–प्रा. अवनीकुमार पाटील, समता सैनिक दल, नागपूर अनुवादक: डॉ. अस्मिता पाटील
प्रस्तुत लेखात भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या समस्या अधोरेखीत केल्या आहेत. या लेखात न्यायमूर्ती राजन समिती (तामिळनाडू) अहवालातील माहितीचे विश्लेषण करून असे स्पष्ट केले आहे की, NEET सारख्या केंद्रीकृत परीक्षा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणापासुन पूर्णपणे बाहेर ठेवण्यासाठी कशा कारणीभूत ठरतात.
NEET च्या मुख्य समस्या:
१. संपूर्ण देशातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सर्व जागा NEET द्वारे भरल्या जाणे. (केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा द्वारे १००%),
२. खाजगी शिकवणी संस्कृती/ कोचिंग अत्यंत महाग असणे,
३. मागासवर्गीय समुदायातील विद्यार्थ्यांचा वैद्यकीय शिक्षणातील सहभागाचे प्रमाण खूपच कमी होणे म्हणून, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात मागास समाजाचा सहभाग वाढवा या दृष्टीने खालील प्रमाणे उपाययोजना सुचविल्या आहेत;
४. राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांतील ८५% जागांसाठी असणारी NEET परीक्षा बंद करणे,
५. वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील ८५% जागांसाठीचे प्रवेश HSSC बोर्ड परीक्षेच्या गुणांच्या आधारे करणे,
६. मागासवर्गीय समुदायांतील विद्यार्थ्यांसाठी ट्यूशन \ शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचे प्रमाण वाढवणे जेणेकरून मागास समुदायाचा वैद्यकीय शिक्षणात सहभाग वाढण्यास मदत होईल.
भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे आणि त्यातील बहुतेक लोकसंख्या सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेली आहे. या मागासलेल्या समुदायांच्या वेगवान विकासासाठी आणि त्यांच्या सन्मानपूर्वक जीवनासाठी शैक्षणिक आणि रोजगारात आरक्षणाच्या तरतुदी आहेत. भारत हे एक कल्याणकारी राष्ट्र/राज्य असल्याने या समुदायांना (i) शैक्षणिक संधी, (ii) आर्थिक विकासाची संधीआणि (iii) चांगल्या आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे हे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे. सर्वसामान्यता असे दिसून येते की, दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात सरकारी शाळा बंद होत आहेत आणि शालेय शिक्षण खाजगी क्षेत्राकडे सोपवल्या जात आहे. त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे (PSUs)) खाजगीकरण केले जात आहे आणि सरकारी क्षेत्रातील रोजगार वर्षांगणिक कमी होत आहेत. कोविड-१९ महामारी दरम्यान भारतीय आरोग्यसेवेची स्थिती स्पष्टपणे उघडी पडली त्या वेळी सरकारी आरोग्य सेवा पुरेशी सज्ज नसणे, कमी कर्मचारी संख्या, अल्प संसाधन संख्या आणि पुरेशी आर्थिक तरतुद नसणे आरोग्यसेवेच्या वाढत्या मागणीसाठी अपुरी होती. त्यामुळे वाढलेल्या आरोग्यसेवा मागणीची पूर्तता होऊ शकली नाही. परिणामी, सामान्य नागरिकांना, खासकरून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायाला खाजगी आरोग्य क्षेत्राकडे वळावे लागले आणि आरोग्यसेवेसाठी मोठा खर्च करावा लागला. महामारीदरम्यान, सर्व प्रकारच्या गतिमान अर्थव्यवस्था ( संघटीत किंवा असंघटीत ) बंद झाल्या. लाखो लोकांना आपले रोजगार गमवावे लागले, स्थलांतरित कामगारांना आपापल्या गावाकडे परतावे लागले. कृषी क्षेत्र सुमारे ७५% लोकसंख्येला थेट किंवा कृषी आधारित व्यवसायांद्वारे रोजगार उपलब्ध करून देते. ग्रामीण लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात दुग्ध उत्पादनात गुंतलेली दिसून येते. कृषी हे एकमेव क्षेत्र आहे जे अर्थव्यवस्थेला आधार देत होते. परंतु ह्या काळात लहान आणि अल्पभूधारक शेतक-यांचे उत्पन्न सर्वात निम्न पातळीवर पोहोचले. MNREGA चा निधीही कमी झाला होता. सामान्य जनतेकडे आरोग्यसेवा घेण्यासाठी पैसा नव्हता. अशा परीस्थितीत लाखो बालक, पुरुष आणि महिलांना या भीषण महामारीत आपले प्राण गमवावे लागले.
या महामारी दरम्यानच नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP20) घोषित केले गेले, ज्यातून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांच्या समस्यांचे निराकरण होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु, NEP20 मध्ये वैद्यकीय शिक्षण, कृषी किंवा पशुवैद्यकीय शिक्षण यात मागास समाजाच्या समस्यांवरील उपायांचा समावेश नाही. वैद्यकीय शिक्षणाशी तुलना करता, कृषी किंवा पशुवैद्यकीय शिक्षण क्षेत्र अतिशय छोटे आणि व्यावसायीकरणाच्या दृष्टीने अजून मोठे/पर्याप्त नाही. म्हणून हा लेख केवळ वैद्यकीय शिक्षणाच्या समस्यांवर केंद्रित आहे आणि NEP20 मध्ये त्यावर उपाय आहेत की नाही यावर आधारित आहे. NEET 2014 च्या घोटाळ्यांमुळे आणि राष्ट्रीय परीक्षण एजन्सी (NTA) द्वारे घेतल्या जाणा-या केंद्रीकृत परीक्षांमधील इतर अनियमितता यामुळे हा विषय आणखी महत्त्वाचा बनला आहे.
भारतीय वैद्यकीय शिक्षणाच्या समस्या: १. MBBS/BDS अभ्यासक्रमांची अत्यल्प प्रवेश क्षमता आणि कोचिंग/ खाजगी शिकवणी संस्कृती: भारतातील ७०६ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एकूण १,०९,१५३ हजार जागा आहेत, त्यापैकी MBBS च्या एकूण ५५,८८८ जागा ३८६ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आणि ५३,२६५ जागा ३२० खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आहेत.
२०२४ मध्ये, संपूर्ण भारतात NEET-UG परीक्षेला एकूण २३,३३,१६२ विद्यार्थी बसले होते, त्यापैकी १३,७११५,८५३ उत्तीर्ण झाले (यशस्वी टक्केवारी ५६.४३%) आणि केवळ १,०९,१५३ विद्यार्थ्यांना MBBS जागांसाठी प्रवेश मिळाला, म्हणजेच MBBS सीट/जागांच्या सफलतेचा दर फक्त ६.४८% आहे. याचाच अर्थ असा होतो की ९५.३२% विद्यार्थी (सुमारे २२,२४,००५) विद्यार्थ्यांना MBBS मध्ये प्रवेश मिळाला नाही. या सर्वांचा अर्थ असा होतो की NEET-UG कोचिंग/खाजगी शिकवणीसाठी विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या प्रशिक्षणाचा, परिश्रमाचा व फिस चा उपयोग न होता ते सर्व वाया गेले. कोचिंगसाठी वर्षाला सरासरी २ लाख रुपये खर्च मानले तर, विद्यार्थ्यांनी ४४,४८० कोटी रुपये गमावले.
धोरणकर्त्यांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की कोचिंगसाठी भारतासारख्या विकसनशील देशाला प्रत्येक बारावी उत्तीर्ण होणा-या बॅचसाठी ४४,४८० कोटी रुपयांचा अपव्यय सहन होण्यासारखा नाही. जर कोचिंग बंद केले गेले असते तर हा खर्च वाचला असता.
२. केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा: NEET-UG ही एक केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा आहे आणि MBBS मध्ये प्रवेशाच्या आकडेवारीकडे पाहिले तर असे दिसते की, ही परीक्षा प्रामुख्याने अशा शिक्षित परिवारातील विद्यार्थ्यांनाच लाभ देते जे,
१. खाजगी शाळांमध्ये, २. इंग्रजी माध्यमात, ३. शहरी क्षेत्रात आणि ४. NEET कोचिंग/खाजगी शिकवणी घेत आहेत. याचा अर्थ असा की, (अ) सरकारी शाळा (ब) स्थानिक भाषिक शाळांमधील, (क) ग्रामीण दुर्गम भागातील, (ड) NEET कोचिंग न घेणा-या अशा कमी उत्पन्न असलेल्या, अल्पशिक्षित किंवा अशिक्षित परिवारातील विद्यार्थ्यांना याचा तोटा होतो. म्हणून शिक्षणप्रणाली अशी असावी की, जी प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान संधी देईल, मग त्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी, शिक्षणाचे माध्यम, भौगोलिक क्षेत्र कोणतेही असो. त्यादृष्टीने हा मुद्दा अतिशय महत्चाचा आणि गहन आहे याचे गांभीर्य व महत्व एका अत्यंत बुद्धीमान अनुसूचीत जातीतील मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणाने आणखी स्पष्ट होते. तामिळनाडूमध्ये एका हुशार अनुसूचीत जातीच्या विद्यार्थीनीने NEET मध्ये अपयश आल्यामुळे आत्महत्या केली. गाव कुझुमूर, जिला अरियालूर येथील शाणमूगम अनिता नावाच्या विद्यार्थीनीने २०१७ मध्ये तामिळनाडू राज्य बारावी बोर्डाच्या परीक्षेत १२०० पैकी ११७२ (९७.६६%) गुण मिळवले होते. या गुणांच्या आधारे तिला एका चांगल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सहज प्रवेश मिळाला असता. पण २०१७ मध्ये तामिळनाडूत NEET-UG अनिवार्य झाली. त्यामध्ये तिला १२.३८ इतके गुण/स्कोर मिळाले आणि कट ऑफ होता. १४.९. ती एक अतिशय हुशार विद्यार्थीनी होती. तिला गणित आणि भौतिकशास्त्रात १००% गुण मिळाले होते तिला डॉक्टर व्हायचे होते पण NEET-UG परीक्षेमुळे तिचे हे स्वप्न उध्वस्त झाले. तिला वैद्यकीय शिक्षणात प्रवेश मिळू शकला नाही म्हणून तिने १ सप्टेंबर २०१७ रोजी आत्महत्या केली. (Ref https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_of_S._Anitha).. या घटनेमुळे तमिळनाडू सरकारला NEET- UG च्या दुष्परिणामांवर चौकशीचे आदेश द्यावे लागले. जस्टीस ए. के. राजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशीसमितीचे गठण करण्यात आले. या समितीचा अहवाल (https://tneducationinfo.com/justice-ak-rajan-committe-report-pdf-download-2021/#google_vignette) या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या कमिटीचे विस्तृत विवेचन बघीतल्यावर एकच निष्कर्ष निघतो की केंद्रीकृत परीक्षा ग्रामीण व वंचीत विद्यार्थ्यांसाठी अयोग्य आणि हानिकारक आहे.
Table 1: % Distribution of student’s admission to MBBS in TN: Medium of Education wise
(अ) तक्ता क्रमांक-१ शिक्षणाच्या माध्यमावर आधारित २०१०-११, २०१७-१८ (जेव्हा TN मध्ये NEET सुरू करण्यात आली ) आणि २०२१-२२ दरम्यान MBBS मध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या टक्केवारीचे प्रमाण/वितरण दर्शवते –
एकूण वाटप केलेल्या जागांच्या टक्केवारी प्रमाणच्या आधारे, हे स्पष्ट होते की २०१०-११ मध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांनी ८०.२% जागा पटकावल्या होत्या आणि तमिळ माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना फक्त १९.७९% जागा मिळाल्या होत्या. याचा अर्थ आधीच २०१०-११ मध्ये उच्च शिक्षणाची व्यवस्था तामिळ माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांच्या विरोधात होती. पण २०१७-१८ मध्ये, TN मध्ये
NEET सह, तमिळ माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांचा वाटा १.७% पर्यंत घसरला. याचा अर्थ तामिळ माध्यमातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणापासून जवळजवळ पूर्णपणे वगळण्यात आले होते. अशा परिस्थितीनेच एस.अनिता सारख्या विद्यार्थीनीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले.
इतर राज्यातील परिस्थीती यापेक्षा वेगळी नसेल. यामुळे साहजिकच मातृभाषेतून शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होते. याचा अर्थ असा नाही की, प्रत्येकाने इंग्रजी माध्यमातच शिक्षण घेतले पाहिजे. एस. अनिथा ही एक हुशार विद्याथीर्नी होती जिने गणित आणि भौतिकशास्त्रात १००% गुण मिळवले होते. मातृभाषेतील शिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणापेक्षा निकृष्ट दर्जाचे नाही हे तिच्या प्रकरणावरून दिसून येते. तिने तिची संधी गमावली कारण NEET ही केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा तिच्यासाठी अन्यायकारक ठरली होती. त्यामुळेच अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी NEET बंद करणे आवश्यक आहे .
Table 2: % Distribution of students admitted to MBBS in
TN: Geographical Location wise
(क) वरील तक्तात दर्शविलेली सरकारी महाविद्यालयां मधील MBBS सीट/जागा वाटपाच्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा वाटा २०१०-११ मध्ये ५७.१३% होता आणि तो २०२१-२२ मध्ये ४९.९१% वर घसरला. त्यामुळे NEET ही परीक्षा शहरातील विद्यार्थ्यांना अधिक अनुकूल ठरते. म्हणून ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी NEET बंद केली पाहिजे.
Table 3: % Distribution of students’ admission to MBBS in TN: Family Educational background:
(ड) तक्ता-३ मधील आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते की निम्न शिक्षित पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांचे, म्हणजेच पहिल्या पिढीतील शिकणा-या विद्यार्थ्यांचे (FGG) शासकीय/सरकारी महाविद्यालयांमध्ये केवळ १८.२६% सीट्स/जागा मिळाल्या आहेत, तर FGG नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे प्रमाण ५३.६४% इतके आहे. याचा अर्थ हा आहे की ही शिक्षणप्रणाली आधीपासूनच FGG विद्यार्थ्यांच्या विरोधात होती. NEET लागू झाल्यानंतर, FGG विद्यार्थ्यांचा हिस्सा २०१७-१८ मध्ये १०.६३% इतका खाली घसरला आणि २०२१-२२ मध्ये १०.४६% आला. याचा अर्थ असा की NEET हे FGG विद्यार्थ्यांसाठी हानिकारक आहे. त्यामुळे ती परीक्षा बंद करणे आवश्यक आहे. तथापी, असे वाटते की तामिळनाडू सरकारप्रमाणे सर्व राज्य सरकारांनी NEET चा त्यांच्या लोकसंख्येवर होणा-या परिणामाचा अभ्यास करावा. यात मुळीच शंका नाही की त्यांचे निष्कर्ष सुद्धा सारखेच आढळतील. म्हणून, केवळ NEET नव्हे, तर सर्व केंद्रीकृत परीक्षाही थांबवाव्यात. विशेष म्हणजे, NEP २०२० मध्ये १२वी पासून ते UG/PG/PhD प्रवेशासाठी प्रत्येक टप्प्यावर अधिक केंद्रीकृत परीक्षा घेण्याचे प्रस्तावित आहे. अशा प्रकारच्या केंद्रीकृत परीक्षा पहिल्या पिढीतील विद्यार्थ्यांसाठी हानिकारक ठरतात. म्हणून NEET आणि अन्य केंद्रीकृत परीक्षा थांबवण्यात याव्यात.
–प्रा. अवनीकुमार पाटील, समता सैनिक दल, नागपूर अनुवादक: डॉ. अस्मिता पाटील