मनोगत
“आमच्या या बहिष्कृत लोकांवर होत असलेल्या व पुढे होणाऱ्या अन्यायावर उपाययोजना सुचविण्यास तसेच त्यांची भावी उन्नती व तिचे मार्ग यांच्या खऱ्या स्वरूपाची चर्चा होण्यास वर्तमानपत्रासारखी अन्य भूमीच नाही.”
-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
जर या हिंदुस्थान देशातील सृष्टी पदार्थांच्या व मानवजातीच्या चित्रपटाकडे प्रेक्षक या नात्याने पाहिले, तर हा देश म्हणजे केवळ विषमतेचे माहेरघर आहे असे निःसंशय दिसेल. येथील सृष्टीपदार्थांची उपयुक्तता व विपुलता व त्याशी संलग्न असलेल्या अफाट जनसमूहात वसत असलेल्या दारिर्द्याची विषमता इतकी मनोवेधक आहे, की तिच्याकडे असावधपणातदेखील लक्ष गेल्याशिवाय राहाणार नाही; परंतु या विषमतेकडे लक्ष जाते न जाते तोच, या देशात वास्तव्य करणाऱ्या मानवांत नांदत असलेली व उपर्निर्दिष्ट धाकट्या बहिणीस लाजणारी ही थोरली विषमता दत्त म्हणून डोळ्यापुढे लख्ख उभी राहाते.
या हिंदी जनांत बसणारी विषमता अनेक स्वरूपाची आहे. सर्वसाधारण असलेली कायिक, व मानवकोटीच्या आद्यशास्त्राअन्वये उद्भवलेली विषमता येथेही आहेच. काळे-गोरे, उंच-ठेंगणे, नाकेले किंवा फेंदारलेले तसेच आर्य-अनार्य, गोंड-खोंड, यावनी-द्रविड, अरब व इराणी इत्यादी भेद काही ठिकाणी जागृत, तर काही ठिकाणी शमित व काही ठिकाणी स्थित पण आहेतच. धार्मिक विषमता कायिक व मानवकोटीच्या शाखाअन्वये येणाऱ्या विषमतेपेक्षा प्रज्वलित स्थितीत आहे व केव्हा केव्हा तर ही धार्मिक विषमता विकोपास जाऊन तिच्या पायी रक्तपातसुद्धा होतो. हिंदू, पारसी, यहुदी, मुसलमान, ख्रिस्ती वगैरे धार्मिक विषमतेचे तट तर आहेतच; पण अधिक बारीक दृष्टीने पाहिल्यास हिंदूधर्मियांत शिरलेल्या विषमतेचे स्वरूप जितके कल्पनातीत, तितकेच ते निंदास्पदही आहे.
हा मांग – हा ब्राह्मण, हा शेणबी हा मराठा, हा महार – हा चांभार, हा कायस्थ – हा पारसी, हा कोरी – हा वैश्य, इत्यादी भिन्न भिन्न जातींचा हिंदू धर्माच्या पोकळीत समावेश होतो.
एकधर्मीयत्वाच्या भावनेपेक्षा भिन्न जातीयत्व भावनेच्या मुळ्या किती खोल गोल्या आहेत हे हिंदूंना सांगणे नकोच. एखाद्या युरोपीय गृहस्थाने आपण कोण, या प्रश्नास इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन इत्यादी प्रकारचे उत्तर दिले की समाधान होते; परंतु हिंदूंची मात्र तशी स्थिती नाही. मी हिंदू आहे या उत्तराने कुणाची तृप्ती व्हावयाची नाही. त्याला आपली जात काय, हे सांगणे अगदी जरूर असते. म्हणजे आपली विवक्षित माणुसकी व्यक्त करण्यासाठी प्रत्येक हिंदूला आपली विषमता पदोपदी उघडकीस आणावी लागत आहे.
हिंदूधर्मियांत असलेली ही विषमता जितकी अनुपम आहे, तितकीच ती निंदास्पदही आहे. कारण विषमतेनुरूप होणाऱ्या व्यवहाराचे स्वरूप हिंदू धर्माच्या शिलाला शोभण्यासारखे खास नाही. हिंदू धर्मात समाविष्ट होणाऱ्या जाती उच्च-नीच भावनेने प्रेरित झाल्या आहेत, हे उघड आहे. हिंदू समाज हा एक मनोरा आहे व एक एक जात म्हणजे त्याचा एक एक मजलाच होय. पण लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट ही आहे, की या मनोऱ्यास शिडी नाही आणि म्हणून एका मजल्यावरून दुसऱ्या मजल्यावर जाण्यास मार्ग नाही. ज्या मजल्यात ज्यांनी जन्मावे; त्याच मजल्यात त्यांनी मरावे. खालच्या मजल्यातला इसम मग तो कितीही लायक असो; त्याला वरच्या मजल्यात प्रवेश नाही व वरच्या मजल्यातला माणूस मग तो कितीही नालायक असो; त्याला खालच्या मजल्यात लोटून देण्याची कोणाची प्राज्ञा नाही.
उघड भाषेत बोलावयाचे म्हणजे जाती-जातीत असलेल्या या उच्च-नीच भावना, गुणावगुणांच्या पायावर झाल्या आहेत असे नाही. उच्च जातीत जन्मलेला मग तो कितीही अवगुणी असो; तो उच्च म्हणावयाचा. तसे, नीच जातीत जन्मलेला, मग तो कितीही गुणी असो; तो नीचच रहावयाचा. दुसरे असे, की परस्परांत रोटी-बेटी व्यवहार होत नसल्यामुळे दरएक जात या जिव्हाळ्याच्या संबंधात स्वयंवह म्हणजे तुटक आहे. ही निकटसंबंधांची गोष्ट जरी बाजूस टाकली तरी परस्परांतील बाह्य व्यवहार अनियंत्रित असा नाही. काहींचा व्यवहार दारापर्यंत होतो व काही जाती तर अस्पृश्य आहेत. म्हणजे, त्या जातीतील माणसाचा स्पर्श झाला असता इतर जातीतील माणसांस विटाळ होतो. विटाळामुळे या बहिष्कृत जातींशी इतर जातींच्या लोकांचा क्वचितच व्यवहार होतो. रोटी-बेटी व्यवहाराच्याअभावी कायम झालेल्या परकेपणात स्पृश्यास्पृश्य भावनेने इतकी भर टाकलेली आहे, की या जाती हिंदू समाजात असून समाजाबाहेर आहेत असेच म्हटले पाहिजे.
या व्यवस्थेमुळे हिंदूधर्मीय ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर व बहिष्कृत असे तीन वर्ग होतात. तसेच या विषमतेच्या परिणामाकडे लक्ष दिले तर असे दिसून येईल, की तिच्या पायी विविध जातींवर विविध परिणाम झाले आहेत. सर्वांत उच्च असलेल्या ब्राह्मण वर्गास आपण भूदेव आहोत असे वाटत आहे. सर्व मानवांचा जन्म आपल्या सेवेसाठी आहे असे मानणाऱ्या भूदेवांचा रूढ असलेली विषमता पोषकच आहे आणि म्हणूनच ते आपल्या स्वनिर्मित हक्काने आपली सेवा करून घेऊन राजरोसपणे व बिनदिक्कत मेवा खात आहेत. त्यांनी काही करणी केली आहे म्हणावे तर ज्ञानसंचय व धर्मशास्त्रलेखन एवढेच काय ते! पण ते धर्मशास्त्र म्हणजे आचार-विचाराच्या प्रबळ विरोधाचे कोडेच म्हणावयाचे. हे उदात्त विचार व अनुदार आचार यांची सांगड घालणारे धर्मशास्त्रकार झिंगले होते असे वाटते; कारण सचेतन व तशीच अचेतन वस्तू ही सारी ईेशराची रूपे आहेत असे उपदेशिणाऱ्या तत्त्वत्वादियांच्या आचारात विलक्षण विषमता दिसावी, हे काही शुद्धीवर असणाऱ्यांचे लक्षण नव्हे!
वेडेवाकडे कसेही असो, पण या धर्मशास्त्राची छाप लोकांवर काही कमी नाही. आपण होऊन अज्ञजन आपल्या हितशत्रूंस भूदेव म्हणून भजत आहेत हे कोण कबूल करील? विघातक धर्मभावनेच्या शृंखलेने जखडून घेऊन, शत्रूंस मित्र समजून, पायी इतरेजन लीन का झाले याचा उलगडा करावयास फार दूर जावयास नको. त्यांच्या अज्ञानी लोकांकडून काहीही करविता येईल; आणि म्हणूनच ज्ञानसंचय प्रसार – नव्हे – ही ब्राह्मणांची मिरास, हे एक धर्माचे मोठे तत्त्व होऊन राहिलेले आहे. तिची महारकी मिळविण्याचे पातक इतरांनी करू असे बजावीत असताही चोरून छपून ज्ञान मिळवून सज्ञान झाल्यावर पूर्वापार चालत आलेले आचारविचार सोडल्यास स्वच्छंदाने लिहिलेले हे विघातक धर्मशास्त्र तलवारीच्या जोरावर अशा अधर्मीय (?) ब्राह्मणेत्तरांच्या माथी मारल्याची उदाहरणे ब्राह्मणी अमदानीत काही कमी नाहीत.
सत्ता व ज्ञान नसल्यामुळे ब्राह्मणेत्तर मागासले व त्यांची उन्नती खुंटली हे निर्विवाद आहे; परंतु त्यांच्या दुःखात दारिर्द्याची तरी भर पडली नाही. कारण शेती, व्यापार-उदीम अथवा नोकरी करून आपला चरितार्थ चालविणे त्यांना दुरापास्त नाही. पण या सामाजिक विषमतेचा बहिष्कृत समाजावर झालेला परिणाम अतिघोर आहे. दौर्बल्य, दारिर्द्य व अज्ञान या त्रिवेणीसंगमात हा अफाट बहिष्कृत समाज वाहवला असला पाहिजे, हे खास!
दीर्घकाळ अंगी मुरलेल्या दास्यामुळे उद्भवलेली हीनता त्यांना मागे खेचीत आहे. आहे ती स्थिती योग्य आहे, यापेक्षा बरी स्थिती आपल्या नशिबी नाही; अशा समजुतीचा विघातकपणा या पतितांच्या नजरेस आणण्यास ज्ञानासारखे अंजनच नाही. पण ते अजूनही मिरची-मसाल्यासारखे विकत घ्यावे लागत आहे आणि दारिर्द्यामुळे ते दुर्मीळ झाले आहे. कोठे कोठे तर विकत घेऊ गेले असता ते मिळतही नाही. कारण ज्ञानमंदिरात सर्वच अस्पृश्यांचा प्रवेश होतो, असे नाही.
दारिर्द्याची बोळवण करण्यास कपाळी अस्पृश्यतेचा शिक्का मारला असल्यामुळे पैका मिळविण्यास हवी तेवढी संधी किंवा मोकळीकही नाही. व्यापार-उदीम इत्यादी धंद्यांत त्यांचा क्वचितच रिघाव होतो. नशीब अजमावून पाहण्यास कोठेच जागा नसल्यामुळे त्यांना केवळ भुईचे खरे खात पडावे लागत आहे. अशा या अस्पृश्य नव्हे बहिष्कृत लोकांस निश्चितपणे खितपत पडलेले पाहून ३३ कोटी देवांस नव्हे, ते हिंदूंचे देव – निदान अल्लास तरी कीव येत असेल. पण मनुष्य कोटीतील इतर प्राण्यांस त्यांच्याबद्दल बहुधा धिक्कारच उत्पन्न होईल. कारण माणुसकीदेखील हिरावून नेली असता जे लोक ती जिंकण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत, ती माणसे नसून जंतूच आहेत असे म्हणावे लागते.
पण कोंडीत सापडलेल्या माणसांनी जंतूप्रमाणे राहिल्याशिवाय कसे चालेल, असे म्हणणारे प्राप्त स्थितीप्रिय लोक बहिष्कृत समाजात नाहीत असे नाही. दारिर्द्यामुळे ज्ञान नाही, ज्ञान नसल्यामुळे बल नाही. युक्तिवाद खरा आहे, पण तो लढविणाऱ्याच्या माणुसकीला कमीपणा आणणारा आहे हे विसरता कामा नये. कोंडी फोडली तरच माणुसकी. अशा माणुसकीचा संचार बहिष्कृत समाजात होत आहे, हे सुचिन्हच म्हणावयाचे. प्रचलित हिंदू धर्माच्या अतिघोर अन्यायास्तव आपल्या समाजास अस्पृश्य मानण्याचे महापातक, विेशजनक प्रभूला न जुमानता करणारे कोट्यवधी अविवेकी व दुराग्रही जन जोपर्यंत या देशात वावरत आहेत; तोपर्यंत आपला समाज निकृष्ट स्थितीमध्येच खितपत राहाणार आहे, याची जाणीव या बहिष्कृत समाजातील लोकांस बऱ्याच अंशी झाली आहे, असे म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही.
तसेच परस्थ सरकारास आपल्या तंत्राप्रमाणे वागावे लागत आहे, याचा फायदा घेऊन, अस्पृश्य वर्गाच्या खऱ्या स्थितीविषयी वरिष्ठ हिंदूंकडून त्यांचा गैरसमज कसा करण्यात येत आहे, हेदेखील त्यांना कळून चुकले आहे. जातीभेद आणि जातीमत्सर यांनी ग्रस्त झालेल्या देशात खरे स्वराज्य नांदण्यास या बहिष्कृत वर्गास त्यांच्या स्वतंत्र प्रतिनिधींतर्फे राजकीय सत्तेचा पुरेसा भाग मिळावा या मागणीस त्यांच्या वरिष्ठांनी कसून केलेल्या विरोधाच्या खोडसाळपणाबद्दल बहिष्कृत वर्गाने तक्रार केली आहे. एवंच, राजकीय सत्ता मिळून तिच्या जोरावर सामाजिक विषमतेचे दडपण कायम करू पाहणाऱ्यांचा कावा बहिष्कृत समाजाने ओळखला आहे. ही त्यांच्यात उपजलेल्या जागृतीची साक्ष होय.
आमच्या या बहिष्कृत लोकांवर होत असलेल्या व पुढे होणाऱ्या अन्यायावर उपाययोजना सुचविण्यास, तसेच त्यांची भावी उन्नती व तिचे मार्ग यांच्या खऱ्या स्वरूपाची चर्चा होण्यास वर्तमानपत्रासारखी अन्य भूमीच नाही; परंतु मुंबई इलाख्यात निघत असलेल्या वृत्तपत्रांकडे न्याहाळून पाहिले असता असे दिसून येईल, की त्यातील बरीचशी पत्रे विशिष्ट जातीचे हितसंबंध पाहणारी आहेत. इतर जातींच्या हिताची त्यांना पर्वा नसते. इतकेच नव्हे तर, केव्हा केव्हा त्यांना अहितकारक असेही त्यातून प्रलाप निघतात.
अशा वृत्तपत्रकारांना आमचा एवढाच इशारा आहे, की कोणतीही एखादी जात अवनत झाली तर तिच्या अवनतीचा चट्टा इतर जातींस बसल्याशिवाय राहाणार नाही. समाज ही एक नौकाच आहे व ज्याप्रमाणे आगबोटीत बसून प्रवास करणाऱ्या उतारूने जाणून-बुजून इतरांचे नुकसान करावे म्हणून किंवा त्यांची त्रेधा कशी उडते ती गंमत पाहण्यासाठी म्हणा किंवा आपल्या विनाशक स्वभावामुळे म्हणा; जर का इतरांच्या खोलीस छिद्र पाडले, तर सर्व बोटीबरोबर त्यालाही, आधी नाही तरी मागाहून का होईना जलसमाधी ही घ्यावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे एका जातीचे नुकसान केल्याने, प्रत्यक्ष नव्हे, तरी अप्रत्यक्षपणे तरी नुकसान करणाऱ्या जातीचेही नुकसान होणार आहे; यात बिलकुल शंका नाही. म्हणूनच स्वहितसाधू पत्रांनी इतरांचे नुकसान करून आपले हित करण्याचे पढतमूर्खाचे लक्षण शिकू नये.
हा बुद्धिवाद ज्यांना कबूल आहे अशी वर्तमानपत्रे निघाली आहेत हे सुदैवच म्हणायचे. दीनमित्र, जागरूक, डेक्कन रयत, विजयी मराठा, ज्ञानप्रकाश, सुबोधपत्रिका वगैरे पत्रांतून बहिष्कृत समाजाच्या प्रश्नांची चर्चा वारंवार होते; परंतु ब्राह्मणेत्तर या अवडंबर संज्ञेखाली मोडत असलेल्या अनेक जातींच्या प्रश्नांचा ज्यात खल होतो, त्यात बहिष्कृतांच्या प्रश्नांचा सांगोपांग ऊहापोह होण्यास पुरेशी जागा मिळणे शक्य नाही, हेही उघड आहे. त्यांच्या अतिविकट स्थितीशी संलग्न असलेल्या प्रश्नांची वाटाघाट करण्यास एक स्वतंत्र पत्र पाहिजे हे कोणीही कबूल करील. ही उणीव भरून काढण्यासाठी या पत्राचा जन्म आहे.
खास अस्पृश्यांच्या हिताहिताची चर्चा करण्यासाठी, सोमवंशीय मित्र, हिंद नागरिक, विटाळविध्वंसक ही पत्रे उपजली व लयही पावली. हल्ली चालू असलेले बहिष्कृत भारत कसेबसे दिवस काढीत आहे; परंतु वर्गणीदारांकडून योग्य प्रोत्साहन मिळत गेल्यास मूकनायक न डगमगता स्वजनोद्धाराचे महत्कार्य करण्यास योग्य पंथ दाखवील असे ओशासन देताना ते अनुभवांनी खोटे ठरणार नाही अशी खात्री बाळगून हे स्वशय निवेदन आटोपते घेतो.
***
मुक्ती वमिर्शची गरज!
सामाजिक व आर्थिक समता संघ (असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वॅलिटी ) या संघटनेचे मुखपत्र म्हणून “मुक्ती विमर्श’ पाक्षिक सुरू करण्यात
मुक्ती विमर्श’ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरू केलेल्या वर्तमानपत्रांचा वैचारिक वारसा जनमानसात नेण्यासाठी बांधील आहे. वृत्तपत्र हे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि धार्मिक चळवळी उभारण्याचे मुख्य भाग होते. बाबासाहेब आंबेडकरांची मानवमुक्तीची चळवळ १९१९ पासून सुरू झाली. ३१ जानेवारी १९२० ला वयाच्या २९ व्या वर्षी मूकनायक हे मुखपत्र सुरू केले. काही वर्षांच्या अंतरानंतर त्यांनी ३ एप्रिल १९२७ ला बहिष्कृत भारत काढले. बहिष्कृत भारताबरोबरच बाबासाहेबांनी २९ जून १९२९ रोजी “समता’ सुरू केले व पुढे नोव्हेंबर १९३० पर्यंत ही दोन्ही वृत्तपत्रे प्रकाशित होत राहिली. पुढे २४ नोव्हेंबर १९३० ला ही दोन्ही वृत्तपत्रे “जनता’ या वृत्तपत्रात विलीन करण्यात आली. जनतानंतरची २५ वर्षे म्हणजेच १९५६ पर्यंत कार्यरत होते. नंतर जनतेचे ४ फेब्रुवारी १९५६ ला “प्रबुद्ध भारत’ म्हणून नामांतर झाले. “प्रबुद्ध भारत’ आजही कार्यरत आहे. ही वृत्तपत्रे आंबेडकरी चळवळींचा एक महत्त्वपूर्णभाग होती व ती चळवळीच्या स्वरूपातील बदलानुसार उन्नत होत गेली.
जे लोक जातीव्यवस्थेच्या अमानुष अत्याचारामुळे अज्ञानाच्या गुहेत डांबले गेले होते व स्वतःच्या प्रश्नांविषयी बोलू शकत नव्हते, अशा अस्पृश्य लोकांची शोकांतिका मूकनायक सांगत होता. त्यामुळे त्यांच्यावर सातत्याने होणाऱ्या अत्याचाराला वाचा मिळाली. बहिष्कृत भारताने त्यांच्या गावकुसाबाहेरील, हालअपेष्टा सहणाऱ्या दयनीय परिस्थितीबद्दल जनतेत जागरूकता निर्माण केली. त्यांच्या सामाजिक बहिष्काराचे स्वरूप त्यांच्या दुर्लक्षित वसाहती, त्यांची गरिबी, भूक व शोषण, वेदना शब्दबद्ध केल्या. त्यामुळे त्यांचे दु:ख राष्ट्रीय स्तरावर उजागर झाले. बहिष्कृत भारताबरोबरच प्रकाशित होत असलेल्या समताने सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठीचे मार्ग व उपायांवर विशेष लक्ष दिले. त्यामध्ये आंतरजातीय भोजन, सामाजिक संबंध यांविषयी चर्चा करण्यात आली. याशिवाय आर्थिक आणि राजकीय समता निर्माण करण्यासाठी काय करावे, याचा ऊहापोह होता.
आंबेडकरी चळवळ हळूहळू जनसामान्यांमध्ये पसरली आणि अस्पृश्य व अस्पृश्येत्तर यांच्या व्यापक सहभागाने लोकचळवळ उभी झाली. तेव्हा दोन्ही वृत्तपत्रे परस्परात विलीन झाली आणि अस्पृश्य, अनुसूचित जमाती (आदिवासी), मागासवर्गीय व इतर वंचित, लाभ न मिळालेले समाज यांच्या व्यापक व्याप्तीसह जनता कार्यरत झाले. जनता हे खरोखरच २५ वर्षे आंबेडकरी चळवळीचे मुखपत्र व आवाज होते. जनताची व्याप्ती आणखी व्यापक झाली व त्याचे प्रबुद्ध भारत असे नामकरण पुढे करण्यात आले, ज्याचे ध्येय लोकांना त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय समस्यांबद्दल जागृत करणे व त्यांच्यात स्वातंत्र्य, समता व बंधुता याविषयीची जाणीव निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट होते.
डॉ. आंबेडकरांच्या चळवळीने महत्त्वाची कामगिरी केली. त्यामुळे अस्पृश्यांचा प्रश्न राष्ट्रीय स्तरावर मांडला गेला. अखिल भारतीय स्तरावर अस्पृश्यताविरोधी चळवळ उभी राहिली. त्यांच्या राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक क्षेत्रातील संघटना उभ्या झाल्या. याचा परिणाम डॉ. आंबेडकरांच्या राजकीय पक्षांमध्ये झाला. १९३७ मध्ये प्रथम स्वतंत्र मजूर पक्ष, १९४२ मध्ये शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन आणि शेवटी १९५७ मध्ये शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन आणि शेवटी १९५७ मध्ये भारतीय रिपब्लिकन पक्षात या चळवळीचे रूपांतर झाले. शिक्षण क्षेत्रात पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना झाली. धार्मिक क्षेत्रात भारतीय बौद्ध महासभेची स्थापना केली. सामाजिक संघटनेमध्ये समता सैनिक दल स्थापन केले होते.
मात्र सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय संविधानाने सामाजिक न्याय, (सामाजिक, आर्थिक व राजकीय) स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हे समाजाचे शासित तत्त्व म्हणून मान्य केले आहे. या तत्त्वांनी ज्या विचारांच्या आधारावर जातीव्यवस्थेची निर्मिती केली आहे, ते उलथून टाकले. संविधानाने सर्व नागरिकांना समान अधिकारांची हमी दिली आहे.
भारत सरकारने, ८ मे १९५५ ला अस्पृश्यता (गुन्हे) कायदा केला. (१ जून, १९५५ रोजी तो लागू झाला) नंतर त्याचे नाव बदलवून नागरी हक्क संरक्षण कायदा (पीसीआर) असे १९७९ मध्ये करण्यात आले. ३४ वर्षानंतर, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) नावाचा दुसरा कायदा १९८९ ला लागू करण्यात आला. भारत सरकारने अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींना कायदेमंडळ, सार्वजनिक रोजगार आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आपला न्याय्य वाटा सुनिश्चितकरण्यासाठी एक सकारात्मक कृती धोरणदेखील लागू केले. आंबेडकरांची सर्वात महत्त्वाची कामगिरी म्हणजे त्यांनी कायदेमंडळ, सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि शिक्षणातील आरक्षण धोरण, ज्यामुळे मागासवर्गात काही प्रमाणात गतिशीलता निर्माण झाली.
अनुसूचित जातीपासून सुरू होणारे धोरण पुढे अनुसूचित जमाती, इतर मागास जाती, भटक्या विमुक्त जमाती, महिला आणि आता आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गापर्यंत विस्तारले गेले. अशा प्रकारे आंबेडकरांनी अनुसूचित जातींसह सुरू केलेले समाजकेंद्रित धोरण आता सर्व वंचित समाजांसाठी विस्तारित झाले आहे.
कालांतराने अनुसूचित जातींच्या स्थितीत काही सुधारणा झाली आहे. तथापि, पारंपारिक जातीय संबंध काहीसे कमकुवत झाले असले, तरी आजही अनेक क्षेत्रांमध्ये सामाजिक संवादावर जातीने वाईट प्रभाव टाकला आहे. उदाहरणार्थ, अनुसूचित जातींना कायदेशीर संरक्षण असूनही भेदभावामुळे नागरी हक्क मिळवणे अशक्य झाले आहे. २००१ ते २०१६ या कालावधीत अस्पृश्यता आणि अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांच्या एकूण २,५७,९६१ प्रकरणांची नोंद करण्यात आली आहे. ज्याची दरवर्षी सरासरी १६,१२३ आहे. साधारणतः ४४-४५ प्रकरणे दरदिवशी घडतात, ज्यांची सरकार दरबारी नोंद होते. नोंद न होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. २०१३ मध्ये, भारतातील गावांमध्ये केलेल्या प्राथमिक सर्वेक्षणातून असे दिसून आले, की अनुसूचित जातींच्या मजुरांना विशिष्ट कामांमध्ये डावलण्यात येते. किराणा, उपाहारगृह, भोजनालय आणि वाहतूक व्यवसायात गुंतलेल्या अनुसूचित जातींच्या व्यक्तीला भेदभावाचा सामना करावा लागतो. परिणामी, त्यांच्यामध्ये गरिबीचे प्रमाण जास्त आहे. संयुक्त मतदारसंघ निवडणूक पद्धतीमुळे अनु.जाती/अनु.जमातीच्या खऱ्या व जबाबदार राजकीय प्रतिनिधींची निवड होत नाही.
अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांच्या मानवी विकास निर्देशांकात सुधारणा झाली असली तरी, असमानता अजूनही कायम आहे. अनुसूचित जमातींची परिस्थिती अनुसूचित जातीपेक्षा वाईट आहे; परंतु दोघेही इतर मागासवर्गीय व उच्च जातीच्या तुलनेत मागे पडतात. ओबीसी हे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीपेक्षा चांगले आहेत; परंतु उच्च जातीपेक्षा वाईट स्थितीत आहेत. दरडोई उत्पन्न, गरिबी, कुपोषण, शिक्षण आणि नागरी सुविधांची उपलब्धता यांसारखे मानवी विकासाचे सूचक वर्गीकृत (सीरवशव) असमानता कायमच आहेत. अनुसूचित जाती, विशेष करून उत्पन्न मिळविणाऱ्या मालमत्तेत मागे राहिल्या आहेत. मात्र संपत्तीची मालकी मोठ्या प्रमाणावर उच्च जातींच्या हातातच केंद्रित आहे. २०१३ मध्ये देशातील जवळजवळ ४५% संपत्ती उच्च जातींच्या मालकीची होती, त्यांच्या २१% लोकसंख्येच्या जवळपास दुप्पट. ओबीसीची मालकी सुमारे ३१% आहे, जी त्यांच्या ३६% लोकसंख्येच्या जवळपास आहे. दुसरीकडे, अनुसूचित जातींचा देशातील संपत्तीत केवळ सात टक्के वाटा आहे, जो त्यांच्या १७% लोकसंख्येच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. अखिल भारतीय स्तरावर संपत्तीचे सरासरी मूल्य १.५ दशलक्ष आहे. ते उच्च जातीसाठी २.९ दशलक्ष रुपये आहे. त्यानंतर ओबीसीसाठी १.३ दशलक्ष रुपये आणि अनुसूचित जातींसाठी फक्त सहा लाख रुपये आहे. अनुसूचित जातीच्या संपत्तीचे सरासरी मूल्य ओबीसींच्या निम्म्यापेक्षाही कमी आणि उच्च जातींच्या जवळजवळ सहापट कमी आहे. २०२० मध्ये उत्पन्नाची साधने उपलब्ध नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीतील सुमारे ४४% कामगार हंगामी मजुरीवर अवलंबून होते. त्या तुलनेत ओबीसीतील २६% आणि उच्च जातीतील ११% कामगार हंगामी मजुरीवर अवलंबून होते, असे चित्र आहे. या वंचित (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, भटक्या जमाती आणि भटक्या विमुक्त जमाती) गटांची वंचितता हे काही प्रमाणात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय आघाड्यांवरील धोरणांच्या मर्यादांमुळे आहे. सामाजिक क्षेत्रात अनुसूचित जातींना विशेष कायदे असूनही भेदभावाचा सामना करावा लागतो, हे त्यांच्यावरील कायदेशीर उपायाची मर्यादा समोर आणते. त्यामुळे सातत्याने होणाऱ्या भेदभावाची कारणे आणि त्यावरील उपायांच्या कमतरतेवर विचार करणे आवश्यक आहे. आर्थिक क्षेत्रात आंतरसमूह असमानता अजूनही मानवी विकासात कायम आहे. गरिबी, पोषण, शिक्षण आणि गृहनिर्माण तसेच शुद्ध पाणी व इतर सुविधांसह मानवी विकासाच्या सर्व निर्देशांकामध्ये वंचित, इतर मागासवर्गीय, काही धार्मिक अल्पसंख्यांक व मुस्लिम आणि बौद्धधर्मीय इतर गटांपेक्षा अजूनही मागेच आहेत. त्यांची जमीन आणि व्यवसायासारख्या भांडवली संपत्तीची मालकी फारशी सुधारलेली नाही. तेव्हा त्यांच्यावरील पुनर्वितरणाच्या धोरणाच्या कमतरतेवर चर्चा करणे आवश्यक आहे. राजकीय क्षेत्रात सध्याच्या संयुक्त मतदारसंघाच्या व्यवस्थेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे खरे प्रतिनिधी केंद्र व राज्याच्या विधानसभेमध्ये पाठवण्याची मर्यादा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण धोरण खुरटले गेले आहे. शालेय आणि उच्चशिक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचा, विमुक्त, इतर मागासवर्गीय, काही धार्मिक अल्पसंख्यांक, मुस्लिम, बौद्धधर्मीय व वंचित यांचा सहभाग कमी झाला आहे.
आंबेडकरोत्तर चळवळीच्या बदलत्या पोर्शभूमीवर वंचित लोकांचे प्रश्न लोकांसमोर मांडून त्यांना सध्य परिस्थितीची जाणीव करून देण्यासाठी व त्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी आणि योग्य धोरणे व कृती कार्यक्रम तयार करण्यासाठी वृत्तपत्रांची निकड आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरू केलेल्या वृत्तपत्रांचा वारसा पुढे नेण्याचा प्रस्ताव “मुक्ती विमर्श’ या वृत्तपत्राच्या रूपात मांडत आहोत.
“मुक्ती विमर्श’च्या या पहिल्या अंकात आम्ही चार लेखांचा समावेश केला आहे. यात बाबासाहेबांनी सुरू केलेल्या “मूकनायक’ या पहिल्या वृत्तपत्राच्या पहिल्या अंकाचे त्यांनी लिहिलेले संपादकीय समाविष्ट केले आहे, ज्यामध्ये मूकनायकचे ध्येय, उद्दिष्ट नमूद केले आहे. प्रदीप गायकवाड यांच्या लेखात बाबासाहेबांनी सुरू केलेले मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता आणि प्रबुद्ध भारत या सर्व वृत्तपत्रांचा लेखाजोखा आणि त्यांची उद्दिष्टे व प्रवास मांडलेला आहे. याशिवाय दोन लेखांचा समावेश आहे. पहिला लेख डॉ. जोगेंद्र गवई यांचा “राजकीय प्रतिनिधित्व आणि त्यात सुधारणांची गरज’ या महत्त्वाच्या प्रश्नावर लेख आहे. दुसऱ्या लेखात डॉ. सुखदेव थोरात आणि डॉ. गौतम कांबळे यांनी बाबासाहेबांची सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाच्या संकल्पनेची, त्याची सध्याच्या संदर्भात आवश्यकतेविषयीची चर्चा केली आहे.
गरिबाभिमुख भेदभाव विरहीत विकास:
डॉ. आंबेडकरांची संकल्पना
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९२३ मध्ये अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून लिहिलेल्या “रुपयाची समस्या’ या ग्रंथाला शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. तसेच ज्या विषयात पीएच.डी. केली त्यावर आधारित पुस्तकालासुद्धा २०२४ मध्ये १०० वर्षे पूर्ण होणार आहेत. हे ग्रंथ लिहून त्यांनी आपले शैक्षणिक योगदान सुरू केले होते. यापूर्वी १९१८ मध्ये त्यांनी भारतीय शेतीच्या समस्येवर एक महत्त्वपूर्ण शोधनिबंध प्रकाशित केला होता. १९१८ ते १९५६ या ३७ वर्षांत आंबेडकरांनी आर्थिक प्रश्नांवर बरेच लेखन केले. ब्रिटिशांच्या विनिमय दर धोरणावरील त्यांचे हे पहिले पुस्तक होते. या पुस्तकाच्या आधारावरच ब्रिटिशांनी १९३५ मध्ये रिझर्व बँक ऑफ इंडियाची स्थापना केली होती. या पुस्तकाला शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने त्यांच्या आर्थिक विचारांची, समर्पकता अशा वेळी सांगणे आवश्यक आहे, की जेव्हा आज धोरणे मोठ्या प्रमाणात बदलत आहेत.
-डॉ. सुखदेव थोरात
“जो आर्थिक विकास हा गरिबाभिमुख, भेदाभेदविरहीत आणि दुर्बलता कमी करणारा असेल तोच खरा आर्थिक विकास म्हणावा.“– डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
आंबेडकरांनी त्यांचे समकालीन मुद्दे वेळोवेळी हाताळलेत, त्यात शेतात कमी उत्पन्नास कारणीभूत घटक, शेतीचा विकास व्हावा यासाठी धोरण व व्यूहरचना, सर्वसमावेशक आर्थिक विकास आणि भेदभावग्रस्त समाजघटकांच्या सक्षमीकरणासाठी धोरणे यांचा समावेश आहे. शेती समस्येवरील निबंधात त्यांनी १९२० च्या दशकातील भारतीय शेतीच्या कमी उत्पादनास कारणीभूत घटक शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या मते, शेतीत भांडवलाची गुंतवणूक आणि मानवी श्रम यांच्या विषम प्रमाणातील वापरामुळे उत्पादकता कमी होत आहे. बियाणे, खते व यंत्रसामग्री या स्वरूपात भांडवलाचा अत्यल्प वापर व मानवी श्रमाचा अतिवापर अशी स्थिती होती. जमीन आणि भांडवलाच्या प्रमाणात मानवी श्रमाचा अधिक वापर केल्याने प्रतिकामगार कमी उत्पन्न, त्यामुळे कमी बचत आणि म्हणून कमी गुंतवणूक झाली. याचे कारण असे होते, की शेतीवर आधारित लोकसंख्येचा एक मोठा भाग अनावश्यक व निष्क्रीय होता. एकाच वेळी भांडवली गुंतवणुकीचा म्हणजे संसाधनांचा वापर वाढवून आणि शेतीतील मजुरांचा वापर कमी करून शेतीची उत्पादकता वाढवता येते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे, तर भारताचे औद्योगिकरण हा शेतीविषयक समस्यांवर उपाय होता असे आंबेडकरांचे म्हणणे होते. स्वस्त अमर्यादित श्रमासह औद्योगिक विकास हा आंबेडकरांचा सिद्धांत होता. पुढे १९५० मध्ये ओर्थेर लेविस यांनी हाच सिद्धांत जगासमोर मांडला, ज्यावर त्यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला, जेव्हा की हा सिद्धांत आंबेडकरांनी लेविसच्या ३२ वर्षापूर्वी म्हणजे १९१८ ला सांगितला होता.
वीस वर्षांनंतर आंबेडकरांना कामगारमंत्री म्हणून १९४२ ते ४६ मध्ये आर्थिक विकासावरील त्यांचे विचार प्रत्यक्ष व्यवहारात आणण्याची संधी मिळाली. तेव्हा १९४५-४६ च्या आर्थिक पुनर्बांधणी योजनेसाठी विकासाची रणनीती आखण्यात आली होती. ती खरे पाहता, भारतातील आर्थिक नियोजनाची सुरुवातच होती. शेतीवरील अतिरिक्त श्रम कमी करण्यासाठी व औद्योगिक विकासाचे धोरण विकसित करण्यासाठी आणि त्याचवेळी नवीन बियाणे, खते, यंत्रसामग्री व सिंचनाच्या स्वरूपात भांडवली संसाधनांचा वापर वाढविण्यासाठी आंबेडकरांनी आपल्या १९१८ ला मांडलेल्या सैद्धांतिक युक्तिवादाचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी शेती व उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांचा एकाच वेळी विकास करण्यासाठी समतोल विकासाचा पुरस्कार केला होता. त्यांनी विद्युत, ऊर्जा आणि सिंचनासारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास ही शेती व औद्योगिक विकासासाठी पूर्वावश्यक अट मानली. श्रम मंत्रालयात सिंचन आणि ऊर्जा प्रभारी म्हणून त्यांनी जलसंपत्तीचा बहुउद्देशीय विकास ; सिंचन, ऊर्जा व जलवाहतूक आणि संपूर्ण नदी खोऱ्याच्या क्षेत्रीय विकासासाठी धोरण विकसित केले. त्यांनी पुढे जाऊन सध्याचे केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण या संस्थांची स्थापना केली. तसेच दामोदर, हिराकुंड, सोन आणि दख्खनच्या नद्यांवर धरणे बांधण्याची योजनाही सुरू केली. सार्वजनिक कार्य आणि विद्युत ऊर्जेवरील धोरण समितीमध्ये आंबेडकरांनी देशाला स्वस्त आणि मुबलक विजेची गरज आहे, त्याशिवाय औद्योगिकरणाचे कोणतेही प्रयत्न यशस्वी होऊ शकणार नाहीत, हे ठामपणे सांगितले. आंबेडकर हे एक प्रकारे केंद्रातील आधुनिक जलनीतीचे संस्थापक होते.
डॉ. आंबेडकर प्रतिव्यक्ती उत्पन्नाच्या दृष्टीने आर्थिक वाढीला अनुकूल असले तरी ते केवळ ( उत्पन्न ) वाढीच्या धोरणाच्या बाजूने नव्हते. त्यांनी गरीब आणि मजूर यांचा समावेश असलेल्या आर्थिक वाढीला व विकासाला महत्त्व दिले. आम्हाला माहीत आहे, की केवळ उत्पन्नवाढीची रणनीती नोबेल पुरस्कारप्राप्त विजेते अर्थशास्त्रज्ञ सायमान कुझनेट्स यांनी १९५० च्या मध्यात सुरू केली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता, की देशांच्या सरकारांनी देशांचे उत्पन्न वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सुरुवातीला उत्पन्नातील वाढ ही मोठ्या श्रीमंत व्यक्तीपुरती मर्यादित राहू शकते. पण नंतर ती गरिबांपर्यंतही पोहोचेल आणि श्रीमंतांचे उत्पन्न खाली झिरपून गरिबांची गरिबी कमी होईल, असे संगितले जात होते. मात्र १९८० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत हे लक्षात आले, की अनेक देशांमध्ये उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली असली तरी गरिबीत तितकीशी घट झाली नाही. गरिबांपर्यंत उत्पन्न कमी प्रमाणात पोहोचले. म्हणूनच २००० च्या सुरुवातीस तज्ज्ञांनी वाढीव उत्पन्नात गरिबांचा सहभाग आणि २००० नंतर सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ किंवा गरिबी कमी करणारी आर्थिक वाढ ( गरिबीविमुख आर्थिक विकास) याविषयी बोलण्यास सुरुवात केली. भारताच्या ११ व्या (२००७-११) आणि बाराव्या (२०१२-१७) योजनेत सर्वसमावेशक वाढ स्वीकारण्यात आली. धोरणाच्या बाबतीत डॉ. आंबेडकर काळाच्या कितीतरी पुढे होते. १९४५ मध्ये त्यांनी गरीब आणि कामगार यांचा समावेश असलेली आर्थिक वाढ प्रस्तावित केली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला, की मूल्यांच्या पुनर्मूल्यांकसाठी आपण तयार असले पाहिजे. भारतात अधिक संपत्ती निर्माण करणे गरजेचे आहेच; पण सभ्य आणि प्रतिष्ठाप्राप्त अस्तित्वाचे साधन म्हणून त्या संपत्तीत वाटा घेण्याचा सर्व भारतीयांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो केवळ मान्य करून चालणार नाही, तर त्याला समाजात प्रवाहित करण्यासाठी मार्ग आणि माध्यमे आखली पाहिजेत. आता जागतिक बँकेने सर्वसमावेशक विकास धोरणाच्या बरोबरीने एक घोषवाक्य विकसित केले. विकासाच्या प्रक्रियेत कुणालाही मागे न ठेवता कुणीही गरिबाला या समृद्धीमध्ये सहभागी होता येईल व संपत्तीमध्ये त्याचा हिस्सा असेल, असे त्यांनी १९४२ मध्येच सांगितले होते.
सर्वसमावेशक किंवा गरीबाभिमुख आर्थिक वाढीच्या धोरणाबरोबरच आंबेडकरांनी सामाजिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक वाढ किंवा ज्याला भेदभावविरहीत आणि दुर्बलता कमी करणारी वाढ असा विचार मांडला. जातीव्यवस्था आणि अस्पृश्यता यांचे आंबेडकरांचे विश्लेषण हेे दर्शविते, की अस्पृश्य आणि इतर निम्न जातीच्या गरिबांना बाजारपेठेतील आणि सरकारी संस्थांमधील भेदभावांमुळे रोजगार आणि उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी इतर सवर्णाप्रमाणे वाव मिळत नाही.
काही लेखकांनी भेदभावरहीत आर्थिक विकासाची बाजू मांडली; परंतु भेदभावविरहीत आर्थिक विकास सुरक्षित करण्यासाठी विशिष्ट धोरणे स्पष्ट केली नाहीत. याउलट डॉ. आंबेडकरांनी १९१९ पासूनच अशी धोरणे प्रस्तावित केली होती, ज्यात भेदभाव विरुद्ध कायदेशीर संरक्षण, रोजगार, उद्योग, शिक्षण आणि नागरी सुविधांमध्ये न्याय्य वाटा, कायदेमंडळात व कार्यकारी मंडळात प्रतिनिधित्व आणि धोरणनिर्मितीमध्ये सहभाग यांचा समावेश होता. आज जेव्हा अधिकाधिक समाज हे समूहआधारित धोरणे मागत आहेत, तेव्हा इतर समूहांकरिता धोरण तयार करण्यामध्ये डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांची प्रासंगिकता आहे. म्हणून त्याची चर्चा होणे आवश्यक आहे. डॉ आंबेडकरांच्या विचारानुसार सध्याचे आरक्षण धोरण खाजगी क्षेत्रापर्यंत विस्तारित करून त्यात काळसुसंगत सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
१९४६ नंतर डॉ. आंबेडकरांना खाजगी अर्थव्यवस्थेच्या चौकटीमधील धोरणांची मर्यादा लक्षात येऊ लागली. म्हणून त्यांनी लोकशाही समाजवादी धोरणांचा पुरस्कार केला. लोकशाही समाजवादाच्या संकल्पनेमध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि विमा यांसह मुख्य उद्योगधंदे, शेती हे सरकारकडे राहील. डॉ. आंबेडकरांची सामाजिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाची संकल्पना सर्वांनी जाणून घेणे व त्यावर कार्य करण्याची सरकार, समाज व संघटना यांनी पुढाकार घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
संपत्तीतील भयावह विषमता
२०१४-१५ मध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक देशातील प्रमुख राज्यांतील दरडोई उत्पन्नाची तुलना केली असता पहिला होता; पण हेच आपले राज्य गरिबीच्या बाबतीत ११ व्या क्रमांकवर होते. उत्पन्न आणि गरिबी यांचा ताळमेळ नसण्याचे प्रमुख कारण हे मालमत्ताधारणेच्या वास्तवात किंवा स्थावर संपत्तीच्या मालकीमधील विषमतेेत आहे. मालमत्ता धारणेतील विषमतेबाबत राज्याराज्यांची तुलना २०१२ साली झाली, महाराष्ट्रच या विषमतेत पहिल्या क्रमांकावर होता. ही स्थिती भयावह म्हणण्याचे कारण असे, की मालमत्ताधारणेची विषमता आता अगदी असंतोषाला आणि सामूहिक तणावाला वाट करून देईल की काय, इतकी वाढलेली आहे. त्यामुळेच आपण आज या विषयाकडे गांभीर्याने पाहू, त्यासाठी उपलब्ध असलेला सर्वात ताजा अधिकृत सर्वेक्षण अहवाल २०१३ सालचा आहे; पण त्याआधारे आपल्या पुढे केवढे मोठे आव्हान उभे आहे, याची जाणीव महाराष्ट्रीय वाचकांना नक्कीच होऊ शकेल.
-डॉ. नितीन तागडे
मालमत्ता ही जमीन, इमारत, यंत्रसामग्री, पशुधन, सोनेनाणे, बँकांतील ठेवी तसेच समभाग अशा विविध प्रकारची असू शकते. सन २०१३ मध्ये महाराष्ट्रातील मालमत्ताधारणेची मालमत्तेच्या प्रकारानुसार विभागणी पाहिली असता, सर्वाधिक म्हणजे ६६ टक्के मालमत्ता ही इमारती या प्रकारात आहे. त्याखालोखाल २८ टक्के मालमत्ता जमीन स्वरूपात आहे. त्यामुळे जमिनी आणि इमारती (स्थावर मालमत्ता) या स्वरूपातच महाराष्ट्रातील ९४ टक्के मालमत्ता एकवटली असल्याचे दिसून येते. उरले सहा टक्के; त्यात बँकांतील ठेवी आणि कंपन्यांचे समभाग (शेअर) यांचाही समावेश आहेच. सर्द करणारे वास्तव असे,
की राज्यातील मालमत्ताधारणेत वरच्या दहाच टक्के वर्गाकडे (यांना मालदार किंवा धनिकच म्हटले पाहिजे) ६८ टक्के मालमत्तेची मालकी आहे. खालच्या दहा टक्के वर्गात मात्र काहीही मालमत्ता नसलेल्यांचा भरणा आहे.
म्हणजे उरलेल्या मधल्या ८० टक्के वर्गाकडे ३२ टक्के मालमत्तेची मालकी आहे. थोडक्यात, राज्यातील सर्वाधिक संपत्ती अवघ्या दहा टक्के धनिकांच्या ताब्यात आहे. ग्रामीण भागातील मालमत्ताधारणेमध्ये जमिनीचा वाटा ७५ टक्के आहे. तेथेही धनिक कुटुंबांकडे किंवा पिढ्यान्‌पिढ्या अधिक जमिनीचे मालक असलेल्यांकडेच एकंदर जमीन-मालमत्तेपैकी ५६ टक्के जमिनींची मालकी आहे.
मालमत्ताधारणेतील विषमता शहरी भागात तर आणखीच जास्त आहे. राज्यातील शहरांत इमारत स्वरूपातील मालमत्तांचा वाटा एकंदर मालमत्तेेत ८१ टक्के आहे आणि राज्यातील शहरांमधील एकंदर इमारतींपैकी ८० टक्के इमारतींची मालकी ही धनिकांच्या अवघ्या दहा टक्के वर्गाकडे आहे. याच १० टक्के धनिक वर्गाकडे शहरांतील ४४ टक्के जमिनींची, तसेच ५२ टक्के समभाग आणि ठेवींची मालकी आहे. याउलट, तळातल्या १० टक्क्यांकडे या तीन स्वरूपांतील मालमत्ताधारणेचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. म्हणजे मधल्या ८० टक्के वर्गाकडे २० टक्के इमारती, ५६ टक्के जमिनी आणि ४८ टक्के समभाग व ठेवी आहेत.
मालमत्ताधारणेचे वास्तव हे मोठ्या प्रमाणावर जात-वास्तवाशी जुळलेले दिसून येते. सन २०१३ च्या आकडेवारीनुसार एकंदर मालमत्तांपैकी ६६ टक्के मालमत्ता या उच्चवर्णीयांच्या मालकीच्या आहेत. १८ टक्के मालमत्तांवर ओबीसींची मालकी आहे आणि अनुसूचित जातींकडे चार टक्के, अनुसूचित जमातींकडे दोन टक्के, तर मुस्लिम समाजाकडे पाच टक्के मालमत्तांची मालकी आहे. या सामाजिक प्रवर्गांचे लोकसंख्येतील प्रमाण पाहा आणि त्यांच्याकडील मालमत्ताधारणेचे प्रमाण पाहा. त्यात विषमताच दिसून येईल. मालमत्ताधारणेतील या जातीनिहाय विषमतेच्या मागे, उच्चवर्णीयांनाच झुकते माप देणारी जातिव्यवस्था हे महत्त्वाचे कारण आहे.
केवळ इमारतींच्या मालकीचे सामाजिक प्रवर्गनिहाय प्रमाण पाहिले (२०१३ ची आकडेवारी), तरीही राज्यातील ७६ टक्के इमारतींवर उच्चवर्णीयांची मालकी असल्याचे दिसून येईल. त्याखालोखाल ओबीसींकडे नऊ टक्के, तर अनुसूचित जातींकडे ५.५ टक्के इमारतींची मालकी, असा क्रम लागतो. जमिनींच्या मालकीबाबत उच्चवर्णीयांकडे ४५ टक्के आणि ओबीसींकडे ३७ टक्के अशी मिळून ८२ टक्के जमिनींची मालकी ही याच दोन सामजिक प्रवर्गाकडे दिसून येते. अनुसूचित जातींचा वाटा फारच कमी. ही अशीच विषमता समभाग आणि ठेवी या तुलनेने नव्या मालमत्ता प्रकाराच्याही मालकीमध्ये दिसते. राज्यातील एकंदर ठेवींपैकी ६१ टक्के ठेवी उच्चवर्णीयांच्या, त्यानंतर बऱ्याच फरकाने म्हणजे १५ टक्के ठेवी ओबीसींच्या आणि सात टक्के ठेवी अनुसूचित जमातींकडून ठेवल्या गेलेल्या, असा क्रम दिसून येतो.
ग्रामीण भागांत एकंदर शेतजमिनींपैकी ४३ टक्के जमीन ओबीसींच्या आणि ४१ टक्के जमीन उच्च जातींच्या मालकीची असून या दोन प्रवर्गाकडे मिळून ८४ टक्के शेतजमीन आहे. याउलट, अनुसूचित जातींकडे अवघ्या पाच टक्के जमिनीची मालकी आहे. शहरी भागांतील एकंदर मालमत्तांमध्ये इमारती या स्वरूपातील मालमत्तेचा वाटा ८० टक्के आहे. इथेही शहरांमधील इमारतींपैकी ८० टक्के इमारती उच्चवर्णीयांच्या मालकीच्या, तर ओबीसींकडे सात टक्के, अनुसूचित जातींकडे २.२ टक्के आणि अनुसूचित जमातींकडे ०.५ टक्के जमिनींची मालकी, अशी सामाजिक प्रवर्गांची उतरंडयुक्त
विषमता दिसते. म्हणजेच इमारती असोत की जमिनी किंवा वित्तीय मत्ता असोत; या साऱ्या प्रकारच्या संपत्ती उच्चवर्णीयांच्या ताब्यात मोठ्या प्रमाणावर एकवटल्या आहेत. अनुसूचित जाती तसेच जमाती एकविसाव्या शतकाचे पहिले दशक उलटून गेले तरीही मालमत्तेविना वंचितच आहेत.
संपत्तीच्या या असमान धारणेचा परिणाम पुन्हा कमी कमाई आणि गरिबीत वाढ, असाच होत असतो. कारण संपत्ती हे उत्पन्नाचे साधनही असते. उदाहरणार्थ, शहरांतील इमारतींचे भाडे घेऊन पैसा कमावता येतो. ठेवींवर व्याज, तर समभागांवर मूल्यवाढीचा लाभ होणार असतो. शेतजमिनीची विक्री किंवा तिचा बिगरकृषी कारणांसाठी वापर यातून नफाही होऊ शकतो त्यामुळे संपत्ती धारणेतील विषमता संपवायची, तर गरिबांच्या भल्यासाठी संपत्तीचे फेरवाटप आवश्यक आहे. घरबांधणीसह सर्वांना स्व-मालकीची घरे घेता यावीत याकडे सरकारने लक्ष पुरविल्यास आज गरिबांकडून जो पैसा घरभाड्यापायी धनिकांकडे जातो त्याला आळा बसेल. अशाचप्रकारे वित्तीयमत्तेतही अल्प उत्पन्न गटांचा वाटा वाढविण्यासाठी सरकारकडून धोरणात्मक पातळीवरून विशेष प्रयत्न झाल्यास अल्प उत्पन्न गटाकडेही ठेवींवरील तसेच समभागांमुळे होणाऱ्या लाभांची पावले वळतील. मात्र सरकारने असुनूचित जाती व जमातींसह सर्व सामाजिक आणि आर्थिक प्रवर्गांमध्ये मालमत्ताधारणा वाढविण्यासाठी निश्चय केला पाहिजे.
(लेखक हैद्रबाद येथील सेंट्रल युनिव्हर्सिटीमध्ये
सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)
आदिवासींच्या शोकांतिकेचे ‘कोडे’…
आपली ‘सहिष्णुता’ ही विविध समाजगटांमधील विषमतासुद्धा सहज सहन करण्याइतकी विशाल आहे. आपण अतिशय विद्रूप विषमता खपवून घेतो, कारण त्या आपल्यासमोर येतात त्याच मुळी आपल्या सामाजिक रचनेचा भाग म्हणून. ही सामाजिक रचना म्हणजे ‘जातिव्यवस्था’. ती विषमतेच्या पायावरच आधारलेली असल्याने सामाजिक विषमतेबद्दल सहिष्णुता आपल्या अंगी मुरली आहे. आदिवासी हा आपल्या सामाजिक वैविध्याचा महत्त्वाचा घटक; पण तिथेही विषमता आहेच. महाराष्ट्रातील आदिवासी हे कोणत्याही निर्देशांकाने पाहिले, तरी मानवी विकासात सर्वांत तळाला राहिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या सद्यःस्थितीकडे आपण तपशिलाने पाहू. २०११ च्या जनगणनेनुसार त्यांचे प्रमाण राज्यातील एकंदर लोकसंख्येशी ९.४ टक्के इतके आहे आणि या आदिवासींपैकी ८६ टक्के ग्रामीण भागात, तर १४ टक्के शहरी भागात राहतात.
-डॉ. गौतम कांबळे
कोणत्याही समाजघटकाचे कल्याण हे त्याच्या उत्पन्नावरच अवलंबून असते. उत्पन्नच कमी मिळत असेल, तर अन्नासह साऱ्याच मूलभूत गरजांवरील खर्चावर अनिष्ट परिणाम होतो. कुपोषण, रक्तक्षय (ॲनिमिया), अशक्तपणा हे कमी उत्पन्नाच्या उत्पन्नाच्या परिणामी उद्‌भवतात. दरडोई उत्पन्न, गरिबी, कुपोषण, रक्तक्षय, शिक्षणाचे प्रमाण आणि घरांचा प्रकार हे विकासाचे निकष महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींना किंवा आदिवासींना लावले तर काय दिसते? या संदर्भात २०११-१२ मधील (तीच सर्वांत ताजी उपलब्ध अधिकृत माहिती आहे) आकडेवारी पाहिल्यास, आदिवासींचा दरडोई मासिक खर्च हा ३२३ रुपये आहे. ही रक्कम महाराष्ट्र राज्याच्या ६११ रुपये या सरासरी दरडोई खर्चाच्या तुलनेत निम्म्याने आहे. अनुसूचित जमातींपैकी ८६ टक्के ग्रामीण भागात राहतात, तेथे तर दरमहा दरडोई खर्च आदिवासींच्या घरात २६२ रुपये आहे. तोही राज्याच्या ग्रामीण भागातील दरमहा खर्च-सरासरीच्या ४०२ रुपये या रकमेपेक्षा जवळपास निम्माच आहे.
खर्च इतका कमी असण्याचे कारण कमी उत्पन्न हेच असते. मिळकतच कमी, म्हणून अन्नावरील खर्च त्यांना कमी करावा लागतो आणि भूक मारावी लागते. सन २०१२ मध्ये ५४ टक्के आदिवासी ‘गरीब’ होते. ही संख्या महाराष्ट्राच्या १७ टक्के ‘गरीब’ या सरासरी प्रमाणाहून तिपटीने अधिक आहे. आदिवासींची गरिबी ग्रामीण भागात ६१ टक्के आणि शहरी भागात २३ टक्के आहे.
ग्रामीण भागातही, सर्वाधिक गरिबी आहे ती शेतावर रोजंदारी काम करणाऱ्या आदिवासींमध्ये (६७ टक्के) आहे आणि बिगरशेती क्षेत्रात रोजंदारी करणारे आदिवासी हे गरीब असण्याचे प्रमाण त्याीहीपेक्षा अधिक (७८ टक्के) आहे. शेतकरी (स्वतःच्या जमिनीत कसणारे) असूनही दारिद्र्यरेषेखालीच असण्याचे प्रमाण राज्यात सरासरीने १९ टक्के होते. पण आदिवासी भूधारक-शेतकऱ्यांमध्ये हेच प्रमाण ५८ टक्के आहे. इतकी तीव्र विषमता. आदिवासी समाजातील जे थोडे जण व्यापारधंदा करतात, त्यांच्यातीलही ३५ टक्के दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. शहरातील गरिबीच्या बाबतीतही राज्याची पातळी आठ टक्के आणि शहरांमध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जमातींच्या व्यक्ती व कुटुंबांपैकी २९ टक्के दारिद्र्यरेषेखाली, असे दिसून येते. शहरांमध्ये राहून छोटीमोठी मिळेल ती रोजंदारी कामे करणाऱ्यांपैकी एकंदर सरासरी ३६ टक्के दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. पण आदिवासी रोजंदारी कामगारांमध्ये दारिद्र्यरेषेखाली असण्याचे प्रमाण ५८ टक्के आहे. अनुसूचित जमातींना कमीच उत्पन्न मिळते आहे, हा मुद्दा येथे स्पष्ट होतो. अगदी शहरात राहून, पगारदार म्हणून रितसर नोकरी असणाऱ्या अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींपैकीदेखील २९ टक्के दारिद्र्यरेषेखालीच आहेत.
या कमी उत्पन्नाच्या परिणामी कुटुंबांना अन्न गरजेपेक्षा कमी खावे लागते. वाढत्या मुलांवर याचा अनिष्ट परिणाम होतो, स्त्रिया आरोग्याची आबाळ करून घेतात. सन २०१३ मधील आरोग्य सर्वेक्षणात असे आढळले, की अनुसूचित जमातीतील बालकांपैकी ५४ टक्के बालके कमी वजनाची आहेत. हे प्रमाण राज्यात सरासरीने ४७ टक्के आहे. अन्नच कमी खाल्ले जात असल्यामुळे अनुसूचित जमातींच्या मुलांपैकी १४ टक्के मुलांना आणि महिलांपैकी ७२ टक्के जणींना रक्तक्षय (ॲनिमिया) झालेला आहे. आदिवारी मुले उपाशी, अर्धपोटी आहेत म्हणून अशक्तही आहेत. या दाहक वास्तवाकडे आपण सहज कानाडोळा करतो.
मानवी विकासाचा एक महत्त्वाचा निर्देशांक म्हणजे निवारे आणि नागरी सुविधा. अनुसूचित जमातींमध्ये पक्क्या घरांविना राहणाऱ्यांचे प्रमाण ४१ टक्के आहे, असे २०११ ची अधिकृत आकडेवारी सांगते. त्याचवर्षी राज्यभरातील हेच सरासरी प्रमाण ३३ टक्के आहे. शहरी भागात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातींच्या कुटुंबांमध्ये वीज जोडणीविना राहणाऱ्यांचे प्रमाण ४० टक्के, पिण्याच्या पाण्याविना राहणाऱ्यांचे प्रमाण ५१ टक्के, तर शौचालयांच्या सुविधेविना राहणाऱ्यांचे प्रमाण ७० टक्के (२०११ मध्ये) होते.
एवढी गरिबी, इतके तीव्र कुपोषण आणि नागरी सुविधांचा इतका अभाव हे सारे एकाच समाजघटकाशी निगडित कसे काय, हे मोठेच कोडे आहे. या कोड्याचे उत्तर काही प्रमाणात मिळू शकते. पण हे कोडे अनुत्तरितच राहते. म्हणूनच तर हे कोडे. मालमत्तेवरील मालकीचा अभाव किंवा जरी थोड्याफार मालमत्तेवर मालकी असली तरीही त्या मालमत्तांची कमी उत्पादकता, हे या कोड्यात टाकणाऱ्या स्थितीमागचे महत्त्वाचे कारण. याला जोडून येणारे दुसरे कारण म्हणजे कमी शिक्षण, कमी कौशल्य-शिक्षण आणि त्यामुळे पगारदार नोकऱ्यांची संधी नाकारली जाऊन, रोजंदारी कमांवरच अवलंबून राहण्यास भाग पडण्याची हतबलता अनुसूचित जमातींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. या स्थितीत गरिबीही अधिकच असते. सन २०१३ मधील मालमत्ता-धारणा सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष असा, की महाराष्ट्रातील अवघ्या दोन टक्के मालतत्तेची मालकी आदिवासींकडे आहे. विचार करा, ज्या राज्यातील लोकसंख्येमध्ये आदिवासींचे प्रमाण ९.४ टक्के आहे तेथे त्यांच्याकडे मालमत्ता मात्र फक्त दोनच टक्के. त्यातल्या त्यात आदिवासींकडे मालकी आहे ती जमिनींची. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या आदिवासींपैकी ४० टक्के हे भूधारक शेतकरी आहेत, असे २०१२ मधील आकडेवारी सांगते. पण या आदिवासी भूधारक शेतकऱ्यांपैकी ५८ टक्के हे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत, असेही त्याच वर्षीची आकडेवारी सांगते आहे (याचा उल्लेख याच लेखाच्या पाचव्या परिच्छेदातही आहे.) याचे कारण जी काही जमीन आहे ती इतक्या कमी (सरासरी जमीनधारणा १.१३ एकर) आकाराची आहे, की त्यातून उत्पन्नही तुटपुंजेच निघणार. बरे, अनुसूचित जमातींतील कुटुंबे जेव्हा काही उद्योगधंदा करतात तेव्हाही गरिबीचे प्रमाण अधिक (३६ टक्के) आढळून आले आहे. अनुसूचित जमातींच्या रोजंदारी मजुरांमध्ये तर हे प्रमाण आणखीच अधिक आहे.
कमी शिक्षण, कमी कौशल्य हे सुदरे महत्त्वाचे कारणही दिसून येण्याजोगे आहे. प्राथमिक शाळेत जाणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत जाण्याचे प्रमाण ४७ टक्के आहे आणि उच्चशिक्षण घेण्याचे प्रमाण तर अवघे १२ टक्केच आहे. आदिवासी मुले ज्या प्राथमिक शाळांत जातात, त्या बहुतांश शाळा मराठी माध्यमाच्या आहेत. माध्शायमिक शाळेच्या पातळीवरील आदिवासी गळतीचे प्रमाण तब्बल 71 टक्के इतके अधिक आहे, तर त्याखालोखाल उच्चशिक्षणातील गळती 64 टक्के आहे.
खरे अनुत्तरित राहिलेले काेडे असे : ‘आदिवासी योजनेच्या नावाखाली दरवर्षी जे राज्य अर्थसंकल्पातील नऊ टक्के रक्कम निराळी काढते, त्या राज्यात गरिबी आणि कुपाेषण अशी हलाखी वर्षानुवर्षे कायमच राहावी? अनुसूचित जातींच्या 58 टक्के शेतकरी दारिद्र्यरेषेखाली कसे? त्यांच्याच शेतांची उत्पादकता इतकी कमी कशी? पक्की घरे, वीज, पाणी या साध्या सुविधाही आदिवासींनाच वर्षानुवर्षे हुलकावणी का देतात? या साऱ्यांसाठी विविध योजना आखल्जाया जातात, त्या योजनांसाठी निधी जाताे कुठे? अनुसूचित जातींच्या शोकांतिकेवर सरकारने आत्मपरीक्षणच केले पाहिजे, अशी वेळ आता आलेली आहे.
आदिवासी मुला-मुलींना उच्चशिक्षण विनात्रास घेता आले पाहिजे, त्यातून वेतनदार राेजगार संधीमध्ये आदीवासींचा वाटा वाढला पाहिजे, नवे तंत्रज्ञान आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राबवले गेले पाहिजे, केवळ शेतीच नव्हे तर फलोत्पादन, पशुधन, फुलशेती यांसाठीही आदिवासी शेतकऱ्यांला केंद्रिभूत मानले गेले पाहिजे, ही केवळ स्वप्ने नसून धोरणकर्त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव देणाऱ्या जास्त अपेक्षा आहेत. सरकारने ‘ चलता है’ प्रकारचा कारभार साेडून, आदिवासी विकास खराेखरच प्रत्यक्षात आणण्यासाठी योजना आखल्या पाहिजेत. असंताेषाची कारणे शाेधून त्यावर इलाज केला पाहिजे.
(लेखक दीक्षाभूमी नागपूर येथील
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविधालय निवृत्त प्राध्यापक आहेत.)
अनुसूचित जातीच्या संयुक्त आरक्षित मतदार संघामध्ये सुधारणेची गरज
स्वतंत्र भारतामध्ये संविधानिक राजकीय लोकशाहीचा अंमल सुरू होऊन ७३ वर्षांचा काळ लोटला आहे. सार्वभौम स्वतंत्र भारताच्या संविधानिक व्यवस्थेचा फार मोठा कालावधी लोटूनही अनुसूचित जातींना संविधानिक राजकीय संस्थांमध्ये (संसद आणि राज्यांची विधिमंडळे ) खरे प्रतिनिधित्व मिळू शकले नाही, हे वास्तव कुणीही नाकारू शकत नाही. याचे कारणही तसे स्पष्ट आहे, ते की राखीव संयुक्त मतदारसंघातून अनुसूचित जातीचे खरे प्रतिनिधी संसद, राज्यांची विधिमंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांत पाठविणे एक औपचारिकता होऊन बसली आहे. जरी अनु. जातीसाठी मतदारसंघ आरक्षित आहेत; परंतु सगळ्यात मोठी समस्या ही आहे, की सदरहू मतदारसंघ हे संयुक्त मतदारसंघ असल्यामुळे तिथे अनु. जाती अल्पसंख्य असल्यामुळे त्यांना संविधानिक राजकीय संस्थामध्ये निवडून जाण्यासाठी जातीय, धार्मिक बहुसंख्याकांवर अवलंबून राहावे लागते. या व्यवस्थेत केवळ अमेदवार अनुसूचित जातीचा असतो. मात्र त्यावर प्रभाव बहुसंख्य असलेल्या हिंदू धार्मिक तसेच हिंदू जातीय बहुसंख्य मतदारांचा असतो. परिणामतः तो जरी राखीव मतदारसंघातून निवडून येत असला, तरी तो विचाराने व कृतीने स्वतंत्र नसतो व एक प्रकारे तो बहुसंख्याकांचा आश्रित होऊन बसतो. परिणामतः अल्पसंख्याकांचे परिणामकारक प्रतिनिधित्व निर्माण होऊ शकत नाही.
या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना या वास्तववादी परिस्थितीचे संपूर्ण आकलन होते आणि म्हणूनच त्यांनी अगदी सुरुवातीपासून म्हणजे भारत सरकारच्या १९१९ च्या सुधारणा कायद्यापासूनच अस्पृष्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी विभक्त मतदारसंघाचा (Separate Electorate) चा आग्रह धरला होता आणि ती भूमिका त्यांची १९४९ पर्यंत कायम होती. डॉ. बाबासाहेबांनी आपल्या प्रगाढ बुद्धीसामर्थ्य, परिश्रम आणि संघर्षाने महात्मा गांधींचा विरोध असतानासुद्धा तत्कालिन ब्रिटनचे प्रधानमंत्री रॅमसे मॅकडोनाल्ड यांच्याकडून (Communal Award) जातीय निवाडा हा इतर अल्पसंख्याकांप्रमाणे (जसे मुस्लिम, ख्रिश्चन इ.) अस्पृश्यांच्या हितसंबंधांचे हितरक्षण करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त करून घेतला होता. पुढे महात्मा गांधींनी त्याला प्रखर विरोध केला व या निवाड्याविरुद्ध आमरण उपोषण केले. नंतर महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यांत संयुक्त राखीव मतदारसंघ करण्यासाठी १९३१ मध्ये पुणे करार झाला. विभक्त मतदार संघाऐवजी संयुक्त राखीव मतदारसंघ मिळाला.
“संविधानिक संस्थांमध्ये प्रभावी राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यास विद्यमान अनुसूचित जातीच्या संयुक्त आरक्षित मतदारसंघांमध्ये सुधारणेची गरज”
आज लोकसभेमध्ये विद्यमान परिस्थितीत ८४ जागा अनु. जातीसाठी आणि ४७ जागा अनु. जमातीसाठी राखीव आहेत. तसेच भारतीय संघराज्यांच्या विविध विधिमंडळांमध्ये एकूण ६५० आणि ७१५ जागा अनुक्रमे अनु. जाती/अनु. जमातीच्या प्रतिनिधींसाठी आरक्षित आहेत. तरीसुद्धा त्यांचा प्रभाव विधिमंडळांमध्ये दिसत नाही. त्यांच्या पक्षांच्या धोरणाविरोधात मतप्रदर्शन करण्यास त्यांना मज्जाव असतो. यासाठी एकंदरीत हे प्रतिनिधी पूर्णपणे पक्षांच्या नियंत्रणाखाली वावरतात. त्यामुळे ते अल्पसंख्याक अनु. जातीचे न राहता ते बहुसंख्याक सत्तारूढ पक्षाच्या मर्जीनुसार वागतात. त्यामुळे त्यांची विेशासार्हता आणि किंमत अनुसूचित जातीच्या मतदारांमध्ये राहत नाही. अशा प्रतिनिधित्वामुळे जरी व्यक्तिगत आर्थिक, राजकीय लाभ त्यांना मिळत असला तरी त्यांच्या समाजाला व वर्गसमूहाला त्याचा पुरेसा लाभ मिळत नाही. परिणामतः या अशा लोकप्रतिनिधींकडून या वंचित घटकांचे सक्षम प्रतिनिधित्व न झाल्यामुळे सत्तेच्या सहभागात त्यांचा समाज बऱ्याच अंशी वंचित राहतो. तेव्हा प्रश्न असा उपस्थित होतो, की राखीव मतदारसंघांचे औचित्य काय आहे? ते निरर्थक झाले आहे काय? त्याचा उद्देश पराभूत झाला आहे काय? जर त्याचा फायदा वंचित समाजाला प्रभावीपणे होत नसेल, तर तेव्हा संयुक्त राखीव मतदारसंघामध्ये सुधारणा करून त्याचा पर्याय शोधणे इष्ट ठरते. संयुक्त मतदारसंघाला बाबासाहेबांनी पुणे कराराच्या वेळेस पर्याय सुचवला होता. तो पर्याय म्हणजे अर्हताप्राप्त संयुक्त मतदारसंघ (Qualified joint Electorate) हाच पर्याय बाबासाहेबांनी घटना सुपूर्द करताना मांडला होता. यात पहिले पाऊल असे, की राखीव मतदारसंघात (in this first step) अनु. जातीच्या मतदारांच्या मतांची वेगळी गणना करणे. दुसरे पाऊल (in second step) ज्या अनु.जाती (SC) उमेदवारांना २५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त मते असतील, ते दुसऱ्या फेरीमध्ये समाविष्ट होतील व ज्यांना २५ टक्क्यांपेक्षा कमी मते आहेत, ते वगळले जातील.
तिसऱ्या पावला (in third step) मध्ये ज्या अनु. जातीच्या उमेदवारांना २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक मते असणार, त्यांच्याकरिता अनु. जाती व इतर यांची मते एकत्र करणे व शेवटी ज्या अनु. जातीच्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळतील तो विजयी घोषित केला जाईल. अशा प्रकारचा प्रस्ताव संविधान सभेवर निवडून आलेल्या सरदार नागप्पा यांनी, जे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे समर्थक होते, २८ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेत मांडला होता. ही बाब अधिक स्पष्ट करतांना नागप्पा म्हणाले होते, की अशा प्रकारच्या व्यवस्थेमुळे साहजिकच दलित लोकप्रतिनिधीला तो अनु. जातीची अधिमान्यता प्राप्त असलेला खरा लोकप्रतिनिधी आहे, तसेच अशी खात्री अनु. जातीच्या मतदारांनासुद्धा वाटेल, की खऱ्या अर्थाने तो वंचित समूहाचा प्रतिनिधी आहे, अशी विेशासार्हता त्याला प्राप्त होईल आणि वंचित समूहाचे तो संसद, राज्य विधिमंडळांमध्ये प्रामाणिकपणे नेतृत्व करून दलित समाजासाठी लाभकारी धोरणनिर्मिती आणि त्यानुषंगाने वंचितांच्या हितसंबंधांचे प्रभावी रक्षण करण्यासाठी क्रांतिकारी कायदे निर्मितीमध्ये त्याची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहील आणि अनु. जातीचा खरा निष्ठावान लोप्रतिनिधी म्हणून त्याला विेशासार्हताच नव्हे, तर प्रतिष्ठा प्राप्त होईल.
या पोर्शभूमीमध्ये दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय, भटक्या आणि वंचितांना खरे प्रतिनिधित्व कसे देता येईल व त्यांना राष्ट्राच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहात कसे आणता येईल, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. उपरोक्त प्रस्तावित उपाययोजना लक्षात घेता, राष्ट्रीय, प्रादेशिक राजकीय पक्ष, राजकीय सामाजिक नेतेमंडळी, राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील विद्वतजन यांनी खऱ्या अर्थाने राजकीय संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळविण्यास्तव प्रयत्न करणे क्रमप्राप्त ठरते.
अर्हताप्राप्त संयुक्त राखीव मतदारसंघांची वैशिष्ट्ये :
१. निवडकपणे अनुसूचित जातींसाठी मतदारसंघ राखीव केला जाईल.
२. अनुसूचित जातींचा उमेदवार सामूहिकपणे अनु. जातींचे मतदार व इतरांकडून निवडला जाईल.
३. प्रथम गणनेमध्ये उभ्या असलेल्या अनु. जातीच्या उमेदवाराची मते मोजावी आणि ज्या उमेदवाराला २५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अनु. जातीच्या मतदारांची मते मिळतील, त्यांना अंतिम फेरीत समाविष्ट केले जाईल.
४. शेवटी ज्या अनु. जातीच्या उमेदवाराला अनु. जाती व इतरांची एकूण मते सर्वात जास्त मिळतील, त्याला विजयी घोषित केले जाईल
-डॉ. जोगेंद्र गवई
(माजी प्राध्यापक व विभागप्रमुख
रातुम नागपूर विद्यापीठ, नागपूर)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची वृत्तपत्रीय चळवळ
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ३१ जानेवारी १९२० रोजी “मूकनायक’ पाक्षिक सुरू केले. त्यानंतर क्रमशः “बहिष्कृत भारत’, “समता’, “जनता’ आणि “प्रबुद्ध भारत’ सुरू करून टप्याटप्याने प्रवास करीत पुढे गेले. हा केवळ नामपरिवर्तनाचा इतिहास नाही. हा भारतातील सर्वाधिक शोषित-पीडित जनसमूहांच्या आमूलाग्र परिवर्तनाचा इतिहास आहे. भारतीय संदर्भात मानवमुक्तीच्या संघर्षाचा तो इतिहास आहे. या लेखात डॉ. बाबासाहेबांच्या वृत्तपत्रीय चळवळीचा आढावा घेण्यात आला आहे.
-प्रदीप गायकवाड
मूकनायक’ ३१ जाने. १९२० रोजी सुरू केले व ते २३ ऑक्टो. १९२० पर्यंत सुरू होते. मूकनायकाच्या ३१ जानेवारी १९२० च्या पहिल्याच अंकात मूकनायकाचे उद्दिष्ट व्यक्त करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या मनोगतामध्ये लिहितात, “आमच्या या बहिष्कृत लोकांवर सध्यस्थितीत होत असलेल्या व भविष्यात होऊ घातलेल्या अन्यायावर उपाययोजना सुचविण्यास तसेच त्यांची भावी उन्नती व तिचे मार्ग यांच्या खऱ्या स्वरुपाची चर्चा होण्यास वर्तमानपत्रासारखी अन्य भूमीच नाही.’‘ त्यांच्या या मनोगतातून कळून येते, की देशात विद्यमान असलेल्या घोर विषमतेची त्यांना पूर्ण जाणीव होती. ब्राह्मणवादामुळे ब्राह्मणेत्तर आणि अस्पृश्य यांची उन्नती खुंटली आहे, असे नमूद करताना हिंदू म्हणविणाऱ्या एकाच धर्मातील लोकांमध्ये ब्राह्मण, ब्राह्मणेत्तर व बहिष्कृत असे भेद पाडून त्याचे त्रिभाजन केले गेले. याचे सर्वांत मोठे बळी बहिष्कृत अर्थात अस्पृश्य ठरले. दौर्बल्य, दारिर्द्य व अज्ञान यांनी हा वर्ग पिळला गेला. तो माणुसकीच्या हक्कापासून दुरावला. ही माणुसकी मिळविण्याचा म्हणजेच आपले मूलभूत मानवी हक्क मिळविण्याचा प्रयत्न हा समाज करीत आहे. ही त्यांच्यामधील जागृती होय.
“बहिष्कृत भारत” हे ३ एप्रिल १९२७ रोजी सुरू केले व ते १५ नोव्हेंबर १९२९ पर्यंत चालू होते. ३ एप्रिल १९२७ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बहिष्कृत भारताला महाडच्या संघर्षाची पोर्शभूमी होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारलेले हेच एकमेव वृत्तपत्र होते. अस्पृश्य समाजाचे जगण्याचे विदारक स्वरूप लोकांसमोर ठेवण्याचे “बहिष्कृत भारत” याचे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची वृत्तपत्रेः
कालक्रमानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वृत्तपत्रांची मांडणी पुढील प्रमाणे करता येईल.
१) मूकनायक ………… ३१ जाने. १९२० ते २३ ऑक्टो. १९२०
२) बहिष्कृत भारत … ०३ एप्रिल १९२७ ते १५ नोव्हें. १९२९
३) समता ……………… २९ जून १९२८ ते १५ मार्च १९२९
४) जनता………………. २४ नोव्हें. १९३० ते २८ जाने. १९५६
५) प्रबुद्ध भारत …….. ०४ फेब्रु. १९५६ ते १० डिसें. १९५६
वस्तारीत उद्दिष्ट होते.
समता वृत्तपत्र बहिष्कृत भारताबरोबरच बाबासाहेबांनी हे २५ जून ११२८ ला सुरू केले, जे १५ मार्च १९२९ पर्यंत सुरू होते. ‘समता’ पाक्षिकाचा पहिला अंक दि. २९ जून १९२९ रोजी प्रसिद्ध झाला. एक नवीन संघटना म्हणजे समाज समता संघाची स्थापना ता. ४ सप्टेंबर १९२७ रोजी करण्यात आली होती. संघाला आपला कार्यक्रम लोकांपुढे मांडून लोकमत अनुकूल करून घेण्याचे एखादे साधन हाती असले तर जनतेला संघाने आरंभिलेल्या कार्यक्रमात सामील करता येईल. ही आवश्यकता ध्यानात घेऊन
संघाने “समता’ या नावाचे एक पाक्षिक चालवावयाचे ठरविले. शुक्रवार २९ जून १९२८ रोजी समतेचा प्रथम अंक प्रकाशित झाला. विषमताजन्य जातीभेद निर्माण करण्याऱ्या धर्माच्या ऊर्फ ब्राह्मणीझमच्या क्षयातच असल्या तऱ्हेच्या परस्परविषयक सामाजिक उच्चनीचतेचा व अविेशासाचा नायनाट व्हावयाचा आहे, ‘समता’ याच कार्यासाठी आहे असे नमूद केले.
“समता’ वृत्तपत्राचे खास वैशिष्ट्य सांगायचे झाल्यास “समता’ या संकल्पनेची या वृत्तपत्राने केलेली व्यापक मीमांसा हे होय.
जन्मावर आधारित जातीव्यवस्था आणि त्यामुळे निर्माण झालेली विषमता एवढाच समतेचा विषय नव्हता, तर कोणत्याच वर्गात विशेष पक्षपात जेथे दाखविण्यात आला नाही अशी समाजव्यवस्था हाच “वर्गनिर्विशेष समता’ याचा अर्थ आम्ही समजतो. समता स्थापन होण्यास सर्व समाज व जाती एका पायरीवर आल्या पाहिजेत.
मागासलेल्या लोकांना पुढारलेले करणे यासाठीच समतेचा जन्म झाला असे प्रतिपादन करण्यात आले. अशा प्रकारे समता, स्वतंत्रता आणि बंधुत्व या तिन्हींचे एकत्रित सहचर्य म्हणजेच खरी समता असा विचार “समता’कारानी मांडला.
पुढे बहिष्कृत भारत व समता त्यांना एकत्र करत “जनता’ काढण्यात आले. “जनता’ २४ नोव्हेंबर १९३० ला सुरू झाले व २८ जानेवारी १९५६ पर्यंत चालले. “जनता’ वृत्तपत्र का आरंभ करावे लागले याची कारणे डॉ. आंबेडकरांनी विस्ताराने विषद केली. ते म्हणतात, “समता’ व “बहिष्कृत भारत’ ही दोन्ही पत्रे बंद पडल्यामुळे मागासलेल्या व पददलित जनतेच्या सुखदुःखांचा व भावभावनांचा आपलेपणाच्या दृष्टीने विचार करणारे व या मूक जनतेचे विचार बोलून दाखविणारे दुसरे पत्र या भागात उरले नाही. ज्याला सत्तेने आपले म्हणता येईल; आपले दुखणे निर्भीड व निर्भयपणे जगाच्या वेशीवर जे मांडू शकेल; त्रिविध तापाने ग्रस्त व हताश झालेल्या जनतेला सहानुभूतीचे व धीराचे दोन शब्द सांगणाऱ्या कर्तव्यतत्पर अशा वृत्तपत्राची गरज त्यांनी व्यक्त केली. या वरील दोन्ही पत्रांच्या धोरणांचा समावेश करून आर्थिक, राजकीय वगैरे इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांचाही अस्पृश्यादी मागासलेल्या जनतेला हितावह होईल अशा तऱ्हेने विचार करणाऱ्या पत्राला साजेसे सार्थ व सुबोध नाव पाहिजे होते. “समते’तून व “बहिष्कृत भारता’तून वेळोवेळी प्रतिपादन करण्यात आलेली मते व विचार हीच ‘जनतेच्या’ धोरणाच्या बाबतीत आधारभूत राहतील. त्या ध्येयानुसार त्या पत्राचे धोरण आखण्यात आले होते. जातिभेद व त्याचे मूर्त स्वरूप अस्पृश्यता ही नष्ट करून जातिभेदामुळे निर्माण झालेली सामाजिक विषमता नष्ट करणे हे “समता’ पत्राचे ध्येय होते. ज्या प्रमाणात या वरील ध्येयांची पूर्तता होईल त्या प्रमाणात हिंदू राष्ट्राचे पाऊल प्रगतीच्या मार्गावर पुढे पडेल असा आमचा दृढविेशास असल्यामुळे हिंद देशाच्या व हिंद जनतेच्या हितासाठी हे ‘जनता’ पत्रही त्याच ध्येयांचा व तत्त्वांचा पुरस्कार निर्भयपणे करीत राहील. या निवेदनातून “जनता’ वृत्तपत्र स्थापनेची उद्दिष्टे स्पष्ट होतात. २४ नोव्हेंबर १९३० ते २८ जानेवारी १९५६ असा प्रदीर्घ प्रवास “जनते’ने केला. “जनता’ हे केवळ वृत्तपत्र नाही, तर ती आंबेडकरी चळवळीची समग्र दैनंदिनी आहे. “जनता’ वृत्तपत्र हेच बाबासाहेब आंबेडकरांचे खरेखुरे जीवनचरित्र होय.करणाऱ्या पत्राला साजेसे सार्थ व सुबोध नाव पाहिजे होते. “समते’तून व “बहिष्कृत भारता’तून वेळोवेळी प्रतिपादन करण्यात आलेली मते व विचार हीच “जनतेच्या’ धोरणाच्या बाबतीत आधारभूत राहतील. त्या ध्येयानुसार त्या पत्राचे धोरण आखण्यात आले होते. जातिभेद व त्याचे मूर्त स्वरूप अस्पृश्यता ही नष्ट करून जातिभेदामुळे निर्माण झालेली सामाजिक विषमता नष्ट करणे हे “समता’ पत्राचे ध्येय होते.
ज्या प्रमाणात या वरील ध्येयांची पूर्तता होईल त्या प्रमाणात हिंदू राष्ट्राचे पाऊल प्रगतीच्या मार्गावर पुढे पडेल असा आमचा दृढविेशास असल्यामुळे हिंद देशाच्या व हिंद जनतेच्या हितासाठी हे “जनता’ पत्रही त्याच ध्येयांचा व तत्त्वांचा पुरस्कार निर्भयपणे करीत राहील. या निवेदनातून “जनता’ वृत्तपत्र स्थापनेची उद्दिष्टे स्पष्ट होतात. २४ नोव्हेंबर १९३० ते २८ जानेवारी १९५६ असा प्रदीर्घ प्रवास “जनते’ने केला. “जनता’ हे केवळ वृत्तपत्र नाही, तर ती आंबेडकरी चळवळीची समग्र दैनंदिनी आहे.
‘जनता’ वृत्तपत्र हेच बाबासाहेब आंबेडकरांचे खरेखुरे जीवनचरित्र होय.
शेवटी जनतेचे रुपांतर “प्रबुद्ध भारत’ मध्ये झाले. प्रबुद्ध भारताचा जन्म ४ फेब्रुवारी १९५६ रोजी झाला. १४ जानेवारीच्या ‘जनते’च्या अंकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुढील निवेदन प्रसिद्ध झाले. ऐतिहासिक धम्मचक्र प्रवर्तनाची पोर्शभूमी तयार करण्यास “प्रबुद्ध भारत’ हे वृत्तपत्र सुरू करण्यात आले. ज्यामधून समता, स्वातंत्र्य व बंधुता यावर आधारित भारतीय समाजाची पुनर्बांधणी करण्याचे उद्दिष्ट होते व आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हयातीत ४ फेब्रुवारी १९५६ ते १ डिसेंबर १९५६ या कालावधीत या वृत्तपत्राचे एकूण ३९ अंक प्रसिद्ध झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धर्मांतराच्या माहितीचा विेशसनीय स्रोत म्हणजे “प्रबुद्ध भारत’ वृत्तपत्र होय.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रदीर्घ वृत्तपत्रीय कामगिरीची समीक्षा करण्यास शब्द अपुरे पडतील.
त्यांची वृतपत्रे ही भारतीय वृत्तपत्रसृष्टीचा अनमोल ठेवा आहे. तो जतन केला पाहिजे, त्यानुसार वृतपत्राची चळवळ पुढे नेली पाहिजे.