घटनेचा मुलभूत गाभाच धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद आहे;हे निर्विवाद सत्य आहे.

संपादक : प्रा. सुखदेव थाेरात

धर्मनिरपेक्ष संविधान

अनुराग भास्कर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सर्वाेच्च न्यायालय;

भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द अनेकदा टीकेचा विषय ठरला आहे. 1950 मध्ये स्विकारलेल्या मुळ प्रस्तावनेत हा शब्द नव्हता. परकिय प्रभावाखाली हा शब्द स्विकारण्यात आला आणि 1976 मध्ये 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जी संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. पण हे म्हणणे जवळून तपासले तर चुकीचे ठरते. मूळ प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द नसल्याचा अर्थ असा हाेत नाही की संविधानाच्या आत्मा, रचना आणि आशयात धर्मनिरपेक्षता नव्हती.
घटनेकारांचा दृष्टिकाेन : पंथनिरपेक्ष भूमिका
संविधान सभेतील चर्चेवरून हे स्पष्ट हाेते. प्रस्तावनेत ‘ईश्वराच्या नावाने’ अशी सुरुवात करण्याचा एक प्रस्ताव आला हाेता. पण ताे ठामपणे नाकारण्यात आला. कारण देवावर श्रद्धा नसल्यामुळे नव्हे, तर सर्व भारतीयांसाठी असलेल्या या सर्वाेच्च दस्तऐवजात पंथनिष्ठ भाषा टाळायची हाेती. हा धर्मनिरपेक्षतेचा प्रत्यक्ष अविष्कार हाेता, जरी शब्द वापरलेला नव्हता.

मूलभूत अधिकारांमधील धर्मनिरपेक्षता

संविधानाच्या आरंभापासूनच धर्मनिरपेक्षतेची तत्त्वे प्रकट झाली हाेती: कलम 14: कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण, ज्यामुळे काेणाच्याही धर्म, जात, लिंग, वंश किंवा जन्मस्थळावर आधारित भेदभाव हाेऊ शकत नाही. कलम 25: अंत:करणाचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे स्वातंत्र्य – व्यक्तीला धर्म मानण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार. कलमे 29 व 30: अल्पसंख्याकांचे सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार – त्यांना स्वतःची भाषा, लिपी, संस्कृती
जपण्याचा व शैक्षणिक संस्था स्थापून चालवण्याचा अधिकार. या तरतुदी एकत्र वाचल्यास, धर्मनिरपेक्षतेची बांधिलकी आणि विविधतेचे संरक्षण स्पष्ट दिसून येते. घटनाकारांना ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द लिहिण्याची गरज नव्हती, कारण ते तत्त्व आधीपासूनच अंगीकारले गेले हाेते.
अल्पसंख्याकांचे संरक्षण : भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचे केंद्रबिंदू
धर्मनिरपेक्षता मजबूत राहायची असेल, तर अल्पसंख्याकांचे संरक्षण आवश्यक आहे. हे घटनाकारांना ठाऊक हाेते. म्हणूनच त्यांनी संविधानात धार्मिक असाे वा सामाजिकदृष्ट्या वंचित अल्पसंख्याकांसाठी विशेष संरक्षण दिले. डाॅ. आंबेडकर याबाबत ठाम हाेते. कलम 29 आणि 30 हे केवळ औपचारिक समानतेपलीकडे जातात. ते अल्पसंख्याकांना त्यांच्या संस्कृती आणि
ओळखीचे संरक्षण देतात. हे अपवाद नव्हे, तर भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचा स्वाभाविक विस्तार आहे. भारतीय धर्मनिरपेक्षता धार्मिक ओळख मिटवत नाही; उलट त्या सर्व ओळखींना समान सन्मान आणि संरक्षण देते.
घटनादुरुस्त्यांची भूमिका
घटनादुरुस्ती म्हणजे मूळ आत्म्याचा नाश नव्हे, तर विकास. भारतीय राज्यघटना जिवंत दस्तऐवज आहे. दुरुस्त्या कधी
नवी मूल्ये आणतात, तर कधी आधीच असलेल्या मूल्यांना स्पष्टपणे अधाेरेखित करतात. 1976 मध्ये 42 व्या दुरुस्तीत प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द घालण्यात आला, याने संविधानाचा आत्मा बदलला नाही, तर ताे अधाेरेखित झाला. असे आधीही घडले हाेते.
उदा. – 1951 च्या पहिल्या दुरुस्तीत राज्याला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय, अनुसूचित जातीजमातींसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार दिला गेला. हे तरतूद आधीपासूनच कलम 14 च्या समानतेच्या तत्वाशी सुसंगत हाेती.
त्याचप्रमाणे 42 व्या दुरुस्तीत प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ या शब्दांची भर टाकली गेली. हे नवे मूल्य
नव्हते, तर आधीच घटनात दडलेले तत्त्व स्पष्टपणे पुढे आणले गेले.
धर्मनिरपेक्षता : संविधानाची मूलभूत रचना
भारताच्या सर्वाेच्च न्यायालयाने एस. आर. बाेम्मई विरुद्ध भारत संघ (1994) या खटल्यात धर्मनिरपेक्षता ही संविधानाची मूलभूत रचना असल्याचे घाेषित केले. म्हणजेच 42 वी दुरुस्ती नसती तरी धर्मनिरपेक्षता काढून टाकता आली नसती. ती घटनातीत आणि बदलता न येणारी संकल्पना आहे. प्रस्तावना स्वतंत्र दस्तऐवज नाही. ती संपूर्ण राज्यघटनेच्या तत्त्वज्ञानाचे प्रतिबिंब आहे. भारताच्या बहुविविधतेचे सन्मान राखत ती राज्याला सर्व धर्मांचे समान संरक्षण करणारा तटस्थ हमीदार ठरवते.
निष्कर्ष : शब्द महत्त्वाचे, पण तत्त्व त्याहून महत्त्वाचे प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दावर हल्ला म्हणजे जटिल घटनादर्शनाला केवळ शब्दांच्या खेळात अडकवणे आहे. पण संविधान हे केवळ मजकूर नसते; ते मूल्ये, तत्त्वे आणि आकांक्षा प्रतिबिंबित करणारे जिवंत चाैकट आहे. 1976 पूर्वी प्रस्तावनेत हा शब्द नव्हता, तरी संविधान धर्मनिरपेक्षच हाेते. कारण सभेने पंथनिष्ठ भाषा नाकारली हाेती, भाग III मध्ये समानता व स्वातंत्र्याची हमी हाेती, अल्पसंख्याकांचे अधिकार दिले गेले हाेते आणि भारत
विविधतेला स्वीकारणारा प्रजासत्ताक म्हणून उभा हाेता. 42 वी दुरुस्तीने केवळ आधीपासून असलेले अधाेरेखित केले. आजच्या काळात, जेव्हा तटस्थता आणि सर्व धर्मांना समान सन्मान देण्याची कसाेटी लागते, तेव्हा प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द सरकार, नागरिक आणि जगाला भारताच्या समावेशक आत्म्याची आठवण करून देताे.