डॉ. गौतम कांबळे, किशोर खांडेकर
AIIMS मध्ये 2008 साली तसेच त्यानंतर इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या दुर्दैवी व गंभीर जातीय भेदभावाच्या घटनांची दखल घेत, शिक्षण मंत्रालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला भेदभावविरोधी नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार युजीसी ने 2012 साली “Promoting of Equity in Educational Institutions Regulations, 2012” ही नियमावली अधिसूचित केली.
दरम्यान, रोहित वेमुला, पायल तडवी आणि दर्शन सोलंकी यांच्या मातांनी—ज्यांनी आपल्या पोटच्या अपत्यांना गमावले त्यांनी युजीसी नियमावली 2012 च्या कठोर अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने युजीसी कडे या नियमावलीच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यावर उत्तर देताना युजीसी ने न्यायालयास कळवले की, इतर बाबींप्रमाणेच, नियमावली 2012 मध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने पुनरावलोकन सुरू आहे. त्यानुसार सुधारित मसुदा जानेवारी 2026 मध्ये जनतेच्या अभिप्रायासाठी युजीसीच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला.
मात्र दुर्दैवाने, 2026 मधील सुधारित नियमावलीत सुधारणा करण्याऐवजी 2012 च्या नियमावलीतील तरतुदी मोठ्या प्रमाणावर शिथिल करण्यात आल्या आहेत. शैक्षणिक परिसंस्थांमध्ये भेदभावाबाबत संवेदनशीलता वाढविण्याच्या यंत्रणेत काही मर्यादित सुधारणा करण्यात आल्या असल्या, तरीही अनेक मूलभूत व गंभीर त्रुटी कायम राहिल्या असून त्यात तातडीने दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.
सर्वप्रथम, ही नियमावली उच्चशिक्षण संस्थांच्या व्याख्येबाबत गोंधळ निर्माण करते. एका ठिकाणी ती सर्व उच्चशिक्षण संस्थांना लागू असल्याचे नमूद करते; मात्र व्याख्या करताना असे स्पष्ट केले जाते की, “उच्च शिक्षण संस्थाम्हणजे युजीसी अधिनियम 1956 च्या कलम ३ अंतर्गत समाविष्ट असलेले विद्यापीठे व महाविद्यालये”. यामध्ये सुमारे 1168 विद्यापीठे व 45,473 महाविद्यालयांचा समावेश होतो.
या व्याख्येच्या परिणामी 23 भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IITs), 21 भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIMs) तसेच सुमारे 12,002 स्वतंत्र (Standalone) शैक्षणिक संस्था या नियमावलीच्या कक्षेबाहेर राहतात. IITs आणि IIMs या दोन्ही राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था असून, IITs ची स्थापना Institute of Technology Act, 1961 अंतर्गत तर IIMs ची स्थापना IIM Act, 2017 अंतर्गत करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, पॉलिटेक्निक, शिक्षक प्रशिक्षण संस्था व नर्सिंग संस्था यांसारख्या स्वतंत्र शैक्षणिक संस्था AICTE, NCTE आणि INC यांसारख्या स्वायत्त नियामक संस्थांमार्फत मान्यताप्राप्त आहेत. या संस्थांना युजीसी अधिनियम 1956 च्या कलम ३ अंतर्गत मान्यता घेणे आवश्यक नाही, कारण त्या थेट शिक्षण मंत्रालयाच्या अर्थसहाय्याखाली कार्यरत आहेत. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, सुधारित 2026 ची नियमावली प्रत्यक्षात देशातील मोठ्या प्रमाणावरील शैक्षणिक संस्थांना वगळते. सर्व शैक्षणिक संस्था शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येत असल्याने, देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांसाठी एकसमान व सर्वसमावेशक नियमावली थेट मंत्रालयामार्फत अधिसूचित करणे अधिक योग्य व परिणामकारक ठरेल.
प्रस्तावित 2026 च्या नियमावलीतील दुसरी आणि अधिक गंभीर मर्यादा अशी की, 2012 च्या नियमावलीच्या तुलनेत, त्यामध्ये भेदभावाच्या स्वरूपांचे स्पष्ट निर्देशन करण्यात आलेले नाही. 2012 ची नियमावली अस्पृश्यता गुन्हे अधिनियम, 1955 आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचितजमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989 यांच्या धर्तीवर तयार करण्यात आली होती. त्या नियमावलीत प्रवेश, मूल्यमापन, अध्यापन, क्रीडा, सामाजिक जीवन, वसतिगृहे, भोजनगृहे इत्यादींशी संबंधित सुमारे 28 प्रकारच्या भेदभावांचे स्पष्ट उल्लेख करण्यात आले होते.
अस्पृश्यतेचे खोलवर रुजलेले व संरचनात्मक स्वरूप लक्षात घेऊन, अस्पृश्यता गुन्हेअधिनियम, 1955 मध्ये सुमारे 17 प्रकारच्या भेदभावांची नोंद करण्यात आली, तर अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम,1989 मध्ये जवळपास 40 प्रकारच्या भेदभाव व अत्याचारांचे स्वरूप निश्चित करण्यात आले. मात्र, युजीसीला ज्ञात असलेल्या कारणांमुळे 2012 च्या नियमावलीच्या या दृष्टिकोनास छेद देत, प्रस्तावित 2026 च्या नियमावलीत भेदभावाचे स्वरूप स्पष्ट करण्याची जबाबदारी थेट समता समिती वर सोपविण्यात आली आहे. नियमावलीत असे नमूद करण्यात आले आहे की, “भेदभाव म्हणून ग्राह्य धरल्या जाणाऱ्या कृतींची उदाहरणात्मक यादी तयार करून तिचा प्रसार करणे.” परंतु, समता समितीला अस्पृश्यतेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या खोलवरच्या, ऐतिहासिक व संरचनात्मक भेदभावाचे पुरेसे आकलन असणे अवघड आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचितजमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989 तयार करताना या गुंतागुंतीच्या स्वरूपाचा उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते की: “अत्याचारांचे गुन्हे हे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचा अपमान, दमन आणि त्यांना अधीन स्थितीत ठेवण्यासाठी केले जातात. त्यामुळे हे गुन्हे स्वतंत्र स्वरूपाचे असून त्यांची तुलना भारतीय दंड संहितेतील गुन्ह्यांशी करता येत नाही.”
या प्रकारच्या भेदभावामध्ये खोलवरचा तिरस्कार, द्वेष, अत्यंत घृणास्पद, घातक आणि नीच वर्तन अंतर्भूत असते. उच्चवर्णीय भेदभावकांच्या मानसिकतेचे स्वरूप स्पष्ट करणारे एक उदाहरण IIT मुंबई येथे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. दलित विद्यार्थिनींना उच्चवर्णीय विद्यार्थ्यांनी विचारले की, “कोट्यातून आली आहेस की कोठ्यावरून?” (quota की kotha). या प्रश्नामधून भेदभावाची अमानुष, विकृत आणि अपमानास्पद प्रकृती स्पष्टपणे दिसून येते.
या भेदभावाच्या विकृत स्वरूपामुळेच, सरकारने अस्पृश्यता गुन्हेअधिनियम,१९५५ आणि अत्याचारप्रतिबंध अधिनियम, 1989 या दोन स्वतंत्र कायद्यांमध्ये भेदभावाच्या स्वरूपांचे स्पष्टपणे निर्देशन केले आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील समता समित्यांकडे अशा स्वरूपांचे निश्चितीकरण करण्याची आवश्यक क्षमता किंवा सामाजिक-ऐतिहासिक समज नसते. याव्यतिरिक्त, ही जबाबदारी विविध शैक्षणिक संस्थांवर सोपविल्यास, भेदभावाच्या स्वरूपांमध्ये असमानता निर्माण होऊन गंभीर कायदेशीर गोंधळ उद्भवण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणूनच, युजीसी ने 2012 च्या नियमावलीत अवलंबिलेल्या प्रक्रियेचे अनुकरण करून, देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना एकसमानपणे लागू होतील अशा भेदभावाच्या स्वरूपांचे स्पष्ट व सुसंगत निर्देशन करणे अत्यावश्यक आहे.
2026 च्या प्रस्तावित नियमावलीतील आणखी एक गंभीर मर्यादा “समता समिती” च्या रचनेशी संबंधित आहे. तक्रारींची चौकशी करणे आणि संस्थेच्या प्रमुखांकडे शिफारसी सादर करणे हे या समितीचे प्रमुख कार्य असणार आहे. मात्र आश्चर्यकारकरित्या, संस्थेच्या प्रमुखांनाच या समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष करण्यात आले आहे. परिणामी, संस्थेचे प्रमुख हे एकाच वेळी शिफारस करणाऱ्या समितीतही सहभागी असतात आणि त्याच शिफारसींवर अंतिम निर्णय घेणारे प्राधिकरणही ठरतात. म्हणजेच, संस्थेचे प्रमुख प्रत्यक्षात ‘टेबलच्या दोन्ही बाजूंना’ बसतात—शिफारस करणारे आणि निर्णय घेणारे दोन्ही म्हणून. ही बाब नैतिकदृष्ट्या तसेच कायदेशीर दृष्टिकोनातूनही अनुचित व अन्यायकारक ठरते. अंतिम निर्णय घेणाऱ्या प्राधिकरणाने शिफारस करणाऱ्या समितीचा भाग असू नये, ही न्यायसंगत व पारदर्शक प्रशासनाची मूलभूत अट आहे.
याव्यतिरिक्त, समता समितीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्ग यांचे प्रतिनिधित्व प्रत्येकी केवळ एका सदस्यापुरते मर्यादित ठेवण्यात आले आहे, जे स्पष्टपणे अन्यायकारक आहे. प्रभावी निर्णयप्रक्रियेमध्ये त्यांचा अर्थपूर्ण सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी, या घटकांचे प्रतिनिधित्व किमान 50 टक्के असणे आवश्यक आहे.
म्हणूनच, शैक्षणिक संस्थांमध्ये समता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित 2026 च्या युजीसी नियमावलीतील या सर्व विसंगती दूर करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच, आपल्या अत्यंत जवळच्या व्यक्तींना गमावलेल्या त्या तीन “स्वतःची मुलं गमावलेल्या दु:खी मातांना” न्याय देण्यासाठी ही नियमावली अधिक सुसंगत, न्याय्य आणि प्रभावी स्वरूपात पुनर्रचित करणे ही युजीसी ची नैतिक व घटनात्मक जबाबदारी आहे.