एड. भगवान दास 
भारतात पहिली जनगणना १८४७पासून सुरू झाली. मात्र ती पंजाबच्या एका भागापर्यंतच मर्यादित होती. १८७१ ला पहिली जनगणना झाली. त्यात राजांची संस्थाने समाविष्ट नव्हती. खऱ्या अर्थाने जनगणना १८८१ ला झाली.
जनगणनेत फक्त गणनाच होत नाही तर सरकारला जी आवश्यक माहिती पाहिजे असते, ती सुद्धा गोळा केली जाते. भारतीय समाज असंख्य जातीत वाटला गेला आहे. त्यामुळे जनगणनेच्या माध्यमातून प्रत्येक जातीची जनसंख्या, रीती रिवाज, सामाजिक व आर्थिक स्थिती इत्यादी बाबत माहिती गोळा केली जात असते. १८८१ ते १९३१ पर्यंत ही प्रथा सुरू होती. हिंदू धर्मानुसार प्रत्येक जात, जी शारीरिक कष्ट करून आपली गुजराण किंवा उपजीविका करते तिला खालच्या दर्जाची किंवा हीन नीच मानली जाते. जसे की चांभार, शिंपी, कासार, विणकर, कुंभार इत्यादी जाती. त्याचप्रमाणे अन्य जाती ज्या सेवा देतात, जसे की न्हावी, धोबी, भंगी. याशिवाय काही जाती अशाही होत्या ज्यांचा ना पेशा होता, ना घर होते, त्या भटक्या विमुक्त जातींचाही समावेश हीन जातीतच होतो.
१८७१ ते १८८१ मध्ये जनगणना करणाऱ्यांनी या जातींची अशाच प्रकारे गणना केली कारण त्या सर्व मुस्लिम नव्हत्या. त्यांना हिंदूमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. खरे तर यामध्ये सुद्धा बहुतेक जातीं ना हिंदू होत्या ना मुस्लिम. हिंदूंच्या दृष्टिकोनातून त्या हिंदूही नव्हत्या; माणूसही नव्हत्या. त्या अस्पृश्य मानल्या जायच्या. जनावरांपेक्षाही नीच – हीन दर्जाच्या. संडासच्या घाणेरड्या स्पर्शाने लथपत उंदीर हिंदूंच्या स्वयंपाक घरात सहजपणे घुसू शकतो. तेव्हा तो भ्रष्ट होत नाही. मात्र एक चांभार, महार किंवा भंगी, यांची केवळ सावली पडल्याने भ्रष्ट होतो. जनगणनेच्या आकड्यावरून हिंदूंची संख्या ७० टक्के ते ८० टक्के होती. सरकारने यावरून भारतीयांना नोकऱ्यांमध्ये घेणे सुरू केले. लोकसंख्येच्या आधारावर ते लोकांना पळवून लावू इच्छित होते. मुस्लिमांनी पाहिले की या आधारावर आपल्यापेक्षा हिंदूंना अधिक जागा मिळतील. १९०५ मध्ये आगाखान यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिमांचे शिष्टमंडळ व्हाईसरायला भेटले. त्यात सुविधा व अधिकाराव्यतिरिक्त शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले की, हिंदूंच्या लोकसंख्येमध्ये असे बरेच समाज गट समाविष्ट करण्यात आले आहेत की, ते हिंदू नाहीत व हिंदू- सुद्धा त्यांना ‘हिंदू’ मानत नाही. ते अस्पृश्य मानले जातात. तेव्हा त्यांना हिंदूंपासून वेगळे मानले जावे व त्यांची गणनासुद्धा वेगळी करावी, अशी मागणी केली. ही गोष्ट खरी होती. तिकडे मद्रास व मुंबई प्रांतामध्ये १९ व्या शतकाच्या अखेरीस अस्पृश्यांनी वेगळ्या अधिकारांची मागणी केलीच होती. यास्तव १९११ च्या जनगणनेत एक नवीन शब्द आला आणि अशा दबलेल्या मागास जातींची जन गणना त्याला वेगळी मानून करण्यात आली. त्याला (डिप्रेस्ड क्लासेस) बहिष्कृत वर्ग असे नाव देण्यात आले. त्याची एक सूची – सुद्धा तयार झाली. या दरम्यान दोन घटना घडल्यात. हिंदूंनी पाहिले की आता त्यांची संख्या घटत आहे व ईसाई, मुस्लिम व शिखांची जनसंख्या वाढत आहे. धर्मांतर करणाऱ्या बहुतांश अस्पृश्यच आहेत. दुसरीकडे, गरीब तसेच मागास जातींमध्ये नव्याने श्रीमंत झालेले लोक आपला सामाजिक दर्जा उंचावण्यासाठी उच्च जातींची नावे लावत होते, तथा त्यांचे रीतीरिवाज व सणावारांची नक्कलसुद्धा करीत होते, जेणेकरून त्यांना उच्च जाती स्विकारतील. जसे शिवापासून ‘छत्री’ झालेत, बढईपासून ‘लोहार’ रामगढीयाचे ‘सीख’ व विषकर्मचे ‘शर्मा’, कुंभारचे ‘प्रजापती’ ती जाट व चांभारचे ‘यदुवंशी राजपूत’, गवागा अहिरचे ‘यादव’, न्हावीचे ‘उठासिया ब्राह्मण’, ‘तमोली चौरसिया ब्राह्मण’. कोणी खडक राजपूतचे ‘सैनि राजपूत’तर कोणी ‘जांगडा ब्राह्मण’ झालेत. प्रत्येक जण राजपूत व ब्राह्मण होण्याचेच प्रयत्न करीत होता. लोद्यान कमिशन व सायमन कमिशननेसुद्धा अस्पृश्य मानल्या जाणाऱ्या जातींना वेगळे मानले व बऱ्याच सूचना एकत्रित केल्या. ‘आर्य समाज’, हिंदू महासभा व काँग्रेसच्या गांधींनी लोकांना खूप भ्रमित केले. परिणामतः बऱ्याच जातींनी प्रस्ताव पारित केले की त्यांना नीच भंगी व चमार- महारासोबत समाविष्ट करून अपमानित करू नये. आता कोण अस्पृश्य आहे व कोण नाही याचा निर्णय करणे कठीण झाले. पुढील जनगणनेसाठी काही शिफारसी जारी करण्यात आल्या. मापदंडाच्या आधारावर आठ अटी निश्चित करण्यात आल्या. त्यातील मोठी अट ‘छुआछूत’ म्हणजेच ‘विटाळ’ मानली गेली. ज्यांचा स्पर्श केल्याने विटाळ होतो. अशा जातींची सूची करण्यात येऊन या सूचित त्या सर्व जाती समाविष्ट करण्यात आल्या. शाळांमध्ये प्रवेश दिला जात नसे, सडकेवर चालणे, विहिरींवर पाणी भरू देण्यास मनाई असणे, अशा जातींची एक ‘सूची’ १९३५ च्या कायद्यापूर्वीच तयार करण्यात आली, व १९३६ च्या आदेशात ती समाविष्ट केली. या सूचित समाविष्ट असलेल्या जातींना ‘अनुसूचित जाती’ किंवा ‘शेड्युल कास्ट’ असे नाव देण्यात आले. १९३५ पासून तर १९४७ पर्यंत ही सूची लागू होती.
१९४९ मध्ये हीच ‘सूची’ संविधानात समाविष्ट करण्यात आली. मात्र तिच्यात भूतपूर्व झराइन पारंपारिक हिनकस कामधंदे तसेच काही नवीन जाती, ज्यांना ‘मागास’ समजले जात असे; त्यांनाही समाविष्ट करण्यात आले. यात नवीन गोष्ट झाली ती ही की, जिथे १९३५ मध्ये रामदासीया कबीरपंथी मजहबी अस्पृश्यांपासून बनलेले सिख समाविष्ट नव्हते, त्यांना १९५० मध्ये अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्यात आले. आता या सुचीमध्ये जवळपास ९३७ जाती समाविष्ट आहेत. यापैकी पंजाबच्या आधर्मी सारखे केवळ काही नावच आहेत. काही आधीच्या चुहडा तसेच चांभार जातीतील लोकांनी १९३१ मध्ये आपले नाव ‘आधर्मी’ म्हणून लिहिले ते आजही चुहडा चांभार अशा घृणा असलेल्या नावापासून सुटका मिळण्यासाठी धडपडत आहेत. अशा प्रकारे आजही कित्येक जाती ‘आधर्मी’ असे अनेक नावे घेऊन अधिकारांच्या जाणिवेअभावी म्हणजेच अज्ञानतेपोटी जीवन कंठत आहेत. मात्र ते आजही चुहडा चांभारच मानले जातात. या सूचित समाविष्ट असणाऱ्यांना अस्पृश्य मानले जाते. कुठे ते लहान अस्पृश्य तर कुठे मोठे अस्पृश्य, इतकाच काय तो फरक आहे. कुठे कमी तर कुठे अधिक अस्पृश्य इतकाच फरक आहे. सर्वच जातींना सारखे अस्पृश्य कुठेच व कधीही मानले गेले नव्हते व आजही मानले जात नाही.
१९७१ च्या जनगणनेनुवार, अनुसूचित जातींची जनगणना ८ कोटी १३ लाख इतकी होती. या सूचित समाविष्ट असणाऱ्या जातीत कोणती बाब सामान्य आहे? इतिहास निरखून पाहिला तर सूची बनवताना अस्पृश्यतेलाच एक निकष म्हणून पाहिले गेले होते, असे दिसते. मात्र याच अस्पृश्यतेमुळे या जाती सुसंघटित झाल्या नाहीत. त्यांच्यात संघटन निर्माण झाले नाही. अस्पृश्यता शतकांपासून चालत आली आहे, आणि अस्पृश्यतेमुळे प्रत्येक लहान किंवा नीच मानल्या जाणाऱ्या जातींनी नव्या जातींना जन्म दिला. त्या जन्मदात्या जातींनासुद्धा या नव्या जाती स्वतःपेक्षा नीच किंवा ‘खालची’ समजत आल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व जातीं कधी संघटित किंवा एकत्रित होण्याची भावनाही त्यांच्या- त्यांच्यात निर्माण झाली नाही. प्रत्येक जातीने त्यांच्या शेजारील जातींना ‘नीच’ किंवा ‘उच्च’ मानले आहे. जिथे ‘उच्च- नीच’ची भावना असेल, तिथे एकत्रित किंवा संघटित होण्याचा प्रश्नच येत नाही.
१९११ मध्ये एका नावाच्या खाली जमा झाल्यानंतर हे लोक एकत्र बसण्याचा विचार करू लागले. मात्र त्यांना एकत्रित करणारे संविधान किंवा राज्यकर्त्यांनी केलेली ‘सूची’ होती. १९३५ मध्ये त्या सूचीने अधिक दृढता आणली तथा सुधारही केला. कारण त्यात गैरअस्पृश्य जाती किंवा उच्च समजल्या जाणाऱ्या जातींना समाविष्ट केले नव्हते.
डिप्रेस्ड क्लासेस किंवा शेड्युल्ड कास्ट सारखे एकसारखे म्हणजे सामान्य नावामुळे, जे लोक एखाद्या प्रदेशात किंवा प्रांतात संख्येने बहुसंख्य होते तेच लोक संघटित होत आलेत. ‘अनुसूचित जाती’ हे नाव स्वीकारूनही बऱ्याच संस्था, एक-दोन जातींच्या संस्था म्हणूनच बनून राहिल्यात. आपल्या जन्म जातीच्या बाहेर डोकावून पाहण्याची किंवा विचार करण्याची सवय आज पर्यंतसुद्धा निर्माण झाली नाही, हे वास्तव आहे.
‘सूची’ ही संविधानाने निर्माण केलेली बाब आहे, जी कोणत्याही दिवशी एक दुरुस्ती करून मिटविली जाऊ शकते. जर ‘सुची’ला संविधानातून हटवले तर ही कृत्रिमरीत्या निर्माण झालेल्या अल्पसंख्यांकाच्या यादी प्रमाणे नष्ट (आर्टिफिशियली क्रिएटेड मायनॉरिटी) समाप्त होईल. याचे कायम राहणे किंवा न राहणे हे सत्ताधारी वर्गाचे हित किंवा स्वार्थावर अवलंबून आहे.
‘सूची’ बनण्याच्या काळापासूनच हिंदू नेते व त्यांच्या संस्था किंवा संघटना ‘सुची’ला विरोध करीत आले आहेत. या संघटनांमध्ये हिंदू महासभा, जनसंघ व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांनी वेळोवेळी याचा खुला विरोध केला आहे. काँग्रेस तथा इतर पक्षाच्या नेत्यांनी समोरून जातीच्या आधारावर बनलेल्या सुचीला समर्थन तर मागून विरोध केला आहे. दोन्हींमध्ये हिंदू मानसिकता राहिली आहे. दोन्हींनी मार्ग वेगवेगळे अंगीकारले तरी त्यांचे उद्दिष्ट किंवा उद्देश एकच राहिला आहे.
सूचीच्या आधारावर बनलेल्या एक जमात किंवा वर्ग असेल तर सूचीच्या आधारावर कायम असलेले संघटनसुद्धा प्रत्यक्षात कृत्रिम संघटनच राहील. म्हणूनच जेव्हा आम्ही ८ कोटी अस्पृश्यांची गोष्ट करतो, तेव्हा हे गृहीत धरून चालतो की ही संघटित जमात किंवा वर्ग आहे. असे गृहीत धरून आम्ही स्वतःलाच धोका देतो. कारण आता या १२ करोड लोकांना एकत्र बांधणाऱ्या सूचीव्यतिरिक्त दुसरी कोणतीच बाब आमच्याजवळ नाही. सुचित असल्याने संविधानानुसार अधिकार मिळाले म्हणून तो एक संघटित समाज बनू शकत होता. मात्र तो तसा झाला नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे असे एकमेब नेते होते की जे जातीयतेच्या पार विचार करण्याची क्षमता ठेवून होते. ते या कमजोरीला चांगल्या प्रकारे समजत होते. या स्थितीला ते १९३५ पर्यंत चांगल्या प्रकारे समजून होते. त्यांनी धर्मपरिवर्तनाचा सुद्धा विचार केला होता. राजकीय पातळीवर असंघटित अस्पृश्यांना एका ध्वजाखाली एकत्र आणण्यासाठी त्यांनी १९४२ मध्ये शेड्युल कास्ट फेडरेशनची स्थापना केली होती.
अस्पृश्यांनी तसेच त्यांच्या कथित इतर नेत्यांनी संघटनेची गरज समजली नाही. कारण ते खऱ्या अर्थाने नेते नव्हते ना विचारवंत होते. त्यांचा उद्देश केवळ आम दार खासदार किंवा मंत्री बनण्याइतकाच मर्यादित होता व व तो आजही तसाच आहे. ज्याप्रमाणे लोक शाळा व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेऊन नंतर नोकरीच्या प्रयत्नात असतात, त्याच प्रकारे हे कथित नेते विधानमंडळात आमदार किंवा खासदार म्हणून एकप्रकारे नोकरीच्या शोधात असतात.
म्हणून जिंकणाऱ्या पक्षाचे तिकीट काहीही करून ते मिळवत राहतात. जिंकल्यानंतर ते आपल्या मालकाची सेवा व त्यांच्या आदेशांचे तंतोतंत पालन करणे यालाच ‘प्रामाणिकता’ किंवा ‘इमानदारी’ समजतात.
बाबासाहेब एकमेव नेता असे होते की, सूची कधीही मिटविली किंवा बाजूला केली जाऊ शकते, हे त्यांना माहित होते. त्यांना हेही माहीत होते की सूची नष्ट केल्यावर या जातींचे संघटन करणे, कठीण जाईल. सूची नष्ट झाली तसे यांचे कृत्रिम संघटनही नष्ट होईल. म्हणून हे संघटनद्वारे, संघटित होऊन येणाऱ्या काळात, होणार असलेल्या अत्याचार व अन्यायाविरोधात संघर्ष करू शकतील, यासाठी काही तजवीज केली पाहिजे, असे त्यांना वाटत होते. यासाठी दोन मार्ग त्यांना दिसत होते. ते एक, राजनीतिक व दुसरा धार्मिक किंवा सांस्कृतिक.
सामाजिक विषमता असताना राजकीय संघटन उभारणे अशक्य नाही. मात्र जर ते उभे झाले तरी ते अधिक काळ टिकवणे शक्य नाही. राजकीय संघटन हे आर्थिक स्वार्थ तसेच सत्तेशी बांधलेले असते. उद्देश प्राप्तीसाठी सत्ता हस्तगत करेपर्यंत संघटन टिकून राहते. सत्ता प्राप्त झाली की जातीय तथा वर्गीय विषमता डोके वर काढतात व कृत्रिम संघटनेला नष्ट करतात. तरीही राजकीय संघटनेचे आपले एक वेगळेच महत्त्व बाबासाहेबांनी ध्यानात घेऊन अस्पृश्यांचा हिंदू धर्माशी असलेला संबंध तोडणे गरजेचे समजले. कारण हिंदू धर्मात असलेल्या सामाजिक व आर्थिक विषमता ज्यात अस्पृश्य जखडलेले आहेत, त्या विषमता हिंदू धर्मानेच निर्माण केल्या आहेत. अस्पृश्यांच्या अज्ञान, गरिबी व मागासलेपणासाठी हिंदू धर्म जबाबदार आहे. अस्पृश्यांवरील अत्याचार हिंदू धर्मातील आदेश व आस्थामुळे होतात. त्यांच्या प्रगतीत केले जाणारे अडथळेसुद्धा हिंदू धर्माचे आदेश व धर्मग्रंथांचे आदेश, परंपरा व अंधश्रद्धेमुळे निर्माण केले जातात. अस्पृश्य हे हिंदूच राहिलेत तर बऱ्याच विषमता जन्माला येत राहतील व हा समाज पुन्हा – पुन्हा जाती- उपजाती व पोट जातीत सारखा विभाजितच होत राहील. लहान संख्या असलेल्या जाती स्वतः ची रक्षा करू शकत नाही. म्हणून ती नेहमीच भित्री, संधीसाधू व गुलामच गुलाम बनून राहील. म्हणून बाबासाहेबांनी हिंदू धर्माशी संबंध तोडण्याचा निर्णय घेतला. कारण हिंदू धर्माचा एक अंशही अस्पृश्य समाजात व मागास समाजात शिल्लक राहिला तर समाजाला तो दूषित किंवा भ्रष्ट करू शकतो. हिंदू धर्मातून निघालेले सर्व पंथ व संप्रदायाची हीच दारुण अवस्था आहे. बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्माची निवड त्याच्यातील हिंदू धर्माविषयी असलेल्या विरोध व विद्रोहामुळेही केली. परंतु काही लोक बौद्ध धम्माचे महत्त्व अजूनही समजले नाहीत व ते अज्ञानामुळे तो धम्म भ्रष्ट करीत आहेत.
‘सूची’चे निर्माण केलेले कागदी संघटन अधिक दिवस चालणार नाही. सूची राहिली नाही तर संघटनेसाठी काहीच उरणार नाही. धर्माचे बंधन खरे व पक्के बंधन आहे, जे अधिक काळ जीवित राहू शकते. या बंधनाचे महत्त्व लोकांनी समजणे फार आवश्यक आहे. जर सर्व लोकांना या बौद्ध धम्माचा, त्याच्या बंधनाचा स्वीकार करण्यास आपण राजी करू शकलो, तर मग अनुसूचित जाती किंवा तिच्या सूचीचेही फार महत्त्व राहणार नाही, असा आंबेडकरांचा दृष्टिकोन होता. जर अस्पृश्य जाती, धर्माच्या म्हणजेच बौद्ध धम्माच्या तत्त्वात बांधून राहू न शकली, तर प्रत्येक जात आपले स्वतंत्र अस्तित्व घेऊन वेगळी राहील व शोषणाची शिकार होत राहील. जातीयता किंवा जातीव्यवस्था व अस्पृश्यता ही संघटनेची सर्वात मोठी शत्रू आहे. याविरुद्ध बौद्ध धम्म संघटनेसोबतच, उत्थान व स्वातंत्र्याचाही प्रशस्त मार्ग आहे. जे याद्वारे बांधले जातील किंवा गुंफले जातील, ते मोती होतील. जे बिखरून अस्ताव्यस्त होतील, ते हरवून जातील व पायाखाली दबून कुचलले जातील.