-प्रा. सुखदेव थोरात सुप्रीम काेर्टाने पाेटजातीमधील आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. हा निकाल पाेटजातींमध्ये असमानता असल्याच्या गृहीतांवर आधारित आहे. सरकारी सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी अनुसूचित जातीमध्ये सर्वात मागासलेल्या पाेटजातींसाठी वेगळे आरक्षण असावे हे सूचित केले आहे. पाेटजातीमधील असमानता हे पाेटजातीमधील आरक्षणाचे कारण दिल्या मुळे पाेटजातीं धील असमानतेचे स्वरूप समजून घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील पाेटजातीमधील विषमता …
-डॉ. सुनिता सावरकर ब्रिटशांच्या भारतातील आगमनामुळे भारतीय समाजात अनेक पातळ्यांवर बदलाला सुरुवात झाली. यामध्ये पारंपारिक जातीव्यवस्था व सामाजिक प्रथा आणि परंपरा यांच्यामध्ये घडून आलेलं परिवर्तन हे अमुलाग्र बदल महत्त्वाचे आहेत. या सर्व बदलांमध्ये भारतीय समाज व्यवस्थेमधील सर्वात खालच्या स्तरातील अस्पृश्य समाज हा ही बदलला. ब्रिटिशांचे कायदे आणि नियम हे सर्व माणसांकडे सारखेपणाने बघणारे असल्यामुळे पारंपारिक …
-प्रभू राजगडकर, माजी सनदी अधिकारी नागपूर आतापर्यंतच्या आरक्षणाचा विचार करता, त्याची अंलबजावणी ही खर्या अर्थाने अधिका-यांच्या हाती हाेती व हे धाेरण त्यांनी कशाप्रकारे राबविले, याचे यश अधिका-यांच्या मानसिकतेवर व कार्यक्षमतेवर अवलंबनू आहे. स्वतः अधिकारी असल्याणे आरक्षण राबवताना आलेले अनुभव विविध व निर्णायक स्वरूपाचे दिसून येतात. जेव्हा आपण नाेकरी व शिक्षणातीलआरक्षणाच्या दृष्टीने विचार करताे आणि आता …
( जनता खास अंक १९३३ ) – गणपत नारायण कांबळे, पुणे.( चर्मकार समाजातील एक तडफदार तरुण. डाॅ. आंबेडकर यांच्या अस्पृश्य वर्गाच्या ध्येयानुसार अस्पृश्य तरुणांनी संघटनेच्या बळावर कार्य करावें असें यांचे प्रामाणिक मत आहे. ) डाॅ. आंबडेकराइतके विद्वान अस्पृश्य समाजात दुसरे काेणी नाही व ब्राह्मणेतरातही विरळाच आहेत. विद्वत्तेच्या दृष्टीने अस्पृश्य समाजात ते जसे अद्वितीय आहेत तसे …
– दिवाकर शेजवळ,मुंबई कुण्या एका दलिताला सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पद मिळताच त्याची जात सर्वाधिक लाभार्थी ठरते काय? त्या जातीचा दर्लजा लगेचच आरक्षणाची गरज न उरण्याइतपत उंचावताे काय? आरक्षणासाठी अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता देतानाच ताे अधिकार राज्य सरकारांना देणारा निकाल सर्वाेच्च न्यायालयाने आज दिला. त्यासाठी उपवर्गीकरणास अनुमती नाकारणारा आपलाच 19 वर्षांपूर्वीचा निकाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड …
–डाॅ. सुखदेव थोरात उपजातीमधील आरक्षणाचा वादग्रस्त मुद्दा वारंवार सर्वाेच्च न्यायालयासमाेर आणला गेला. ताे पुन्हा 2024 ला उच्च न्यायालयासमाेर आला. निकालात सर्वाेच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींना ’विषम गट’ मानून पाेटजाती अंतर्गत आरक्षणाला मान्यता दिली. त्याला एक वगळता सर्व न्यायाधीशांनी सहमती दर्शविली. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ह्या सदंर्भात काय विचार आहेत हे समजून घेणे उपयाेगी ठरेल. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी …
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 करिता अभियांत्रिकी वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली असून शासनाकडून घेण्यात येणारे दाेन कॅप राऊंड पूर्णत्वास आले आहे. परंतु अद्यापही अनुसूचित जातीच्या लाखावर विध्यार्थांचे जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्याने त्यांना प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वळे आलेली आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर संशाेधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे अंतर्गतमहाराष्ट्र राज्यातील 36 जिल्ह्यातील …
वर्धाशिक्षण बचाव समन्वय समिती, महाराष्ट द्वारा आयाेजित राज्यस्तरीय शिक्षण हक्क व आशय परिषद, वर्धा येथे आयाेजित करण्यात आली ही परिषद वर्धा येथील बजाज सार्वजनिक वाचनालय बॅचलर राेड या ठिकाणी रविवार, दिनांक 15 सप्टेंबर, 2024 ला सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 वाजता संपन्न झाली. या परिषदेचे उद्घाटन सत्र प्रा. डाॅ. सुखदेव थाेरात, डाॅ. उमेश बगाडे व …
-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अस्पृश्यांना सहसा दया दाखविली जाते परंतु त्यांचे रक्षण करण्यात काेणताही फायदा राजकारणाला हाेत नसल्याने त्याच्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले जाते. तरीही सर्वांना त्यांची गरज पडते. जप्त करण्यासारखी काेणतीही मालमत्ता त्यांच्याकडे नसल्यामुळे त्यांचे संपूर्ण आयुष्यच जप्त केले जाते. सामाजिक, धार्मिक, रूढी परंपरानी त्यांना मनुष्य मानण्यास नकार दिला. त्यामुळे संपूर्ण मानवता धाेक्यात आली आहे. त्यापुढे …
-डॉ.सुखदेव थोरात सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालाने पहिल्यांदाच सर्व आघाड्यांवर अनु.जाती/जमातीच्या आरक्षणावर हल्ला चढवला आहे. त्यात आरक्षणअंतर्गत आरक्षण, क्रीमीलेयर, आरक्षण फक्त एकदा किंवा एका पिढीसाठी आणि कालबद्धता अश्या शिफारस करण्यात आल्या आहे. ह्या सूचना घटनेनुसार व कायद्यानुसार याेग्य आहे असा मुद्दा मांडण्यात आला. ह्याशिवाय या सूचनांची मान्यता हि अनु. जाती/जमातीचे आरक्षण व त्यांची आर्थिक, सामाजिक स्थिती ह्या …
ॲड. (डॉ) सुरेश माने संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन रिपब्लिकन सोशालिष्ट पार्टी. भारताच्या घटनात्मक लाेकशाही राज्यव्यवस्थेत राज्यघटनेचा अर्थ अन्वयार्थ न्याय निवाड्याव्दारे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालये व अंतिमतः सर्वाेच्च न्यायालयाची असून सर्वाेच्य न्यायालयाचा निर्णय हा राज्यघटना 141 कलमान्वये कायदाच हाेय. 1 ऑगस्ट 2024 राेजी मा. सर्वाेच्च न्यायालयाने पंजाब सरकार विरूध्द देविंदर सिंग निर्णयात अनुसूचित जाती- जमातीचे …
-डॉ. जोगेंद्र गवई माजी प्राध्यापक, नागपूर विद्यापीठ. मा.सर्वोच्च न्यायालयाला अनुसूचित जाती आणि जमातीमध्ये उपवर्गीकरणाचा अधिकार राज्यांना देणारा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाच्या 7 सदस्यिय संविधानपीठाने दि. 1 ऑगस्ट 2024 ला 6-1 अश्या बहुमताने अनु. जाती आणि अनु. जमातीच्या उपवर्गिकरण करण्याचा अधिकार राज्याला देण्याचा निर्णय दिला. या विराेधात एकूणच मागासवर्गीय समूहामधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. क्रिमिलेअरचा बागुलबुवा उभा …
-डॉ. संजय शेंडे ओबीसींच्या प्रश्नांचे अभ्यासक व लेखक सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनु. जाती/जमातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षते खालील सात सदस्यीय घटनापीठाने सहा विरूद्ध एक मताने हा निर्णय घेतला. या प्रवर्गातील अधिक मागासांना याेग्य प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी निर्णय घेतल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येते. तथापि यापूर्वी 2014 साली ई.व्ही. चिन्नीया विरूद्ध …
-इंजि . महेंद्र राऊत आंबेडकरी अभ्यासक 1 ऑगस्ट 2024 राेजी, भारताच्या सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या घटनात्मक आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली आणि त्यांच्यावर क्रीमीलेयरची अट लादण्याची शिारस केली, ज्यामुळे एससी एसटी ओबीसी संघटनांनी. याच्या निषेधार्थ 21 ऑगस्ट राेजी भारत बंदची हक दिली. हाती आलेल्या वृत्तानुसार, तुरळक चकमकी वगळता भारत बंदचा परिणाम …
-मिलिंद रुपवते साभार लोकसत्ता कुठल्याही समस्येचे निवारण करण्याची पूर्वअटच मुळी अचूक निदान ही असते. पण अनेकदा जाणीवपूर्वक समस्येचे निदानच केले जात नाही. समाजाचे लक्ष विचलित करत अनावश्यक गाेष्टींना महत्त्व देणे, प्रपाेगंडा करणे आदी प्रकार केले जातात. विभाजनवादी कार्यक्रम आखले जातात. समस्येचे सुलभीकरण केले जाते. सध्या आरक्षण हा असा कार्यक्रम आहे.मुळात अनेक समूहांना आरक्षण हवे आहे …
