांचा सहभाग हे मुद्दे व्यवस्थित उलगडले आहेत. दुसरे म्हणजे भारतीय भाषा, भारतीय ज्ञानपरंपरा, अनुसूचित जाती-जमातीवरील भेदभाव, आत्महत्येचे प्रकरणे (रोहित वेमुल्ला, पायल तडवी) यांचा उल्लेख करून व्यापक सामाजिक दृष्टिकोन दाखवला आहे. तथ्याधारित मांडणी ज्यामध्ये २०१२ ची कपिल सिब्बल समिती, २०१५-१६ च्या युजीसीच्या पत्रव्यवहारांचा तपशील, आणि त्या आधारावरील निष्कर्ष हे लेखाला वैचारिक व गांभीर्याचा पाया देतात. या लेखातून काही अत्यंत महत्वाची निरीक्षणे पुढे येतात, ते म्हणजे युजीसीने नव्या मूल्यांकन प्रणालीत ‘विषयतज्ञते’चे स्थान न ठेवता संमिश्र कमिटी प्रणाली आणणे, हे निश्चितच शिक्षणाच्या गुणवत्तेला घातक ठरू शकते. “भारतीय ज्ञान” हा संकल्पना स्पष्ट न करता वापरल्यामुळे मूल्यांकनात सांस्कृतिक-पारंपरिक पक्षपाताचा धोका संभवतो – ही अत्यंत बारीक पण महत्त्वाची निरीक्षणे लेखात आहेत. एकंदरीत हा लेख वाचकाला केवळ माहिती देत नाही, तर त्याला प्रश्न विचारायला भाग पाडतो.
प्रा. बाळासाहेब सोनोने घनसावंगी, जि. जालना
२. डॉ. सुखदेव थोरात लिखित ‘शिक्षक भरती पदोन्नतीसाठी युजीसीचे चुकीचे प्रस्ताव’ या लेखात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020, UGC च्या धोरणबदलांची गती, आणि API प्रणालीचे महत्त्व स्पष्टपणे मांडले आहे. यामुळे सामान्य वाचकाला देखील विषय समजण्यास मदत होते. 2010 पासून सुरू असलेल्या प्रणालीचा मागोवा घेतला आहे, आणि स्वतःच्या UGC अध्यक्षपदाच्या अनुभवाचा उपयोग करून लेख अधिक विश्वासार्ह ठेवलाय. API प्रणाली काढून टाकण्यामुळे “भविष्यकाळात शिक्षक निवड प्रक्रिया व्यक्तिनिष्ठ आणि पक्षपाती होऊ शकते” ही चिंता वास्तवदर्शी आहे. लेखात ही भीती ठोस उदाहरणांनी आणि विश्लेषणाद्वारे मांडली आहे – हे प्रभावी आहे. एकंदरीत शिक्षक भरती व पदोन्नतीतील संभाव्य अन्याय आणि अपारदर्शकतेची स्पष्ट जाणीव करून देणारा आहे. संबंधित शैक्षणिक धोरणकर्त्यांना विचारप्रवृत्त करणारा लेख ठरतो.
डॉ. विजय रंगारी, फर्ग्युसन कॉलेज पुणे