डॉ. त्रिलोक हजारे
व्यक्तीचा, कुटुंबाचा, समाजाचा व देशाचा विकास हा कधीही योगायोगाने किंवा अपघातानेही होत नाही. विकास हा साधनाची उपलब्धता आणि उपलब्ध संसाधनाचा संयमित उपयोग या बाबींवर अवलंबून असतो. संसाधने तीन प्रकारची असतात. १. नैसर्गिक संसाधने २. वित्तीय संसाधने ३. मानवी संसाधने
मानवी संसाधनामध्ये देशाची लोकसंख्या व लोकांच्या गुण वैशिष्टांचा अंर्तभाव होतो. विकासाच्या संदर्भात ह्या तिन्ही प्रकारच्या संसाधनाचे महत्व असते. तरीसुद्धा मानवी संसाधनाचे विशेष महत्व आहे. मानवी संसाधनाशिवाय वित्तीय संसाधन निरर्थक आहे तर नैसर्गिक साधने निष्क्रिय राहतात. भारत देश हा सर्व नैसर्गिक संसाधनांनी संपन्न होता. पण मधल्या काळात मानवी संसाधन व्यवस्थापण एका विशिष्ट वर्गाच्या हाती असल्यामुळे त्याचा वापर सर्वांगिक विकासासाठी करता आला नाही. मानवी संसाधन व्यवस्थापण हे मानवाच्या विकासाच्या हेतूने सर्वात महत्वाचे क्षेत्र होय. यूजीसीने विद्यापीठातील प्राध्यापकांना एका पदावरून दुसऱ्या उच्च पदावर जाण्यासाठी ६ व्या वेतन आयोगात २०१० मध्ये युजीसी स्केल नावाने एक प्रमोशन प्रणाली सुरु केली. एक नियमावली तयार करण्यात आली आणि त्यात अनेक उपवर्ग तयार केलेत. त्याचा अंकेक्षण ढाचा निर्माण केला जेणेकरून प्रत्येक कार्याला अंक देवून त्याला सुदृढ स्वरूप दिले. कृषी विद्यापीठात जिथे शिक्षणाचे कार्य प्रमुख आहे. त्यात काही आपल्याप्रमाणे बदल सामाविष्ट केली. तर भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेत जिथे संसाधनाला अधिक प्राधान्य दिल्या जाते. त्यांनी ती नियमावली त्याप्रकारे विकसित करून प्रमाणित केली.
त्या प्रमाणित व विकसित प्रणालीत भेदभावांना कुठलाही स्कोप नव्हता. अचूक अंकाची पद्धत विकसित केली होती. काम करणारे प्राध्यापक/ शास्त्रज्ञ निश्चितपणे मोकळ्या वातावरणात विकासाच्या कामात आपआपले योगदान देण्यात कार्यव्यस्त होते. ती प्रणाली ७ व्या वेतन आयोगात अधिक सुदृढ व सम्यक झाली.
अनेक लहान-लहान बाबींना देखील अंकेक्षण करून ती प्रणाली पुढे आणली उदा. प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्याला मार्गदर्शन काम म्हणून केली. मुख्य मार्गदर्शक (Guide) म्हणून की, उपमार्गदर्शक (Co-guide) म्हणून त्यात देखील अंकाचा विस्तृत विभाजन होते. तर संशोधन संस्थांमध्ये शास्त्रज्ञानी प्रकल्प मुख्य शोधक (Principal Investigator) की उपयुक्त शोधक (Co-Principal Investigator) त्याला देखील विभाजन केले होते. पण आता मात्र युजीसी ह्या अचूक भेदाभेद नसलेल्या अंकेक्षणाच्या पद्धतीला कां बर बदलायला निघाली. समजण्याच्या पलीकडे आहेत. आणि बदललेल्या पद्धतीत प्राध्यापक/ शास्त्रज्ञानाचे भवितव्य बंदिस्त करून मानव संसाधन विकासाला खीळ घालायला सरसावली आहे.
देशातील कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापकांना व भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेतील शास्त्रज्ञांना युजीसी स्केल प्रमाणे आजपर्यंत वेतन मिळत आहे. या वेतन श्रेणीत प्राध्यापक शास्त्रज्ञ अतिशय उत्तम प्रकारे कार्य करीत आहेत. प्राध्यापकांचे व शास्त्रज्ञानाचे शिक्षणातील संशोधनातील, शोध निबंध वाचनातील व प्रकाशनातील योगदान, तसेच पदवीधर व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन ह्यावर त्यानां मार्क गणना करता येत होती. ति योग्य की अयोग्य याची पडताळणी प्राध्यापकांचे विभाग प्रमुख व संस्था प्रमुख करित असत. त्या प्राध्यापकांनी विशिष्ट कालावधीत काय कार्य केले त्याची माहिती असायची. त्यामुळे त्यांना पडताळणी करणे सोईचे होत होते. ह्यात प्राध्यापकांना मध्ये विश्वास निर्माण करणारी वा भिती वजा शंका व्यक्त करण्याची कुठलीच उणीव नव्हती. अत्यंत मोकळ्या आणी निर्भय वातावरणात शिक्षण व संशोधन करता येत होते. 15 वर्ष यशस्वी वाटचाल करणारी, कुठलीच तक्रार नसणारी, सुदृढ, सम्यक पद्धतीत बदल घडवून आणण्याचे कारण काय? प्राध्यापकांना पडलेला मोठा प्रश्न आहे.
स्वत:चे मूल्यांकन स्वत:चे करता येणारी पद्धत बदलवून काय साध्य होणार आहे. या पद्धतीत 70/80 अंकांचे मूल्यांकन प्राध्यापकानां शास्त्रज्ञांना माहीत असायचे. माहीत असायचे. अकारण मार्क जर कमी केल्यास ते पडताळून पाहता येत होते. का कमी केलेत ते विचारण्याची सोय होती. मर्यादित कालावधीत प्रमोशनचा स्कोप असल्यामुळे प्राध्यापक/शास्त्रज्ञ उत्साहाने संशोधनात, मानव संसाधन निर्मितीत व्यस्त असायचे. कमेटीच्या हाती फक्त प्राध्यापकांसाठी ३० तर शास्त्रज्ञांसाठी 20 अंक असायचे.
बदला साठी पुढे केलेल्या पद्धतीत निवडीकरीता व प्रमोशन करीता, तिन सदस्यांची कमेटी राहील. तिच कमेटी निवड आणी प्रमोशन देखील करेल. कमेटी प्रत्येक विषयासाठी वेगळी असेल की जीवशास्त्रातील प्राध्यापकांचे मूल्यांकन अर्थशास्त्रज्ञ करतील. शोधप्रबंधातील लेखाची समीक्षा विषयाचा तज्ञ करेल की वेगळे कुणी, स्पष्टता काहीच नाही.
नवीन पद्धतीत प्रमोशन खालील मुद्यावर आधारित राहील.
1. शिक्षणातील नाविन्यपूर्ण योगदान
2. प्रायोगिक व संशोधन विकास
3. प्रायोजकत्व मिळविणे/ सल्ला देणे
4. भारतीय भाषेचे शिक्षणातील योगदान
5. भारतीय ज्ञानातून शिक्षण व संशोधन
6. प्रशिक्षण व प्रकल्प देखरेख
7. अंकात्मक निर्मिती MOOCs (on line course)
8. लोकांचा अंतर्भाव व सेवा.
9. सुरू करा (start up)
वरील मुद्दे संदर्भ हिन आहेत. भारतीय भाषा अनेक आहेत, भारतीय भाषेत विविधता आहे. मातृभाषेतून शिक्षण म्हटल्यावर प्रत्येक राज्यात भाषा बदलेल, संदर्भ बदलतील.
देशहिता साठी ते अनुकूल की प्रतिकूल ते आपणास ठरवायचे आहे. मानव संसाधन निर्मितीत बंदिस्त राहुन चालणार नाही. ह्यात प्राध्यापकांना सिमीत / संकुचित करण्याचा प्रयत्न दिसतो.
वरिल मुद्द‌याकडे जर पाहिले तर प्रत्येक मुद्यांमध्ये भेदाला (Discrimination) वाव आहे.
कमेटी ७०/८० अंकांचे गुणपरीक्षण करेल. त्याचा आधार काय? समजा वरील मुद्यांपैकी एक मुद्दा आपण विचार करू तो म्हणजे भारतीय ज्ञानातून शिक्षण मग भारतीय ज्ञान म्हणजे काय ? कोणते भारतीय ज्ञान ते श्रमण संस्कृतीचे की ब्राम्हण संस्कृतीचे, ते श्रद्धेचे की अंधश्रद्धेचे, ते सत्याचे की असत्याचे, ते वेदाचे उपनिषदाचे श्रुतीचे, स्मृतीचे की बुद्धाचे जैनाचे, शिखांचे की पैगंबराचे.
आपण शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले सांगणार की अजून कुणी चवथ्या मुद्याचा जर विचारात घेतला तर भाषा कोणती?
२०१३ च्या सर्वेक्षणाप्रमाणे देशात १२१ भाषा आहेत आणि २७० मातृभाषा आहेत त्यात देशात सूचिबद्ध मान्यता प्राप्त २२ भाषा आहेत. युजीसी आपले कार्य विस्तारित करतांना किंवा पुढे नेतांना मागील गोष्टींचा आढावा घेतला तर असे निर्देशनास येते की, युजीसी नियमन २०१२ कडे आपण पाहिले तर त्यात विशेष काहीही प्रगती करता आली नाही. कपिल सिब्बल समितीने २०१२ ला एक नियमावली तयार करून ती शासनाकडून युजीसी ला दिली. काय होते त्यात? उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनु.जाती-जमाती, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर जो भेदभाव होतो आणि ते स्वताःचा जीव गमावून बसतात. त्याच्याकरिता समान संधी कक्ष स्थापन करावे ज्यामुळे उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये समानता आणि समावेशकता आणता येईल. ह्या नियमांमुळे वंचित आणि मागासवर्गीय घटकाला समान संधी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
- भेदाभेद होणार नाही.
- विशेष मदत
- प्रवेशाचे प्रमाण वाढवणे
- शिकणाऱ्यांची संख्या वाढवणे
- समान संधी कक्ष
- भेदभाव विरोधी अधिकारी
- तक्रार निवारण कक्ष
वरील उद्दिष्ट पूर्तीसाठी २०१२ ची नियमन युजीसी नी अंमलात आणावे म्हणून सुरु करण्यात आले ते पडताळण्यासाठी युजीसीने विद्यापीठाला २०१५-२०१६ मध्ये पत्र पाठवलीत. त्या पत्राला मिळालेली उत्तरांची संख्या फक्त १५५ होती, आणि तीच २०१७-२०१८ मध्ये ४१९ होती. अनेक विद्यापीठांनी पत्रांना उत्तरच दिले नाही. अनेकांनी आमच्याकडे कुठलाच भेदभाव होत नाही असे सांगितले तर कित्येकांनी आमच्याकडे अश्या तक्रारी येतच नाही असे लिहिले. ८८० विद्यापीठांपैकी अश्या प्रकारे युजीसीला प्रतिसाद मिळाला. ह्याच विद्यापीठात शोषित वेमुल्ला, पायल तडवी, बालमुकुंद, कुमार यश दर्शन सोलंकी अशी कितीतरी नावे यात घेता येतील.
रोहित वेमुल्ला व पायल तडवीच्या आईंनी उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये केल्या जाणाऱ्या भेदभावामुळे, विषमतेमुळे, अन्यायामुळे यापुढे विद्यार्थ्यांना जीव गमवावा लागू नये म्हणून २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. यूजीसीने आपल्या कार्यप्रणालीमध्ये काय सुधारणा केल्यात? पण वरील शासनाच्या अधिपत्याखाली कार्य करणाऱ्या विद्यापीठातील युजीसीच्या पत्राला किती तत्परता दाखविली यावरून युजीसीने त्याअंर्तगत येणारे विद्यापीठे आणि त्यांचे नियमन करणारे शासन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत किती जागरूक आहे. आज देखील आहे त्या परिस्थितीत फार काही बदल झाला नाही. नियमन कागदावरच आहे. मानवी संसाधन विकासाची बाब अत्यंत दूर राहिली. या वाटचालीतून पुढील पिढ्या कश्या घडतील हे प्रश्न आपल्या समोर अनुत्तरीत आहेत.