श्रमशक्तीचा सहभाग दर आणि कर्मचा-यांचा सहभाग दर्शवताे की देशातील त्यांच्या नाेकरीच्या शक्यतांबद्दल लाेकसंख्या
किती आशावादी आहे. बेराेजगारीचा दरातील वाढीसह श्रम आणि कर्मचा-यांच्या दरांमध्ये हाेणारी घसरण हे श्रमिक
बाजारपेठेतील अंतर्निहित निराशावाद दर्शवताे कारण वाढत्या बेराेजगारीने जे लाेक सक्रियपणे कार्यबलाचा भाग
बनण्याचा प्रयत्न करीत हाेते, त्यांना या स्थितीत परावृत्त केले जाते. 2011-12 व 2018-19 नाेटाबंदी, जीएसटी
(परिणाम व रेरा) या काळात आर्थिक वाढ व राेजगारावर परिणाम करणारे धाेरणात्मक उपाय श्रमिक बाजाराच्या
परिणामांशी सुसंगत आहेत. याचा विपरित परिणाम उत्पादन, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रातील राेजगारावर
झाला. या काळात, वाढत्या श्रमशक्ती व लाेकसंख्येशी राेजगाराच्या गरजा पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरले.
2018-19 ते 2022-23 या काळात, कामगार शक्तीत दिसून आलेली सुधारणा मात्र काळजीपूर्ण विश्लेषणाची
गरज आहे. कारण हा काळ उत्पादन (सकल घरेलू उत्पाद =जीडीपी) आणि राेजगारातील घट आणि त्यानंतरच्या
पुनर्प्राप्तीद्वारे चिन्हांकित आहे. त्याच वेळी, आम्ही जीवनावश्यक वस्तू आणि सामान्य वस्तुंच्या (सीपीआय
आणि डब्ल्यूपीआय) किंमतीमध्ये वाढ पाहिली ज्यामुळे गरीब व मध्यमवर्गावर परिणाम झाला. माेठ्या संख्येने
ग्रामीण भागात परत स्थलांतरित झालेल्या आणि शेतीमध्ये गुंतलेल्या कुटुंबांच्या संदर्भात ही वाढ अंतर्निहित
आर्थिक संकटे लपविते, मूळ परिणाम आणि सक्रियपणे नाेकरी शाेधणा-या किंवा घराच्या उत्पन्नाला हातभार
लावण्यासाठी गतिविधीमध्ये गुंतलेल्या गृहिणींच्या माेठ्या संख्येने देखील त्यांची भूमिका बजावली. भूमिका काेविड
महामारीनंतरच्या काळात कृषी क्षेत्रातील राेजगारात झालेली लक्षणीय वाढ हे उल्लेखनीय वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे.
नियमित राेजगार हा सामान्यतः राेजगाराच्या नियमिततेमुळे व संबंधित सामाजिक सुरक्षा लाभांमुळे
चांगल्या दर्जाच्या नाेक-या देणारा मानला जाताे. याऊलट अनाैपचारिक काम, त्याच्या अनियमित स्वरूपामुळे व कमी
दैनंदिन कमाईमुळे तुलनेने निकृष्ट दर्जाच्या नाेक-या देत
स्वयंराेजगारात माेठ्या प्रमाणात घरातील कुटुंबातील सदस्य, ज्यामध्ये कमी पगार व बिनपगारी कुटुंब सदस्य
किंवा अल्पराेजगार येतात. भारतात निम्म्याहून अधिक स्वयंराेजगार असलेले कर्मचारी आहेत. आणि 2011-
12 मध्ये 52.2%, 2022-23 मध्ये 57.3 % आहेत. स्वयंराेजगाराचा वाटा वाढला, ज्यात जवळपास 18.2 %
पगार नसलेल्या काैटुंबिक मजुरांचा समावेश हाेताे, हा चांगला विकास नाही. त्याचप्रमाणे, नियमित राेजगारातील वाढ
काेणत्याही नाेकरीच्या सुरक्षिततेशिवाय आणि सामाजिक सुरक्षा लाभांशिवाय वाढत्या अनाैपचारिकीकरण/
कंत्राटीकरणाचे प्रतिनिधित्व करते. 23.8 % नियमित नाेक-यांपैकी 13.6 % अनाैपचारिक स्वरुपाच्या हाेत्या व
69.8 % नियमित नाेक-या काेणत्याही लेखी कराराशिवाय हाेत्या. नियमित काम, जे संबंधित सामाजिक सुरक्षा
लाभांसह नाेकरीच्या चांगल्या-गुणवत्तेचे प्रतिनिधित्व करते. त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये घट हाेत आहे कारण आपण पाहताे की
नियमित राेजगाराचा वाटा वाढल्याने, मासिक वास्तविक वेतन 2011-12 तील 12,100 वरून 2022-23 तील
10,925 पर्यंत घसरले आहे. नियमित व स्वयंराेजगार काम करणा-या कामगारांच्या वास्तविक वेतनात झालेली घट
ही राेजगाराच्या गुणवत्तेच्या आणि विशेषत: 2011-12 नंतरच्या कमाईच्या दृष्टीने प्रतिकूल श्रम बाजार परिस्थिती
दर्शवते. भारतात तरुणांची संख्या सर्वात जास्त आहे. व एकूण लाेकसंख्येच्या 27 % तरुण आहेत. 2021 मध्ये कार्यरत
वयाेगटातील लाेकसंख्येचे प्रमाण (वय 15.59) 61%, वरून 64% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. उल्लेखनीय
असे की, शिक्षण घेत असलेल्या तरुण लाेकांची संख्या
कालांतराने हळूहळू वाढली आहे, तर आर्थिक गतिविधीम धील (कामकाज) त्यांचा सहभाग कमी झाला आहे. मात्र,
काेविड 19 नंतर प्रवृत्ती (कामगार शक्ती सहभाग दर व बिगर शेती राेजगार) मध्ये उलथापालथ झाली आहे,
ज्यामुळे मासिक काैटुंबिक खर्च भागवण्यासाठी कुटुंबाच्या उत्पन्नावर ताण येताे. विशेष म्हणजे, साथीच्या आजाराच्या
ओझ्यामुळे तरुण महिला कामगारांना तुलनेने चांगल्या पगाराच्या कामात व स्वयंराेजगारात गुंतलेल्या तरुण व
प्राैढांसाठी सरासरी वास्तविक कमाई कमी झाली आहे, तर अनाैपचारिक कामात गुंतलेल्यांच्या सरासरी वास्तविक
वेतनात थाेडी वाढ झाली आहे. काेविड-19 संकटाने बिगरशेती औद्याेगिक आणि सेवा
क्षेत्रांमध्ये तरुणांच्या राेजगाराचा विस्तार व कृषी क्षेत्रातील राेजगार कमी हाेण्याच्या दीर्घकालीन प्रवृत्तीवर विपरित
परिणाम केला. 2018-19 व 2022-23 दरम्यान, कृषी क्षेत्रातील तरुण कामगारांच्या प्रमाणात वाढ झाली आणि
औद्याेगिक व सेवा क्षेत्रात घट झाली. तरुण बेराेजगारीचा दर प्राैढ बेराेजगारी दर आणि
कामाच्या वयाच्या लाेकसंख्येपेक्षा लक्षणियारित्या जास्त हाेता व कालांतराने ताे अधिक वाढला आहे. ग्रामीण
भागापेक्षा शहरी भागातील तरूणांमध्ये आणि वृद्धांपेक्षा सर्वाधिक तरूणांमध्ये बेराेजगारीचे प्रमाण जास्त हाेते.
2011-12 मध्ये देशातील एकूण बेराेजगारांपैकी 57.1 % बेराेजगार तरुण आणि 2021-23 मध्ये 82.9% हाेते.माध्यमिक व उच्चशिक्षित तरुण बेराेजगारांचा वाटा 2011- 12 मध्ये 17.7 % वरून 2018-19 मध्ये 30.8% पर्यंत
वाढला आहे; पदवीधर व त्याहून अधिक शिकलेल्यांचे प्रमाण 2011-12 मध्ये 25.8 % वरून 2018-19
मध्ये 40.8 % पर्यंत वाढले आहे. यापैकी बहुतेक शिक्षित तरुणांनी महामारीनंतरच्या कालावधीत स्वयंराेजगाराच्या
कार्यात गुंतले असून 2021-22 मध्ये पदवीधर व त्याहून अधिक माध्यमिक व त्यावरील शिक्षण असलेल्यांच्या
बेराेजगारांचा दरात अनुक्रमे 29.1 % व 18.4 % इतकी किरकाेळ घट झाली आहे.
सुरक्षित व असुरक्षित राेजगार ( UPSS, वय 15+), (%)
| 2011-12 | 2018-19 | 2022-23 | |
| नियमित | 17.9 | 23.8 | 20.9 |
| *नियमित अनाैपचारिक | 10.4 | 13.6 | 11.6 |
| *लेखी करार नसलेले नियमित कामगार (नियमित कामगारांचे %) | 64.5 | 69.8 | 61.9 |
| प्रासंगिक | 29.9 | 24.2 | 21.8 |
| स्वयंराेजगार | 52.2 | 52.0 | 57.3 |
| *स्वतःचे खाते असलेले कामगार | 33.0 | 36.6 | 35.9 |
| *पगार नसलेले कुटुंब कामगार | 17.7 | 13.2 | 18.2 |
वास्तविक सरासरी मासिक कमाई/मजुरी (रु)
| वास्तविक सरासरी मासिक कमाई/मजुरी | 2011-12 | 2018-19 | 2022-23 |
| नियमित | 12100 | 11155 | 10925 |
| स्वयंराेजगारीत | – | 7017 | 6843 |
| प्रासंगिक | 3701 | 4364 | 4712 |
भारतातील व महाराष्टतील महागाई दर (%)
युवक व प्राैढांच्या राेजगाराची स्थिती (UPSS) (%)
| 2011-12 | 2018-19 | 2022-23 | |
| LFRR तरुण | 44.0 | 38.0 | 44.5 |
| LFRR प्राैढ | 63.0 | 57.0 | 65.2 |
| शेतीबाह्य उपक्रमांमध्ये LFRR तरुण | 56.5 | 67.0 | 63.2 |
| LFRR प्राैढ बिगर शेती उपक्रम | 50.4 | 56.6 | 51.2 |
| शेतीबाह्य उपक्रमांमध्ये LFRR युवा पुरुष | 61.5 | 70.1 | 70.8 |
| शेतीबाह्य उपक्रमांमध्ये LFRR महिला | 43.5 | 54.7 | 42.3 |
| सरासरी वास्तविक मासिक कमाई / मजुरी (रु.) | 17.7 | 13.2 | 18.2 |
| *नियमित तरुण | 8017 | 8477 | 8375 |
| *प्रासंगिक तरुण | 3651 | 4367 | 4738 |
| *स्वयंराेजगारित युवक | – | 5901 | 5770 |
| *नियमित प्राैढ | 14368 | 12285 | 12511 |
| *प्रासंगिक प्राैढ | 3775 | 4428 | 4791 |
| *स्वयंराेजगार प्राैढ | – | 7545 | 7168 |
भारतातील व महाराष्ट्रातील महागाई दर (%)
| भारत | महाराष्ट्र | % जीडीपी वाढ | ||||||
| ग्रामीण | शहरी | दाेन्ही | ग्रामीण | शहरी | दाेन्ही | भारत | महाराष्ट्र | |
| 2011-12 | 10.7 | 9.1 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 5.5 | 6.0 |
| 2013-14 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 6.4 | 6.1 |
| 2014-15 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 7.4 | 6.9 |
| 2015-16 | 5.5 | 4.1 | 4.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 8.0 | 6.3 |
| 2016-17 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 5.3 | 7.2 |
| 2017-18 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 6.8 | 9.2 |
| 2018-19 | 3.0 | 3.9 | 3.4 | 1.9 | 2.7 | 2.3 | 6.5 | 4.5 |
| 2019-20 | 4.2 | 5.4 | 4.8 | 8.7 | 6.0 | 7.4 | 3.9 | 3.6 |
| 2020-21 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 6.7 | 6.2 | -5.8 | -7.3 |
| 2021-22 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 9.1 | 9.1 |
| 2022-23 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 6.5 |