मागील दहा वर्षात दलित, आदिवासी व महिलांवरील वाढते अत्याचार
भारताचे संविधान समूह ओळखीच्या आधारावर प्रतिबंध करते व समाजातील दुर्बल घटकांसाठीसंरक्षण देते. संविधानिक तरतुदीनुसार, त्यांना सामाजिक संरक्षण देणे व सामाजिक न्याय मिळवून देणे हेसरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे सरकारने दलित, आदिवासी व महिला यासारख्या उपेक्षित गटांवरील अत्याचारांविरुद्ध तसेचनागरी हक्कांच्या सततच्या उल्लंघनाविरुद्ध विशिष्ट कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. तरीसुद्धा त्यांच्याविरुद्ध अनेक प्रकारच्यामानवी हक्कांचे उल्लंघन हाेतच आहे. इतर मुद्द्यांपैकी, …