सध्याच्या 2024 च्या निवडणुकी संदर्भात देशातील उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व इतरराज्यातील वंचित वर्गाच्या राजकीय पक्षांमध्ये युतीच्या मुद्द्यांवर चर्चा व वादविवाद हाेत आहेत. देशातीलया निवडणुकीत विराेधी पक्षांनी एकत्र येऊन ’एन.डी.ए.’ च्या विरुद्ध ‘इंडिया‘ ची आघाडी स्थापन केली. हा राजकीयपक्षाचा एकप्रकारे महासंघ आहे. जाे डाॅ. आंबेडकरांनी 1942 च्या निवडणुकीच्या काळातच सुचविला हाेता. विराेधी पक्षांनाआता युती …
सामाजिक आणि राजकीय चळवळीच्या प्रक्रियेत डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वंचित लाेकांच्याउन्नतीचे माध्यम म्हणून राजकीय पक्षांचा वापर केला हाेता. 1936 मध्ये स्वतंत्र कामगार पक्षाची (आय.एल. पी.) स्थापना केली. 1942 मध्ये अनुसूचित जाती महासंघ (एस. सी. ए.) हा पक्ष स्थापन केला आणि शेवटीत्यांनी 1955 मध्ये रिपब्लिकन पार्टी (आर. पी. आय.) ची घाेषणा केली. जी त्यांच्या मृत्यूनंतर 1957 मध्ये …
भारताच्या अठराव्या लाेकसभा निवडणूक निकालाने जगभरातल्या लाेकशाही प्रेमींच्या चेह-यावर समाधानाचे स्मितहास्य झळकले असेल. इतका सुजाण, समजुतीचा व संतुलित निकाल जगातल्या सर्वांत माेठ्या लाेकशाही राष्टतून येणे हेत्या समाधानाचे कारण आहे. शेतकरी, तरुणवर्ग, महिलांच्या मानवीय प्रश्नांकडे कानाडाेळा झाला. शेतक-यांनी अभूतपूर्वआंदाेलन उभारले तर त्यांना दहशतवादी ठरविले गेले. ते संसदेपर्यंत पाेहाेचू नयेत म्हणून राजधानीच्या सीमा चाकचाैबंदकेल्या गेल्या. नाेकरीसाठी आक्राेश …
2 मे 2024 ला नागपुरातील संघटनेची एक बैठक.. रविवार, दिनांक 2 मे 2024 लाफेडरेशन ऑफ असाेसिएशन फोर सेक्युलॅरिझम साेशल जस्टिस , सेक्युलॅरिझम एंड डेमाेक्रेसी नागपुरातील संघटनेची एक बैठक इंजि. मा. प्रदीप नगरारे यांच्या यांच्या अध्यक्षतेखाली आयाेजित करण्यात आली. त्यात महाराष्ट— शासनाच्या शिक्षण विषयक धाेरणावर चर्चा करण्यात आली. तसेच डाॅ. सुखदेव थाेरात यांनी लिहिलेले निवेदनावरविस्तृत चर्चा …
ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्टसब फेडरेशनच्या वर्किग कमिटीसमाेर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले भाषणमी तुम्हाला वारंवार सांगत आलाे आहे की, आपल्याला राजकीय सत्ता मिळाल्याशिवाय आपला सामाजिक व धार्मिक उद्धार हाेणे अशक्य आहे. आपणास समता आणि स्वातंत्र्य मिळवावयाचे असेल, आपणास इज्जतीने जगावयाचे असेल, आपली प्रगती करूनघ्यावयाची असेल तर या देशाला मिळणा-या सत्तेमध्ये आपण भागिदार झालेच पाहिजे. राजकीय सत्ता …
प्रस्तुतच्या लेखकानें तारीख 31।1।20 पासून ‘मूकनायक‘ या नांवाचे एक पाक्षिक वृत्तपत्त्र चालू केलें हाेतें. सदरील वृत्तपत्रासंबंधीं आपले मनाेगत व्यक्त करितानां, त्याने पहिल्या अंकांत असें म्हटलें हाेतें कीं, ‘आमच्या या बहिष्कृत लाेकांवर हाेत असलेल्या व पुढे हाेणा-या अन्यायावर उपाययाेजना सुचविण्यास तसेंच त्यांची भावी उन्नति व तिचे मार्ग याच्या ख-या स्वरुपाची चर्चा हाेण्यास वर्तमान पत्रासारखी अन्य भूमीच …
10 एप्रिल चा विशेषांक हा ’मुक्ती विमर्श’चा निवडणूक विशेषांक हाेता. ताे देशातील सामान्य मतदारांसाठी दिशादर्शकअसा विशेषांक हाेता. मागील दहा वर्षात आर्थिक व राजकीय व्यवस्थेचा -हास झाल्याचे निरीक्षण संपादक डाॅ. सुखदेवथाेरात यांनी नाेंदविले. त्याचबराेबर डाॅ. आंबेडकर यांचा सांप्रदायिक लाेकशाहीचा इशारा खरा ठरला, हे डाॅ. थाेरातयांनी नमूद केले. देशात ‘एक देश एक निवडणूक‘ ही देशावर सांप्रदायिक लाेकशाही …
‘वर्तमान भारतात युवकांचे भविष्य’ या विषयावर आधारित युवा परिषदेमध्ये युवकांनी नघाबरता सत्तेविरुद्ध संघर्ष करण्यास सज्ज व्हावे असे मत प्रा. लक्ष्मण यादव यांनी व्यक्त केले.शेतक-यांचे आंदाेलन दडपून टाकल्या जात आहे. शाळांचे खाजगीकरण करून व नवीनशैक्षणिक धाेरणाद्वारे सर्वसामन्याचे शिक्षण संपवण्याचा प्रयत्न हाेताे आहे. हे थांबवायचेअसेल तर मनामध्ये काेणतीही भीती न बाळगता सरकारच्या धाेरणाविरुद्ध उघडपणे बाेलण्याचेआवाहन प्रा. लक्ष्मण …
महागाई, बेराेजगारी, महिला अत्याचार व धार्मिक अंधश्रद्धा या प्रश्नांना वाचाफेडण्यासाठी दिनांक 11/ 03/2024 – राष्ट्रीय महिला परिषदे चे आयाेजन करण्यातआले. या प्रसंगी अनेक मान्यवर महिला सदस्यांनी विचार व्यक्त केले. वर्तमान सरकारनेपंचवार्षिक याेजना बंद केली आणि आता संविधानही बदलतील असा इशारा केंद्रीय नियाेजन आयाेगाच्या माजी सदस्य डाॅ. साहिदा अहमद यांनी दिला. देशात मागील काहीदिवसांपासून धर्माधर्मात प्रचंड …
22 जानेवारीला नागपूरमध्ये भगवे वातावरण निर्माण करून दहशत निर्माण करण्याच्या प्रयत्न काही संघटनांनी केला आणि नागपूर शहरातील सगळे विवेकवादी व धर्मनिरपेक्ष लाेक एक प्रकारे चिंताग्रस्त झालेत. त्यावेळी त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे अत्यंत आवश्यक हाेते. म्हणून तीन दिवसाच्या कठाेर परिश्रमाने 26 जानेवारीला तिरंगा ध्वज घेऊन एक भव्य रॅली काढण्याचा विचार पुढे आला. त्यासाठी फेडरेशन ऑफ ऑर्गनायझेशनसाॅर साेशल …
कोणत्याही समाजाचा विकास हा त्या समाजातील व्यक्ति मानवी मूल्ये आधारित सामाजिक व आर्थिकविकासावर आधारित असताे. मूलभूत गरजांची पूर्तता हाेण्यासाठी उपलब्ध संसाधने, किमान शैक्षणिक संधीचीउपलब्धता हाेणे, किमान आवश्यक गरजांच्या पूर्ततासाठी आर्थिक स्त्राेताची उपलब्धता इत्यादीच्या मानकानुसारसमाजाचा विकास माेजला जाताे. त्यामुळे गरीबी व मागासलेपणा हे दाेन्ही घटक सामाजिक विकासाशी निगडीतआहेत. राज्यसत्तेने लाेकांच्या कल्याणाच्या जसे प्रत्येक व्यक्तिला दाेन वेळचे …
महाराष्ट्र राज्यासमाेरचे सगळ्यात माेठे आव्हान म्हणजे अनेक वर्षापासून सततत्रासदायक ठरलेले कृषी क्षेत्रावरील संकट. शेतक-यांच्या आत्महत्या ह्या जवळपास महाराष्टतअंगवळणी पडल्यासारख्या झालेल्या आहेत. त्याबाबत बराच डाेंब उसळताे आणि काही काळानंतर आपाेआप शांत हाेताेआणि शेतकरी हा त्या दुष्टचक्रात सतत पिसला जाताे. गेल्या दाेन दशकात याबद्दलची अनास्था ही जास्तीतजास्त जाणवतआहे. राज्य पुनर्रचनेनंतर संयुक्त महाराष्ट—ातील जनतेला सर्वांगीण विकासाबाबत खूप अपेक्षा …
श्रमशक्तीचा सहभाग दर आणि कर्मचा-यांचा सहभाग दर्शवताे की देशातील त्यांच्या नाेकरीच्या शक्यतांबद्दल लाेकसंख्याकिती आशावादी आहे. बेराेजगारीचा दरातील वाढीसह श्रम आणि कर्मचा-यांच्या दरांमध्ये हाेणारी घसरण हे श्रमिकबाजारपेठेतील अंतर्निहित निराशावाद दर्शवताे कारण वाढत्या बेराेजगारीने जे लाेक सक्रियपणे कार्यबलाचा भागबनण्याचा प्रयत्न करीत हाेते, त्यांना या स्थितीत परावृत्त केले जाते. 2011-12 व 2018-19 नाेटाबंदी, जीएसटी(परिणाम व रेरा) या काळात …
भारतासारख्या विकसनशील देशाला आर्थिक विकासाची आवश्यकता आहे.वाढती लाेकसंख्यासारख्या स्थितीमध्ये विकासाचे लाभ तळातल्या समाजापर्यंत समान पद्धतीनेमिळावे हा विकासाचा अर्थ लक्षात घेता ताे भारतासाठी गरजेचा झाला आहे. अमेरिकेसारख्या विकसित देशातील विकासाचे स्वरूप लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 2008-09 मध्ये अमेरिकेत प्रगती दाखविण्यासाठी घर बांधकाम क्षेत्रात गाैण प्रकारचीकर्जे देऊन ती परत न आल्यामुळे सुमारे 200 बँका बुडल्या. त्यामुळे बँकिंग …
भारताचे संविधान समूह ओळखीच्या आधारावर प्रतिबंध करते व समाजातील दुर्बल घटकांसाठीसंरक्षण देते. संविधानिक तरतुदीनुसार, त्यांना सामाजिक संरक्षण देणे व सामाजिक न्याय मिळवून देणे हेसरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे सरकारने दलित, आदिवासी व महिला यासारख्या उपेक्षित गटांवरील अत्याचारांविरुद्ध तसेचनागरी हक्कांच्या सततच्या उल्लंघनाविरुद्ध विशिष्ट कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. तरीसुद्धा त्यांच्याविरुद्ध अनेक प्रकारच्यामानवी हक्कांचे उल्लंघन हाेतच आहे. इतर मुद्द्यांपैकी, …