दहा वर्षात आर्थिक व राजकीय व्यवस्थेतील ऱ्हास

संपादक :- प्रा.डॉ. सुखदेव थोरात

मूक्ती विमर्श ‘चा हा चाैथा अंक आहे. २०१४ ते २०२३ पर्यंतच्या गेल्या दहा वर्षात सरकारने केलेल्या कामगिरीवर यात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या दहा वर्षात सरकारच्या चुकीच्या धाेरणांमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय आघाड्यांवरील समस्यांवर यात चर्चा करण्यात आली आहे. यातील काही समस्या यापूर्वीच्या काळातील देखील आहेत.
आर्थिक मुद्द्यांमध्ये वाढती बेराेजगारी व महागाई या समस्यांचे परीक्षण केले आहे. अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रांचे खाजगीकरण व त्यांचे दुष्परिणाम यांचेही परीक्षण यात आहे. देशातील कामगार व शेतकरी यांच्या समस्यांवर हा अंक प्रकाश टाकताे. अशाप्रकारे आर्थिक समस्यांमध्ये वाढती बेराेजगारी, महागाई, शेतक-यांचे शाेकांतिका अशा नव्याने निर्माण झालेल्या आव्हानांचे परीक्षण यात आहे.

हा अंक देशासमाेरील आजची राजकीय आव्हाने व मागील दहा वर्षातील राजकीय आघाडीवर झालेल्या नवीन विकासाची देखील चर्चा करताे. राज्याचे शासनतत्व म्हणून धर्मनिरपेक्षता दुर्लक्षित करण्याचा व राज्याची वाटचाल हिंदू राष्ट्राकडे नेण्याचे सरकारचे प्रयत्न, यावरसुद्धा हा अंक प्रकाश टाकताे. सांप्रदायिक लाेकशाहीची नव्याने निर्माण हाेत असलेली समस्या तसेच

धाेरणांवर आधारित न राहता धार्मिक अधिष्ठान प्राप्त करून देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचे सुद्धा विश्लेषण यात आहे. धर्मनिरपेक्षतेपासून विचलन व सांप्रदायिकतेकडे वाटचाल केल्यामुळे हाेत असलेला हिंसाचार व मुस्लिम, ख्रिश्चन, दलित आदिवासी व महिलांच्या प्रतिष्ठेला दुर्लक्षित केले जात आहे, हे यात प्राधान्याने हाताळले आहे.
या अंकात डाॅ. सुखदेव थाेरात यांच्या पहिल्या लेखात डाॅ. आंबेडकरांचे लाेकशाही बद्दलचे मत आणि जातीय म्हणजेच सांप्रदायिक लाेकशाहीच्या संभाव्य उदयाविषयी त्यांनी केलेले भाकीत व त्यांनी दिलेला इशारा तसेच हे भाकीत कसे खरे ठरले याचे विश्लेषण केले आहे. यातून राजकीय लाेकशाहीचे रूपांतर सांप्रदायिक लाेकशाहीत करण्यासाठी नागरी समाजाचा एक भाग व सरकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या त्यासाठी प्रयत्न करीत आहे, असे दिसते, असे हा लेख सांगताे. राजकीय लाेकशाही माेठ्या कष्टाने स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात उभी राहिली ती आज सांप्रदायिक लाेकशाहीत बदलल्याचा परिणाम या लेखात प्रामुख्याने नमूद केला आहे. गाेविंद पाल यांच्या लेखात हिंदू सांप्रदायिकतेचा कसा उदय झाला आणि मुस्लिमांसारख्या धार्मिक अल्पसंख्याकांवर असुरक्षितता व हिंसाचार झाला आणि महिलांसह दलित व आदिवासी यांची असुरक्षितता व हिंसाचार या काळात वाढल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आर्थिक क्षेत्रात डाॅ. श्रीनिवास खांदेवाले दहा वर्षातील बदलत्या आर्थिक परिस्थितीचे मार्मिक विश्लेषण करतात. यात श्रीमंतांवर अधिक लक्ष तर गरिबांवर कमी लक्ष केंद्रित केल्याचे नमूद करतात. डाॅ. खलील यांनी मागील १० वर्षात वाढत्या बेराेजगारीच्या समस्या, राेजगारीची स्थिती, विशेषतः तरुणांची वाढती बेराेजगारी व महागाई या गंभीर मुद्द्यांवर प्रकाश टाकतात. प्रा. डाॅ. आर एस देशपांडे यांनी शेतक-यांच्या समस्या व त्यांची शाेकांतिका, पिकांचे नुकसान आणि उत्पन्न, गरिबी व आत्महत्येला कारणीभूत असलेले गंभीर संकट, यांची जाणीव करून दिली.

अशा प्रकारे या अंकातील लेख असे सुचित करतात की मागील दहा वर्षात राजकीय आणि आर्थिक या दाेन्ही आघाड्यांवर सरकारची धाेरणे लाेकांसाठी आणि देशासाठीही हानिकारक आहेत. धर्मनिरपेक्षता आणि राजकीय लाेकशाही व समाजवादी आर्थिक धाेरणांचीअवनती झाल्यामुळे राजकीय क्षेत्रात आपण अनेक वर्षे मागे गेलाे आहाेत, त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद व लाेकशाही या संविधानाच्या शासन तत्वांना आणि भारतीय संविधानाच्या मूलतत्त्वालाच गळती लागली आहे. त्यामुळे हे उलटे चित्र सरळ करणे आणि ते चांगल्या स्थितीत बदलणे आवश्यक आहे. हे केवळ राजकीय सत्ता बदलानेच हाेऊ शकते.