ज्या समाजात शिक्षणाचा फारसा वारसा नव्हता आणि परंपरांनी ज्यांना शिक्षणाचा हक्क नाकारला होता अशा समाज विभागांचे महाराष्ट्रातले विद्येचे माहेरघर जर कोणते असेल तर ते कोल्हापूर. आणि या माहेरघराचा पाया घालणारा दूरदृष्टीचा महापुरुष जर कोण असेल तर तो म्हणजे शाहूराजा. ब्राह्मणेतरांच्या शिक्षित झालेल्या असंख्य नेत्यांनी कोल्हापुरात शिक्षण घेतले आहे आणि आपसुक किंवा आपोआप घडलेले नाही. यामागे शाहू महाराजांची भूमिका आणि त्यांचा व्यवहार आहे. शिक्षण क्षेत्रात कोल्हापूरने बजावलेली कामगिरी आता सर्वमान्य झाली आहे. शाहू महाराजांचे या क्षेत्रातील योगदानही मान्यता पावले आहे. परंतु शिक्षणविषयक शाहूराजांच्या भूमिकेचे वेगळेपण म्हणावे तसे पुढे येत नाही. आजच्या संदर्भातसुद्धा त्यांची ही भूमिका आवश्यक आहे हे नीट लक्षात घ्यायला हवे.
सक्तीचे मोफत शिक्षण
आपला देश १९४७ साली स्वतंत्र झाला. आपली प्रजासत्ताकाची घटना १९५० साली अंमलात आली. घटनेच्या ४५ व्या कलमाने असा आदेश दिला आहे की, १० वर्षात चौदा वर्षे वयापर्यंतच्या सर्व मुला-मुलींना सक्तीचे व मोफत शिक्षण दिले पाहिजे. आता स्वराज्याची ५० वर्षे आणि घटनेची जरा कमी तितकीच वर्षे पूर्ण होऊन गेली आणि आता आपणास सांगण्यात येते आहे की, लवकरच “जगातील सर्वात जास्त निरक्षरांचा देश” अशी आपली ख्याती जगप्रसिद्ध होईल.
आता तर शिक्षण ही शासनाची जबाबदारी आहे की नाही अशी चर्चा सुरू आहे. काहींची तर इतपत मजल गेली आहे की ते असे म्हणतात, सर्वांनी शिकलेच पाहिजे अशी काय गरज आहे. थोडे लोक शिकले तरी देशाचे भागू शकेल.
शाहू महाराजांनी त्यांच्या राज्यात १९१७ साली सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा कायदा केला. राखीव जागासंबंधी १९०२ साली केलेला कायदा जसा तेव्हा दुर्मिळ तसाच सक्तीच्या आणि मोफत शिक्षणाचा १९१७ सालचा शाहू महाराजांचा कायदाही दुर्मिळच होता. शाहू महाराजांचा भर प्राथमिक शिक्षणावर होता. त्यांची प्राथमिक शिक्षणासंबंधीची तळमळ एका भाषणात व्यक्त झाली आहे. ते म्हणाले होते,
“शिक्षणानेच आमचा तरणोपाय आहे असे माझे ठाम मत आहे. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही देशाची उन्नती झाली नाही, असे इतिहास सांगतो. अज्ञानात बुडून गेलेल्या देशात उत्तम मुत्सद्दी व लढवय्ये कधीही निपजणार नाहीत. म्हणूनच सक्तीच्या आणि मोफत शिक्षणाची हिंदुस्थानला अत्यंत आवश्यकता आहे. याबाबतीत आमचा गतकाळ म्हटले म्हणजे इतिहासातील एक अंधारी रात्र आहे. फक्त एकाच जातीने विद्येचा मक्ता घेतला होता. मनू आणि त्यांच्या मागून आलेल्या शास्त्रकारांनी त्या त्या वेळच्या ध्येयाला अनुसरून निरनिराळ्या जातीच्या व्यवहारास बंधनकारक असे निर्बंध रचले आणि खालच्या कमी जातीच्या लोकांना विद्यामंदिराचे दरवाजे बंद करण्यात आले. त्यांनी स्वतःचे धर्मग्रंथ आणि वेद हेसुद्धा वाचण्याची त्यांना मनाई होती. हिंदू धर्माशिवाय इतर कोणत्याही धर्माने अशा आंधळ्या व दुःखकारक परिणाम करण्याबद्दल अग्रेसरत्व मिळविले नाही.”
शिक्षणातील अडचणीचे पेशवाईतील उदाहरण देताना शाहू महाराजांनी सांगितले की, “श्री प्रतापसिंह महाराज छत्रपती (सातारा) हे पेशव्यांच्या ताब्यात असताना लहानपणी लिहिणे वाचणे शिकण्याचीही त्यांना बंदी होती. तेव्हा त्यांच्या पूज्य व धोरणी आईने त्यास रात्री बारा वाजता उठवून ब्राम्हणेतर पंतोजीकडून लिहिणे वाचणे शिकविण्याचे काम केले.” पेशवाईत खुद्द छत्रपतींना चोरून मध्यरात्री शिक्षण घ्यावे लागत होते मग इतरांची काय कथा.
शिक्षणासंबंधी अशा परंपरा असताना महाराजांनी शिक्षणास महत्व दिले हे लक्षात ठेवले पाहिजे. सर्व प्रकारच्या शिक्षणाची गरज मान्य करून हा अग्रक्रम कशास असावा हे एके ठिकाणी महाराजांनी मांडले आहे. ते म्हणाले, “प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्याअगोदर सध्या उपयोगात असलेल्या शाळागृहे विस्तृत व हवेशीर केली पाहिजेत व तिकडे खर्च करण्याची जास्त जरूरी आहे, हे ‘केसरी’ चे प्रतिपादन कोणाही सरळ बुद्धीच्या माणसास चीड आणील. No Cake to a few untill all are served with bread हे इग्लंडातील मजूर पक्षाचे धोरण आहे. पण येथे शेकडा ९० लोक उपाशी आहेत व १० लोक पोळी खात आहेत. उपाशी लोकांना कोंड्याच्या भाकरीचीही सोय करण्याअगोदर या दहांच्या पोळीवर साजूक तूप वाढा असा ओरडा करणा-यांना रयतेची कळकळ कितपत आहे हे उघड आहे. सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा करताना महाराजांनी पालकांना दंड ठेवला. यादी करून ती जाहीर करून, नोटीस पाठवूनही मुलगा शाळेत आला नाही तर दरमहा १ रू. दंड मुलगा शाळेत येईपर्यंत केला जाईल असा कायदा होता. १९२० च्या सुमारास काही ब्राम्हण पुढारी आय. सी. एस. ची परीक्षा भारतात व्हावी म्हणून प्रयत्न करीत होते. तेव्हा ही परीक्षा इंग्लंडमध्ये होत असे. त्यांच्या या प्रयत्नासंबंधी महाराज म्हणतात, “आय. सी. एस. च्या खटपटीला आणि कॉलेज स्थापन करायला मात्र पैसा भरपूर मिळतो पण प्राथमिक शिक्षणास मात्र या लोकांजवळ पैसा नाही का? त्याच्यायोगे ब्राम्हणेतरास फायदा झाला असता हेच त्यातील इंगीत होय.” कोल्हापुरात उच्च शिक्षणाच्याही सोयीची दखल महाराजांनी घेतली होती. हायस्कूल व कॉलेजही काढले होते. परंतु भर प्राथमिक शिक्षणावर होता. यावरून हा राजा प्रजेच्या कोणत्या विभागाची काळजी घेत होता हे स्पष्ट आहे.
आजचे लोकशाहीतील राज्यकर्ते मात्र प्राथमिक शिक्षणाची अक्षम्य हेळसांड करीत आहेत हे सर्वांना दिसतेच आहे. राज्यकर्ते काय बोलतात आणि काय भाषणे करतात यावरून त्यांची बांधीलकी समजत नसते. ते समाजाच्या कोणत्या विभागासाठी प्रत्यक्ष काम करतात यावरून त्यांची समाजाच्या कोणत्या विभागाशी बांधिलकी आहे स्पष्ट होते. “तळागाळातल्यांच्या” शिक्षणाची भाषणे करायची आणि खेड्यापाड्यातल्या शाळा बंद करायच्या हे धोरण काय सांगते? “निकाल कमी लागला तर शाळा बंद” करण्याचे धोरण काय दर्शवते. “हजेरी कमी असेल तर शाळा बंद” हे धोरण काय सांगते ? या धोरणाने कुणाच्या शाळा बंद पडतील? कुठल्या शाळा बंद पडतील? गरीबांच्या शाळा बंद पाडण्याचे हे धोरण, खेड्यातील शाळा बंद पाडण्याचे हे धोरण बहुजन विरोधी आहे. शाहू महाराजांच्या धोरणाविरोधी आहे. म्हणूनच हे धोरण घेणारे फक्त शाहूंचा जयजयकार करतात आणि व्यवहार उलटा करतात. त्यांच्या जयजयकाराने आणि प्रतिमा पूजनाने फसू नये. आपण शाहू राजा नीट समजावून घ्यावा.
दलितांना शिक्षण : प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणेच शाहू महाराजांनी मागासलेल्या जातींच्या आणि मागासलेल्या वर्गाच्या शिक्षणाची खास काळजी घेतलेली दिसते. परंपरेचे गुलाम बनलेले संस्थानातील काही शिक्षक महार-मांगाच्या मुलांना शाळेच्या व्हरांड्यात बसवित, इतर मुले आत बसवित मग शिक्षण देत. महाराजांच्या हे लक्षात आल्यानंतर अशा शिक्षकांना जरब बसेल असा हुकूम महाराजांनी काढला. ८-१०-१९१९ रोजी शाहू महाराजांनी खास हुकूम काढला. त्यात म्हटले आहे, “करवीर इलाख्यात अस्पृश्य लोकांच्या मुलांसाठी स्वतंत्र शाळा असता त्या येत्या दस-यापासून बंद कराव्यात व अस्पृश्यांच्या मुलांस सरकारी शाळांत इतर मुलांप्रमाणेच दाखल करून घेत जावे.सरकारी शाळातून शिवाशिव पाळण्यात येऊ नये सर्व जातीच्या व धर्माच्या मुलास एकत्र बसविण्यात यावे”. दुसरा हुकूम तर अधिक सणसणीत व अधीक जरब बसविणारा स्पष्ट हुकूम आहे. तो असा, “हुजूरची अंतःकरणपूर्वक इच्छा आहे की शाळा खात्यातील ज्या खाजगी किंवा सरकारी संस्थांना ग्रँट किंवा इमारती किंवा प्ले ग्राऊंड वगैरे रूपाने मदत मिळते त्यांनी स्पृश्य वगपिक्षा अस्पृश्यांना जास्त ममतेने व आदराने वागवावे, कारण स्पृश्य लोक कोणत्याही प्रकारे शिक्षणात आपला मार्ग काढू शकतात. परंतु अस्पृश्यांना ते असाध्य असल्यामुळे कोणताही मार्ग नाही. शाळा खात्यातील कोणाही इसमाची असे करण्यास हरकत असेल तर त्याने हा हुकूम झाल्यापासून सहा आठवड्याचे आत आपला राजीनामा पाठवावा. अर्थात त्याला पेन्शन मिळणार नाही. मदत मिळणा-या शिक्षणसंस्थेची हरकत असेल तर त्याचीही ग्रँट किंवा इतर मदत दरबार बंद करील.”यावर भाष्य करण्याची गरजच नाही.
दलित समाजातील मुलांना संस्थानात प्रोत्साहनपर आणि आवश्यक म्हणून स्कॉलरशिपस दिल्या जात व सवलती मिळत. राजाराम कॉलेजमध्ये महाराजांच्या काळात मुलींना फी माफ होती. धंदे शिक्षणावर भर द्यावा आणि शेतक-यांच्या मुलांसाठीच्या शाळांच्या वेळा त्यांच्या सोयीने ठेवाव्या असे आदेश महाराजांनी दिले आहेत.
वसतिगृहे : वसतिगृहांच्या बाबतीत महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारतात कोल्हापूरचे स्थान अद्वितीय ठरेल. अक्षरशः असंख्य वसतिगृहे कोल्हापुरात आहेत. यातली बहुतेक वसतिगृहे शाहू महाराजांच्या काळातील आहेत. यातली अनेक वसतिगृहे जातवार आहेत. काही सर्व जातींचीही होती व आहेत. वसतिगृहांवर भर आणि त्यासाठी खर्च म्हणजे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर खर्च ही बाब स्पष्ट आहे. खेड्यातील मुलांना शहरात येऊन चांगले व वरचे शिक्षण घेता यावे म्हणून त्या त्या समाजाला महाराजांनी प्रोत्साहन दिले. वसतिगृहांसाठी जागा दिल्या. बहुतेक वसतिगृहांना कायम उत्पन्न मिळावे म्हणून शेती व इतर सोयी करून दिल्या.
शाहू महाराजांनी एके ठिकाणी कोल्हापूरचा उल्लेख ‘वसतिगृहाची जननी’ असा केला आहे तो रास्तच आहे. या वसतिगृहांचाच लाभ घेऊन संस्थानाबाहेरील आणि स्वातंत्र्यानंतरही दूरदूरचे विद्यार्थी कोल्हापुरात येऊन शिकले. ही वसतिगृहे नसती तर जे शिकू शकले नसते असे बहुजन समाजातील सुशिक्षित महाराष्ट्रात असंख्य आहेत.
आज शिक्षणास बंदी घालणारी जुनी परंपरा मोडली गेली आहे, परंतु नवी बंदी येते आहे.
शिक्षणाचे खाजगीकरण याचा अर्थ स्पष्ट आहे. ज्याला शक्य असेल त्याला, परवडेल त्याने शिकावे, इतरांनी घरात बसावे. उच्च शिक्षणाचे सोडाच, आता माँटेसरीत प्रवेश मिळवायलाही देणग्या द्याव्या लागतात.
हे सारे शाहू महाराजांच्या शैक्षणिक भूमिकेच्या विरोधी आहे आणि हे करणारे शाहू महाराजांचा जयजयकार करतात.