मा.सर्वोच्च न्यायालयाला अनुसूचित जाती आणि जमातीमध्ये उपवर्गीकरणाचा अधिकार राज्यांना देणारा निर्णय

-डॉ. जोगेंद्र गवई
माजी प्राध्यापक, नागपूर विद्यापीठ.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाला अनुसूचित जाती आणि जमातीमध्ये उपवर्गीकरणाचा अधिकार राज्यांना देणारा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाच्या 7 सदस्यिय संविधानपीठाने दि. 1 ऑगस्ट 2024 ला 6-1 अश्या बहुमताने अनु. जाती आणि अनु. जमातीच्या उपवर्गिकरण करण्याचा अधिकार राज्याला देण्याचा निर्णय दिला. या विराेधात एकूणच मागासवर्गीय समूहामधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. क्रिमिलेअरचा बागुलबुवा उभा करून एकूणच आरक्षण क्रमशःबंद करणे हा छुपा हेतू यातून लपून राहत नाही. अनुच्छेद 341/342 नुसार अस्पृश्यता व भेदभाव हा आरक्षणाचा आधार आहे, व काेणत्याही जातीचा, जनजातीचा समावेश वा काढून टाकण्याचा अधिकार राष्टपतीला आहे.
मा.सर्वाेच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमुर्तीच्या संविधानपीठाने अनु. 341 व 342 यात बदल करण्याचा राष्टपतीला अधिकार असल्यामुळे राज्यांना त्यात बदल करण्याचा अधिकार नाही. तसे करणे हे उपराेक्त संविधान अनुच्छेदाचे उल्लंघन ठरते. असा चिन्नया प्रकरणात मा.सर्वाेच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशाच्या संविधानपीठाने निर्णय दिला आहे. थाेडक्यात पुढे हे प्रकरण 2020 मध्ये 5 सदस्यीय संविधानपीठाकडे गेले. ज्याची अध्यक्षता न्या. अरुण मिश्रा यांनी केली हाेती व त्यात नमूद केले हाेते की, आंध्रप्रदेश वि. चिन्नया या निर्णयाचा पुर्नःविचार करण्याची गरज आहे. या निर्णयाशी हे संविधानपीठ असहमत आहे आणि माेठ्या संविधान पिठाकडून याची समीक्षा केली पाहिजे. पंजाब वि. राज्य व इतर Appellants `m civil appeal No. 2317 of 2011 नुसार मा. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील वरील बहुमताचा निर्णय देण्यात आला.थाेडक्यात संविधानपीठाचा उपराेक्त निर्णयाचा आशय असा आहे की, अनु. जाती आणि अनु. जमाती हा एकसंघ वर्ग/समूह नाही. आरक्षणाचा लाभ अशा सर्व जाती/जमातींना पाेहचण्याच्या दृष्टीने व सामाजिक न्याय आणि सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचे दृष्टीने यांचे उपवर्गिकरण करावे. आरक्षणामुळे ज्या जाती लाभान्वित झाल्या किवां त्यांची प्रगती झाली व ज्यांना हा लाभ न मिळून ते अजूनही मागास अवस्थेत आहे. उपवर्गीकरण (sub-classification) अती दलित आणि आतिमागास जमातींना त्याचा लाभ द्यावा. इतर मागासवर्गीय (OBC)) मध्ये अश्याप्रकारे उपवर्गीकरण करून त्या जाती प्रगत व साधन संपन्न झाल्या त्यांना क्रिमिलेअर (Creamylayer)) तत्व लागू केल्या जावे, तसेच क्रिमिलेअर तत्व या अनु जाती आणि अनु जमाती मधील प्रगत, साधन संपन्न जाती/जमातींना लागू करण्यात यावे तसेच संविधानपीठातील एक न्यायमूर्तीच्या मते ज्याने एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल त्याच्या पुढच्या पिढीला आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.
या निर्णयात वस्तुनिष्ठता, तर्कसंगतता, अनुभवजन्य तथ्यांचा अभाव आहे. जवळपास 1970 नंतर रखडत का हाेईना आरक्षणाचे धाेरण राबविण्यात आले. त्याचा फायदा केवळ 2 पिढ्यांना मिळाला ताे सुद्धा मुख्यतः शहरात राहणाऱ्या लाेकांना व अपवादात्मक रित्या ग्रामीण भागातील लाेकांना मिळाला. त्यात अनुभवजन्य तथ्यांचा विचार न करता/जातीनिहाय जनगणणेचे शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थितीचे सत्य आकलन नसतांना हा निर्णय देणे याेग्य आहे असे वाटत नाही. हे वाद टाळण्यासाठी राज्यांकडून किंवा स्वतःच्या नियंत्रणाखाली एखाद्या तज्ञ संशाेधन संस्थेकडून अनुभवजन्य तथ्य गाेळा करून त्याचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करून उपराेक्त निर्णय दिला असता तर सर्वस्पर्शी झाला असता.

आरक्षण नीती तरतुदीची अंमलबजावणी निराशाजनक तथ्य, तर्क, वस्तुनिष्ठता, वैज्ञानिक विश्लेषण आणि विवेकबुद्धी या आधारावर हा निर्णय तपासणे आवश्यक आहे. कारण उपराेक्त वर्गवारीसाठी संविधानिक आरक्षण असले तरी त्याला कार्यान्वित किंवा त्याची काटेकाेर न्यायाेचित अंमलबजावणी करण्याच्या परिस्थितीत राज्य आहेत काय? याकडे मा.सर्वाेच्च न्यायालयाने, सत्ताबदलाच्या या अस्थिर वातावरणात राज्यांकडून इतकी परिपक्व अंमलबजावणीची अपेक्षा करणे याेग्य आहे काय? गेल्या दशकात आरक्षण अंमलबजावणीची परिस्थिती भीषण आहे. कारकुनापासून ते वर्ग 1, वर्ग 2 तसेच सार्वजनिक शिक्षण संस्था अग्रणी शिखर संस्था, प्रशासनातील कनिष्ठ ते ज्येष्ठ अधिका-याची तसेच मानसन्मानाची व प्रतिष्ठित पदांच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी संदर्भात काय अवस्था आहे? मागासवर्गीय उमेदवार पात्र व सक्षम असून सुद्धा त्याला नोट फाऊन्ड सुटेबल (Not Found Suitable) ठरविण्यात येते. त्यानंतर तीनदा जाहिरात काढून ती पदे खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट केल्या जातात. अश्याप्रकारे संविधानिक तरतूद आणि कल्याणकारी नीतीची वासलात लावून आरक्षण प्रत्यक्षात हद्दपार केले जाते, हि वस्तुस्थिती काेणीही नाकारणार नाही.
परिणामतः आजही देशामध्ये विविध राज्यांमध्ये, केंद्र शासनामध्ये मागासवर्गीयांसाठी लाखाेंच्या संख्येने पदे रिक्त असूनही ती, हेतुपुरस्सर भरली जात नाही. त्याचा परिणाम आरक्षणाचा प्रचंड अनुशेष निर्माण झाला आहे. संविधानिक बंधनानुसार शासनाचे धाेरण असूनसुद्धा ज्या उच्च वर्णीयांच्या हातात अंमलबजावणीचे यंत्रणा आहेत त्यांच्या कडून सातत्याने अडथळे निर्माण केले जातात. हे सत्य काेणालाही नाकारता येत नाही.
खरे पाहता ज्या देशात सर्वकाही जातीवर आधारित आहे मग ते राजकारण, अर्थकारण, शिक्षण, धर्मकारण, व्यापार, उद्याेग, प्रशासन किंवा न्यायव्यवस्था असाे, जिथे 10 % सवर्णाची लाेकसंख्या आहे व त्यांनी 50 % खुल्या जागा कां अडवून ठेवल्यात ? त्यातही जे मुठभर 3 % उच्चभ्रू, साधन संपन्न प्रतिष्ठित जाती आहेत. या 50 % जागांचा सर्व स्तरावर गेल्या सात दशकापासून लाभ घेत आहे शिवाय आरक्षणाचा सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण आणि सामाजिक भेदभाव हा निकष पूर्ण करत नसतांना EWS कायदा आर्थिक मागासले पणाच्या आधारावर संसदेव्दारे संमत हाेताे. मा.सर्वाेच्च न्यायालयाव्दारे त्याला हिरवी झेंडी मिळते. माझ्या मते, मागासवर्गीयांसाठी 50 % आरक्षणाची अट मा. सर्वाेच्च न्यायालयाव्दारे लादली जाते आणि ज्यांची संख्या केवळ 10 % आहे त्यांच्यासाठी 50 % आरक्षण हे अनाकलनीय आहे. सामाजिक, आर्थिक, लाेकशाही ख-या अर्थाने प्रस्थापित करायची असेल तर हे सर्व आरक्षणाच्या कक्षेत आणायला हवे. खुला वर्ग नष्ट करून आरक्षण 100 % करून लाेकसंख्येचा अनुपातात सगळ्यांना भागीदारी देण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आरक्षण समर्थक विरुद्ध आरक्षण विराेधक हा वाद सुद्धा संपुष्टात येईल.

सामाजिक न्यायासाठी आरक्षणाची व्याप्ती वाढविणे आवश्यक :
या अनुषंगाने उपस्थित हाेणारा महत्त्वाच्या मुद्दा म्हणजे गेल्या तीन दशकापासून शासनाचे खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धाेरण देशात सुरू आहे परिणामतः प्रचंड माेठ्या प्रमाणात सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण झपाट्याने हाेत आहे. उदाहरणार्थ रेल्वे, हवाई वाहतूक, विमानतळे, भारत संचार निगम केंद्र आणि राज्यांचे अंगीकृत उपक्रम महामंडळे, सरकारी शिक्षण संस्था, शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठे, बँका इत्यादीचे खाजगीकरणाची प्रक्रिया विशेषतः विद्यमान सरकारच्या दहा वर्षाच्या काळात प्रचंड वेगाने सुरू आहे त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित असलेल्या जागा खाजगीकरणामुळे कमी झालेल्या आहेत. आरक्षण नाही त्याची नुकसान भरपाई कशी करणार? या संदर्भात शासनाचे काेणतेही धाेरण नाही ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. त्याचप्रमाणे अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा असा की काही सार्वजनिक क्षेत्रे आरक्षणापासून मुक्त ठेवल्या गेली आहेत उदाहरणार्थ उच्च न्यायपालिका, भारताचे लष्कर, भारत सरकारच्या अग्रणी संस्था तिथे असलेली अधिकारांची मानसन्मान प्रतिष्ठेची पदे उदाहरणार्थ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महानिर्देशक, संचालक, विद्यापीठांचे कुलगुरू,प्र-कुलगुरु इत्यादींना आरक्षण लागू नाही न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भात 29 राज्य आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उच्च न्यायालयातील एकूण न्यायाधीशांची संख्या 1114 इतकी असून मा.सर्वाेच्च न्यायालयाची न्यायाधीशांची एकूण संख्या 34 आहे तसेच भारताच्या लष्करामध्ये एकूण मंजूर पदे 12,37,117 आहेत परंतु तिथे आरक्षण नाही स्थलसेनेमध्ये अधिका-यांची एकूण पदे 93,443, नेव्ही मध्ये 11979 आणि हवाई दलात 63,626 इतकी मंजूर पदे आहेत. लष्करामध्ये महार बटालियने आपल्या शाैर्य पराक्रमाने इतिहासात नाव नाेंदविले आहे तरी त्यांना आरक्षण नाही. ही बाब कुठल्याही तर्काला वैज्ञानिक बुद्धीला न पटणारी आहे ज्या क्षेत्रात आरक्षण आहे ते सुद्धा सरकारच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीच्या अभावी मनुवादी मानसिकतेमुळे भरले गेले नाही. राजकीय पक्ष, सरकार, न्यायालय, शिक्षण संस्था आणि समाज धुरीण यांच्याकडून याबाबत गंभीर चिंतन हाेणे अत्यावश्यक आहे.

भ्रष्ट राजकारणाच्या आरक्षणावर प्रतिकूल परिणाम
गेल्या काही दशकांपासून देशात बेकारी, बेराेजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे सुशिक्षित तरुणांच्या हाताला काम नाही, नाेकरी नाही वरून महागाई दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. अशा परिस्थितीत मागासवर्गीयांना त्यांचे हक्काचे आरक्षण देऊन संविधानाला अभिप्रेत सामाजिक आर्थिक न्यायावर आधारित समानता असलेला समाज व्यवस्था निर्माण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. ग्रामीण क्षेत्रात व शहरातील गलिच्छ वस्तीत राहणा-या लाेकांना महागाईमुळे पाेषक आहार घेणे दुर्भर झाले आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या ताज्या अहवालानुसार भारतातील 55 % लाेकांना पाेषक अन्न मिळत नाही

संविधानाचा संरक्षक म्हणून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याची मा.सर्वाेच्च न्यायालयावर विशेष जबाबदारी :
अती वंचित, पीडित, दडपलेल्या मागास जाती- जमातींच्या लाेकांना आशा आहे की निदान मा.सर्वाेच्च न्यायालय संविधानिक मूल्य आणि तरतुदींच्या आधीन राहुन सामाजिक, आर्थिक न्यायाच्या दृष्टीने स्वतःहून उपराेक्त गंभीर विषयात लक्ष घालून अनुच्छेद 32 नुसार त्यांची जबाबदारी पार पाडेल. मा. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने एक मुद्दा उपस्थित केला आहे की ज्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील प्रगत संपन्न जातींनीच आरक्षण तरतुदीचा लाभ घेतल्यामुळे अति दलित, महा दलित जातींना त्याचा लाभ मिळाला नाही. सामाजिक वास्तव असेआहे की, महात्मा ज्याेतिबा फुले, राजश्री शाहू महाराज आणि डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि क्रांतिकारक चळवळीमुळे तसेच डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नागपूर येथे केलेल्या धम्मक्रांतीमुळे महाराष्ट्रातील विशेष करून महार समाज या सामाजिक वैचारिक व बाैद्धिक चळवळीच्या प्रभावाखाली येऊन त्यांच्यामध्ये वैचारिक आणि मानसिक, सामाजिक चेतना निर्माण झाली. शिक्षणामुळे विचार करण्याची शक्ती व विवेक जागृत झाला परिणामतः महाराष्ट्रामध्ये महार जात शिक्षण घेण्यास प्रवृत्त झाली. या चळवळींनी त्यांच्या मनावर बिंबविले की शिक्षणामुळेच त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक आणि बाैद्धिक विकास हाेऊ शकताे. जुने परंपरागत व्यवसाय टाकून दिल्यामुळे आर्थिक स्थैर्यासाठी शिक्षण घेणे आवश्यक ठरले. शिक्षणाशिवाय नाेकरी मिळणे अशक्य म्हणून शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार पूर्वाश्रमीचे महार आणि आताचे बाैद्ध जातीमध्ये झाल्यामुळेच ते आरक्षणाच्या फायदा घेऊ शकले. याउलट अनुसूचित जातीतील इतर जाती जसे मातंग, भंगी, ढाेर इत्यादी जातींना छाेटे-माेठे व्यवसाय उपलब्ध हाेते त्यामुळे शिक्षणाची अत्यंत निकड त्यांना वाटली नाही जे धर्माशी निगडित आहेत धर्माच्या प्रभावाखाली येऊन ते कर्मकांडे, दैवत, पूजापाठ, देवधर्म, अनिष्ट परंपरा यामध्ये अडकून पडल्यामुळे त्यांचे शिक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. या अति मागास जातींना मागास ठेवण्यासाठी व त्यांची सेवा स्वस्त माेबदल्यात मिळावी म्हणून स्वार्थी समाज व्यवस्थेचा हा डाव आहे. गेल्या सात दशकात मागे पडलेल्या समूहाला विशेष साेयी सवलती आणि साधने गाव खेड्यात शहरातील झाेपडपट्ट्यांमध्ये पुरवून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात त्यांना आणण्याची जबाबदारी सरकारची हाेती ते असफल ठरले.
तसेच शेवटचा महत्त्वपूर्ण मुद्दा असा की देशात शक्य तितक्या लवकर जातीगत जनगणना व्हावी त्यामुळे काेण मागासलेले, काेण पुढारलेले, काेण प्रगत, काेण अप्रगत हे स्पष्ट आणि सिद्ध हाेऊन जातींच्या लाेकसंख्येच्या अनुपातात त्यांच्या समूहाला सत्तेत अधिकारात वाटा शक्य हाेईल ज्या जातींनी किंवा समूहाने राजकीय आर्थिक आणि ज्ञान सत्तेत अमर्याद अधिकार आणि भागीदारी लाटली असेल अशांवर जातीगत जनगणनेमुळे निर्बंध बसेल जे राष्ट्राचे व सर्वांच्या हिताचे ठरेल. तसेच अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असा की आरक्षण गरिबी, दारिर्द्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही समाजात सामाजिक विषमतेमुळे जे मागे राहिले त्यांना प्रशासनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रतिनिधित्व देणे हा आरक्षणाचा हेतू आहे ही बाब सरकार प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या धाेरण निर्मिती आणि कायदे निर्मितीशी संबंधीत आहे. तसेच न्यायालय विशेष करून उच्च न्यायालय आणि मा. सर्वाेच्च न्यायालयांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.