डॉ. संजय शेंडे, ओबीसी अभ्यासक नागपूर
सध्या महाराष्ट्र आणि देशभरात शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण या विषयावर कधी नव्हे इतकी वेगवेगळी आंदोलनं होत आहेत. मराठा या समूहाची ओबीसींच्या 27% टक्के कोट्यातून आरक्षणाची मागणी करणे,त्यासाठी मराठवाड्यातून जरांगे सारखे आंदोलनकर्ते प्रायोजित करणे,त्यांना सर्वच प्रसिद्धी माध्यमातून अवाजवी महत्त्व देणे,जनतेचे, मूळ प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करणे हे सर्वकाही ठरवून केल्या जात आहे, अशीच परिस्थिती आज आहे. प्रबळ जमीनदारी आणि राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे मराठा समुदाय गेली कित्येक दशके राज्यकर्ते कुणीही असोत, त्यांना झुकवून भरपूर मागण्या पदरात पाडून घेताना दिसत आहेत. त्यामध्ये सारथी या संस्थेची निर्मिती तसेच या संस्थेसाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून घेणे,नोकऱ्यांमध्ये एस.इ.बी. सी. मधून आरक्षण मिळविणे, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी म्हणून ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण प्राप्त करून घेणे,अण्णासाहेब पाटील विकास मंडळाकडून तसेच शामराव पेजे विकास मंडळामधून निधी मिळविणे इत्यादी बाबतीत अनेक प्रकारे एका समूहासाठी शासन- प्रशासन मेहरबान आहे याचे कारण मराठ्यांची लोकसंख्या आणि राजकारणातील आमदार, खासदार म्हणून असलेले निर्णायक प्रतिनिधित्व, सहकार क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्रात जबरदस्त प्रभाव या सर्वांमुळे जरांगे यांचे आंदोलन यशस्वी होताना दिसून येत आहे. याच्या अगदी उलट ओबीसी प्रवर्ग विविध जातींमध्ये विखुरलेला असल्याने त्यांच्या आंदोलनात आपल्याला सातत्य दिसून येत नाही. कधीतरी छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार यासारखे ओबीसी नेते शक्ती प्रदर्शन करून ओबीसी जिवंत असल्याचे लोकांना दाखवतात तथापि ओबीसींच्या पदरी निराशाच येताना दिसून येते याची कारणीमीमांसा करणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या आरक्षणाची सध्य:स्थिती, मंडल आयोगाची अंमलबजावणी न होण्यामागील कारणे,ओबीसी तरुणांमध्ये असलेली वैफल्याची भावना,शासन- प्रशासनाच्या पातळीवरील समस्या, न्यायालयीन निर्णयांचा विपरीत परिणाम, खाजगीकरणामुळे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे आक्रसित चाललेली नोकरीची संधी या व अशा अनेक समस्यांचा थोडक्यात आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे.
ओबीसींकरिता असलेल्या आयोगाची पार्श्वभूमी :–
ओबीसी करिता असलेला पहिला मागासवर्गीय आयोग 29 जानेवारी 1953 मध्ये कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला होता. आयोगाने दोन वर्षाच्या अभ्यासानंतर 1955 ला केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला.2399 जातींची नोंद आयोगाने केलेली आहे. त्यापैकी 837 जाती या अति मागासवर्गीय (मोस्ट बॅकवर्ड) म्हणून नोंद केलेली आहे.कालेलकर आयोगाच्या शिफारसी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवल्याने ओबीसी शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांपासून वंचित राहिला. 1961 च्या जातीनिहाय जनगणनेमध्ये ओबीसींची जातविषयक नोंद घ्यावी अशी प्रमुख शिफारस कालेलकर आयोगाने केली होती , ती आजतागायत पूर्ण झालेली नाही.आता केवळ ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करू, अशी घोषणा करण्यात आलेली आहे. अंमलबजावणी केव्हा होईल याचा थांगपत्ता नाही, अशी दयनीय अवस्था बहुसंख्य असलेल्या ओबीसींची आहे.कालांतराने जननायक कर्पूरी ठाकूर हे बिहारमध्ये मुख्यमंत्री झाल्यावर जून 1978 ला त्यांनी स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात ओबीसींना शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 26 टक्के आरक्षण देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला होता त्यामध्ये अति- मागासवर्गीयांना 12 टक्के (Extremely Backward Class ) ओबीसीं कोट्यातून आरक्षण देऊन हजारो वर्ष पिचलेल्या शोषित वंचिताना न्याय देण्याचा समयोचित प्रयत्न केला. 8 टक्के मागासवर्गीय, 3 टक्के मागासवर्गीय महिला आणि 3 टक्के आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना आरक्षण दिले.यालाच *कर्पूरी ठाकूर फार्मुला असे संबोधित केल्या जाते. याचा परिणाम बिहारमध्ये प्रबळ जातींनी एकत्रित येऊन 21 एप्रिल 1979 ला कर्पूरी ठाकूर यांना मुख्यमंत्री पदाचा तातडीने राजीनामा देण्यास भाग पाडले. यामध्ये जनसंघाच्या आमदारांनी पाठिंबा काढला हे विशेष. कर्पूरी ठाकूर हे अति- मागास असलेल्या बलुतेदार वर्गातून आल्यामुळे जयप्रकाश नारायण यासारख्या समाजवादी व्यक्तींनीही या ओबीसींच्या आरक्षणाला विरोध केला होता.1959 ला डॉ. राममनोहर लोहिया व कर्पूरी ठाकूर यांच्या नेतृत्वात समाजवादी पार्टीच्या अधिवेशनात ओबीसींना 60 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.तसेच त्यांनी दिलेल्या समाजवादीयोने बांधी गाठ, पिछडा पाँवे सौ में साठ आणि राष्ट्रपती का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबको मिले शिक्षा एक समान या घोषणांमुळे कर्पूरी ठाकूर हे खऱ्या अर्थाने बिहारमध्ये ओबीसींचे नेते म्हणून उदयास आले होते. 1952 ते 1988 पर्यंत ते सतत आमदार म्हणून निवडून आले.एकदा खासदार म्हणून निवडून आले ही राजकारण जातीयतेच्या दलदलीत रूतलेले असताना एक अति मागास माणूस आपल्या कर्तृत्वाच्या आणि प्रामाणिकतेच्या जोरावर सतत निवडून येतो हा राजकीय आणि सामाजिक अभ्यासकांसाठी संशोधनाचा विषय नक्कीच आहे. आरक्षणाचा क्रांतिकारी निर्णय तसेच दलित,आदिवासी, अति-मागासवर्गीय ओबीसी भूमिहीनांना जमिनीचे पट्टे वाटप करून जमीन सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी केल्याने प्रस्थापितांनी त्यांचे सरकार पाडले.
पुढे २० डिसेंबर 1978 साली बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंडल आयोगाची निर्मिती केली. 1980 मध्ये मंडल आयोगाने 1931 च्या जनगणनेच्या आधारावर ओबीसींना 27% आरक्षणाची शिफारस केली त्यातही तत्कालीन सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. 7 ऑगस्ट 1990 ला तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी ओबीसींना 27% आरक्षण देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला त्यामुळे भाजपाने पुन्हा आरक्षणाविरोधी धोरण कायम ठेवून त्यांचे सरकार कमंडल यात्रा काढून पाडले होते हा इतिहास ओबीसींनी कदापि विसरू नये एवढेच. मुळात आरक्षण म्हणजे गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही असे डॉ. हरी नरके नेहमी म्हणायचे. *आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधित्व, असमानांना समानतेची संधी* भारतीय राज्यघटनेच्या 340 व कलम 15,16 मधील तरतूदी महत्त्वाच्या आहेत. 15 (4) मध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग आणि एससी व एसटी यांच्यासाठीच आरक्षण दिले आहे.त्यात आर्थिक निकषाची सोय नाही तरीही पाशवी बहुमताच्या जोरावर 103 वी घटनादुरुस्ती करून खुल्या प्रवर्गाला 10 टक्के ईडब्ल्यूएस कोट्यातून आरक्षण दिले गेले याला काय म्हणावे हा प्रश्नच आहे. 16(4)
नुसार ज्या मागासवर्गाला पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही त्यांनाच आरक्षण देण्याची सोय आहे. 1990 ते 2025 या कालावधीत मंडल आयोगाचे थोडेफार फायदे ओबीसींना झालेत. मोठ्या प्रमाणात वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या नोकऱ्या लागल्या तथापि वर्ग 1 आणि वर्ग 2 च्या नोकऱ्यांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. याची कारणे काय आहेत याचा परामर्श घेऊया.
खाजगीकरण- उदारीकरण- जागतिकीकरणाचे परिणाम(खाऊजा) :– ओबीसींच्या शरीरावर ओबीसींच्या मेंदू येऊ नये यासाठी अत्यंत कूटनीतीने झारीतील शुक्राचार्यानी प्रशासन, न्यायव्यवस्था व सर्वच क्षेत्रात आपले प्राबल्य कायम राखले आहे.निर्णय प्रक्रिया व धोरण ठरवताना मानवी विकासाचा दृष्टिकोन जो बुद्ध- फुले -शाहू- आंबेडकरांनी दिला, त्याची जाणीवपूर्वक अवहेलना खा ऊजा धोरण ठरवताना सत्ताधाऱ्यांनी केलेली आहे. सरकार कुणाचेही असेल ऐतखाऊनी नेहमीच चमन में मै जहा भी रहू, मेरा हक है फसले बहार पर या तत्त्वानुसार जिथे फसल आहे तिथे आपले श्रेष्ठत्व कायम राखण्यात ही अतिशय धूर्त, लबाड आणि कणाहीन मंडळी यश मिळवितांना दिसते, हा आजवरचा अनुभव आहे.ओबीसी हा जवळजवळ 52% असल्याने एक व्यक्ती, एक मत,एक मूल्य या मताधिकारामुळे खरे तर सत्तेची चावी त्याच्या हातात असायला हवी होती. आता तर खाऊजा धोरणामुळे खाजगी क्षेत्र आक्टोपस सारखे फोफावत चालले आहे. रेल्वे, डिफेन्स, नवरत्न कंपन्या, बँक, विमा आदी सार्वजनिक उपक्रमांत खाजगी गुंतवणूकदारांना रान मोकळे केल्यामुळे सरकारी नोकऱ्या संपल्यागत जमा आहे. कंत्राटी धोरण आणून आऊटसोर्सिंगच्या नावाखाली खाजगी कंपन्या गब्बर झाल्या आहेत. अशा वेळेस आता कुठे हा मागासवर्गीय समूह स्थिर-स्थावर होत असताना या धोरणामुळे पुन्हा एकदा विकासाच्या बाहेर फेकला जातो की काय हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यासाठी सकारात्मक कृती कार्यक्रम म्हणून तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंग यांनी जेष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली, त्यांच्या शिफारशीनुसार खाजगी क्षेत्रात आरक्षण तसेच उद्योगधंद्यात सहकार्य करण्यासाठी मागासवर्गीयांना मदत करण्याचे धोरण स्वीकारले होते.त्यानुसार मोठे उद्योजक असलेल्या कंपन्यांनी त्याची काही अंशी अंमलबजावणीही केली होती परंतु आता मात्र सरकारचे धोरण बदलल्याने मूठभर धनदांडग्यानाच संपूर्ण सत्ता देण्याचे कटकारस्थान यशस्वी होताना सकृत दर्शनी दिसून येते. नव्वदच्या दशकाच्या प्रारंभी ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि खाजगीकरण -उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाची अंमलबजावणी एकाच वेळेस झाल्याने ओबीसी आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रबळ जातींची बळजबरी :–
ओबीसी आरक्षणात प्रबळ जातींची मागणी होण्यामागील कारणे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यातले प्रमुख कारण या जमीनदार,सरंजामी प्रबळ जातींच्या शेतीमध्ये उद्योगधंद्यांमध्ये काम करणारे बहुतेक अलुतेदार-बलुतेदार शिक्षणामुळे, नोकऱ्यांमुळे या घटकांना प्रश्न विचारू लागले आहेत.वेतन, भत्ते, रजा, कामाचे तास,सन्मान व प्रतिष्ठा आधी हक्क-अधिकाराबाबत आग्रही मांडणी करू लागले आहेत. त्यात तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी 1992 ला 73 व्या व 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेत (पंचायत राज) एस.सी,एस.टी,मागासवर्गीय व महिलांना आरक्षण देण्यात आले आहे.त्यामुळे या मागासवर्गांच्या राजकीय जाणीवा प्रगल्भ होऊ नये यासाठी प्रबळ जाती जसे मराठा, जाट, राजपूत, गुर्जर, पटेल आदी ओबीसी मधून आरक्षणासाठी चिंतातूर झाल्या आहेत. साखर कारखाना, सूतगिरणी या सहकार क्षेत्रात हा जातसमूह अग्रेसर आहे. लोकसंख्या प्रबळ जातींची आणि अध्यक्ष, सभापती, सरपंच, उपसरपंच ओबीसी,एससी,एसटी प्रवर्गातील ही सल कायमच या प्रबळ समूहाची राहिलेली आहे, त्यासाठी निर्णय प्रक्रियेमध्ये या मागासवर्गीय समूहांना स्थान मिळू नये,पायातली वाहन पायातच हवी यानुसार मागासवर्गीयांना, महिलांना स्वातंत्र्याची चव चाखता येऊ नये या मानसिकतेतून या प्रबळ जाती गोडासाठी उष्ट खाण्यात धन्यता मानायला तयार झाल्या आहेत काय? अशी दाट शंका व्यक्त होत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजर्षी शाहू महाराज यांचा शूद्र असल्याने राज्याभिषेक सोहळा व मंत्रांनी पूजा विधी झाला नाही हे वास्तव जरी असले तरी मराठा हा समूह सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास ठरत नाही तसेच स्वातंत्र्यानंतरच्या 78 वर्षात या समूहाला प्रतिष्ठा, सन्मान आणि राजकीय भागीदारीतून बहुतांश प्रतिनिधित्व मिळाले आहे, त्यामुळे मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यात न्यायमूर्ती बापट आयोग (2008),मंडल आयोग, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग आदींनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याचे सपशेल फेटाळले आहे,अशी ठाम भूमिका ज्येष्ठ विचारवंत व ओबीसी आरक्षणाचे संशोधक अभ्यासक डॉ. हरी नरके तसेच ओबीसी नेते,विचारवंत, संशोधक व अभ्यासकांची होती व आजही आहे. याउलट काही अभ्यासकांना असे वाटते की या, प्रबळ जातींना केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती रोहिणी कमिशनच्या धरतीवर उपवर्गीकरण करून मराठा, जात,राजपूत,गुजर ,पटेल ह्यांना आरक्षण देताना, इंद्रासाहणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांची घातलेली अट रद्द करावी. ओबीसींचे विद्यमान 27 टक्के आरक्षण कायम ठेवावे आणि या प्रबळ जात समुहांना स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण ओबीसींतून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे बहुमत असल्याने घटनादुरुस्ती करून हा प्रश्न कायमचा सोडवावा जेणेकरून एकेकाळी स्वतःला क्षत्रिय मानून घेणाऱ्या जाती आरक्षणासाठी का होईना स्वतःला *इतर मागासवर्गीय म्हणून घेण्यास तयार होत आहेत यामुळे दलित,आदिवासी, ओबीसी व क्षत्रिय अशी ऐक्याची भावना येणाऱ्या भविष्यात निर्माण होईल अशी आशावादी भूमिका काही विचारवंताची आहे.यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि डॉ. भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांनी घटना समितीत असताना महाराष्ट्रातील मराठ्यांनी कुणबी म्हणून नोंद करावी असे आवाहन केले होते तथापि वर्णवर्चस्वाच्या अहंकारापायी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांनी शूद्र असल्याचे नाकारले. विदर्भातील लोकांनी कुणबी नोंद घेतल्याने ते इतर मागासवर्गीय म्हणून लाभ घेत आहेत ,यावरून आपल्याला लक्षात येईल की, मूठभर पांढरपेशा समाज मराठा, जाट, राजपूत, गुर्जर आणि पटेल आदी क्षत्रियांना ओबीसींतून कदापि आरक्षण देणार नाही. कितीही मोर्चे काढा, आंदोलन करा त्यांना जातीय उतरंड कायम ठेवायची आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 16 मे,1938 रोजी झालेल्या चिपळूण येथील भाषणात शेतकऱ्यांना मला तुमच्यापैकी प्राईम मिनिस्टर झालेला पहावयाचा आहे,असे आवाहन केले होते. शेतकऱ्यांनी भेकडपणा सोडावा. मला 80 टक्के लोकांचे राज्य हवे आहे. मूठभर पांढरपेशा श्रीमंताचे नको आहे ही भूमिका मांडली. यानुसार क्षत्रिय -ओबीसी- दलित- आदिवासी भविष्यात एकत्र आले तर शाळा-काॅलेजमधून, एकाच वर्गात बसून मीही मागासवर्गीय तूही मागासवर्गीय या भूमिकेतून एकमेकांशी संवाद साधतील,हळूहळू आरक्षणाला विरोध करणे बंद होईल कारण हा प्रबळ वर्ग आरक्षणाचा लाभार्थी खुल्या प्रवर्गातून नव्हे तर इतर मागासवर्गातून आरक्षणाचा लाभार्थी झालेला असेल. हे झारीतील शुक्राचार्यांनी आधीच ओळखले आणि 2019 ला कुणाचीही मागणी नसताना संसदेच्या दोन्ही सभागृहात 103 वी घटना दुरुस्ती करून खुल्या प्रवर्गाच्या 10 टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला मंजूरी दिली. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ घेऊनही या क्षत्रिय प्रबळ जाती वर्णवर्चस्व अबाधित ठेवून आहेत कारण ते इतर मागासवर्गीय नाहीत. ही ओळख इतरांना तुच्छ लेखण्यासाठीसाठी पुरेशी आहे.
न्या.रोहिणी कमिशनच्या अहवालाची अंमलबजावणी :–
भारत सरकारने 2 ऑक्टोंबर 2017 मध्ये न्यायमूर्ती जी.रोहिणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ओबीसी अंतर्गत उपवर्गीकरण करण्याससाठी आयोगाची स्थापना केली. ज्या ओबीसींमधील जात समूहांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधीत्व अद्याप मिळाले नाही त्यांच्यासाठी हा आयोग नेमण्यात आला होता. जुलै 2023 मध्ये आयोगाने आपला अहवाल सादर केला.केंद्र सरकारने हा अहवाल ऑगस्ट 2024 मध्ये लोकांसाठी उपलब्ध करून दिला. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार चार प्रकारे उपवर्गीकरण केले असून ग्रुप ए (Extremely Backward) वर्गाला एकूण ओबीसी कोट्याच्या( 27% मधून) 10 टक्के म्हणजेच 2.7% यामध्ये ज्या 983 जातींचा समावेश केला आहे त्यांना शून्य टक्के नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व आजवर मिळाले आहे, त्यांचा या गटात समावेश केला आहे. ग्रुप बी( Most Backward) 10% म्हणजेच 2.7%, ग्रुप सी 9% म्हणजेच 2.43% आणि ग्रुप डी(Advanced OBCs) 08 पर्सेंट म्हणजे 2.16% अशी विभागणी केली आहे याला ओबीसी मधील प्रबळ जातसमूह विरोध करीत आहे ज्या 25 ओबीसी जातींना नोकऱ्यांमध्ये 97% प्रतिनिधीत्व मिळाले आहे. उर्वरित सहाशे जातींना केवळ 3 टक्के प्रतिनिधित्व मिळाले आहे यावरून आपल्याला लक्षात येईल की असमानांना समानतेची विशेष संधी म्हणून नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा मुख्य हेतू साध्य होऊ शकला नाही, हे भयानक वास्तव आहे. यासाठी रोहिणी कमिशनच्या शिफारशी त्वरित केंद्र सरकारने स्वीकारून त्याची विनाविलंब अंमलबजावणी करणे, संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात न्यायोचित ठरेल. तथापि असे होण्याची सुतराम शक्यता नाही.ओबीसी मधील या प्रबळ जाती त्या त्या राज्यात पक्ष कुठलाही असो सत्तेमध्ये सहभागी आहे. त्यांच्याजवळ खासदार आमदार आहेत या अति मागास ओबीसींना कोणीच वाली नाही. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असताना ते या प्रबळ जात समूहांशी टक्कर घेऊ शकत नाही म्हणून अनुसूचित जातीच्या धरतीवर अति पिछडा वर्गासाठी आताचे जननायक राहुल गांधी आणि कांग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेब यांनी बिहारमध्ये कारागीर जात समूहांना जातीवाचक शिवीगाळ केल्यास व बहिष्कार टाकल्यास अत्याचार प्रतिबंध कायदा लागू करण्याचे जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले आहे त्याची अंमलबजावणी ही देशभरात व्हावी अशी मागणी रेटून धरणे संयुक्तिक ठरेल.
जातीनिहाय जनगणनेची अंमलबजावणी :–
केंद्र सरकारने ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय एप्रिल 2025 ला घेतला तथापि जनगणना करण्याची निश्चित तारीख तसेच अर्थसंकल्पीय तरतूद (Budget Provision) याबाबत अद्यापपर्यंत काहीच माहिती उघड केली नाही. महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा जसा बासनात गुंडाळून ठेवला आहे त्याच पद्धतीने जनगणनेचे भवितव्य दावणीला बांधले आहे. ओबीसींमधील कर्मकांडी प्रवृत्ती आणि अज्ञानामुळे त्यांना काहीही सोयरसुतक नाही.सर्व दोष प्रारब्ध आणि नशीब या तद्दन काल्पनिक थोतांडाला देऊन स्वांत-सुखाय मोकळे राहिल्यामुळे बहुसंख्य असूनही ओबीसींचे आरक्षण गंटागळ्या खात आहे, हे वास्तव आहे. म.फुल्यांनी सर्वप्रथम लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यावे ही मागणी केली. त्याचप्रमाणे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी *शूद्र पूर्वी कोण होते या संशोधनपर ग्रंथाच्या प्रस्तावनेतच इतर मागासवर्गीयांच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी जातीनिहाय जनगणनेची आवश्यकता प्रतिपादित केली. भाषावर प्रांतरचनेसंबंधी जनता या 2 मे,1953 च्या अंकात जातीनिहाय जनगणनेची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. धर्माबरोबर जातीची नोंद समजली पाहिजे. एक-दोन जातीचेच प्राबल्य असेल तर अल्पसंख्य जातीतील लोकांची असुरक्षितेची भावना वाढीस लागेल. हे भाषिक राज्यांसाठी इष्ट ठरणार नाही.त्यामुळे आज सर्वच क्षेत्रात अल्पसंख्य असणाऱ्या जातीवर प्रबळ जाती स्वामित्व गाजवतील ही त्यांची भीती खरी ठरते आहे. हे वास्तव कळण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे. 1955 मध्ये कालेलकर आयोग,1980 मध्ये मंडल आयोग, 1994 मध्ये ओबीसी करिता असलेला राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग त्याचप्रमाणे 5 मे 2010 रोजी संसदेत गोपीनाथजी मुंडे, समीर भुजबळ आणि विविध पक्षांच्या शंभर खासदारांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली.सन 2011 मध्ये तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी जातनिहाय जनगणना केली मात्र अद्याप पर्यंत त्याचा तपशील, त्यांचे सरकार गेल्याने बाहेर आला नाही. त्याच माहितीच्या आधारे गरिबांच्या खात्यात रक्कम मात्र थेट जमा करण्यात येत आहे हे विशेष.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल व ओबीसींच्या प्रश्नावरून 27 सप्टेंबर 1951 ला कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला तरी आजही ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या प्रश्न भिजत ठेवण्यात सरकारला विकृतानंद मिळतो की काय असे निदर्शनास येते.
ओबीसींनी ब्रह्मराक्षसांच्या गुलामीतून मुक्त व्हावे :– शेवटी ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी काय करता येईल, त्यांच्यापुढे काय समस्या आहेत याचा आपण धावता आढावा घेतला. प्रबळ जात समूहांची दावेदारी, जागतिकरण -उदारीकरण- खाजगीकरणामुळे नोकऱ्यांमध्ये होत असलेली घट,शेतमजूर आणि शेतकऱ्यांची दैनावस्था, न्या.रोहिणी कमिशनच्या अहवालाची अंमलबजावणी, जातीनिहाय जनगणनेची अंमलबजावणी आदी बाबींच्या अभ्यासानंतर निष्कर्षांप्रत येत असताना एक मात्र खरे आहे की आरक्षण धोरणाकडून जाती अंताकडे जाताना आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सत्ता आणि प्रशासनाकडून करून घेण्यासाठी बराच काळ जाणार आहे.त्याचे कारण ओबीसी समूह अजूनही देशातील 3743 जाती आणि त्यांच्या 12 पोटजातीत विभागलेला आहे. तो अजूनही जाती पोट-जातीतच बंदिस्त आहे. रोटी-बेटी व्यवहार इतर पोटजातीत सुद्धा करायला धजावत नाही, जे आंतरजातीय विवाह करतात त्यांना लाख-लाख सलाम. त्यामुळे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला इशारा येथे लक्षात घ्यावा लागेल की, जातीपातीच्या आधारावर राष्ट्र निर्माण होणार नाही, नैतिकता विकसित होणार नाही हेच आजचे वास्तव आहे. त्यामुळे 5 डिसेंबर 1872 साली म. जोतीराव फुले यांनी महागर्जना केली होती की, *शूद्रांनी ब्रह्मराक्षसाच्या गुलामीतून मुक्त व्हावे त्यानुसार म.फुले, सावित्रीमाई फुले मुक्त झाले. तर 14 ऑक्टोंबर 1956 ला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विषमतावादी व्यवस्थेतून मुक्त झाले.ओबीसींच्या शरीरावर ओबीसींचाच मेंदू हवा असेल तर भारतीय राज्यघटनेतील स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व न्याय व धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांवर आधारित समताधिनिष्ठ समाजाच्या निर्मितीसाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील. ओबीसींनी प्रत्यक्ष कृतीने बुद्ध- फुले -शाहू -आंबेडकरी विचारधारा आणि संविधानिक मूल्य आचरणात आणल्यास त्यांचा अभ्युदय शंभर टक्के होईलच, हे सूज्ञास सांगणे न लागे.