लोकांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी शिक्षणाची गरज आहे. त्यामुळे सर्वांनाच शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत सरकारने तसेच महाराष्ट्र सरकारने सर्वांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करण्याकरिता धोरणे वापरली. तथापि वेगवेगळे धोरणे अंमलात आणूनही सामाजिक गटांमध्ये उच्च शिक्षणातील असमान प्रगती ही अजूनही कायम आहे. हि उच्च शिक्षणामधील वर्गावर्गामधील विषमता उच्च शिक्षण महाग झाल्यामुळे व उच्च शिक्षणाचे खाजगीकरण झाल्यामुळे निर्माण झालेली आहे. म्हणून ह्या लेखामध्ये आम्ही उच्च शिक्षणातील आंतर-समूह असमानतेचे विश्लेषण करून काही धोरणात्मक हस्तक्षेपासाठी सूचना मांडतो.
१८ ते २३ वयोगटातील तरुणांची टक्केवारी, ज्यांनी उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला आहे, ते शैक्षणिक विकासाचे मोजमाप म्हणून वापरले जाते. २०१७-१८ या कालावधीत नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनने शिक्षणावरील नवीनतम सर्वेक्षण केले आहे. हा डेटा राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या असमान प्रवेशाचे विश्लेषण करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. राज्य स्तरावर १८ ते २३ वयोगटातील सुमारे ३४.१ टक्के तरुणांनी महाराष्ट्रातील बॅचलर, मास्टर, पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा या विविध पदवींमध्ये नोंदणी केली आहे. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये उच्च शिक्षणाचा दर हा ३४ टक्के इतका आहे. ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात शिक्षणाचा दर जास्त आहे. हे प्रमाण शहरी आणि ग्रामीण भागात अनुक्रमे ४० टक्के आणि २९.६ टक्के आहे. त्याचप्रमाणे, पुरुषांमध्ये स्त्रियांपेक्षा जास्त नोंदणी आहे, अनुक्रमे ३९.४ टक्के आणि २७.५ टक्के.
शिक्षणातील आंतरजातीय विषमता
महाराष्ट्राच्या पातळीवर शिक्षणाचा दर ३४ टक्के आहे. मात्र जाती-जमातींमध्ये शैक्षणिक दरामध्ये विषमता आहे. उच्च जातीतील हिंदूंमध्ये शिक्षणाचा दर सर्वाधिक ४० टक्के आहे, तर आदिवासी आणि अनुसूचित जातींमध्ये तो दर कमी आहे सुमारे २९ टक्के इतर मागासवर्गीयमध्ये शिक्षणाचा दर SC/ST पेक्षा जास्त आहे परंतु ते उच्च जातींपेक्षा कमी आहेत. (३५.६ टक्के).
धार्मिक गटांमध्ये मुस्लिम इतरांपेक्षा शिक्षण दरामध्ये खूप मागे आहे कारण त्यांच्या उच्च शिक्षणाचा दर फक्त २१ टक्के आहे उच्च शिक्षणाचा बाबतीत बौद्धांच्या शैक्षणिक दर हा चांगला आहे. (३४.७ टक्के)
वरील विश्लेषणावरून हे स्पष्ट होते कि आदिवासी, अनुसूचित जाती आणि मुस्लीम हे शिक्षणाचा विकासामध्ये इतरांच्या तुलनेमध्ये फारच मागे आहे.
उत्पन्न गटांमध्ये शैक्षणिक असमानता
महाराष्ट्रात उच्च शिक्षण मिळवण्याच्या बाबतीत उत्पन्न गटांमध्ये सुद्धा असमानता आहे. सर्वसाधारणपणे, उच्च उत्पन्न गटाच्या तुलनेत कमी उत्पन्न गटाचा शिक्षण प्राप्तीचा दर कमी आहे. कमी उत्पन्न गटातील शिक्षणप्राप्तीचा दर उच्च उत्पन्न गटाच्या तुलनेत तीनपट कमी आहे. संबंधित नोंदणी दर अनुक्रमे २३ टक्के आणि ६०.३ टक्के आहे.
त्याचप्रमाणे, व्यावसायिक गटामध्ये सुद्धा असमानता स्पष्टपणे दिसून येते. नियमित रोजगारावर अवलंबून असणारे कुटुंब त्यांना मिळालेल्या नोकरीच्या सुरक्षिततेमुळे हा व्यवसाय सर्वात विशेषाधिकार प्राप्त मानल्या जातो. तथापि, अनौपचारिक रोजगारावर अवलंबून असलेली कुटुंबे सर्वात वंचित गट मानली जातात. मध्यभागी असलेला स्वयंरोजगार व्यवसाय (शेतकरी आणि व्यावसायिक कुटुंबे) त्यांची आर्थिक स्थिती सामान्य रोजगारापेक्षा चांगली आहे परंतु नियमित रोजगारापेक्षा वाईट आहे. अनौपचारिक कुटुंबातील विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक दर सर्वात कमी आहे. त्यापाठोपाठ स्वयंरोजगार (शेतकरी आणि व्यावसायिक कुटुंबे) आणि नियमित पगारदार कुटुंबांचा दर आहेत, जो दर अनुक्रमे १६.७ टक्के, ३६ टक्के आणि ३६.७ टक्के आहे.
जर आपण जात/जमाती/धर्म ह्या गटांना त्यांच्या उत्पन्नानुसार घेतले, तर आपल्याला असे आढळून येते की, उच्च जाती आणि इतर मागासलेल्या जातींमधील कमी उत्पन्न गटाच्या तुलनेत एससी/एसटी आणि मुस्लिमांमधील कमी उत्पन्न गटामध्ये शिक्षणाचा दराचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे उच्च जाती आणि इतर मागासलेल्या जातींमधील अल्प उत्पन्न गटापेक्षा कमी उत्पन्न गटाला शिक्षणात जास्त त्रास सहन करावा लागतो.
गळती दरामध्ये असमानता
इतर कारणांपैकी SC/ST , कमी उत्पन्न आणि अनियमित पगारी कामगार यांच्यातील कमी नोंदणीचा शैक्षणिक दराचे प्रमुख कारण उच्च गळती आहे .राज्य स्तरावर २०१७/१८ मध्ये गळतीचे प्रमाण १५.५ टक्के आहे. याच्या अर्थ असा कि १५.५ टक्के विद्यार्थी त्यांची पदवी पूर्ण होण्यापूर्वी शिक्षण सोडतात. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात ही गळतीचे प्रमाण तुलनेने जास्त आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण १८.२ टक्के आणि शहरी भागात १२.२ टक्के आहे.
त्याचप्रमाणे, गळतीचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये जास्त आहे, अनुक्रमे १६.३ टक्के आणि १४.८ टक्के. गळतीची आकडेवारी राज्यातील आंतर-समूह असमानता देखील प्रकट करते. गळतीचे प्रमाण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसी मध्ये उच्च जातीचा तुलनेत जास्त आहे. ही आकडेवारी अनुक्रमे २५.२ टक्के, १९.९ टक्के, १५.४ टक्के आणि १०.८ टक्के आहे.
गरीब आणि अनौपचारिक मजूर कुटुंबातील विद्यार्थ्यांमध्ये गळतीचे प्रमाण अधिक आहे. अनौपचारिक मजूर कुटुंबांमध्ये हे प्रमाण २५.५ टक्के आहे, त्यानंतर शेती आणि व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबांमध्ये १३.४ टक्के आणि नियमित नोकरी करणाऱ्या कुटुंबांमध्ये १२.६ टक्के आहे. त्याचप्रमाणे, उच्च उत्पन्न गटांपेक्षा कमी उत्पन्न गटांमध्ये गळतीचे प्रमाण जास्त आहे. उच्च उत्पन्नातील गटामध्ये गळतीचे प्रमाण ६.३ टक्के आहे व त्या तुलनेत कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचे गळतीचे प्रमाण २२.५ टक्के आहे. जे जवळजवळ ४ पटीने जास्त आहे.
निष्कर्ष व धोरणामध्ये बदल
अशाप्रकारे, वरील विश्लेषणावरून असे दिसते कि, गरिबांसाठी धोरणे असूनही, महाराष्ट्र राज्यात उच्च शिक्षणात शिक्षण प्राप्तीमध्ये असमानता आहे आणि उच्च जातींच्या तुलनेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मुस्लिमांमध्ये शिक्षणाची प्राप्ती कमी आहे. खालच्या जाती आणि उच्च जातींमधील पारंपारिक असमानता अजूनही कायम आहे. तसेच, महिला आणि ग्रामीण भागात पुरुष आणि शहरी भागांपेक्षा शिक्षण प्राप्तीचे प्रमाण कमी आहे.
हे सुद्धा निर्देशनास येते कि, अनुसूचित जाती/जमातींमधील कमी शिक्षणाचा दर हा त्यांचामधील कमी उत्पन्न असलेल्या गटामध्ये गळतीचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे आहे. विशेष महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील बौद्धांमध्ये गळतीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे .
या अलीकडील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की राज्यातील उच्च शिक्षणातील गळती कमी करण्यासाठी आणि शिक्षणाचा दर वाढविण्यासाठी एसटी/एससी/मुस्लिम, विशेषतः ग्रामीण भागातील मुलींसाठी धोरणे सुधारण्याची गरज आहे.
- प्राध्यापक,
भारतीय दलित संशोधन संस्था, दिल्ली
धार्मिक गटामधील असमानता
-डॉ. खालि द खान
प्राध्यापक, भारतीय दलित संशोधन संस्था, दिल्ली