10 एप्रिल चा विशेषांक हा ’मुक्ती विमर्श’चा निवडणूक विशेषांक हाेता. ताे देशातील सामान्य मतदारांसाठी दिशादर्शकअसा विशेषांक हाेता. मागील दहा वर्षात आर्थिक व राजकीय व्यवस्थेचा -हास झाल्याचे निरीक्षण संपादक डाॅ. सुखदेवथाेरात यांनी नाेंदविले. त्याचबराेबर डाॅ. आंबेडकर यांचा सांप्रदायिक लाेकशाहीचा इशारा खरा ठरला, हे डाॅ. थाेरातयांनी नमूद केले. देशात ‘एक देश एक निवडणूक‘ ही देशावर सांप्रदायिक लाेकशाही …
कोणत्याही समाजाचा विकास हा त्या समाजातील व्यक्ति मानवी मूल्ये आधारित सामाजिक व आर्थिकविकासावर आधारित असताे. मूलभूत गरजांची पूर्तता हाेण्यासाठी उपलब्ध संसाधने, किमान शैक्षणिक संधीचीउपलब्धता हाेणे, किमान आवश्यक गरजांच्या पूर्ततासाठी आर्थिक स्त्राेताची उपलब्धता इत्यादीच्या मानकानुसारसमाजाचा विकास माेजला जाताे. त्यामुळे गरीबी व मागासलेपणा हे दाेन्ही घटक सामाजिक विकासाशी निगडीतआहेत. राज्यसत्तेने लाेकांच्या कल्याणाच्या जसे प्रत्येक व्यक्तिला दाेन वेळचे …
महाराष्ट्र राज्यासमाेरचे सगळ्यात माेठे आव्हान म्हणजे अनेक वर्षापासून सततत्रासदायक ठरलेले कृषी क्षेत्रावरील संकट. शेतक-यांच्या आत्महत्या ह्या जवळपास महाराष्टतअंगवळणी पडल्यासारख्या झालेल्या आहेत. त्याबाबत बराच डाेंब उसळताे आणि काही काळानंतर आपाेआप शांत हाेताेआणि शेतकरी हा त्या दुष्टचक्रात सतत पिसला जाताे. गेल्या दाेन दशकात याबद्दलची अनास्था ही जास्तीतजास्त जाणवतआहे. राज्य पुनर्रचनेनंतर संयुक्त महाराष्ट—ातील जनतेला सर्वांगीण विकासाबाबत खूप अपेक्षा …
श्रमशक्तीचा सहभाग दर आणि कर्मचा-यांचा सहभाग दर्शवताे की देशातील त्यांच्या नाेकरीच्या शक्यतांबद्दल लाेकसंख्याकिती आशावादी आहे. बेराेजगारीचा दरातील वाढीसह श्रम आणि कर्मचा-यांच्या दरांमध्ये हाेणारी घसरण हे श्रमिकबाजारपेठेतील अंतर्निहित निराशावाद दर्शवताे कारण वाढत्या बेराेजगारीने जे लाेक सक्रियपणे कार्यबलाचा भागबनण्याचा प्रयत्न करीत हाेते, त्यांना या स्थितीत परावृत्त केले जाते. 2011-12 व 2018-19 नाेटाबंदी, जीएसटी(परिणाम व रेरा) या काळात …
भारताचे संविधान समूह ओळखीच्या आधारावर प्रतिबंध करते व समाजातील दुर्बल घटकांसाठीसंरक्षण देते. संविधानिक तरतुदीनुसार, त्यांना सामाजिक संरक्षण देणे व सामाजिक न्याय मिळवून देणे हेसरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे सरकारने दलित, आदिवासी व महिला यासारख्या उपेक्षित गटांवरील अत्याचारांविरुद्ध तसेचनागरी हक्कांच्या सततच्या उल्लंघनाविरुद्ध विशिष्ट कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. तरीसुद्धा त्यांच्याविरुद्ध अनेक प्रकारच्यामानवी हक्कांचे उल्लंघन हाेतच आहे. इतर मुद्द्यांपैकी, …
माजी राष्ट्रपती रामनाथ काेविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने नुकताच ‘एक देश, एक निवडणूक’ यासंदर्भात अहवाल राष्ट्रपती मा. द्राेपदी मुर्मू यांना सादर केला. या संकल्पनेच्या माध्यमातून संविधानातील समानता, सत्तेचेविकेंद्रीकरण, नागरिकांचे अधिकार यांची पायमल्ली हाेत आहे का? व न्यायालयीन संविधानिक निकषावर टिकेल का? हे प्रश्न निर्माण हाेतात. जवळपास 10 वर्षे केंन्द्रस्थानी तसेच अनेक घटक राज्यांच्या सत्तास्थानी राहिल्या …
संपादक :- प्रा.डॉ. सुखदेव थोरात मूक्ती विमर्श ‘चा हा चाैथा अंक आहे. २०१४ ते २०२३ पर्यंतच्या गेल्या दहा वर्षात सरकारने केलेल्या कामगिरीवर या अंकात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या दहा वर्षात सरकारच्या चुकीच्या धाेरणांमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय आघाड्यांवरील समस्यांवर यात चर्चा करण्यात आली आहे. यातील काही समस्या यापूर्वीच्या काळातील देखील आहेत. …
