शिक्षणाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे ज्ञान आणि कौशल्ये प्रदान करणे, नैतिक मूल्यांचे शिक्षण हे शिक्षणाचे आणखी एक ध्येय म्हणून उदयास आले आहे. पहिला शिक्षण आयोग १८८२ पासून 2020 पर्यंत सुमारे 238 वर्षे नैतिक शिक्षण हा चर्चेचा आणि धोरणाचा विषय राहिला आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांच्या नैतिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात मोठा बदल प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मात्र, या धोरणामुळे वाद निर्माण झाला आहे. हा वाद मुख्यतः भारतीय पारंपारिक वैदिक, धार्मिक विचार अभ्यासक्रमात लागू करण्याबाबत आहे. वैदिक नैतिक मूल्यांचे शिक्षण केंद्र सरकार तसेच काही राज्य सरकारांकडून दिले जाते. या शिक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी शाळा, महाविद्यालये/ विद्यापीठांमध्ये एकाच धर्माचे शिक्षण देण्यास ही तरतूद प्रतिबंध करते. परंतु स्वतंत्र्य विभागात सर्व धर्मांचा अभ्यास आणि संशोधन करण्याचे स्वातंत्र्य हा अनुच्छेद देतो.
म्हणून आपण या संपादकीय लेखात २०२० च्या नैतिक शिक्षण धोरणाशी संबंधित तीन मुद्द्यांवर चर्चा करतो. या तीन मुद्द्यांमध्ये, १) भारतीय राज्यघटनेतील शाळा/ महाविद्यालये/ विद्यापीठांमध्ये धार्मिक शिक्षण देण्याबाबतची तरतूद, २) नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० द्वारे प्रस्तावित नैतिक शिक्षणाचे स्वरूप याचा समावेश आहे. हे धोरण भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदींच्या विरोधात कसे जाते. आणि ३) नैतिक शिक्षण धोरणासाठी काही पर्यायी सूचना सुचविण्यात आल्या आहेत.
राज्यघटनेत धार्मिक तत्त्वज्ञानाच्या माध्यमातून नैतिक शिक्षणाची तरतूद
अनुच्छेद २८ काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण किंवा धार्मिक उपासनेसाठी उपस्थित राहण्याचे स्वातंत्र्य
- पूर्णपणे राज्याच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही.
- खंड (१) मधील काहीही अशा शैक्षणिक संस्थेला लागू होणार नाही जी राज्याद्वारे प्रशासित आहे परंतु अशा संस्थेमध्ये धार्मिक शिक्षण दिले जाईल अशी आवश्यकता असलेल्या कोणत्याही देणगी किंवा विश्वस्ताखाली स्थापन केली गेली आहे.
- राज्याने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या किंवा राज्याच्या निधीतून मदत मिळवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने, अशा संस्थेत किंवा त्याच्याशी संलग्न असलेल्या कोणत्याही परिसरात आयोजित केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही धार्मिक शिक्षणात भाग घेणे किंवा कोणत्याही धार्मिक उपासनेत सहभागी होणे आवश्यक राहणार नाही, जोपर्यंत अशी व्यक्ती किंवा अशी व्यक्ती अल्पवयीन असेल तर त्याच्या पालकाने त्यासाठी आपली संमती दिली नसेल.
राज्यघटनेचा मसुदा तयार होत असताना (२९ ऑगस्ट १९४७ – २६ नोव्हेंबर १९४९) पुन्हा एकदा नैतिक शिक्षणाचा चा प्रश्न उपस्थित झाला तथापि, त्याच वेळी, २८(२),२९ आणि ३०(१) या वेगवेगळ्या कलमांमध्ये, धार्मिक अल्पसंख्याकांद्वारे शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांची स्थापना आणि कामकाज करण्यास आणि सरकारकडून अनुदान प्राप्त करण्यास देखील परवानगी आहे, जोपर्यंत ते शैक्षणिक संस्थेच्या प्रवेशांमध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव करत नाहीत. या मसुद्याकडे घटनाकार कोणत्या मार्गाने पोहचले याचा मागोवा घेणे मनोरंजक ठरेल.
अशा प्रकारे संविधानाच्या अनुच्छेद 28 (1) मध्ये पूर्णपणे राज्याच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत धार्मिक शिक्षणाची (विशिष्ट किंवा धार्मिक गटाची) तरतूद करण्यास मनाई आहे. तथापि, त्याच वेळी, 28 (2) 29 आणि 30 (1) हे वेगवेगळे अनुच्छेद धार्मिक अल्पसंख्याकांद्वारे उच्च शिक्षणाच्या शाळा आणि संस्थांची स्थापना आणि कामकाज करण्यास परवानगी देतात. त्यांना अल्पसंख्याक धर्म शिकवण्याचीही परवानगी आहे. अट अशी आहे की हे शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेते वेळी भेदभाव करत नाहीत. तसेच बहुसंख्य धर्माचे विद्यार्थी, हिंदूंना अल्पसंख्याक धर्मात दिलेल्या धार्मिक शिकवणुकीत सामील होण्याचा किंवा न होण्याचा पर्याय असतो. या संस्थांना सरकारकडून अनुदान देखील मिळते.
डॉ. आंबेडकरांनी संविधानावरील चर्चेत सरकारने सहाय्य केलेल्या बिगर-अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षणावर बंदी घालण्याचे समर्थन केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की प्रथम, सामान्य कर आकारणीतून मिळणारे पैसे कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक शिक्षणासाठी वापरले जाऊ शकत नाहीत. भारतातील अनेक धर्म आणि पंथांची उपस्थितीमुळे धार्मिक शिक्षण सुलभ होत नाही. हे विशेषतः या वस्तुस्थितीमुळे आहे की “दुर्दैवाने या देशात प्रचलित असलेले धर्म केवळ गैर-सामाजिक नाहीत; त्यांच्या परस्पर संबंधांचा विचार केला तर ते समाजविरोधी आहेत”. याचा अर्थ असा आहे की विविध धर्मांची समान “नैसर्गिक नैतिक मूल्ये” आधारित तत्त्वे विकसित करणे कठीण आहे. चर्चेदरम्यान डॉ.आंबेडकरांनी ‘धार्मिक शिक्षण’ आणि ‘धर्मांचा अभ्यास आणि संशोधन’ यात फरक केला आहे व धर्माच्या तुलनात्मक अभ्यासाला परवानगी देण्यात आली होती, असे त्यांनी नमूद केले. महाविद्यालये/विद्यापीठांमध्ये धार्मिक अभ्यास आणि संशोधन आणि धर्मातील पदवी प्रदान करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन केला जाऊ शकतो. परंतु एका विशिष्ट किंवा एकापेक्षा जास्त धर्माच्या धार्मिक शिक्षणाला, विशेषतः तेथील “सिद्धांतांना” परवानगी नव्हती.शिक्षणावरील कोठारी आयोगाचा अहवाल (१९६६) देखील डॉ. आंबेडकरांनी केलेल्या फरकाशी सहमत होता. कोठारी आयोगाने ‘धार्मिक शिक्षण’ आणि ‘धर्मविषयक शिक्षण’ यात फरक केला.
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 द्वारे प्रस्तावित नैतिक शिक्षण
नैतिक मूल्ये योग्य आणि चुकीच्या वर्तनाच्या तत्त्वांशी संबंधित आहेत.हे योग्य वर्तनाची तत्त्वे निवडण्यात मदत करते. दुसऱ्या शब्दांत, नैतिक शिक्षण म्हणजे सद्गुणी आणि न्याय्य मूल्य जे योग्य वर्तनासाठी व्यक्तीचे आणि समुदायाचे जीवन नियमन करते. त्यात निष्पक्षता आणि समता यांचा समावेश होतो. मुलांना घरी आणि समाजात मिळणारे नैतिक शिक्षण हे योग्य शिक्षण असू शकत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. ते धर्माच्या रुढीवादी सिद्धांतांद्वारे नियंत्रित केले जाऊ शकते.आणि बर्याचदा हे सिद्धांत वैयक्तिक आणि सामाजिक वर्तनाच्या योग्य नैतिक मूल्यांच्या विरुद्ध असू शकतात. हक्कांच्या वर्तनाची मूल्ये शिकवण्याच्या विशिष्ट उद्देशाने संघटित पद्धतीने नैतिक शिक्षण शिकवण्यासाठी शाळा आणि उच्च शिक्षण प्रणाली ही एक योग्य यंत्रणा किंवा मार्ग आहे.विद्यार्थी त्यांच्या आयुष्याचा बराच काळ शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये घालवतात. शैक्षणिक संस्थांमधील नैतिक शिक्षणामुळे त्यांना घरात आणि समाजात प्रभावित करणारी चुकीच्या नैतिक मूल्यांच्या अस्वीकार करण्यास सक्षम करेल.
ही नैतिक मूल्ये कोणती आहेत? १८८२ मध्ये पहिल्या शिक्षण आयोगापासून ते राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० पर्यंत अनेक सरकारी आयोगांनी नैतिक मूल्य परिभाषित करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, सरकारने आपल्या धोरणांमध्ये १९५९ च्या ‘नैतिक आणि धार्मिक शिक्षण’ वरील प्रसाद समिती आणि ‘मूल्य आधारित शिक्षण’ वरील एस.बी. चव्हाण समिती १९९९ या दोन विशेष समित्यांनी व्यक्त केलेली मते विचारात घेतली आहेत.मूल्य-आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम तयार करण्यासाठी पाया बनू शकणाऱ्या मूलभूत सार्वत्रिक मूल्यांमध्ये “सत्य, नीतिमान आचरण, शांतता, प्रेम आणि अहिंसा” यास चव्हाण समितीने मान्यता दिली. प्रसाद समितीने १९५९ मध्ये “चांगली वागणूक, समाजसेवा आणि खरी देशभक्ती आणि आदर आणि सौजन्याच्या गुणांना प्रोत्साहन देणे” या मुल्यांचा समावेश केला. इतर समित्यांमध्ये संविधानाच्या मूलभूत हक्कांमध्ये नमूद केलेले नागरिकत्व शिक्षण आणि निर्धारित कर्तव्ये देखील समाविष्ट आहेत.
नैतिक शिक्षणासाठीचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०
भारत सरकारने २०२० मध्ये नैतिक शिक्षण धोरण आणले.या धोरणात शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या मूल्यांचा उल्लेख आहे. २०२० च्या धोरणात कोणती मूल्य प्रस्तावित केले आहे? उच्च शिक्षण विभागात, मूल्यामध्ये मानवी, नैतिक, घटनात्मक आणि सत्याच्या सार्वत्रिक मानवी मूल्यांचा विकास (सत्य) धार्मिक आचरण (धर्म) शांतता, प्रेम, अहिंसा, वैज्ञानिक वृत्ती, नागरिकत्व मूल्ये आणि जीवन-कौशल्ये; सेवा/सेवेतील धडे आणि सामाजिक सेवेत सहभाग यांचा समावेश आहे.
इतर ठिकाणी ते नैतिकता आणि मानवी आणि घटनात्मक मूल्यांचा संदर्भ देते, ज्यात सहानुभूती, इतरांबद्दल आदर, स्वच्छता, सौजन्य, लोकशाही भावना, सेवेची भावना, वैज्ञानिक वृत्ती, स्वातंत्र्य, जबाबदारी, बहुलतावाद, समानता आणि न्याय यांचा समावेश आहे.
शालेय विभागात नमूद केले आहे की, “विद्यार्थ्यांना लहान वयातच” जे योग्य आहे ते करण्याचे महत्त्व शिकवले जाईल. आपल्या कृतीने कोणाला त्रास होईल का? ही कृती करणे चांगले आहे का? व त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये, फसवणूक, हिंसा, साहित्यचोरी, कचरा टाकणे, सहिष्णुता, समानता, सहानुभूती इ. विषयांसह याचा विस्तार केला जाईल, जेणेकरून मुलांना आपले जीवन जगतांना नैतिक मूल्ये आत्मसात करता येतील.
या मूल्यांचे स्त्रोत काय आहेत? सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म यासारखे सर्व मुलभूत मानवी मूल्यांसाठी पारंपारिक भारतीय मुल्य तर शांती, त्याग, सहिष्णुता, विविधता, बहुलतावाद, न्याय्य आचरण, लैंगिक संवेदनशीलता, ज्येष्ठांबद्दल आदर, सर्व लोकांबद्दल आणि त्यांच्या अंतर्निहित क्षमतांबद्दल आदर, पार्श्वभूमीची पर्वा न करता, पर्यावरण, मदत, सौजन्य, संयम, क्षमा, सहानुभूती, करुणा, देशभक्ती, लोकशाही दृष्टीकोन, अखंडता, जबाबदारी, न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुभाव ही वैश्विक मुल्ये संविधानातून घेतली जातील.
मूल्य धर्मनिरपेक्ष ज्ञानातून येईल की भारतीय धार्मिक ज्ञान प्रणालीतून. अहवालात नमूद केले आहे की नैतिक मूल्ये भारतीय ज्ञान प्रणालीतून येतील. भारतीय संस्कृती, परंपरा, वारसा, चालीरीती, भाषा, तत्वज्ञान, प्राचीन आणि समकालीन विज्ञान अशा प्रकारे नैतिक मूल्ये समकालीन भारतीय ज्ञान प्रणालीतील ज्ञानावर आधारित असतील.
४८४ पानांच्या एन.ई.पी. २०२० मधील नैतिक शिक्षणावरील धोरणाची काळजीपूर्वक छाननी केल्यास असे सूचित होते की, ते विशेषतः वैदिक ब्राह्मणवादी धार्मिक ज्ञान परंपरेचा संदर्भ देते आणि भारतीय ज्ञान प्रणालीमध्ये बौद्ध, जैन, शीख आणि इतर भारतीय पंथांचा उल्लेख करण्यास दुर्लक्ष केले जाते.त्यात इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्मही वगळण्यात आला आहे. अशा प्रकारे ते वैदिक ब्राह्मणी परंपरेव्यतिरिक्त इतर विशाल भारतीय ज्ञान परंपरेला जवळजवळ वगळते. उदाहरणार्थ, ते नीतिमान वर्तनाचा संदर्भ देते (dharma). भारतीय धार्मिक परंपरेत ‘धर्म’ म्हणजे वैदिक ब्राह्मण परंपरा. एन. ई. पी. २०२० व्दारे शालेय वर्गामध्ये हिंदू शास्त्राचे वाचन व्हावे असा निर्देश देते. यात ‘कर्म सिद्धांत’, म्हणजे गीतेच्या ‘निष्काम कर्म’ बद्दलही सांगितले आहे.त्यात हिंदू धार्मिक ग्रंथांमधील कथांचा उल्लेख करण्याबद्दलही सांगितले आहे.हे सर्व देशातील धर्मनिरपेक्ष शिक्षणाच्या सध्याच्या मॉडेलपासून वेगळे आहे आणि कलम २८(१) मध्ये दिलेल्या घटनात्मक हमीचे उल्लंघन करते ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की “पूर्णपणे राज्य निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाऊ नये.
२००० साली अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना भारतीय जनता पक्षाच्या राजवटीतही हे घडले हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. एन. सी. ई. आर. टी. ने २००० साली नवीन अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला होता. राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत राज्यसभेच्या काही सदस्यांनी याला ‘शिक्षणाचे भगवीकरण’ म्हटले होते. खरे तर काही नागरी संस्था सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. आणि म्हटले की ते कलम २८ मध्ये वारशाने मिळालेल्या तत्त्वांच्या विरोधात जाते. हे अगदी स्पष्ट होते की न्यायाधीश साहाने न्याय्य ठरवले की “आपला धर्म ‘सनातन’ आहे. ज्याची शाश्वत मूल्ये आहेत; जी कालबद्ध किंवा अवकाशबद्ध नाही. यामुळेच ऋग्वेदाने अस्तित्वाचा उल्लेख ‘सनातन धर्म’ असा केला आहे. “हिंदू वेदांवर विश्वास ठेवतात. न्यायाधीशांनी वैदिक सनातन ब्राह्मणी परंपरेनुसार २००० अभ्यासक्रमांची चौकट तयार करणे योग्य होते यात शंका नाही असे म्हटले. २०२० मध्ये सुचवलेली अभ्यासक्रम रचना वैदिक ब्राह्मणी धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरांप्रमाणेच असावी असे मानले जाते.बौद्ध, जैन, शीख, अनेक पंथ आणि ख्रिश्चन आणि इस्लाम यांचा समावेश असलेल्या इतर बहुवचन परंपरेकडे दुर्लक्ष केले जाते.
२०२० च्या धोरणात प्रस्तावित नैतिक शिक्षणाच्या वैदिक ब्राह्मणवादी धार्मिक पायावर पुरेसे पुरावे आहेत. या अंकातील लेखात सुभाष आगाडे यांनी सांगितले की, १७ मार्च २०२२ रोजी गुजरात सरकारच्या शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये गीता शिकवण्याबाबत परिपत्रक जारी केले.
भारतीय संस्कृती आणि भारतीय ज्ञान प्रणालीच्या एकत्रीकरणाचा भाग म्हणून भगवद्गीतेत समाविष्ट असलेली मूल्ये आणि तत्त्वे” सादर करणे हा या कृतीमागील तर्क होता. मध्य प्रदेशातील विद्यार्थांना बी.ए. साठी पर्यायी विषय म्हणून ‘रामचरितमानसचे तत्वज्ञान’ या नैतिक शिक्षणात धार्मिक शिक्षणाच्या प्रवेशाचेही ते उदाहरण देतात. भाजप सरकार केंद्रात सत्तेवर आणल्यानंतर अवघ्या एका वर्षातच हरियाणा सरकारने शालेय अभ्यासक्रमात भगवद्गीतेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. दिल्लीच्या इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठाने भगवद्गीतेवर चार वर्षाचा कालावधीची बी. ए. पदवी सुरू केली आहे. या अंकातील आणखी एक लेख रामदासांच्या कवितेचा समावेश सूचित करतो. तसेच शालेय शैक्षणिक अभ्यासक्रमात गीताचा १२ वा अध्यायाचा समावेश करण्यात आला आहे. यावरून हे अगदी स्पष्ट आहे की नैतिक शिक्षणाविषयी सरकारचे हे धोरण घटनेच्या अनुच्छेद २८(१) च्या विरुद्ध आहे, जे शालेय/महाविद्यालयीन/विद्यापीठ शिक्षणात विशिष्ट धर्माच्या शिक्षणावर बंदी घालते.
धोरण काय असावे?
राज्यघटनेच्या कलम २८(१) च्या परस्परसंयोजनांसह नैतिक शिक्षणाविषयीचे धोरण काय असावे? खरे तर २०२० च्या धोरणातच नैतिक शिक्षणाच्या धोरणाचा उल्लेख होता, ज्याकडे अंतिम धोरणात दुर्लक्ष केले गेले. एन.ई.पी. २०२० च्या धोरणात असे म्हटले आहे की, “सर्व स्तरांवरील शिक्षणाच्या आशयामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये घटनात्मक मूल्ये आणि त्यांच्या अभ्यासाची क्षमता विकसित करणे हे देखील उद्दिष्ट असेल. यापैकी काही घटनात्मक मूल्ये अशी आहेतः लोकशाही दृष्टीकोन आणि स्वातंत्र्य आणि स्वातंत्र्याप्रती वचनबद्धता; समानता, न्याय आणि निष्पक्षता; विविधता, बहुलता आणि समावेशकता स्वीकारणे; मानवता आणि बंधुत्वाची भावना; सामाजिक जबाबदारी आणि सेवेची भावना; सचोटी आणि प्रामाणिकपणाची नैतिकता; तर्कशुद्ध आणि सार्वजनिक संवादासाठी वैज्ञानिक वृत्ती आणि वचनबद्धता; शांतता; घटनात्मक माध्यमांद्वारे सामाजिक कृती; राष्ट्राची एकता आणि अखंडता. आणखी एका प्रसंगी, एनईपी २०२० मध्ये असे म्हटले आहेः “भारतीय राज्यघटनेतील काही उतारे विद्यार्थ्यांनी शिकणे, समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाच्या मूल्यांसाठी आवश्यक मानले जातील”.
आज पर्यंतचे सर्व आयोग आणि त्यांनी सुचविलेल्या धोरणांमध्ये विद्यार्थ्याला जबाबदार, जागरूक आणि संवेदनशील नागरिक बनवण्यासाठी नैतिक शिक्षण शिकवण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना देशाप्रती असलेल्या कर्तव्यांची जाणीव असलेले नागरिक म्हणून विकसित करण्यासाठी अमेरिकेप्रमाणेच, आपल्याला ‘नागरी शिक्षण’ हा अभ्यासक्रम सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. या अभ्यासक्रमात नागरिकांचे मूलभूत हक्क, संविधानाच्या प्रस्तावनेत दिलेले मूलभूत तत्त्व, प्रजासत्ताक, लोकशाहीवादी, समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष राज्य आणि सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात समानता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांचे उद्दिष्ट यांचा समावेश असावा. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या बहुसंख्य गटांना आणि व्यक्तींना मूलभूत हक्क नाकारल्याबद्दल विद्यार्थ्यांना संवेदनशील करणारी सामग्री देखील अभ्यासक्रमात असावी.संविधानातील कायदे आणि कायद्यांमध्ये तरतुदी असूनही या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्याला गरिबी आणि असमानता आणि जात, जमाती, लिंग, रंग, वंश यावर आधारित भेदभावाची जाणीव करून दिली पाहिजे. लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी भारताची उभारणी करण्यासाठी आणि एकता, सलोखा आणि शांतता वाढवण्यासाठी आणि भारताला एक जागरूक व प्रबळ राष्ट्र बनवण्यासाठी विद्यार्थी एक जबाबदार आणि संवेदनशील नागरिक बनला पाहिजे.
-सुखदेव थोरात – इमेरीटस प्राध्यापक, प्रादेशिक विकास अभ्यास केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, दिल्ली