मा.सर्वोच्च न्यायालयाला अनुसूचित जाती आणि जमातीमध्ये उपवर्गीकरणाचा अधिकार राज्यांना देणारा निर्णय
-डॉ. जोगेंद्र गवई माजी प्राध्यापक, नागपूर विद्यापीठ. मा.सर्वोच्च न्यायालयाला अनुसूचित जाती आणि जमातीमध्ये उपवर्गीकरणाचा अधिकार राज्यांना देणारा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाच्या 7 सदस्यिय संविधानपीठाने दि. 1 ऑगस्ट 2024 ला 6-1 अश्या बहुमताने अनु. जाती आणि अनु. जमातीच्या उपवर्गिकरण करण्याचा अधिकार राज्याला देण्याचा निर्णय दिला. या विराेधात एकूणच मागासवर्गीय समूहामधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. क्रिमिलेअरचा बागुलबुवा उभा …